आदेश पारीत व्‍दाराः श्री. अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्‍य.

             सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये विरुध्‍द पक्षांच्‍या सेवेतील त्रुटिबाबत दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारीतील तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे.

1.       तक्रारकर्तीने वाहन क्र. MH-49/ 1139, Model SML ISUZU Engine No. SLTHJ3Kv220316 and Chassis No. MBUZTS46KY0226687 खरेदी करण्‍याकरीता विरुध्‍द पक्षाकडून कर्ज घेतले होते. त्‍या कर्जाची परतफेड रु.33,030/- प्रमाणे एकूण 47 हप्‍त्‍यात करावयाची होती व तक्रारकर्ता नियमीतपणे करीता होता. तक्रारकर्तीने सन 2018 पर्यत रु.1,25,500/- कर्जाची परतफेड केल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षातर्फे संपूर्ण कर्जाची रक्‍कम रु.11,75,106/- एकमुस्‍त भरण्‍यास सांगितले तेव्‍हा विरुध्‍द पक्षांची भेट घेऊन नियमीत कर्जाचे हप्‍ते भरण्‍यांस तयार असल्‍याचे कळविले असता विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्तीचे वाहन जप्‍त करुन लिलावात विकण्‍याची धम‍की दिली व दि.15.11.2018 रोजी बळजबरीने तक्रारकर्तीचे वाहन जप्‍त केले. तक्रारकर्तीने वाहन परत मिळण्‍यांबाबत विरुध्‍द पक्षांकडे मागणी केली. परंतु विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्तीस कुठलाही प्रतिसाद न दिल्‍यामुळे नाईलाजास्‍तव सदर तक्रार आयोगात दाखल करावी लागली.

2.          प्रस्‍तुत प्रकरण दि.14.01.2019 रोजी जिल्‍हा आयोगासमोर दाखल झाल्‍यानंतर दि.05.07.2019 रोजी नोटीस अहवालाकरीता ठेवण्‍यांत आले. त्‍यानंतर तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाला नोटीस बजावणीसाठी कुठलीही कार्यवाही केली नाही. त्‍यानंतर प्रस्‍तुत प्रकरण दि.26.10.2021 रोजी जिल्‍हा आयोगातून हस्‍तांतरीत करण्‍यांत आल्‍यानंतर तक्रारकर्ती सतत गैरहजर असल्‍याने त्‍यांना नोटीस काढण्‍यांत आली. सदर नोटीसचा अहवाल ‘लेफ्ट’, या शे-यासह परत आला, त्‍यानंतर तक्रारकर्तीचे अधि. भुषण देशमुख यांनी आयोगात हजर होऊन त्‍यांना तक्रारकर्तीतर्फे कुठलीही सुचना नसल्‍याबाबत पुरसीस दाखल केली. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीस तक्रार चालविण्‍यास स्‍वारस्‍य नसल्‍याचे दिसते. नैसर्गिक न्‍याय तत्‍वानुसार विरुध्‍द पक्षांना नोटीसची बजावणी झाल्‍या शिवाय प्रस्‍तुत प्रकरणी त्‍यांचे विरुध्‍द आदेश पारीत करणे न्‍यायोचित ठरणार नाही. सबब तक्रारकर्तीची तक्रार नस्‍तीबध्‍द करण्‍यांत येते.

                      - //  अंतिम आदेश  // -

(1)   तक्रारकर्तीची तक्रार नस्‍तीबध्‍द करण्‍यात येते.

(2)   खर्चाबद्दल कुठलाही आदेश नाही.

(3)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.