मंचाचे निर्णयान्‍वये श्री. मिलिंद केदार, सदस्‍य - आदेश - (पारित दिनांक – 18/04/2011) 1. तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली असून तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अशी आहे की, त्‍यांनी गैरअर्जदारांकडे घर बांधण्‍याकरीता रु.10,00,000/- चे कर्ज मागण्‍याकरीता आवेदन केले. त्‍यानुसार गैरअर्जदारांनी दि.30.12.2003 रोजी तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज मंजूर केले व सदर कर्जाची परतफेड ही 220 मासिक हफ्त्‍याने रु.9,557/- प्रमाणे करावयाची असून व्‍याजाचा दर 10.5 टक्‍के ठरविण्‍यात आला होता आणि सदर कर्ज परतफेड ही खाते क्र.005901035276 मधून करण्‍यात येत होती. तक्रारकर्त्‍याच्‍या मते गैरअर्जदाराने रु.10,00,000/- चे कर्ज मंजूर करुनसुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याचे खात्‍यात केवळ रु.9,94,200/- जमा करण्‍यात आले होते. परंतू परतफेड ही रु.10,00,000/- वर निर्धारित करण्‍यात आली होती. गैरअर्जदाराने 01.07.2005 च्‍या पत्रानुसार मासिक हप्‍त्‍यांचा कालावधी 178 पासून 190 केला व व्‍याजाचा दर हा 8.25 वरुन 8.75 टक्‍के करण्‍यात आला. तसेच 06.04.2006 च्‍या पत्रानुसार मासिक हफ्ता हा 183 वरुन 193 करण्‍यात आला व व्‍याजदर हा 8.75 वरुन 9.25 टक्‍के करण्‍यात आला. मे 2007 पासून मासिक हफ्ता रु.11,087/- करण्‍यात आल्‍याचे भ्रमणध्‍वनीवरुन सुचित केले व त्‍याप्रमाणे परतफेड न केल्‍यास पेनल इंटरेस्‍ट लावण्‍यात येईल असेही सांगण्‍यात आले. फेब्रुवारी 2009 पासून मासिक हफ्ता हा रु.10,772/- करण्‍यात आला. ऑगस्‍ट 2009 पासून मासिक हफ्त्‍याची रक्‍कम रु.10,212/- करण्‍यात आली. यानंतरही गैरअर्जदारांनी अनेक वेळा व्‍याजदराने बदल केले. मात्र त्‍याबाबत सुचित केलेले नाही. सदर कृतीमुळे तक्रारकर्त्‍याला संदिग्‍धता जाणवल्‍याने त्‍यांनी गैरअर्जदाराकडे विचारणा केली असता गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍याचे प्रश्‍न सोडविण्‍याची तसदी घेतली नाही. कर्ज खात्‍याचे अवलोकन केले असता त्‍यातून अनेक चार्जेसच्‍या अंतर्गत रकमा वळत्‍या केल्‍या होत्‍या. तक्रारकर्त्‍याने ऑटो डेबिट सुविधा बंद करुन पोस्‍ट डेटेड चेकद्वारे परतफेड करण्‍याची सुविधा प्रदान करण्‍याकरीता विनंती केली असता त्‍याचीही दखल त्‍यांनी घेतली नाही व त्‍याबाबतचे पत्रही घेण्‍यास नकार दिला. तक्रारकर्त्‍याने जानेवारी 2009 मध्‍ये चेकद्वारे मासिक हफ्त्‍याचा भरणा केल्‍यावर त्‍याच्‍या बचत खात्‍यात रक्‍कम जमा झाली होती, परंतू अनोळखी इसमाने सदर खात्‍यातून वेगवेगळया रकमांद्वारे एकूण रु.14,000/- काढून घेतले. याबाबत गैरअर्जदारांना सुचना देऊन एटीएमचे व्‍यवहाराबाबत व्हिडीओ क्‍लीपींग व इमेजेस देण्‍याची विनंती करण्‍यात आली. परंतू त्‍यांनी यावर काहीही कार्यवाही केलेली नाही. तक्रारकर्त्‍याने रु.10,00,000/- चे कर्जाऐवजी फक्‍त रु.9,94,200/- चे कर्ज दिलेले आहे, मासिक हफ्ता त्‍यावर ठरवावा, ऑटो डेबिट फॅसिलीटी बंद करण्‍यात यावी याकरीता गैरअर्जदारांच्‍या कार्यालयात गेला असता तेथील अधिका-यांनी तक्रारकर्त्‍याला त्‍यांची सदर तक्रार योग्‍य आहे व तिचे निराकरण करण्‍याकरीता विमा पॉलिसी घेतली तर व्‍याजदर कमी होईल असे सांगितल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने रु.25,000/- विमा पॉलिसीकरीता व स्‍वीचींग फी रु.5257/- व रु.110/- रोख दिले. चौकशीअंती अशाप्रकारची पॉलिसी काढण्‍याची आवश्‍यकता नसते असे कळल्‍याने गैरअर्जदार बँकेला याबाबत सुचित केले असता त्‍यांनी यावर काहीही कार्यवाही केली नाही. गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज खाते एनपीए या सदरात येत नसूनही मानसिक त्रास देण्‍याचे उद्देशाने सिबील यांना कळवून डिफॉल्‍टर यादीत दर्शविले. गैरअर्जदारांना त्‍यांच्‍या त्रुटीपूर्ण सेवेबाबत तक्रारकर्त्‍याने वारंवार कळवूनही त्‍यांनी त्‍याबाबत काहीही कारवाई केलेली नाही, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन कर्जाचे हफ्ते हे दिलेल्‍या रकमेवर आकारावे, ऑटो डेबिट फॅसिलीटी अंतर्गत आकारलेले अनेक शुल्‍क बंद करावी, एटीएमद्वारे त्रयस्‍थ व्‍यक्‍तीने काढलेली रक्‍कम परत करावी, विमा पॉलिसी काढतांना दिलेली रक्‍कम व रोख रक्‍कम परत करावी, डिफॉल्‍टर यादीतून नाव वगळण्‍यात यावे, मानसिक त्रासाबाबत भरपाई व कार्यवाहीच्‍या खर्चाची मागणी केलेली आहे. 2. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना पाठविण्‍यात आली असता गैरअर्जदार क्र. 1 ते 4 यांनी संयुक्‍तपणे तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले. 3. गैरअर्जदार क्र. 1 ते 4 यांनी आपल्‍या लेखी उत्‍तरात ही बाब मान्‍य केली आहे की, तक्रारकर्त्‍याला रु.10,00,000/- चे कर्ज मंजूर करुन 220 मासिक हप्‍त्‍यामध्‍ये रु.9557/- प्रमाणे कर्ज परतफेड करावयाचे होते व व्‍याज दर हा 7.75 टक्‍के फ्लोटींग होता. परंतू तक्रारकर्त्‍याने मासिक हप्‍त्‍याची परतफेड न केल्‍यामुळे हफ्त्‍याची रक्‍कम वाढत गेली. त्‍यामुळे कर्ज करारप्रमाणे चार्जेस लावण्‍यात आलेले आहेत. तसेच ई-मेलद्वारे ऑटो डेबिट सुविधा बंद होत नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याने दि.05.08.2009 रोजी तक्रारकर्त्‍याने केवळ त्‍याचे डेबिट कार्ड हरविल्‍याबाबत सांगितले आणि कर्जाची परतफेड व डेबिटकार्डचा संबंध नाही. कर्ज परत फेड न केल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने नाव सिबिलच्‍या डिफाल्‍टर यादीत टाकण्‍यात आले. तक्रारकर्त्‍याने विमा पॉलिसी स्‍वइच्‍छेने घेतलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याला स्‍टेटमेंट ऑफ अकाऊंट दिल्‍या जात होते. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍याकडून सेवेत कोणतीही त्रुटी नाही, म्‍हणून सदर तक्रार खारीज करण्‍याची मागणी केलेली आहे. 4. सदर तक्रार मंचासमोर युक्‍तीवादाकरीता दि.06.04.2011 रोजी आल्‍यानंतर मंचाने उभय पक्षांचा युक्‍तीवाद वकिलांमार्फत ऐकला. तसेच सदर प्रकरणी दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले. -निष्‍कर्ष- 5. तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदार हयांचेकडून गृहकर्ज घेतले होते ही बाब उभय पक्षांच्‍या कथनावरुन आणि दस्‍तऐवजांवरुन स्‍पष्‍ट होत असल्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदारांचा ग्राहक आहे. 6. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत आक्षेप घेतला आहे की, गैरअर्जदारांनी रु.10,00,000/- चे कर्ज मंजूर केले. परंतू प्रत्‍यक्षात रु.9,94,200/- एवढेच कर्ज तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यात जमा करण्‍यात आले. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत दस्‍तऐवज क्र. 1 दाखल केलेले आहे व त्‍याचे अवलोकन केले असता त्‍यामध्‍ये कर्ज रक्‍कम रु.9,94,200/- एवढी दर्शविण्‍यात आलेली आहे. याउलट तक्रारकर्त्‍याला गैरअर्जदाराने रु.10,00,000/- रक्‍कम देण्‍यात आल्‍याचे उत्‍तरात नमूद केले आहे. त्‍याकरीता त्‍यांनी मंचासमोर दस्‍तऐवज क्र. 1, पृष्‍ठ क्र. 54 दाखल केले आहे. सदर दस्‍तऐवज हे खात्‍याचे विवरण असून मंजूर कर्ज रु.10,00,000/- व दिलेले कर्ज (डिसबर्सड) रु.10,00,000/- एवढे आहे. तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले दस्‍तऐवज क्र. 1 सुध्‍दा गैरअर्जदाराचे पत्र आहे व त्‍यावर गैरअर्जदारांचे अधिकारी संजय कुमार मिश्रा यांची स्‍वाक्षरी आहे. सदर पत्रसुध्‍दा गैरअर्जदाराने आपल्‍या उत्‍तरात नाकारले नसून त्‍याबाबत कोणताही वाद उपस्थित केलेला नाही. तसेच गैरअर्जदाराने दाखल केलेले दस्‍तऐवज पृष्‍ठ क्र. 54 वरुन या बँकेच्‍या विवरण पत्रावर कोणत्‍याही अधिका-याने किंवा बँकेने प्राधिकृत केलेले व्‍यक्‍तीची स्‍वाक्षरी नाही. तसेच कोणत्‍याही कर्मचा-याची/आधिका-याची शिक्‍क्यासह स्‍वाक्षरी नाही. यावरुन ही बाब स्‍पष्‍ट होते की, गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला जरीही रु.10,00,000/- कर्ज मंजूर केले होते तरीही प्रत्‍यक्षात रु.9,94,200/- एवढे कर्ज तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात आलेले आहे आणि रक्‍कम जमा करण्‍यात आलेली आहे. त्‍यामुळे गैरअर्जदार हे रु.10,00,000/- वर आकारीत असलेले व्‍याज ही सेवेतील त्रुटी असून अनुचित व्‍यापार पध्‍दती आहे. त्‍यामुळे मंचाचे असे मत आहे की, जेवढी रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला कर्ज रुपाने दिलेली आहे, तेवढयाच रकमेवर गैरअर्जदाराने व्‍याज आकारणे गरजेचे आहे. त्‍यामुळे गैरअर्जदाराने रु.9,94,200/- एवढया रकमेवर व्‍याजाची आकारणी करावी व तसे रकमेचे हप्‍ते पाडावे असे मंचाचे मत आहे. 7. तक्रारकर्त्‍याच्‍या व गैरअर्जदाराच्‍या कथनावरुन ही बाब स्‍पष्‍ट होते की, सदर कर्जाची परतफेड ही 220 मासिक हफ्त्‍यामध्‍ये करावयाची होती. परंतू त्‍यामध्‍ये सुध्‍दा गैरअर्जदाराने वारंवार बदल केलेला आहे ही बाब गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला पाठविलेल्‍या पत्रावरुन स्‍पष्‍ट होते. तसेच गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला फ्लोटींग रेट ऑफ इंटरेस्‍ट तत्‍वावर कर्ज मंजूर केले होते. त्‍यानुसार सुरुवातीचे रेट ऑफ इंटरेस्‍ट 10.5 टक्‍केवर निर्धारित करण्‍यात आले होते ही बाबसुध्‍दा गैरअर्जदाराने दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजावरुन व तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवज क्र. 6 वरुन स्‍पष्‍ट होते. गैरअर्जदाराने आपल्‍या लेखी उत्‍तरामध्‍ये बचावात्‍मक मुद्दा उपस्थित करुन असे म्‍हटले आहे की, कर्जाचे व्‍याजाचे बदलामुळे पुढील मासिक हफ्त्‍यामध्‍ये बदल हे अटी व शर्तीनुसार केलेले आहे. त्‍याकरीता गैरअर्जदाराने मंचासमक्ष अटी व शर्तीबाबत कर्जाचा करारनामा (लोन एग्रीमेंट) दाखल केले आहे. त्‍याचे शेडयुल ‘बी’, तक्रारीचे पृष्‍ठ क्र. 97 चे अवलोकन केले असता त्‍यामध्‍ये (B) Interest व्‍याजाचा परीच्‍छेद क्र. (ii) खालीलप्रमाणे नमूद करण्‍यात आले आहे. (ii) Untill and as varied by ICICI Bank in terms of this Agreement, the Adjustable Interest Rate shall be the percentage of margin stated hereinbelow and the FRR, plus applicable interest tax or other statutory levy, if any. Provided that the aforesaid interest rate shall be reset quarterly, based on the then prevailing FRR, and the BORROWER shall pay interest at such reset rate as may be notified by ICICI Bank to the BORROWER. यामध्‍ये reset rate as may be notified by ICICI Bank to the BORROWER असा उल्‍लेख आलेला आहे. याचाच अर्थ जो काही व्‍याज दरामध्‍ये बदल होता, तो गैरअर्जदार बँकेने त्‍याबाबतचे सुचना पत्र (नोटीफाईड) तक्रारकर्ता/ग्राहकांस देणे अनिवार्य होते. गैरअर्जदाराने अटी व शर्तीनुसार कृती या प्रकरणी केली नाही. त्‍यांनी ज्‍या ज्‍या वेळी व्‍याजाचे दरामध्‍ये बदल केलेला आहे, त्‍यापूर्वी तक्रारकर्त्‍याला सुचना द्यावयास पाहिजे होती व त्‍यानुसार व्‍याजाचा दर निर्धारित करणे गरजेचे होते. परंतू तसे न करणे ही त्‍यांच्‍या सेवेतील त्रुटी असल्‍याचे मंचाचे मत आहे. 8. तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रारीमध्‍ये ऑटो डेबिट फॅसिलीटी बंद करण्‍याबाबत गैरअर्जदारांना विनंती केली होती असे नमूद केले आहे. त्‍याकरीता तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदारांना ई-मेलद्वारे सुचना दिली होती व स्‍पीड पोस्‍टद्वारेसुध्‍दा पत्र पाठविले होते. तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले दस्‍तऐवज क्र. 11 चे अवलोकन केले असता सदर पत्र हे तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदाराला ई-मेलद्वारे पाठविल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते व ते पत्र गैरअर्जदाराला प्राप्‍त झाल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. याबाबत गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला त्‍यांचे ग्राहक सुविधा केंद्राशी संपर्क साधावयास पाहिजे होते असे नमूद केले आहे. मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्त्‍याने पाठविलेल्‍या ई-मेलद्वारे पत्राची गैरअर्जदाराने कोणतीही तसदी घेतली नाही. तसेच जर ग्राहक सुविधा केंद्राकडे तक्रारकर्त्‍याने जावे असे गैरअर्जदाराला वाटत होते तर त्‍यांनी त्‍याबाबतची तशी सुचना तक्रारकर्त्‍यास द्यावयास पाहिजे होती. परंतू त्‍यांनी तसे केले नाही ही त्‍यांच्‍या सेवेतील त्रुटी आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला ऑटो डेबीट फॅसिलीटी बंद करावयाची आहे हे स्‍पष्‍ट होते व त्‍याला कर्जाची रक्‍कम ही धनादेशाद्वारे द्यावयाची आहे असे स्‍पष्‍ट होते. कोणतीही बँक ही आपल्‍या ग्राहकाला रकमेचे भुगतान करण्‍याची पध्‍दत लादू शकत नाही आणि अशा परिस्थितीत गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याची ऑटो डेबिट फॅसिलीटी बंद करावयास पाहिजे. परंतू ती बंद न केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला मानसिक त्रास झाल्‍याचे त्‍यांनी नमूद केले आहे व ते साहजिक आहे. त्‍यामुळे मंचाचे असे मत आहे की, गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याची ऑटो डेबिट फॅसिलीटी बंद करावी व तक्रारकर्त्‍याकडून धनादेशाद्वारे वा रोख स्‍वरुपात कर्जाची रक्‍कम स्विकारावी. 9. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत पुढे असा आक्षेप घेतला आहे की, त्‍याला विमा पॉलिसी काढण्‍याबाबतचे प्रलोभन दाखविण्‍यात आले होते. मंचासमक्ष ब-याच प्रकरणामध्‍ये प्रकर्षाने जाणवते की, व्‍याजाच्‍या दरामध्‍ये सवलत देण्‍याकरीता गैरअर्जदार हे विमा पॉलिसी काढण्‍याकरीता तक्रारकर्ता/ग्राहकांना प्रवृत्‍त करतात. सदर प्रकरणामध्‍ये सुध्‍दा ही बाब तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजावरुन स्‍पष्‍ट होते. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीमध्‍ये त्‍यांच्‍याकडून स्विचिंग फी रु.5257/- व रु.110/- रोख स्‍वरुपात घेतले होते, ते परत करण्‍याची मागणी केलेली आहे. सदर बाब ही गैरअर्जदाराने आपल्‍या उत्‍तरामध्‍ये नाकारलेली नाही. त्‍यामध्‍ये सदर रक्‍कम मिळण्‍याकरीता तक्रारकर्ता पात्र ठरतो असे मंचाचे मत आहे. 10. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे एटीएम मधून रु.14,000/- अन्‍य व्‍यक्‍तीने काढल्‍याचे आपल्‍या तक्रारीत म्‍हटले आहे. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे डेबिट कार्ड हरविल्‍याची सुचना गैरअर्जदाराला दिलेली होती ही बाब गैरअर्जदाराचे उत्‍तरातील परिच्‍छेद क्र. 6 मध्‍ये नमूद आहे. त्‍याने आपल्‍या उत्‍तरात तक्रारकर्त्‍याने डेबिट कार्ड जानेवारी 2009 मध्‍ये हरविले आहे एवढेच सांगितले होते असे नमूद केले आहे. म्‍हणजेच गैरअर्जदारांना डेबीट कार्ड हरविल्‍याची सुचना दिली होती. असे असतांनासुध्‍दा सदर डेबिट कार्डचे व्‍यवहार (ट्रॅनजॅक्‍शन) गैरअर्जदाराने बंद केले नाही ही गैरअर्जदारांच्‍या सेवेतील त्रुटी आहे. याउलट गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला आपल्‍या डेबिट कार्डचा पासवर्ड गुप्‍त ठेवला नसल्‍याचे म्‍हटले आहे. परंतु मंचाचे असे मत आहे की, जेव्‍हा गैरअर्जदाराला तक्रारकर्त्‍याने डेबिट कार्ड हरविल्‍याची सुचना दिली, त्‍यानंतर त्‍यांनी सदर डेबिट कार्ड बंद करावयास पाहिजे होते. तसे या प्रकरणात केल्‍याचे दिसून येत नाही, ही गैरअर्जदारांची ही सेवेतील त्रुटी आहे. म्‍हणून त्‍या डेबिट कार्डद्वारे काढलेले रु.14,000/- परत मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र ठरतो असे मंचाचे मत आहे. 11. तकारकर्त्‍याने तक्रारीत केलेल्‍या इतर सर्व मागण्‍या पुराव्‍याअभावी सिध्‍द होऊ शकत नसल्‍यामुळे त्‍या अमान्‍य करण्‍यात येत आहे. तक्रारकर्त्‍याने मानसिक व शारिरीक त्रासाकरीता केलेली मागणी अवास्‍तव असून न्‍यायोचितदृष्‍टया तक्रारकर्ता रु.10,000/- मिळण्‍यास पात्र आहे. तसेच तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.2,000/- मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -आदेश- 1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते. 2) गैरअर्जदारांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी रु.9,94,200/- एवढया कर्ज रकमेवर व्‍याजाची आकारणी करुन तसे परतफेडीचे हप्‍ते पाडून द्यावे. तसेच कर्जाच्‍या रकमेतून तक्रारकर्त्‍याने आजतापर्यंत भरलेली रक्‍कम वजा करुन उर्वरित रकमेचा भरणा न चुकता तक्रारकर्त्‍याने करावा. 3) गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍याला एटीएम प्रणालीद्वारे त्‍याचे खात्‍यातून काढलेली रक्‍कम रु.14,000/- परत करावी. 4) गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍याने भरलेली स्विचिंग फी रु.5257/- व रु.110/- त्‍याला परत करावे. 5) गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍याची ऑटो डेबिट सुविधा बंद करावी. 6) मानसिक व शारिरीक त्रासाबाबत गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍याला रु.10,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.2,000/- द्यावे. 7) गैरअर्जदार क्र. 1 ते 4 यांनी सदर आदेशाची अंमलबजावणी संयुक्‍तपणे किंवा पृथ्‍थकपणे आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.
| | [HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT | | 
