निकालपत्रः- , श्री.वि.गं.जोशी, सदस्य ठिकाणः बांद्रा *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- न्यायनिर्णय 1. तक्रार अर्जाचे संक्षिप्त स्वरुप खालील प्रमाणे. 2. या प्रकरणात सा.वाले हे वाणीज्य सेवा पुरविणारे बँक आहे. 3. तक्रारदार असे निवेदन करतात की त्यांनी दिनांक 1 सप्टेंबर, 2003 रोजी आय.सी.आय.सी.आय. होम लोन फायनान्स कंपनी लिमिटेड, यांचेशी करार करुन रु.20 लाखाचे गृह कर्ज घेतले होते. नंतर सदर बँक ही आय.सी.आय.सी.आय. बँक लि, या कंपनीत संम्मलीत झाली. या कर्जाचा व्याज दर मुलतः 10.25 टक्के होता. परंतु बदलत्या व्याज दरामुळे त्यातुन 2.25 टक्के वजा जाता सुरवातीला 8 टक्के व्याज दर आकारला गेला. हया कर्जाचे मासीक हप्ते 7 ऑक्टोबर, 2020 पर्यत भरावयाचे आहेत. 4. तक्रारदारांचे असे म्हणणे आहे की, दिनांक 5 सप्टेंबर, 2008 रोजी त्यांना सा.वाला यांच्याकडून कर्जाच्या रक्कमेवर व्याज दर वाटविल्याचे पत्र आले. त्यामुळे स्वाभाविकपणे मासीक हप्त्यात वाढ होणे अपरीहार्य होते. म्हणून तक्रारदरांनी रु.10 लाख ही रक्कम कर्जापोटी परत करण्याचे ठरविले. आणि तसे त्यांनी बँकेच्या अधिकारी/कर्मचारी यांना कळविले. तसेच हया व्यवहारानुसार बँकेत भरणा करण्याच्या मासीक हप्त्यात फरक होणार होता त्यामुळे इ.एम.आय. पोटी दिलेले चेक परत घेऊन नविन चेक देणे प्राप्त होते. हा व्यवहार सुरळीतपणे पार पाडावा म्हणून दिनांक 10.9.2008 रोजी रु.10 लाखाचा भरणा बँक ऑफ बरोडा या खात्यात केला व रक्कम कर्जाच्या परतफेडीसाठी उपलब्ध असल्याचे बँकेला कळविले. तसेच जुन्या व नव्या धनादेशांची देवाणघेवाण करण्यासाठी वेळ व जागा ठरविण्याची विनंती बँकेला केली. परंतु बँकेच्या अधिकारी/कर्मचारी यांनी तसे करता येणे शक्य नाही. असे सांगीतले. बँकेच्या अधिकारी/कर्मचारी यांनी तक्रारदारांना फेरबदल केलेले धनादेश अगोदर सादर करण्यास सांगीतले व पूर्वीची बँकेकडे असलेले धनादेश पोस्टाने पाठविण्यात येतील असे सांगीतले. 5. तक्रारदारांचे असे म्हणणे आहे की, पुर्वानुभवाने हया व्यवहारात धनादेश गहाळ होण्याची शक्यता आहे आणि तसे पूर्वी घडले आहे. त्यामुळे जुने धनादेश परत देवून नविन धनादेशाची अदलाबदल ताबडतोब करावी म्हणजे पुढील अनर्थ टाळता येईल. परंतु बँकेने हा विषय प्रतिष्ठेचा करुन तक्रारदारांनी सूचविलेल्या एकाच वेळेच्या धनादेशाच्या देवाणघेवाणीचा प्रस्ताव फेटाळला. या विषयी मध्यंतरी थोडासा कालावधी लोटल्यामुळे बँकेने तक्रारदारांना इ.एम.आय. च्या विलंबापोटी दंड आकारला. बँकेने दिलेला प्रस्ताव हा तर्कशुध्द नाही तसाच तो व्यावहारीकही नाही या कारणास्तव तक्रारदारांनी तो मानला नाही. एकंदरीत सदर व्यवहार बँकेच्या आडमुठेपणामुळे अंमलात आणला नाही. म्हणून तक्रारदारांनी ही तक्रार मंचासमोर दाखल केली व खालील प्रमाणे मागण्या केल्या. 1) सा.वाला यांनी रु.10 लाख या रक्कमेवर रक्कम राखून ठेवलेल्या दिवसापासून ते रक्कम स्विकारल्याच्या दिवसापर्यत द.सा.द.शे. 14 टक्के या प्रमाणे व्याज द्यावे. 2) मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रु.10,000/- द्यावेत व अर्जाचा खर्च. 6. सा.वाला यांनी आपली कैफीयत दाखल केली व तक्रारदारांनी केलेले आरोप नाकारले. प्रस्तुत तक्रार अर्ज हा खोटा, व खोडसाळ असून तो रद्द करावा असे कथन केले. 7. सा.वाले यांचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारदार यांनी योग्य ती कार्यपध्दती न स्विकारता आगाऊ एक रक्कमी कर्जाची रक्कम न भरण्याचा एक बहाणा शोधून काढला. तक्रारदार यांनी बँकेच्या सेवेत कमतरता आहे हे सिध्द केलेले नाही. तसेच कर्जापोटी केलेल्या कराराचा भंग केलेला आहे व स्वतःच्या इच्छा व लहरीनुसार व्यवहार व्हावेत असा आग्रह धरला. 8. तक्रारदार यांनी आय.सी.आय.सी.आय. होम फायनान्स लि. यांच्या बरोबर कर्जासंबंधी करार केला होता परंतु प्रस्तुत बँक 1 सप्टेंबर, 2003 रोजी सा.वाले यांच्या बँकेत विलीन झाली. त्यामुळे तक्रारदारांना नविन करार सा.वाले यांचेशी करावा लागला. त्यानुसार जून, 2008 मध्ये व जुलै,2008 असे मिळून एकुण 1.50 टक्के द.सा.द.शे. व्याज दरात वृध्दी झाली. त्यानंतर व्याजाचा दर 13.25 टंक्यावरुन 1 ऑक्टोबर, 2008 रोजी 14 टक्के झाला. वरील परिस्थितीत तक्रारदार यांचा वाढीव इ.एम.आय. हा 24,353/- असा झाला. त्यामुळे तक्रारदारांना दोन पर्याये सूचविले गेले. त्यातील एक इ.एम.आय. च्या परत फेडीची मुदत वाढविणे किंवा एक रक्कमी कर्जाच्या रक्कमेची परतफेड करणे. त्यायोगे तक्रारदार यांचा इ.एम.आय. चा वाढीव बोजा कमी होऊ शकेल. 9. सा.वाले यांचे म्हणणे की, तक्रारदार जो पर्यत एक रक्कमी कर्जाची परतफेड करीत नाहीत व इ.एम.आय. चे नविन धनादेश जो पर्यत बँकेला सादर करीत नाहीत तो पर्यत कोणतीही कार्यवाही करणे शक्य नाही. सा.वाले हयांच्या म्हणण्याप्रमाणे एकाच वेळी धनादेशाची अदलाबदल करणे शक्य नाही. तशी बँकेची कार्यप्रणालीपण नाही. हया एकच मुद्यावर तक्रारदार अडून बसले व त्यांनी रु.10 लाख रुपये कर्जाच्या रक्कमेचा भरणा केला नाही. त्यावरुन असे वाटते की, तक्रारदारांना रु.10 लाख रुपयाचा भरणा करावयाचा नव्हता त्यामुळे असे बहाणे करुन वेळकाढूपणा करावयाचा होता. आणि त्यामुळे पुढील इ.एम.आय. वेळेवर न मिळाल्यामुळे बँकेचे नुकसान झाले असे कथन सा.वाले यांनी केले. 10. सा.वाले यांचे म्हणणे की, वर नमुद केलेल्या प्रकारावरुन असे जावणवते की, तक्रारदारांची तक्रार खोडसाळ आहे, त्यात काही तथ्य नाही, त्यामुळे दंडात्मक रक्कम आकारुन तक्रार रद्द करण्यात यावी. 11. तक्रार अर्ज, कैफीयत, लेखी युक्तीवाद व त्यासोबत जोडण्यात आलेली कागदपत्र, शपथपत्र तसेच बँकेचे विवरणपत्र याची काळजीपूर्वक पहाणी व अवलोकन केले. तक्रारदार व सा.वाले यांचा युक्तीवाद ऐकला. वरील सर्व बाबींचा साकंल्याने विचार केल्यानंतर तक्रार निकालीकामी पुढील मुद्दे कायम करण्यात आले. क्र | मुद्दे | उत्तर | 1 | सा.वाला यांनी सेवेत कमतरता तसेच अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे हे तक्रारदारांनी सिध्द केलेले आहे का ? | होय. | 2 | तक्रारदार हे सा.वाले यांचेकडून नुकसान भरपाई व तक्रार अर्जाचा खर्च मिळविण्यास पात्र आहेत का ? | होय. | 3. | आदेश | तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. |
कारण मिमांसा 12. या प्रकरणाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, यात मुख्य मुद्दा जुने इ.एम.आय. चे धनादेश परत देवून नविन धनादेश स्विकारणे येवढया पुरताच मर्यादित आहे. 13. तक्रारदारांनी बँक आफ बरोडा चे विवरणपत्र निशाणी 2 म्हणून दाखल केले आहे. त्यानुसार तक्रारदार यांनी दिनांक 10.9.2008 रोजी रक्कम रु.10 लाख सा.वाला यांचे बँकेत भरणा करण्यासाठी उपलब्ध केली होती असे दिसून येते. त्यामुळे तक्रारदार यांना कर्जाच्या रक्कमेचा अंशतः भरणा करण्याची इच्छा होती हे सिध्द होते. सा.वाला यांच्या दि.4.6.2010 च्या इ.एम.आय. विवरणपत्राचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारदारांनी अंतिमतः व प्रस्तुतची तक्रार प्रलंबीत असताना दिनांक 31/12/2008 रोजी रु.10 लाख या रक्कमेचा भरणा तक्रारदारांचे कर्जखाती केला आहे. 14. तक्रारदार व सा.वाले यांच्यात कर्जापोटी झालेल्या करारात जुन्या व नविन धनादेशाच्या अदला बदली करण्यासंबंधी कोणत्याही अटी शर्ती नमुद केलेल्या नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणात करारभंग झाला असे म्हणता येत नाही. तक्रारदारांची जुने इ.एम.आय. चे धनादेश परत देवून, नविन रक्कमेचे धनादेश स्विकाण्याची मागणी चुकीची आहे असेही म्हणता येत नाही. तसेच धनादेश पोस्टाने पाठविताना गहाळ होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. या प्रकरणात सा.वाला यांच्या संबंधीत अधिकारी/कर्मचारी यानी हा विषय उगीचच प्रतिष्ठेचा केल्यामुळे ताणला गेला. मंचास असे वाटते की, संबंधीत अधिकारी/कर्मचा-यांनी बँकेचे व ग्राहकाचे हित जपून व्यवहार करणे उचित ठरले असते. उगाचच शुल्लक मुद्दा प्रतिष्ठेचा आणि अहंकाराचा करुन बँकेचे व बँकेच्या ग्राहकाचे नुकसान केले. कर्जफेड झाल्यानंतरही पोस्ट डेटेड (P.D.C./धनादेश ) बँकेकडून वटविले जाणे किंवा ECS व्दारे रक्कम वळती करुन घेणे हया घटना अन्य प्रकरणात घडल्या आहेत. ते टाळणेचे दृष्टीने तक्रारदार काटेकोरपणे वागत असतील तर त्यांचा आडमुठेपणा (adamant) आहे असे म्हणता येणार नाही. 15. वरील विवेचनावरुन मंचास असे वाटते की, तक्रारदारांच्या तक्रारीत तथ्य असल्यामुळे त्यांच्या मागण्या अंशतः मान्य करुन सा.वाला यांना रु.10 लाख या रक्कमेवर द.सा.द.शे.9 टक्के व्याज तक्रारदारांच्या बँकेच्या विवरणपत्रात दाखवल्याच्या दिवसापासून ते सदर रक्कम स्विकारल्याच्या दिवसापर्यत द्यावे. तसेच मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रु.5000/- द्यावेत व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.2000/- द्यावेत 16. उक्त विवेचन लक्षात घेता मंच खालील प्रमाणे आदेश करीत आहे. आदेश 1. तक्रार क्रमांक 734/2008 अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांस रु.10 लाख या रक्कमेवर दिनांक 10.9.2008 ते 31.12.2008 पर्यत द.सा.द.शे.9 टक्के दराने व्याजाची रक्कम अदा करावी. या कालावधीत इ.एम.आय. भरणा विलंबापोटी सा.वाला यांनी आकारलेली दंडात्मक रक्कम तक्रारदार यांचेकडून वसुल करु नये, व वसुल केली असल्यास ती रक्कम तक्रारदारांना परत करावी. 3. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रु.5000/- द्यावेत व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.2000/- द्यावेत <!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य ठविण्यात याव्यात.
| [HONABLE MRS. Mrs.DEEPA BIDNURKAR] Member[HONABLE MR. Mr. J. L. Deshpande] PRESIDENT[HONABLE MR. MR.V.G.JOSHI] Member | |