(मंचाचा निर्णय: श्री. नरेश बनसोड - सदस्य यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 31/10/2011)
1. प्रस्तुत तक्रार ही तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 विरुध्द मंचात दिनांक 26.10.2010 रोजी दाखल केली असुन मंचास मागणी केली आहे की, गैरअर्जदारांनी अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे हे घोषीत करुन EMI Interest, Interest Charges, Late Payment Fees व Overdue Charges या नावाखाली वसुल केलेली रक्कम वार्षीक 30% पेक्षा जास्त होत असल्यामुळे ती सुरवाती पासुन दि.14.10.2009 पर्यंत सेवा करासह समायोजीत करावी व समायोजनेनंतर जमा असलेली रक्कम तक्रारकर्त्यास परत करावी खाते पूर्णतः बंद झाल्याचे घोषीत करुन तक्रारकर्त्यास आर्थीक, मानसिक त्रासाकरीता रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्चाची मागणी केलेली आहे.
तक्रारकर्त्याचे म्हणणे थोडक्यात खालिल प्रमाण...
2. तक्रारकर्ता मे. अल्ट्राटेक सिमेंट लिमिटेड, नागपूर येथे कार्यरत असुन मासिक पगार जमता करण्याकरीता गैरअर्जदारांच्या सिव्हील लाईन्स शाखेत 2005 साली बचत खाते क्र. 005901522547 उघडले व त्या खात्यात दरमहा पगार जमा होत होता. गैरअर्जदारांनी 2005 मध्ये तक्रारकर्त्याला क्रेडीट कार्ड क्र.5177194261558008 दिला. सदर क्रेडीट कार्ड खात्यातील त्रुटया अथवा अनियमतता होत्या व गैरअर्जदार विभिन्न प्रकारचे व्याज व इतर खर्चापोटी मोठया रकमा नावे टाकून तक्रारकर्त्याकडून वसुल करीत होते. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे खात्यातील रक्कम कमी होण्या ऐवजी वाढत असल्याचे त्याचे लक्षात आले असता गैरअर्जदारांशी संपर्क करु न स्पष्टीकरण मागितले परंतु विरुध्द पक्षाने स्पष्टीकरण दिले नाही. त्यामुळे दि.11.05.2009 नंतर क्रेडीट कार्ड खात्यात रक्कम जमा करणे बंद केले.
3. तक्रारकर्त्याने जुलै-ऑगष्ट 2009 मध्ये गैरअर्जदारांचे वसुली एजंट श्री. तुषार यांचेशी वसूली संबंधाने भेट घेतली असता त्यांनी श्री. हितेष पंजाबी , वसुली अधिकारी यांचेशी संपर्क करण्यांस सांगितले. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने वसुली अधिका-यांकडे शंका उपस्थित केल्या असता त्यांनी शंकाचे निरसन करण्या ऐवजी तक्रारकर्त्यास रु.25,000/- जमा करुन खाते बंद करण्याचा प्रस्ताव मांडला. प्रत्यक्षात ती रक्कम सुध्दा जास्त होत असल्यामुळे तक्रारकर्त्याने रु.20,000/- जमा करीत असल्याचे कळविले. तेव्हा श्री. पंजाबी यांनी विचार करुन कळवितो असे तक्रारकर्त्यास सांगितले, पण श्री. पंजाबी यांनी तसे काहीही तक्रारकर्त्यास कळविले नाही.
4. तक्रारकर्त्याने नमुद केले आहे की, दि.29.09.2009 रोजी त्याला जून-2009 पासुन वाढीव पगार व इन्सेंटीव्हची देय असलेली रक्कम त्याचे बचत खात्यात जमा करण्यांत आली. दिवाळीचा सण लक्षात घेता आवश्यक खर्चाकरीता रु.42,813/- एवढी रक्कम बचत खात्यात जमा ठेवलेली होती. परंतु सदर रक्कम गैरअर्जदारांनी दि.14.10.2009 रोजी बचत खात्यातुन क्रेडीट खात्यात वळती केली. दि.08.10.2009 रोजी तक्रारकर्ता काही रक्कम काढण्यासाठी ए.टी.एम.मधे गेला असता त्याला रक्कम देण्यांस नकार देऊन ‘Unable to Process’, असा शेरा कळविल्यामुळे गैरअर्जदार क्र.2 कडे चौकशी केली असता सदर बचत खाते ब्लॉक केल्याची ध्क्कादायक बातमी मिळाली. तक्रारकर्त्याने बचत खाते पूर्व सुचना न देता गोठवल्याबाबतचा आक्षेप गैरअर्जदारांकडे नोंदवुन स्पष्टीकरण मागितले. गैरअर्जदारांनी त्या पत्रावर कोणतीही कारवाई न करता दि.03.10.2009 ही मागची तारीख असलेले पत्र तक्रारकर्त्यास पाठविले, त्या पत्रात ऑक्टोबर-2008 ते ऑगष्ट-2009 पर्यंतच्या दोन्ही पक्षातील संपूर्ण घडामोडींकडे दुर्लक्ष करुन गैरअर्जदारांना बँकर्स लीनचा वापर करुन खाते गोठविल्याचे कळविले.
5. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत दि.20.11.2009 ते 20.03.2010 पर्यंतच्या क्रेडीट कार्ड खात्याच्या उता-याच्या प्रति जोडल्या आहेत, त्यानुसार दि.20.03.2010 पर्यंत रु.6,132.17/- ही रक्कम बेकायदेशिर वसुल करण्याचा दुष्ट हेतू दिसुन येतो. तक्रारकर्तीचा आरोप आहे की,गैरअर्जदारांनी वार्षीक 30% पेक्षा जास्त व्याज व इतर स्वरुपात आकारणी केलेली आहे. तसेच जूलै-2007 ते जून-2008 पर्यंत EMI interest व EMI Principal या सदराखाली रु.12,573/- वसुल करुन व्याजाचे नावाखाली मोठया रकमा नावे टाकल्या, तसेच Late Payment Fee व Overdue Charges चे रु.6,470/- व त्यानंतर Late Payment Fee च्या नावाखाली रु.1,600/- वसुल केलेले आहेत. गैरअर्जदारांचे मॅनेजर श्री. पंजाबी यांनी आश्वासनाची पूर्ती न केल्यामुळे व्याजाव्यतिरिक्त अन्य कोणतीही रक्कम सदर खात्यात टाकणे गैरकायदेशिर ठरते तरीही गैरअर्जदारांनी जुलै-2009 ते ऑक्टोबर-2009 या कालावधीची Late Payment Fee चे नावावर रु.2,400/- खात्यात टाकलेले आहे. तक्रारकर्ता हा ग्राहक या संज्ञेत मोडत असुन गैरअर्जदारांनी अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करुन तक्रारकर्त्याकडून गैरकायदेशिररित्या रक्कम वसुल केलेली आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
6. मंचाने तक्रारकर्त्याची सदर तक्रार दाखल करुन विरुध्द पक्षास नोटीस बजावला असता गैरअर्जदार मंचात उपस्थित झाले असुन त्यांनी आपले उत्तर खालिल प्रमाणे दाखल केलेले आहे.
7. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी आपल्या उत्तरात तक्रारकर्त्याचे परिच्छेद क्र.1 व 2 ला उत्तर देण्याची गरज नाही म्हणून अमान्य केलेले आहे. परिच्छेद क्र.3 चे उत्तरात तक्रारकर्त्याचे कथन नाकारुन दि.20.08.2007 चे क्रेडीट कार्ड स्टेटमेंट मधेच एकूण घेणे असलेली रक्कम रु.17,195.60/- असल्याचे म्हटले आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांशी संपर्क साधुन स्पष्टीकरण मागितलेले नाही. तक्रारकर्त्याने दि.11.05.2009 नंतर क्रेडीट कार्ड खात्यात काही रक्कम जमा करणे बंद केले, नोव्हेबर-2009 व एप्रिल – 2009 मध्ये Minimum Due Amount भरली नसल्यामुळे Late Payment Fee चार्ज केल्या गेली. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांचे प्रतिनिधी श्री. तुषार व कपील यांचेशी केलेल संपर्क नाकारला व श्री. हितेश पंजाबी यांचेशी संपर्क साधला हे मान्य केले, व म्हटले की श्री. हितेश पंजाबी यांनी तक्रारकर्त्याला अनेक रिपेमेंट ऑप्शन्स दिले पण त्यांनी ते स्विकारले नाही. तसेच पंजाबी यांनी रु.25,000/-जमा करुन खाते बंद करण्याचा प्रस्ताव दिला होता ही बाब नाकारली आहे. गैरअर्जदारांनी नमुद केले आहे की, ऑगष्ट-2009 मध्ये Total Amount Due रु.41,192.77/- होती असे म्हटले आहे. तक्रारकर्त्याने क्रेडीट कार्डचा वापर केल्यामुळे पूर्ण पेमेंट करणे भाग आहे व दि.10.10.2009 चे पत्राचे आधी बँकचे दि.03.10.2009 चे लीन इंटीमेशनपत्र मिळाले त्यामध्ये पूर्ण पेमेंट करण्यांस सांगितले होते अन्यथा बँक त्यांचे सेव्हींग अकाऊंटवर लीन/सेट ऑफ एक्सरसाईज करेल तसेच सदर पत्रात सात दिवसांची मुदत दिली होती. त्यामुळे बँकेच्या प्रतिनिधीने तक्रारकर्त्यास कळविले नाही हे नाकारले.
8. गैरअर्जदारांनी म्हटले आहे की, त्यांना रिझर्व बँकेच्या गाईडलाईन आणि आय.सी.आय.सी.आय. क्रेडीट कार्डच्याअटी व शर्ती ज्या तक्रारकर्त्यास लागू आहेत त्या तक्रारकर्त्याने क्रेडीट कार्डचा वापर करुन मान्य केल्या आहेत. त्याप्रमाणे लीन/सेट ऑफ एक्सरसाईज करुन रु.42,813/- चे पेमेंट दि.03.10.2009 रोजी लीन इंटीमेशनचा अवधी संपल्यानंतर तक्रारकर्त्याचे बचत खात्यातुन क्रेडीट कार्ड खात्यात वळती केली व शिल्लक रक्कम तक्रारकर्त्यास माफ केली. त्यामुळे क्रेडीट कार्ड खात्यात काहीच रक्कम शिल्लक नाही हे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे नाकारले.
9. गैरअर्जदारांनी प्रतिज्ञालेख दाखल करुन त्यात तक्रारकर्त्याने बँकेकडे क्रेडीट कार्डबद्दल “Important Cerdit Card Declaration”, ह्या हेडींगखाली तिस-या बुलेट अंतर्गत आय.सी.आय.सी.आय. बँकेच्या अटी, शर्ती मंजूर केल्याचे नमुद केले असुन सदर तक्रार खारिज करण्यांची मंचास विनंती केलेली आहे.
10. तक्रारकर्त्याने आपल्या म्हणण्याचे पृष्ठयर्थ मा. राष्ट्रीय आयोगाचा “Awaz” Punita Society, Ambawadi, Ahmedabad & Ors. –v/s- Reserve Bank of India, Mumbai & Ors. हा न्याय निवाडा दाखल केलेला आहे.
11. प्रस्तुत तक्रार ही मंचासमक्ष मौखिक युक्तिवादाकरीता दि.24.10.2011 रोजी आली असता मंचाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद त्यांचे वकीलां मार्फत ऐकला तसेच मंचासमक्ष दस्तावेजांचे व दोन्ही पक्षांचे कथन यांचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्कर्षांप्रत पोहचले.
-// नि ष्क र्ष //-
12. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांच्या बँकेत बचत खाते उघडल्यामुळे व क्रेडीट कार्डची सोय प्राप्त केल्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 चा ‘ग्राहक’ ठरतो. तक्रारकर्त्याचे बचत खाते व क्रेडीट कार्ड नंबर बाबत दोन्ही पक्षात वाद नाही, तक्रारकर्त्याचा मुळ वाद हा आहे की, विरुध्द पक्षाने गैरकायदेशिररित्या नियमबाह्य पध्दतीने त्याचेकडून EMI Principal, EMI Interest, Interest Charges, ह्या अंतर्गत तक्रारकर्त्याने खात्यात टाकलेली रक्कम निर्धारीत वार्षीक 30% व्याजापेक्षा जास्त असल्यामुळे विरुध्द पक्षांनी अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे. तसेच विरुध्द पक्षांनी वरील रकमे व्यतिरिक्त Late Payment Fees व Overdue Charges लावल्याचे म्हटले आहे. तक्रारकर्त्यानुसार त्याचेवर ऑक्टोबर-2008 ला पासुन झालेल्या अन्यायाबाबत आक्षेप घेऊन निराकरण करण्याबाबत श्री. कपील व पंजाबी याच्याशी झालेला वार्तालाप नमुद करुन व ती वस्तुस्थिती असुन विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याचे पत्राला उत्तर न देता दि.03.10.2009 चे पत्र उशिराने टाकून खाते गैरकायदेशिररित्या गोठविले हे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे विरुध्द पक्षांनी नाकारले.
13. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांचे वसुली प्रतिनिधी श्री. तुषारशी संपर्क साधल्यानंतर त्यांनी श्री. कपील यांचेशी संपर्क करण्यांस सांगितले. त्यानंतर श्री. पंजाबी यांनी रु.25,000/- जमाकरुन खाते बंद करण्याचा प्रस्ताव मांडला, परंतु ती रक्कम जास्त होत असल्यामुळे तक्रारकर्त्याने रु.20,000/- जमा करण्याचा प्रस्ताव दिला. विरुध्द पक्षांनी त्यांचे लेखी उत्तरात श्री. तुषार व कपील सोबत केलेला संपर्क नाकारला, परंतु श्री पंजाबी यांचेशी झालेला संपर्क मान्य केला व पुन्हा नमुद केले आहे की, श्री पंजाबी यांनी अनेक Repayment Options दिला होता. मात्र तक्रारकर्त्याने एकही Option स्विकारला नाही हे विरुध्द पक्षाचे कथन श्री पंजाबी, तुषार व कपील यांच्या शपथपत्रा अभावी तसेच इतर वस्तुनिष्ठ पुराव्या अभावी तथ्यहीन व खोडसाळ स्वरुपाचे ठरते असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
14. तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षास दि.08.10.2009 चे पत्राव्दारे कळविले की, ए.टी.एम. चा वापर करण्यांस गेला असता Unable to Process हा शेरा प्राप्त झाला, तसेच विस्तृत माहिती घेतली असता तक्रारकतर्याचे बचत खाते ब्लॉक करण्यांत आले असल्यामुळे त्या खात्यातून पैसे काढता येत नाही. तसेच तक्रारकर्त्याचे दि.08.10.2009 चे पत्रावर कोणतीही कारवाई न करता विरुध्द पक्षांनी मागील तारखेचे 03.10.2009 पत्र पाठविले या तक्रारकर्त्याचे म्हणण्यास विरुध्द पक्षांनी कुठलाही वस्तुनिष्ठ पुरावा दाखल न केल्यामुळे दि.03.10.2009 चे पत्र व त्या संदर्भात रक्कम भरण्यांस 7 दिवसांचा देण्यांत आलेला अवधी व दि.10.10.2009 रोजी तक्रारकर्त्याचे खात्यातुन रक्कम वळती केल्याची विरुध्द पक्षांची कृति ही पूर्णतः गैरकायदेशिर असुन सुडबुध्दीने व हेतुपुरस्सर कारवाई केलेली आहे असे मंचाचे मत आहे.
15. विरुध्द पक्षांनी आपल्या उत्तरात क्रेडीट कार्ड अप्लीकेशन फॉर्ममध्ये अप्लीकेशन फॉर्म व ब्राऊशर वाचले व त्यानुसार तक्रारकर्त्याने क्रेडीट कार्डच्या अटी व शर्तीं मान्य केल्या आहे असे म्हटले आहे. सदर दस्तावेजाचे अवलोकन केले असता क्रेडीट कार्ड डिक्लेरेशनवर कुठल्याही प्रकारचे मार्कींग नसुन Option Box चे मार्कींगवर खुण केली नसल्याचे स्पष्ट दिसते. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने अटी व शर्ती मान्य केल्या हे विरुध्द पक्षांचे म्हणणे तथ्यहीन ठरते.
16. विरुध्द पक्षांनी आपल्या उत्तरार रिझर्व बॅंकेच्या गाईडलाईन्स् व आयसीआयसीआय क्रेडीट कार्डच्या अटी व शर्तींचा उल्लख केला असुन त्या तक्रारकर्त्यास लागू असल्याचे म्हटले आहे. मात्र विरुध्द पक्षांनी रिझर्व बॅंकेच्या गाईड लाईन्स् मंचासमक्ष दाखल केल्या नाही, तसेच अनुक्रमांक पृष्ठ क्र.71 ते 99 वरील तथाकथीत अटी व शर्तींवर तक्रारकर्त्याची सही नसल्यामुळे सदर अटी व शर्तींना करारनाम्याचे स्वरुप प्राप्त होत नसुन विरुध्द पक्षांची ही कृति खोडसाळ प्रकारची असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. रिझर्व बॅंकेच्या गाईडलाईन्स् तसेच आयसीआयसीआय बँकेच्या अटी व शर्ती विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्यास न कळविल्यामुळे व त्यास अवगत न केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे 2000(1) CPJ –I (SC), “Modern Insulators –v/s- Oriental Insurance Co.”, या निकालपत्रात प्रमाणीत केल्यानुसार विरुध्द पक्षांनी त्यांच्या क्रेडीट कार्ड संबंधीच्या अटी व शर्तींचा फायदा उचलू शकत नाही. त्यामुळे अटी व शर्तींच्या आधारे विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याकडून EMI Principal, EMI Interest, Interest Charges, तसेच Late Payment Fees व Overdue Charges अंतर्गत केलेली वसुली ही पूर्णतः गैरकायदेशिर ठरते. तसेच तक्रारकर्त्याचे स्पष्ट आक्षेपानंतरही विरुध्द पक्षांनी क्रेडीट कार्डच्या रकमेवर व्याजाची किती टक्क्याने आकारणी केली ही बाब विरुध्द पक्षांनी पुराव्याव्दारे स्पष्ट केले नाही. त्यामुळे त्यांनी तक्रारकर्त्याकडून अतिरिक्त व्याजाची आकारणी केली होती या तक्रारकर्त्याचे म्हणण्यास पृष्टी मिळते. वरील विवेचनावरुन हे स्पष्ट होते की विरुध्द पक्षांनी अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केलेला असुन तक्रारकर्त्यास योग्य सेवा पुरविली नाही हे स्पष्ट होते.
17. विरुध्द पक्षाने आपल्या परिच्छेद क्र.9 मध्ये नमुद केले आहे की, रु.42,813/- ही रक्क्म वळती केल्यानंतर शिल्लक रक्कम तक्रारकर्त्याला माफ केली आहे. परंतु विरुध्द पक्षांनी रु.6,132.17 कोणत्या कारणासाठी माफ केली हे नमुद केलेले नाही. उलटपक्षी विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याचे आक्षेपानंतर दि.31.03.2010 रोजी कलेक्शन प्रिंसीपल, इंटरेस्ट, सर्व्हीस टॅक्स इत्यादी करीता गैरकायदेशिर रक्कम जमा केलेली आहे असे स्पष्टपणे दिसते.
18. तक्रारकर्त्याने त्याचे म्हणण्याचे पृष्ठयर्थ राट्रीय आयोगाने वर नमुद निकालपत्र दाखल केले त्यानुसार 30% पेक्षा जास्त व्याजाची आकारणी तसेच मासिक व्याजाची आकारणी करणे हे अनुचित व्यापार पध्दतीत मोडते असा स्पष्ट निष्कर्ष काढून प्रमाणीत केलेले आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रेडीट कार्डच्या रकमेवर 30% पेक्षा जास्त व्याजाची आकारणी करु शकत नाही. तसेच गैरकायदेशिररित्या वसुल केलेली रक्कम तक्रारकर्त्याचे क्रेडीट कार्ड खात्यात समायोजीत करण्यांस विरुध्द पक्ष बाध्य आहे, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. विरुध्द पक्षांच्या या गैरकायदेशिर कृत्यामुळे तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- नुकसान भरपाई व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.3,000/- मिळण्यांस पात्र आहे, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. यास्तव खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्यांत येतो.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. विरुध्द पक्षांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याकडून EMI Principal, EMI Interest, Interest Charges, Late Payment Fees व Overdue Charges अंतर्गत वसुल करण्यांत आलेली रक्कम 30% पेक्षा जास्त असल्यास अतिरिक्त रक्कम दि.14.10.2009 पासुन तक्रारकर्त्याचे क्रेडीट कार्ड खात्यात जमा करावी.
3. विरुध्द पक्षांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी वरील आदेशाप्रमाणे आकारणी करुन खात्याचे विवरण चार्टड अकाऊंटन्ट मार्फत पडताळणी करुन तक्रारकर्त्यास कळवावी व अतिरिक्त वसुल करण्यांत आलेली रक्कम तक्रारकर्त्याच्या क्रेडीट कार्ड खात्यात समायोजीत करावी व तक्रारकर्त्यास खाते पूर्ण बंद झाल्याचे घोषीत करावे.
4. विरुध्द पक्षांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.3,000/- अदा करावे.
5. वरील आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्द पक्षांनी आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.