जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.

ग्राहक तक्रार क्रमांक : 301/2009.

                                                                 तक्रार दाखल दिनांक : 20/06/2009.      

                                                                तक्रार आदेश दिनांक :07/01/2011.   

बाबुराव शिवप्‍पा सिंदगी, वय सज्ञान, रा. 32 बी,

निरा पाम हौसिंग सोसायटी, विजापूर रोड, सोलापूर.                  तक्रारदार

                        विरुध्‍द

1. आय.सी.आय.सी.आय. बँक लिमिटेड,

   बेसकर टॉवर, पहिला मजला, महावीर चौक, सोलापूर.

2. आय.सी.आय.सी.आय. बँक लिमिटेड, आय.सी.आय.सी.आय.

   बँक टॉवर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्‍प्‍लेक्‍स, मुंबई - 400 051.             विरुध्‍द पक्ष

       गणपुर्ती  :-   सौ. संगिता एस. धायगुडे,  अध्‍यक्ष

                      सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार, सदस्‍य

          तक्रारदार यांचेतर्फे अभियोक्‍ता :  पी.बी. लोंढे-पाटील

          विरुध्‍द पक्ष यांचेतर्फे अभियोक्‍ता : मिलिंद आडम

आदेश

सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार, सदस्‍य यांचे द्वारा :-

1.     तक्रारदार यांची थोडक्‍यात अशी तक्रार आहे की, ते माल वाहतुकीचा व्‍यवसाय करीत असून त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांच्‍याकडे कमर्शियल वाहनाकरिता कर्ज मिळण्‍याकरिता अर्ज केला आणि करार क्र.एल.व्‍ही.एस.एच.आर. 00005871854 अन्‍वये रु.11,79,000/- टाटा ट्रक 2515 (रजि.नं. एम.एच.13/आर.2352) वाहनाकरिता कर्ज मंजूर करण्‍यात आलेले असून दि.21/2/2006 रोजी कर्जाचे वितरण करण्‍यात आले. वाहन कर्जाची मुदत दि.10/2/2010 पर्यंत आहे. त्‍यांनी ठरल्‍याप्रमाणे मुद्दल व व्‍याजापोटी रु.4,19,723/- फेड केलेली आहे. त्‍यांना सरकारी बिले न मिळाल्‍यामुळे दि.1/10/2007 पर्यंत दोन हप्‍त्‍याची रक्‍कम रु.62,900/- थकली आणि त्‍याचा भरणा करीत असलेबाबत कळविले होते. असे असताना, विरुध्‍द पक्ष यांनी 15 माणसांमार्फत दि.27/10/2007 रोजी ट्रक ताब्‍यातून घेतला. त्‍यानंतर तक्रारदार यांनी सर्व थकबाकी भरुन वाहन देण्‍याबाबत व त्‍यांची विक्री न करण्‍याबाबत कळविले. विरुध्‍द पक्ष यांचे कर्ज फेडण्‍याकरिता त्‍यांनी श्रीराम ट्रान्‍सपोर्ट फायनान्‍स कंपनीकडून रु.8,75,000/- कर्ज घेऊन सदर रकमेचा डिमांड ड्राफ्ट विरुध्‍द पक्ष यांना देण्‍यास गेले असता, तो स्‍वीकारण्‍यास नकार देऊन वाहनाची विक्री करणार असल्‍याचे सांगण्‍यात आले. तक्रारदार यांचे व्‍यवसायिक नुकसान होत आहे. तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत तक्रारीद्वारे थकीत रकमेकरिता मार्च 2008 मध्‍ये सेटलमेंट रक्‍कम स्‍वीकारुन परत मिळावे आणि वाहनाच्‍या भाडयापोटी रु.9,42,000/- मिळावेत, अशी विनंती केली आहे. तसेच विमा व आर.टी.ओ. टॅक्‍सची रक्‍कम विरुध्‍द पक्ष यांनी भरण्‍यासह मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.50,000/- मिळावेत, अशी विनंती केली आहे.

2.    विरुध्‍द पक्ष यांनी रेकॉर्डवर म्‍हणणे दाखल केले असून तक्रार अमान्‍य केली आहे. त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदार हे रु.2,68,755/- रकमेकरिता थकबाकीदार आहेत. तक्रारदार यांना थकीत हप्‍ते भरण्‍याबाबत वारंवार विनंती केलेली आहे. तक्रारदार यांनी दि.27/10/2007 रोजी स्‍वत: वाहन त्‍यांच्‍या ताब्‍यात दिलेले असल्‍यामुळे जबरदस्‍तीने वाहनाचा ताबा घेतला नाही. तक्रारदार यांनी व्‍यवसायिक हेतुने वाहनाची खरेदी केल्‍यामुळे तक्रारदार 'ग्राहक' होत नाहीत. शेवटी तक्रार खर्चासह रद्द करण्‍याची त्‍यांनी विनंती केलेली आहे.

3.    तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्‍द पक्ष यांचे म्‍हणणे व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तसेच युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

            मुद्दे                              उत्‍तर

1. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्‍त सेवा

     दिली आहे काय ?                                                                             होय.

2. काय आदेश ?                                     शेवटी दिल्‍याप्रमाणे.

निष्‍कर्ष

4.    मुद्दा क्र. 1 व 2 :- तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून करार क्र.एल.व्‍ही.एस.एच.आर. 00005871854 अन्‍वये टाटा ट्रक 2515 (रजि.नं. एम.एच.13/ आर.2352) वाहनाकरिता रु.11,79,000/- कर्ज घेतल्‍याविषयी विवाद नाही. तक्रारदार यांचे दोन हप्‍ते थकीत राहिल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष यांनी वाहन जबरदस्‍तीने ताब्‍यात घेतल्‍याचे तक्रारदार यांनी नमूद केले आहे. उलटपक्षी, तक्रारदार यांनी स्‍वईच्‍छेने वाहन ताब्‍यात दिल्‍याचे विरुध्‍द पक्ष यांनी नमूद केलेले आहे. याचाच अर्थ, सध्‍या वाहन विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या ताब्‍यात आहे, हे स्‍पष्‍ट आहे आणि त्‍याविषयी विवाद नाही.  

5.    तक्रारदार व विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांच्‍यातील कर्जासंबंधीचे करारपत्र रेकॉर्डवर  दाखल केलेले नाही. तक्रारदार यांच्‍याकडून कर्जाचे दोन हप्‍ते भरण्‍यामध्‍ये त्रुटी झाल्‍याचे विवादीत नाही. विरुध्‍द पक्ष यांनी दि.1/10/2007 रोजी दिलेल्‍या नोटीसप्रमाणे रक्‍कम भरणार असल्‍याचे सांगितल्‍याबाबत तक्रारदार यांनी नमूद केलेले आहे. तसेच विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या‍कडील कर्ज परतफेडीकरिता तक्रारदार तयार असून त्‍याप्रमाणे त्‍यांनी श्रीराम फायनान्‍स यांच्‍याकडून नवीन कर्ज प्रकरण करुन त्‍याकरिता कार्यवाही केल्‍याचे निदर्शनास येते.

6.    तक्रारदार हे कर्जाची थकीत रक्‍कम परतफेड करण्‍यास तयार असल्‍याचे व तसा त्‍यांनी धनादेश मिळविल्‍याचे रेकॉर्डवरुन सिध्‍द होते. त्‍याप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष यांनी थकीत रकमेचा धनादेश स्‍वीकारुन वाहनाचा ताबा परत करण्‍याबाबत कोणतीच कार्यवाही न करता केवळ तक्रारदार थकबाकीदार असल्‍याबाबत वारंवार समर्थन करीत आहेत. तक्रारदार यांच्‍या विरुध्‍द करण्‍यात येणारी कार्यवाही करारातील कोणत्‍या अटी व शर्तीच्‍या आधारे केलेली आहे, हे स्‍पष्‍ट केलेले नाही. ज्‍यावेळी तक्रारदार हे श्रीराम फायनान्‍स यांच्‍याकडून कर्ज घेऊन थकीत रकमेचा भरणा करण्‍यास तयार असल्‍याचे निदर्शनास येते, त्‍यावेळी तक्रारदार यांनी स्‍वईच्‍छेने वाहन परत केलेले असावे, हे ग्राह्य धरता येणार नाही.

7.    आमच्‍या मते, कोणत्‍याही वित्‍तीय संस्‍थेला त्‍यांच्‍या कर्जदाराकडून थकीत कर्ज रक्‍कम वसूल करण्‍याचा निर्विवाद कायदेशीर हक्‍क आहे. वित्‍तीय संस्‍थेने थकीत रक्‍कम वसुलीची कार्यवाही त्‍यांच्‍यातील अग्रीमेंटनुसार व कायद्याने प्रस्‍थापित तरतुदीनुसार करणे आवश्‍यक असते. तसेच वित्‍तीय संस्‍थेचा कर्जवसुलीचा उद्देश व हेतू पूर्णत: स्‍वच्‍छ व प्रामाणिक असला पाहिजे आणि त्‍याचबरोबर कर्जदाराने कर्जाची परतफेड करण्‍याचे त्‍यांचे कर्तव्‍य पार पाडले पाहिजे.

8.    प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये तक्रारदार हे कर्जाची थकीत रक्‍कम भरण्‍यास तयार असतानाही ती न स्‍वीकारता विरुध्‍द पक्ष यांनी एकतर्फी निर्णय घेऊन वाहनाचा ताबा देण्‍यास तयार नसल्‍याचे सिध्‍द होते. विरुध्‍द पक्ष यांनी कराराच्‍या कोणत्‍या अटी व शर्तीनुसार प्रस्‍तुत कार्यवाही करीत आहेत, हे स्‍पष्‍ट केलेले नाही. केवळ त्‍यांना कर्ज वसुलीचा अधिकार आहे, या कारणास्‍तव कर्जदाराची बाजू विचारात न घेता वाहन ताब्‍यात घेणे, थकीत रक्‍कम न स्‍वीकारणे, वाहनाचा ताबा परत न करणे ई. अनुचित ठरते. विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांच्‍या कथनापृष्‍ठयर्थ किंवा केलेल्‍या कार्यवाही समर्थनार्थ कोणतीही संयुक्तिक कागदपत्रे पुराव्‍याकामी दाखल केलेली नाहीत. विरुध्‍द पक्ष यांनी वाहन जप्‍त करणे आणि वाहनाची कर्ज हप्‍ते न स्‍वीकारण्‍याबाबत केलेली कार्यवाही एकतर्फी व पक्षपाती असल्‍याचे सकृतदर्शनी दिसून येते.

9.    मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने 'सिटीकॉर्प मारुती फायनान्‍स लि. /विरुध्‍द/ एस. विजयालक्ष्‍मी', 3 (2007) सी.पी.जे. 161 (एन.सी.) या निवाडयामध्‍ये असे नमूद केले आहे की,

  10. Further, it is for the Legislature to find out ways of making the slow process faster and speedier, but the money lenders/financiers/bankers cannot be allowed to take law in their own hands and repossess the vehicle on the ground that the loanee, who is in weak financial position fails to pay one or two installments.

    23. From the aforesaid law laid down by the Apex Court as well as the High Court of Delhi, it is clear that even though the hire-purchase agreement may give right to take possession of the vehicle, money lenders/financial institution/banks have no power to take possession by use of force and have to follow the statutory remedy which may be available under the law.

 24. May be that the procedure of law is slow, but that is no excuse for use of force for repossessing the vehicle. If the contention of the petitioner that it can take possession of the vehicle by means of force is accepted the rule of jungle would prevail and might would be right.

10.   वरील विवेचनावरुन विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी केल्‍याचे निदर्शनास येते. तक्रारदार हे कर्जाची थकीत रक्‍कम भरण्‍यास तयार आहेत. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचे वाहन जप्‍त केल्‍यानंतर थकीत कर्जाची रक्‍कम स्‍वीकारुन ताबा देणे आवश्‍यक होते व आहे. त्‍याप्रमाणे तक्रारदार यांनी थकीत रकमेचा भरणा करावा आणि विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांच्‍या वाहनाचा ताबा परत करावा, या मतास आम्‍ही आलो आहोत. तक्रारदार यांनी व्‍यवसायिक नुकसान भरपाई मिळावी, अशी विनंती केली आहे. मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने दिलेल्‍या निर्णयानुसार व्‍यवसायाच्‍या संपूर्ण झालेल्‍या नुकसानीची भरपाई मंजूर करता येत नाही. परंतु विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारदार हे नुकसान भरपाई मिळविण्‍यास पात्र आहेत. दि.27/10/2007 पासून ट्रक विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या ताब्‍यात आहे आणि निश्चितच ट्रकची देखभाल व वापर न झाल्‍यामुळे त्‍याची झीज झालेली आहे. योग्‍य विचाराअंती, तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून रु.50,000/- नुकसान भरपाई मिळविण्‍यास पात्र आहेत, या मतास आम्‍ही आलो आहोत.

11.    तक्रारदार यांनी व्‍यवसायिक हेतुने वाहन खरेदी केल्‍यामुळे ते 'ग्राहक' होत नाही, असे विरुध्‍द पक्ष यांनी नमूद केले आहे. तक्रारदार हे त्‍यांचे वाहन माल वाहतुक करण्‍यासाठी वापरत असले तरी त्‍याद्वारे त्‍यांची उपजिविका चालते, असे त्‍यांनी नमूद केलेले आहे. तसेच ट्रक चालविण्‍याशिवाय त्‍यांचा इतर व्‍यवसाय किंवा नोकरी आहे, असे सिध्‍द करण्‍यात आलेले नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार 'ग्राहक' या संज्ञेत येतात, या मतास आम्‍ही आलो आहोत.

12.   शेवटी आम्‍ही खालील आदेश देत आहोत.

आदेश

      1. विरुध्‍द पक्ष यांनी थकीत वाहन कर्जाकरिता माहे मार्च 2008 मध्‍ये तक्रारदार यांच्‍याशी झालेल्‍या सेटलमेंटप्रमाणे रक्‍कम स्‍वीकारावी आणि रक्‍कम प्राप्‍त झाल्‍यानंतर तात्‍काळ तक्रारदार यांना वाहनाचा ताबा परत करावा.

      2. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना नुकसान भरपाईपोटी रु.50,000/- द्यावेत.

      3. उपरोक्‍त आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्‍तीपासून तीस दिवसाचे आत करण्‍यात यावी.

(सौ. प्रतिभा प्र. ज‍हागिरदार)                               (सौ. संगिता एस. धायगुडे÷)

सदस्‍य                                            अध्‍यक्ष

  जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.

                    ----00----

 (संविक/स्‍व/17111)