तक्रारदार : गैर हजर.
सामनेवाले : प्रतिनिधी वकील श्री.एल.डी.मोटवानी हजर.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्यक्ष ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
न्यायनिर्णय
1. सा.वाले ही बँक आहे. तक्रारदारांनी सा.वाले बँकेकडून कर्ज प्राप्त करुन घेऊन स्कुटी पेप हे वाहन खरेदी केले होते. व तक्रारदारांच्या कथना प्रमाणे तक्रारदार वाहन कर्जाचे हप्ते नियमितपणे भरत होते.
2. तक्रारदारांचे तक्रारीत असे कथन आहे की, सा.वाले यांनी तक्रारदारांच्या कायेशीर कब्जात असलेले वाहन तक्रारदारांची संमत्ती ने घेता परसपर ताब्यात घेतले. त्यानंतर तक्रारदारांनी गाडीचा शोध घेतला व सा.वाले यांचे विरुध्द प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकारी, भिवंडी यांच्या न्यायालयात तक्रार दाखल केली. व सा.वाले यांचे अधिकारी यांचे विरुध्द गुन्हा नोंदविला आहे.
3. तक्रारदारांचे असे कथन आहे की, सा.वाले यांच्या अधिका-यांनी तक्रारदारांचे वाहन जबरदस्तीने ताब्यात घेतल्याने तक्रारदारांची गैरसोय झाली, मानसिक त्रास झाला, व कुचंबणा झाली. त्यानंतर तक्रारदारांनी वाहन परत मिळणेकामी बराच खर्च करावा लागला. तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडे दिनांक 11.2.2006 रोजी नुकसान भरपाई प्राप्त होणेकामी नोटीस पाठविली व त्या नोटीसीला सा.वाले यांनी उत्तर दिले नसल्याने तक्रारदारांनी दिनांक 1.1.2009 रोजी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली, व गाडीची मुळ रक्कम रु.3,60,000/- त्यावर 9 टक्के व्याज तसेच नुकसान भरपाई वसुल होऊन मिळावी अशी दाद मागीतली.
4. सा.वाले यांनी आपली कैफीयत दाखल केली व तक्रारदारांच्या तक्रारीतील कथनास नकार दिला. तक्रारदारांची तक्रार ही मुदतबाहय आहे असे कथन केले. सा.वाले यांच्या कथना प्रमाणे वाहन खरेदी करारनाम्यातील तरतुदीप्रमाणे सा.वाले यांनी तक्रारदारांचे वाहन ताब्यात घेतले व ते लिलाव करुन विक्री केले व त्याची किंमत रु.16,750/- वाहन कर्ज खात्यामध्ये जमा केली. या प्रकारे वाहन ताब्यात घेण्याच्या संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली यसा आरोपास सा.वाले यांनी नकार दिला.
5. सा.वाले यांनी आपल्या कैफीयतीसोबत वाहन कर्जाची प्रत तसेच खाते उता-याची प्रत हजर केली आहे. तक्रारदारांनी त्यांचे पुराव्याचे शपथपत्र दाखल कले. सा.वाले यांनी त्यांचे व्यवस्थापक श्री.अशोक शिंदे यांचे पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले व लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
6. प्रस्तुत मंचाने तक्रार, कैफीयत, शपथपत्रे, कागदपत्रे, यांचे वाचन केले. त्यावरुन तक्रारीचे निकालीकामी पुढील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
क्र. | मुद्दे | उत्तर |
1 | प्रस्तुतची तक्रार मुदतीत आहे काय ? | नाही. |
2 | सा.वाले यांनी तक्रारदारांना वाहन कर्जाचे संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली ही बाब तक्रारदार सिध्द करतात काय ? | उद्भवत नाही. |
3 | अंतीम आदेश ? | तक्रार रद्द करण्यात येते. |
कारण मिमांसा
7. तक्रारदारांनी तक्रारीमध्ये कोठेही घटनेचा दिनांक नमुद केलेला नाही. तथापी भिवंडी येथील न्यायालयाने निजामपुरा पोलीस स्टेशनला दिलेल्या आदेशाच्या प्रतीतील मजकूरावरुन असे दिसते की, तक्रारदारांनी न्याय दंडाधिकारी भिवंडी यांचेकडे फीर्याद दाखल केली व न्याय दंडाधिकारी, यांनी निजामपुरा पोलीस स्टेशनला गुन्हा नोंदविण्याचा आदेश दिला व तपास करुन अहवाल सादर करण्यास सांगीतले. त्या आदेशावर दिनांक 13.9.2005 असा आहे. या वरुन तक्रारदार जी घटना तक्रारीमध्ये कथन करतात ती दिनांक 13.9.2005 चे पूर्वी घडली पाहीजे असा निष्कर्ष काढावा लागतो. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारी सोबतच प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकारी, भिवंडी, यांनी दिनांक 14.2.2006 रोजी निजामपुरा पोलीस स्टेशन फौजदार यांना दिलेल्या आदेशाची प्रत दाखल केलेली आहे. त्यातील मजकूरावरुन असे दिसते की, न्याय दंडाधिकारी, भिवंडी, यांनी तक्रारदारांकडून रु.30,000/-च्या जात मुचलका घेतल्यानंतर तक्रारदारांचे वाहन तक्रारदारांच्या ताब्यात देण्यात यावे असा आदेश दिला होता. व त्याप्रमाणे तक्रारदारांना दिनांक 14.2.2006 रोजी आपल्या ताब्यात वाहन मिळाले.
8. तक्रारदारांनी त्यानंतर सा.वाले यांना दिनांक 16.2.2006 रोजी नोटीस देवून नुकसान भरपाईची मागणी केली व त्याप्रमाणे नुकसान भरपाई प्राप्त न झाल्याने दिनांक 1.1.2009 रोजी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली.
9. वर नमुद केल्याप्रमाणे तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या शपथपत्रावरुन असे दिसून येते की, सा.वाले यांच्या अधिका-यांनी तक्रारदारांचे वाहन ताब्यात घेण्याचा प्रकार वर्ष 2005 मध्ये घटला आहे व तक्रारदारांनी ते वाहन दिनांक 14.2.2006 रोजी पोलीस स्टेशनकडून ताब्यात घेतले आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 24(अ) प्रमाणे तक्रारदारांनी आपली तक्रार घटना घटल्यापासून दोन वर्षाचे आत दाखल करणे आवश्यक आहे. प्रस्तुतच्या प्रकरणामध्ये सा.वाले यांनी वाहन ताब्यात घेण्याची घटना ही 2005 मध्ये घडलेली असल्याने तक्रारदारांनी घटणेपासून दोन वर्षाचे आत म्हणजे वर्ष 2007 मध्ये तक्रार दाखल करणे आवश्यक होते. तथापी तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दिनांक 1.1.2009 रोजी म्हणजे तक्रार दाखल करण्याची विहीत मुदत संपल्यानंतर जवळपास दोन वर्षानी दाखल केलेली आहे. उघडच आहे की, तक्रारदारांची प्रस्तुतची तक्रार ही मुदतबाहय आहे.
10. तक्रारदारांची तक्रार मुदतबाहय असताना देखील तक्रारदारांनी विलंब माफीचा अर्ज तक्रारीसोबत दाखल केलेला नाही किंवा त्या बद्दल कथनही नाही. यावरुन तक्रारदारांना तक्रार दाखल करण्यास झालेल्या विलंबा बद्दल काही खुलासा करणे नाही असा निष्कर्ष काढावा लागतो. सा.वाले यांनी आपल्या कैफीयतीच्या परिच्छेद क्र.5 मध्ये प्रस्तुतची तक्रार मुदतबाहय आहे असे स्पष्ट कथन केलेले आहे.
11. वरील चर्चेवरुन तक्रारदारांनी आपली तक्रार दोन वर्षाच्या मुदतीत दाखल केलेली नसल्याने ती मुदतबाहय आहे असा निष्कर्ष काढावा लागतो.
12. मुद्दा क्र.1 वरील निष्कर्षावरुन मु्द्दा क्र.2 चर्चेकामी घेण्याची आवश्यकता नाही.
13. वरील चर्चेनुरुप व निष्कर्षावरुन पुढील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
1. तक्रार क्रमांक 2/2009 रद्द करण्यात येतात.
2. खर्चाबाबत आदेश नाही.
3. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्यपाठविण्यात
याव्यात.