(मंचाचा निर्णय: श्री. नरेश बनसोड - सदस्य यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 16/11/2011)
1. प्रस्तुत तक्रार ही तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारा विरुध्द दाखल करुन मागणी केली आहे की, त्यांनी तक्रारकर्तीला ‘ना देय प्रमाणपत्र’ द्यावे. तसेच तिला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी व सामाजिक प्रतिष्ठेला बाधा पोहचवल्यामुळे रु.25,000/- द्यावे व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.10,000/- ची मागणी केलेली आहे.
2. तक्रारकर्ती व्यवसायाने मुख्याध्यापिका असुन गैरअर्जदारांचे प्रतिनिधीने तक्रारकर्तीकडे बँकेचे क्रेडीट कार्ड घेण्याकरीता वारंवार भेटून विनंती केली व पाठपुरावा केला. त्यानुसार तक्रारकर्तीने क्रेडीट कार्ड क्र.5176533683263005 काढण्यांत आले, कार्ड घेतल्यानंतर व काही काळ कार्ड वापरल्यानंतर तक्रारकर्तीचा गैरअर्जदारासोबत वाद निर्माण झाला. तसेच वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर दि.12.08.2009 रोजी गैरअर्जदारांनी तिला एक तडजोडपत्र दिले व त्यानुसार तिने दि.13.08.2009 रोजी क्रेडीट कार्डचे थकबाकीपोटी रु.15,000/- चा समृध्दी को-ऑपरेटीव्ह बँकेचा धनादेश क्र.191269 दिला व त्याची पावती तक्रारकर्तीस मिळाली. तक्रारकर्तीने तडजोडीची पुर्तता पूर्ण केल्यामुळे ती निश्चिंत झाली व क्रेडीट कार्ड बंद झाले असे गृहीत धरुन गैरअर्जदार ‘ना देय प्रमाणपत्र’ पाठवतील असे वाटले. परंतु पुढच्याच महिन्यात गैरअर्जदारांचे रु.55,924.17 बाकी असल्याचे मागणीपत्र आले व त्यामध्ये कमीतकमी रु.6,777/- त्वरीत भरण्याचे कळविले. तसेच गैरअर्जदार तक्रारकर्तीस वारंवार फोन करीत होते व धमक्या देणे, मुद्दाम तक्रारकर्तीचे शाळेत जाणे, नोटीस पाठविणे असा मानसिक छळ सुरु केला. तसेच गैरअर्जदारांचे प्रतिनिधी तडजोडीचे पत्राप्रमाणे रक्कम भरल्याचे मान्य करीत नव्हता व तक्रारकर्तीचा सतत छळ करीत होता. तसेच सदर तक्रारीचे कारण हे दि.12.08.2009 ला घडले जेव्हा तक्रारकर्तीला तडजोडीचे पत्र प्राप्त झाले व तिने दिलेला धनादेश दि.21.08.2009 रोजी वटला असुन तक्रारकर्तीस गैरअर्जदार व त्यांचे प्रतिनिधी धमक्या देत असल्यामुळे कारण सतत सुरु असल्याचे म्हटले आहे.
3. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत निशाणी क्र. 3 वर एकूण 4 दस्तावेज दाखल केले त्यामधे तडजोडपत्र, पैसे भरल्याची पावती, तक्रारकर्तीस आलेली नोटीस व धनादेश वटल्याबाबतची पासबुकमधील नोंद इत्यादींच्या छायांकीत प्रति दाखल केलेल्या आहेत.
4. मंचाने तक्रार दाखल गैरअर्जदारांना नोटीस बजावली असता गैरअर्जदार यांनी आपले उत्तर दाखल केले ते खालिल प्रमाणे...
गैरअर्जदारांनी तक्रार खोटी असल्यामुळे दंडासह खारिज करण्यांची मागणी केलेली आहे. गैरअर्जदारांनी परिच्छेद क्र.1चे उत्तरात म्हटले आहे की, तक्रारकर्तीने क्रेडीट कार्ड घेते वेळी पत्ता दिलेला आहे, परंतु तक्रारकर्ती ही मुख्याध्यापिका म्हणून शाळेत कार्यरत आहे किंवा नाही हे माहित नसल्याचे नमुद केले आहे. गैरअर्जदारांनी म्हटले आहे की, तक्रारकर्तीने क्रेडीट कार्ड घेण्याकरीता स्वतः संपर्क साधला व त्याकरीता आवश्यक फॉर्म भरुन दिला होता. तसेच लेखी निवेदनाच्या आधारावर व समजावुन सांगितलेल्या क्रेडीट कार्डच्या अटी व शर्तीं मान्य असल्यामुळे कार्ड निर्गमीत करण्याचा निर्णय घेण्यांत आला व त्या अनुषंगाने वर नमुद क्रेडीट कार्ड देण्यांत आले. तक्रारकर्तीने कार्डचा भरपूर वापर केला व बाकी रकमेबाबत वाद निर्माण झाला. तक्रारकर्तीने कार्ड प्राप्त झाल्यानंतर भरपूर वापर केला परंतु अटी व शर्तींप्रमाणे वापरलेल्या रकमेवरील व्याज व इतर शल्काचा भरणा केला नाही व वारंवार सुचना देऊन सुध्दा थकबाकीदार राहीली म्हणून दि.18.08.2009 पर्यंत रु.67,666.35 इतकी रक्कम घेणे असल्याचे कळविले. तसेच तडजोडी बाबत दि.12.08.2009 रोजीचे पत्रानुसार दि.13.08.2009 पर्यंत रु.15,000/- भरले तर क्रेडीट कार्डची संपूर्ण थकबाकी भरली असा तक्रारकर्तीचा समज नाकारला. गैरअर्जदारांनुसार त्यांनी कधीही तक्रारकर्तीला तडजोडीची संधी दिली नाही व तसे करण्याचा काही संबंध नसुन सदर पत्र हे बनावटी असुन आरोपीत पत्रात वापरण्यांत आलेला लेटरहेड हे गैरअर्जदारांचे नाही व ते विनासहीचे पत्र निर्गमीत करीत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीने फर्जी पत्र दाखल केलेले असुन perjury केलेली आहे व ती सजा मिळण्यास पात्र आहे. गैरअर्जदारांनी म्हटले आहे की, दि.13.08.2009 रोजी तक्रारीसोबत निर्गमीत करण्यांत आलेल्या पावतीचे अवलोकन केले असता तिने जमा केलेली रक्कम रु.15,000/- ही पूर्ण आणि अंतिम रक्कम नव्हती व ती तक्रारकर्तीचे खात्यात जमा करण्यांत आली.
5. सदर तक्रारीत विरुध्द पक्षाने कुठलेही तडजोडीचे पत्र पाठविले नसल्यामुळे तक्रारकर्तीकडे रु.67,666.35 पैकी रु.15,000/- जमा केले व रक्कम भरल्यानंतर उर्वरीत रक्कम व्याज, लेट फी असे एकूण मिळून रु.55,924.17 बाकी होते व ती रक्कम भरण्यांस तक्रारकर्तीस आदेश द्यावे अशी मागणी करुन तक्रारकर्तीचे इतर म्हणणे नाकारुन तक्रार दंडासह खारिज करण्यांची मंचास विनंती केलेली आहे.
6. गैरअर्जदाराने दि.29.06.2011 रोजीचे पत्रान्वये क्रेडीट कार्डची रक्कम तक्रारकर्तीने भरण्याबाबत मंचाने आदेश देण्याचा अर्ज सादर केला, परंतु ग्राहक तक्रारीत गैरअर्जदारांना काऊंटर क्लेम करता येत नाही. म्हणून सदर अर्ज असंयुक्तिक ठरतो असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
7. तक्रारकर्तीने आपल्या शपथपत्रात स्पष्टपणे नमुद केले आहे की, गैरअर्जदारांचे कार्यालयातील श्री. हीतेश निमजे यांनी दि.12.08.2009 रोजी तडजोड पत्र आणून दिले, तसेच त्याचा मोबाईल क्र.99233612722 देऊन तडजोड करावयाची असल्यास कळवा असा निरोप दिला. तक्रारकर्तीला तडजोड पत्राच्या अटी व शर्ती मान्य झाल्याने दि.13.08.2009 रोजी श्री. हीतेश निमजे यांना बोलावुन तडजोडीच्या रकमेचा धनादेश दिला व त्यांनी तक्रारकर्तीस पावती दिली. तक्रारकर्तीनुसार श्री. निमजे तडजोडपत्र दिल्यानंतर अविश्वास न दाखविल्यामुळे पैशाचे भुगतान केले. गैरअर्जदारांनी आक्षेप घेतल्याप्रमाणे तडजोडपत्र बनावट व स्वतः करुन घेणे याबद्दल ती स्वप्नातही विचार करु शकत नसल्याचे नमुद केले आहे. उपटपक्षी गैरअर्जदारांनी श्री. निमजे यांचेवर कारवाई करावयाची सोडून स्वतःच्या बचावाकरीता खोटे आरोप करीत आहेत. कारण तक्रारकर्ती एक प्रतिष्ठीत नागरीक असुन ती शासकीय शाळेत मुख्याध्यापिका आहे.
8. सदर तक्रार मंचासमक्ष मौखिक युक्तीवादाकरीता दि.24.10.2011 रोजी आली असता मंचाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद त्यांचे वकीलांमार्फत ऐकला, सदर प्रकरणी दाखल तक्रार व दस्तऐवजांचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता मंच खालील प्रमाणे निष्कर्षाप्रत पोहचले.
-// निष्कर्ष //-
9. तक्रारकर्तीचा मुळ वाद हा आहे की, गैरअर्जदारांचे प्रतिनिधी श्री. हितेश निमजे यांनी तक्रारकर्तीकडे थकीत असलेल्या रकमेपोटी तडजोडपत्र दिं12.08.2009 रोजी दिल्यामुळे तक्रारकर्तीने तडजोड करुन व श्री. निमजे यांचेवर विश्वास ठेऊन रु.15,000/- धनादेशाव्दारे तातडीने दिले व त्यांनी तक्रारकर्तीस रितसर पावती दिली हे पृष्ठ क्र.6 व 7 वरील दस्तावेजांवरुन स्पष्ट होते. गैरअर्जदारांनी दि.12.08.2009 चे तडजोडपत्र नाकारले व दि.13.08.2009 रोजी रु.15,000/- चा धनादेश जमा केला ही बाब मान्य करुन सदर रक्कम तक्रारकर्तीचे खात्यात जमा केल्याचे मान्य केले. युक्तिवादाचे टप्प्यात गैरअर्जदारांचे वकीलांनी तडजोडीचे पत्राबाबत वाद घातला व त्यांचे लेटरहेडची पध्दत व इतर बाबी मंचासमोर आणण्याचा प्रयत्न केला. तक्रारकर्त्याने दि.29.06.2011 चे पृष्ठ क्र.32 वरील शपथपत्रात श्री. हितेश निमजे यांनी दि.12.08.2009 रोजी तडजोडपत्र दिल्याबाबत व त्याचे मोबाईल क्रमांकाचा स्पष्टपणे उल्लेख केला व त्यानुसार तिने क्रेडीट कार्ड खाते बंद होऊन ‘ना देय प्रमाणपत्र’ मिळेल या हेतुने दि.13.08.2009 ला वर निर्देशीत धनादेश दिल्यामुळे श्री. निमजे यांनी पावती दिली. तक्रारकर्तीचे शपथपत्रात केलेल्या कथनात तथ्य वाटते कारण तक्रारकर्तीने शपथपत्रावर श्री. निमजे यांनी दिलेले दि.12.08.2009 चे पत्र खोटे असल्याचा गैरअर्जदारांनी आक्षेप घेऊन सुध्दा कुठलीही कारवाई केल्याबाबतचा दस्तावेज मंचासमक्ष दाखल केलेला नाही. यावरुन हे स्पष्ट होते की, गैरअर्जदाराने व त्यांचे प्रतिनिधी श्री. निमजे यांना पाठबळ देऊन तक्रारकर्तीस उर्वरीत रक्कम भरण्यांस बाध्य करीत आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. गैरअर्जदारांनी त्यांचे प्रतिनिधी श्री. निमजे यांचे विरुध्द कुठलीही कारवाई केली नाही, तसेच त्यांचे म्हणणे वा शपथपत्र मंचाससमक्ष दाखल केले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीस श्री. निमजे यांनी दिलेले तडजोड पत्रास पुष्टी मिळते, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. मंचाने सर्वोच्च न्यायालयाचे खालिल निकालपत्रास आधारभुत मानुन तक्रारकर्तीचे कथन संयुक्तिक वाटते...
S.C.Divisional Manager, United India Insurance Co.Ltd. –v/s- Sameerchand Choudhary-2005 CPJ – 964(S.C.) – An admission of consumer is be best evidence than opposite party can rely upon and though not conclusive, is decisive of matter unless successfully withdrawn or proved erroneous”.
10. गैरअर्जदारांची प्रतिनिधी मार्फत तसेच इतर व्यक्तिंमार्फत तक्रारकर्तीवर दडपण आणून धमक्या देणे याबाबत तक्रारकर्तीने केलेले कथन रास्त वाटते. त्यामुळे निश्चितच तक्रारकर्तीस शारीरिक, मानसिक त्रास सहन करावा लागला, त्याकरीता गैरअर्जदारांनी रु.2,000/- नुकसान भरपाई द्यावी व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.1,000/- देणे संयुक्तिक राहील, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. गैरअर्जदार यांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीने दि.12.08.2009 चे तडजोडपत्रानुसार दि.13.08.2009 रोजी रक्कम भरल्यामुळे तिला ‘ना देय प्रमाणपत्र’ अदा करावे.
3. गैरअर्जदार यांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रु.2,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.1,000/- अदा करावे.
4. वरील आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदारांनी आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.