श्री. प्रदीप पाटील, सदस्‍य यांचे कथनांन्‍वये.

- आदेश -

 (पारित दिनांक – 05/08/2014)

1.                                 तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली आहे.   तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय असा की, त्‍याला गृह कर्जाची आवश्‍यकता असल्‍याने त्‍याने वि.प.क्र. 1 सोबत संपर्क साधला. वि.प.क्र. 1 व 2 या वित्‍तीय संस्‍था असून ग्राहकांनी वित्‍तीय सेवा उपलब्‍ध करुन देणे व ग्राहकांकडून मुदत ठेवी, चालू ठेवी याबाबत रक्‍कम स्विकारण्‍याचे कार्य करतात. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.क्र. 1 व 2 यांचेकडून 30 सप्‍टेंबर 2003 मध्‍ये 8.25 टक्‍के व्‍याज दराने रु.8,00,000/- चे कर्ज घेतले होते. ते कर्ज 192 मासिक हप्‍त्‍यामध्‍ये रु.7,306/- प्रमाणे परत करावयाचे होते. या मासिक हप्‍त्‍याची रक्‍कम डिसेंबर 2003 पासून परत करावयाची होती. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने मासिक हप्‍त्‍याची रक्‍कम वेळोवेळी व नियमित भरलेली आहे. परंतू वि.प.ने वेळोवेळी व्‍याजाचा दर वाढविला आहे.  त्‍यासंबंधी तक्रारकर्त्‍याला कधीही सुचना देण्‍यात आलेली नाही. त्‍यामुळे 192 महिन्‍यात परत करावयाची रक्‍कम वि.प.ने 336 महिन्‍यापर्यंत वाढविली व पुढे 400 हप्‍ते करण्‍यात आली. मासिक हप्‍त्‍याची रक्‍कम वाढविल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला जास्‍तीचे व्‍याज द्यावे लागत होते व जास्‍त काळ रक्‍कम भरावी लागणार होती. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने कर्जाच्‍या रकमेची लवकर परतफेड व्‍हावी याकरीता वि.प.क्र. 1 व 2 यांना विनंती केली. त्‍याप्रमाणे त्‍यांच्‍या कर्ज खात्‍याची पुनः रचना करुन मासिक हप्‍त्‍याची रक्‍कम रु.7,306/- वरुन रु.15,000/- किंवा त्‍यापेक्षा जास्‍त करावयाची अशी तक्रारकर्त्‍याने विनंती केली व त्‍याकरीता सर्व आवश्‍यक कागदपत्रे वि.प.ला पुरविले. परंतू वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या विनंतीकडे दुर्लक्ष केले. तक्रारकर्त्‍याने दि.19.10.2007, 11.01.2008, 15.04.2008, 28.05.2009, 06.07.2009 व 23.11.2009 रोजी वि.प.सोबत पत्रव्‍यवहार करुन कर्ज खात्‍याची पुनः रचना करावयास विनंती केली. परंतू वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी त्‍याकडे लक्ष दिले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला त्‍याचे जुने मासिक हप्‍त्‍याप्रमाणे रक्‍कम देणे भाग पडले. वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी दि.22.01.2010 रोजी तक्रारकर्त्‍याला पत्राद्वारे कळविले की, सर्व शुल्‍कासह तक्रारकर्ता जर रु.2,16,302/- जमा करीत असेल तर तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज खाते बंद करण्‍यास ते तयार आहे. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याविरुध्‍द रीझर्व्‍ह बँक ऑम्‍बुड्समन यांचेकडे 30.01.2010 रोजी पत्राद्वारे त्‍यांचेवर होत असलेल्‍या अन्‍यायाबाबत कळविले व गृह कर्ज खाते बंद करुन तक्रारकर्त्‍याचे घर गहाणमुक्‍त करावयाची विनंती केली आणि त्‍यासोबत वि.प. यांना हे कळविले की, त्‍यांचा पत्रव्‍यवहाराचा पत्‍ता बदललेला असल्‍यामुळे ते सद्या गोवा येथे राहतात व त्‍या पत्‍यावर पत्रव्‍यवहार करण्‍यात यावा. 07.06.2010 रोजी रीझर्व्‍ह बँकेच्‍या  ऑम्‍बुड्समन यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या गोवा येथील पत्‍यावर पत्र पाठवून त्‍याला योग्‍य त्‍या न्‍यायालयात जाण्‍यास सांगितले. वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी 12.03.2010 रोजी तक्रारकर्त्‍याच्‍या गोवा येथील पत्‍यावर पत्र पाठवून त्‍यांचेद्वारे झालेल्‍या चुकीची कबुली दिली व तक्रारकर्त्‍याच्‍या गृह कर्ज खात्‍याची पुनः रचना करण्‍याची कारवाई चुकीमुळे करण्‍यात आली नाही व पुढे असेही कळविले की, 28.05.2009 पासून तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज खात्‍याची पुनः रचना करण्‍यात येत आहे. त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍यास त्‍याने अधिक जमा केलेली मासिक हप्‍त्‍याची रक्‍कम वजा करुन एकूण शिल्‍लक रु.1,41,738/- आहे असे कळविले. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला असेही कळविले की, 15 दिवसांच्‍या आत त्‍यांनी सदर रक्‍कम जमा केल्‍यास त्‍यांचे गृह कर्ज खाते बंद करुन त्‍यांना ‘ना देय प्रमाणपत्र’ देण्‍यास तयार आहे. तक्रारकर्त्‍याने त्‍यानंतर वि.प.क्र. 1 ला रु.1,41,738/- घेऊन गृह कर्ज खाते बंद करण्‍याची विनंती केली व त्‍यानंतर ‘ना देय प्रमाणपत्र’ देण्‍यासाठी सुचविले. परंतू वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याची रक्‍कम स्विकारली नाही व गृह कर्ज खाते बंद केले नाही. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने ई-मेल पाठवून वि.प.ला आपल्‍या विनंती अर्जाचा विचार करण्‍यास वारंवार सुचित केले, त्‍यावर वि.प.ने लक्ष  दिले नाही. दि.31.12.2010 रोजी तक्रारकर्त्‍याच्‍या जुन्‍या पत्‍यावर पत्र पाठवून वि.प.ने कळविले की, त्‍या गृह कर्ज खाते वि.प.क्र. 3 यांचेकडे वसुलीसाठी पाठविण्‍यात आले आहे व ते कर्ज वसुल करण्‍याची जबाबदारी वि.प.क्र. 3 यांची राहील. वि.प.क्र. 3 ने दि.05.01.2011 रोजी तक्रारकर्त्‍याच्‍या जुन्‍या पत्‍यावर पत्र पाठविले आणि त्‍यांचे गृह कर्ज खाते त्‍यांचेकडे हस्‍तांतरीत करण्‍यात आले आहे व त्‍यांच्‍याकडे असलेल्‍या हिशोबाप्रमाणे मुद्दल रक्‍कम रु.6,87,362/- आणि त्‍यावरील व्‍याज रु.30,505/-, अतिरीक्‍त व्‍याज रु.43,752/-, इतर खर्च रु.2,797/- असे सर्व मिळून रु.7,64,416/- तक्रारकर्त्‍याकडून वसुल करावयाचे आहे असे सांगितले. तक्रारकर्त्‍याने कर्ज खात्‍याचा उतारा मागितला असता दि.21.01.2011 रोजी वि.प.क्र. 1 ने कर्ज खात्‍याचा उतारा दिला. त्‍यावेळी तक्रारकर्त्‍याचे असे लक्षात आले की, वि.प.क्र. 1 यांनी डिसेंबर 2010 मध्‍येच तक्रारकर्त्‍याने मुद्दल रक्‍कम व व्‍याज इत्‍यादींची परतफेड केल्‍याने आणि काही रक्‍कम माफ केल्‍या गृह कर्ज खाते नियमितपणे बंद करण्‍यात आले होते. वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याचे गृह कर्ज खाते वि.प.क्र. 3 ला हस्‍तांतरीत करुन त्‍यांचेकडून पैसे लुबाडण्‍याच्‍या हेतूने वसुलीसाठी देण्‍यात आले होते. वि.प.क्र. 3 यांनी तक्रारकर्त्‍याला 08.10.2011 रोजी SURFAESI act चे कलम 13 (2) अन्‍वये नोटीस पाठवून कारवाई करण्‍याची धमकी दिली आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे त्‍यांनी कर्ज घेतल्‍यापासून 2010 पर्यंत 6 वर्षाचे कालावधीत वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी 7 वेळा व्‍याज दर वाढविला आहे आणि त्‍याचे गृह कर्ज खात्‍यावर 4 टक्‍के अ‍धीक व्‍याज वाढविला आहे. 2010 साली असलेल्‍या नविन ग्राहकांपेक्षा तक्रारकर्त्‍याकडून जास्‍त व्‍याज दर घेतला जात होता. नविन ग्राहकांकडून वि.प.क्र. 1 व 2 8.75 टक्‍के व्‍याज दर घेत असून तक्रारकर्त्‍याकडून 12.75 व पुढे 14.25 टक्‍के व्‍याज वाढवित आहे. या सहा वर्षाच्‍या कालावधीत वि.प.ने मासिक हप्‍त्‍याची रक्‍कम फक्‍त वाढविली आहे व इतर सहा वेळेस त्‍यांनी कर्जाचा कालावधी वाढविला. जेणेकरुन, तक्रारकर्त्‍याकडून जास्‍त व्‍याज वसुल करण्‍यात येईल. वि.प. यांनी कर्जाचा कालावधी 28 वर्ष केला व त्‍यानंतर पुढे 33 वर्षापर्यंत वाढविला. त्‍याकरीता तक्रारकर्त्‍याची कोणतीही पूर्वपरवानगी किंवा संम्‍मती घेण्‍यात आली नाही. वि.प.क्र. 1, 2 यांनी रु.10,77,378/- पेक्षा जास्‍तीची वसुली तक्रारकर्त्‍याकडून केलेली आहे व तक्रारकर्त्‍याकडून रु.2,13,880/- पेक्षा जास्‍तीची रक्‍कम व्‍याज म्‍हणून वसुल केली आहे. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याच्‍या कर्ज खात्‍याच्‍या पुनः रचना केली असती तर तक्रारकर्त्‍याला जास्‍तीचे व्‍याज द्यावे लागले नसते व कर्ज खाते केव्‍हाच बंद झाले असते. तक्रारकर्त्‍याने पूर्ण रकमेची परतफेड केलेली असतांनाही वि.प.ने 12.03.2010 रोजी पत्र पाठवून अतिरिक्‍त रक्‍क्‍म रु.1,41,498/- एवढी अवाजवी मागणी केली होती. तरीही तक्रारकर्ता ती रक्‍कम देण्‍यास तयार होता. परंतू वि.प.ने सदर रक्‍कम स्विकारण्‍यास नकार दिला. वि.प.क्र.3 यांनी गृह कर्ज खाते हस्‍तांतरीत करुन त्‍यांच्‍याकडून जास्‍तीचे पैसे वसुल करण्‍याचा प्रयत्‍न केला. त्‍यानंतर 21.01.2010 ते 21.01.2011 च्‍या गृह कर्ज खात्‍याच्‍या उता-याचे निरीक्षण केले असता गृह कर्ज खाते वेळोवेळी व नियमित रकमा भरल्‍या होत्‍या व  नियमितरीत्‍या बंद करण्‍यात आले होते व तक्रारकर्त्‍याने केव्‍हाही गृह कर्ज खात्‍याची रक्‍कम स्‍थगीत नव्‍हती. तसेच ते गृह कर्ज खाते अगोदरच बंद करण्‍यात आलेले होते. तरीही वि.प.क्र.1 व 2 यांनी सदर गृह कर्ज खाते वि.प.क्र. 3 ला हस्‍तांतरीत केले व 31.12.2010 व 05.01.2011 ची नोटीस पाठवून तक्रारकर्त्‍याकडून रु.7,64,426/- ची मागणी केली. तसेच 08.10.2011 रोजी नोटीस पाठवून रु.8,78,324/- ची मागणी केली. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला अतिशय मानसिक त्रास सहन करावा लागला व सदर तक्रार दाखल करण्‍यास भाग पाडले. तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रारीत वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी कर्ज फेड झाल्‍याचे प्रमाणपत्र द्यावे, घराचे संपूर्ण दस्‍तऐवज परत करावे, गहाणखत रद्द करावे, अतिरिक्‍त घेतलेल्‍या व्‍याजाची रक्‍कम 16 टक्‍के व्‍याजासह परत करावी, कार्यवाहीचा खर्च, नोटीसचा खर्च, मानसिक व आर्थिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

2.                सदर तक्रारी नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्‍तपणे आपले लेखी उत्‍तर सादर केले. त्‍यांनी तक्रारीवर काही प्राथमिक आक्षेप उपस्थित केले आणि लेखी उत्‍तरामधे वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी त्‍यांचेवर करण्‍यात आलेले आरोप  व आक्षेप फेटाळून लावले. वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी आपल्‍या उत्‍तरात तक्रारकर्त्‍याने खोटी तक्रार दाखल केली असून ती दंडासह खारीज करण्‍यात यावी अशी मागणी आक्षेपात केलेली आहे व वि.प.क्र. 3 यांनी SURFAESI act प्रमाणे कारवाई सुरु करण्‍यात आलेली असल्‍यामुळे या मंचासमोर तक्रार चालू शकत नाही असा आक्षेप घेतला आहे. त्‍यांनी स्‍पष्‍ट केले की, तक्रारकर्त्‍याला रु.8,00,000/- चे गृह कर्ज मंजूर केले होते व फ्लोएटींग रेट ऑफ इंटरेस्‍टप्रमाणे मासिक हप्‍त्यात परत करण्‍याची हमी तक्रारकर्त्‍याला दिली होती. तक्रारकर्त्‍याने तसे वि.प.क्र. 1 व 2 सोबत करारपत्र केले होते. त्‍याप्रमाणे सुरुवातील सदर कर्जाची रक्‍कम 91 हप्‍त्‍यामध्‍ये करावयाची होती व त्‍या दरम्‍यान बदलत जाणारा व्‍याजाचा दर देण्‍याचे तक्रारकर्त्‍याने मान्‍य केले होते. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.क्र.1 व 2 यांना मासिक हप्‍त्‍यापोटी पोस्‍ट डेटेड चेक दिले होते. तक्रारकर्त्‍याने व्‍याजाचा हप्‍ता नियमित देण्‍याचे कबूल केले होते. झालेल्‍या करारप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याचे गृह कर्ज खाते त्‍याच्‍या घराला गहाण करुन देण्‍यात आले होते. तक्रारकर्ता नियमितपणे कर्जाची रक्‍कम चुकवित नसल्‍यामुळे वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी सदर कर्ज खाते हस्‍तांतरीत करण्‍याशिवाय पर्याय उरला नव्‍हता. वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याला कळविले की, त्‍यांनी वाढीव व्‍याज दराप्रमाणे मासिक हप्‍त्‍याचा भरणा करावा किंवा कर्जाची रक्‍कम एकदम चुकती करुन कर्ज खाते बंद करावे. परंतू तक्रारकर्त्‍याने त्‍यावर कोणतेही उत्‍तर न दिल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे गृह कर्ज खात्‍याची पुनः रचना मे 2009 रोजी करण्‍यात आली व त्‍याचेकडून थकीत रक्‍कम रु. 1,41,738/- वसुल करण्‍यात आले. तक्रारकर्त्‍याला जर थकीत रु.1,41,738/-  ही रक्‍कम 15 दिवसाच्‍या आत द्यावयाची विनंती करण्‍यात आली होती. परंतू सदर पत्र मिळूनही तक्रारकर्त्‍याने थकीत रकमेचा भरणा केला नाही त्‍यामुळे गृह कर्ज खात्‍याची पुनः रचना करण्‍यात आली नाही. त्‍यामुळे थकीत कर्ज वसुलीसाठी वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी वि.प.क्र. 3 ला कर्ज खाते हस्‍तांतरीत करण्‍याशिवाय पर्याय नव्‍हता. दि.31.12.2010 रोजी तक्रारकर्त्‍याच्‍या उपलब्‍ध असलेल्‍या पत्‍यावर त्‍याला कर्ज खाते वि.प.क्र. 3 ला हस्‍तांतरीत करण्‍यात आले आहे यासंबंधी नोटीस पाठविण्‍यात आला. कारण तक्रारकर्त्‍याने बदललेला पत्‍ता तोपर्यंत वि.प.क्र. 1 व 2 ला कळविला नव्‍हता. तक्रारकर्त्‍याचे हे म्‍हणणे खोटे आहे की, तक्रारकर्त्‍याचे गृह कर्ज खात्‍यावरील संपूर्ण रक्‍कम मिळाल्‍याने ते बंद करण्‍यात आले होते.  तक्रारकर्त्‍याला पाठविण्‍यात आलेला नोटीस त्‍याला प्राप्‍त होऊनही त्‍याने नोटीसकडे लक्ष दिले नाही. त्‍यामुळे त्‍याच्‍या कर्ज खात्‍याची पुनः रचना करण्‍यात आली नाही. वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याला पाठविलेल्‍या दि.31.12.2010 चे पत्र त्‍यांचेजवळ उपलब्‍ध असलेल्‍या पत्‍यावर पाठविण्‍यात आले होते आणि ते त्‍याला प्राप्‍त झाले, कारण तक्रारकर्त्‍याने ते स्‍वतः दाखल केले आहे. तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज खाते वि.प.क्र. 3 यांना हस्‍तांतरीत करण्‍यात आल्‍यानंतर वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी ते खाते बंद केले. तक्रारकर्त्‍याच्‍या हे म्‍हणणे खोटे आहे की, त्‍यांनी कर्जाची रक्‍कम पूर्ण भरली आहे. वि.प.क्र. 3 यांनी तक्रारकर्त्‍याविरुध्‍द SURFAESI act प्रमाणे कारवाई सुरु केली आहे. त्‍यामुळे सदर तक्रार मंचासमोर चालू शकत नाही आणि मंचाचे अधिकारक्षेत्रात येत नाही. तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतःच कर्ज घेतेवेळी बदलत्‍या व्‍याज दराप्रमाणे कर्ज हप्‍ता देण्‍याची कबूल केले होते. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यावर जास्‍तीचा आर्थिक बोजा टाकण्‍यात आला होता हे म्‍हणणे संयुक्‍तीक नाही. तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज खाते वि.प.क्र. 3 ला हस्‍तांतरीत केल्‍यानंतर वसुल करण्‍याचे सर्व अधिकार वि.प.क्र.3 ला हस्‍तांतरीत झाले व आता वि.प.क्र. 1 व 2 चा त्‍याचेशी संबंध राहिला नाही. वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी कोणत्‍याही प्रकारे त्रुटीपूर्ण सेवा दिलेली नाही. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍याविरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.

3.                वि.प.क्र. 3 ने दाखल केलेल्‍या आपल्‍या उत्‍तरात प्राथमिक आक्षेप नोंदविले आहेत व त्‍यामध्‍ये SURFAESI act चे कलम 17 आणि 34 प्रमाणे त्‍यांच्‍याविरुध्‍द कारवाई सुरु केलेली असल्‍याने, तक्रारकर्त्‍याने कर्ज वसुली प्राधिकरणाकडे जाणे आवश्‍यक आहे व या मंचाला त्‍यासंबंधी कारवाई चालविण्‍याचा कोणताही अधिकार नाही. वि.प.क्र. 3 ने आपल्‍या लेखी उत्‍तरात कबूल केले आहे की, त्‍याने तक्रारकर्त्‍याला दि.08.10.2011 रोजी SURFAESI act चे कलम 13 (2) अंतर्गत नोटीस पाठवून रु.8,78,324.19 ची थकीत रकमेची मागणी केली. तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीप्रमाणे वि.प.क्र. 3 यांनी कोणतीही त्रुटीपूर्ण सेवा दिलेली नसल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍दची तक्रार चालू शकत नाही व ती खारीज करण्‍याची मागणी केलेली आहे.

4.                तक्रारकर्ता व वि.प. यांचा युक्‍तीवाद ऐकल्‍यानंतर व उभय पक्षांतर्फे दाखल करण्‍यात आलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन केल्‍यानंतर मंचाचे विचारार्थ काही मुद्दे आले आहे. त्‍यावरील निष्‍कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे.

        मुद्दे                                                 निष्‍कर्ष

1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार चालविण्‍याचा मंचाला अधिकार आहे काय             नाही.

2) आदेश                                                    तक्रार खारिज.

-कारणमिमांसा-

5.                तक्रारकर्त्‍याने आपले तक्रारीत असे म्‍हटले आहे की, घेतलेल्‍या कर्जाची परतफेड लवकर व्‍हावी म्‍हणून मासिक हप्‍त्‍याची रक्‍कम रु.7,306/- वरुन रु.15,000/- किंवा त्‍यापेक्षा जास्‍त करावी अशी विनंती वि.प.क्र. 1 व 2 ला केलेली होत व त्‍याकरीता त्‍याला कर्ज खाते पुनः रचना अपेक्षीत होती. परंतू तक्रारकर्त्‍याला त्‍यांनी जास्‍तीची रक्‍कम भरण्‍याकरीता कोणताही प्रतिबंध केला नव्‍हता. त्‍याला कर्ज रकमेचा हप्‍ता भरावयाचा असल्‍यास तो भरु शकत होता. परंतू त्‍याने कर्ज रकमेच्‍या भरण्‍यासंबंधी काही प्रयत्‍न केल्‍याचे कागदपत्रांवरुन दिसून येत नाही. तसेच त्‍याने उपस्थित केलेले त्‍याचे राहते घराचे पत्‍यासंबंधी उपस्थित केलेला मुद्दा अव्‍यवहार्य आहे, कारण तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतःच त्‍याचे जुन्‍या पत्‍यावर पाठविलेल्‍या पत्राची प्रतिलीपी दाखल केली आहे. त्‍याला दिलेल्‍या जुन्‍या पत्‍यावर पत्रव्‍यवहार केल्‍यानंतर तो त्‍याला मिळाला होता.

6.                तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत असेही नमूद केले आहे की, त्‍याने कर्ज रकमेचा पूर्णपणे भरणा केल्‍यावर वि.प.क्र. 1 व 2 ने त्‍याचे कर्ज खाते बंद केले होते. तक्रारकर्त्‍याचे हे म्‍हणणे संयुक्‍तीक वाटत नाही. प्रत्‍यक्षात तक्रारकर्ता हा नियमितपणे कर्ज हप्‍त्‍यांची परतफेड करीत नव्‍हते हे दाखल कागदपत्रांवरुन दिसून येते. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज खाते वि.प.क्र. 3 कडे हस्‍तांतरीत करण्‍यात आले होते व त्‍याचेविरुध्‍द SURFAESI act प्रमाणे कारवाई सुरु असल्‍याने तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंचाचे कार्यक्षेत्रात येत नाही. त्‍याकरीता त्‍याने कर्ज वसुली प्राधिकरणाकडे जाऊन दाद मागावी व वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी त्‍यांचे कर्ज खातेसंबंधी काही अव्‍यावहारीक वसुली केली असल्‍यास त्‍याबाबतचा मुद्दा कर्ज वसुली प्राधिकरणाकडे उपस्थित करु शकतात. अशा परिस्थितीत तक्रारकर्त्‍याची तक्रार या मंचासमोर चालू शकत नसल्‍यामुळे खारीज करण्‍यात येते.

                  उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन व उपलब्‍ध दस्‍तऐवजांवरुन मंच सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

-आदेश-

1)    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारिज करण्‍यात येते.

2)    तक्रारीचा खर्च उभय पक्षांनी आप-आपला सहन करावा.