अति. जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍याय मंच,जळगाव.
तक्रार क्रमांक 1015/2009 तक्रार दाखल तारीखः- 07/07/2009
तक्रार निकाल तारीखः- 18/02/2014
कालावधी 04 वर्ष 07 महीने 11 दिवस
नि. 19
जयवंत रघुनाथ सातव,
उ.व. 34, धंदा – नोकरी, तक्रारदार
रा. वाघोदे, ता. रावेर, (अॅड.विजय पी.पाटील)
जि. जळगांव.
विरुध्‍द
1. डीन, सामनेवाला
1.आय.सी.एफ.ए.आय. विदयापीठ, (अॅड.पी.बी.चौधरी)
1.स्‍टुडंट सर्वीस डिपार्टमेंट,
1.52, नागार्जुना हिल्‍स, हैदराबाद.
2. प्राचार्य,
2.आय.सी.एफ.ए.आय. विदयापीठ,
2.जळगांव शाखा, मोहीते कॉम्‍प्‍लेक्‍स
स्‍वातंत्र चौक, जळगांव. ता.जि. जळगांव.
नि का ल प त्र
श्री. मिलींद सा.सोनवणे, अध्‍यक्ष ः - प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारदार यांना, सामनेवाला यांनी सदोष सेवा दिल्‍याच्‍या कारणावरुन ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 नुसार, दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारदाराचे म्‍हणणे थोडक्‍यात असे की, सामनेवाल्‍यांनी दिलेल्‍या जाहिराती वरुन त्‍यांनी सामनेवाल्‍यांकडे एम.बी.ए या अभ्‍यासक्रमासाठी दि. 29/07/2006 रोजी रु. 10,000/- भरुन व दि. 05/09/2006 ते दि. 05/09/2008 या दरम्‍यानचे रु. 4323/- चे 18 पोस्‍ट डेटेड चेक क्र. 259185 ते 259198 देवून प्रवेश घेतला. पुर्ण अभ्‍यासक्रमाची फी रु. 87,814/- त्‍यांनी सामनेवाल्‍यांना अदा केलेली आहे. अभ्‍यासक्रमाचे वर्ग जानेवारी 2007 पासून सुरु होणार होते. मात्र आर्थिक समस्‍या उदभवल्‍याने ते सामनेवाल्‍यांना शैक्षणिक फी देवू शकत नसल्‍याने, त्‍यांनी दि. 06/10/2006 रोजी सामनेवाल्‍यांकडे ई-मेल पाठवून प्रवेश रदद् करण्‍याची विनंती केली. मात्र सामनेवाल्‍यांनी त्‍यांना दिलेले सर्व पोस्‍ट डेटेड चेक जो पर्यंत वटत नाहीत, तो पर्यंत प्रवेश रदद् करता येणार नाही, असे कळविले. त्‍याचप्रमाणे एकदा भरलेले पैसे कोणत्‍याही सबबी वर परत केले जात नाहीत, असे देखील सामनेवाल्‍यांनी त्‍यांना कळविले. सामनेवाला यांची कोणतीही सुविधा घेतलेली नसतांना व अभ्‍यासक्रम सुरु होण्‍यास बराच अवधी शिल्‍लक असतांना त्‍यांनी प्रवेश रदद् करण्‍याची विनंती केलेली असतांना, सामनेवाल्‍यांनी त्‍यांना पुर्ण फी भरण्‍यास भाग पाडले. तसेच, भरलेली फी परत करण्‍यास नकार दिला. सदर बाब सेवेतील कमतरता आहे. त्‍यामुळे भरलेली फी रु. 87,814/- द.सा.द.शे 24 टक्‍के व्‍याजाने परत मिळावी. त्‍याचप्रमाणे मानसिक त्रासाबाबत रु. 50,000/- व अर्ज खर्च रु. 10,000/- मिळावा अशा मागण्‍या तक्रारदारांनी सामनेवाल्‍यांकडे केलेल्‍या आहे.
03. तक्रारदारांनी आपल्‍या अर्जाच्‍या पुष्‍ठयर्थ प्रवेश अर्जाची झेराक्‍स, रु. 10,000/- च्‍या डि.डी ची झेरॉक्‍स, रु. 600/- ची पावती, प्रवेश रदद करण्‍याबाबतच्‍या ई-मेल ची प्रत, त्‍याला सामनेवाल्‍यांनी दिलेले उत्‍तरे, 18 पोस्‍ट डेटेड चेक वटल्‍याबाबतचा पुरावा म्‍हणून त्‍यांच्‍या स्‍टेट बँकेचा खाते उतारा, सामनेवाल्‍यांना दिलेली नोटीस, त्‍या नोटीसीला सामनेवाल्‍यांनी दिलेले उत्‍तर, इ. 12 कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
04. सामनेवाल्‍यांनी नि. 12 दाखल करुन प्रस्‍तुत अर्जास विरोध केला. त्‍यांच्‍या मते तक्रारदारांनी त्‍यांच्‍याकडे सेल्‍फ स्‍टडी प्रोग्राम अंतर्गत एम.बी.ए. या अभ्‍यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला. प्रवेश अर्जाच्‍या खाली असलेल्‍या डिक्‍लरेशन मध्‍ये विदयापीठाच्‍या नियमांना अधिन राहून प्रवेश घेत आहे व ते मला मान्‍य आहे. अशा नमूद मचकुरांवर तक्रारदारांनी सही केलेली आहे. विदयापीठाच्‍या त्‍या नियमावली नुसार कोणताही कायदेशीर विवाद हैद्राबाद येथील न्‍यायालयात चालविण्‍या बाबत उभयपक्षात सहमती झालेली नाही. त्‍यामुळे या न्‍यायमंचास प्रस्‍तुत तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही. त्‍याच नियमावलीनुसार तक्रारदारांनी प्रवेश घेते समयी दिलेले पोस्‍ट डेटेड चेक वटल्‍याशिवाय प्रवेश रदद करता येणार नाही, अशी अट असल्‍याने तक्रारदारांना तत्‍पुर्वी प्रवेश रदद करु न देवून त्‍यांनी सेवेत कोणतेही कमतरता केलेली नाही. तक्रारदारांना त्‍यांनी अभ्‍यसासक्रमासाठी आवश्‍यक असलेले सर्व स्‍टडी मटेरीयल पुरविलेले आहे. त्‍यामुळे तक्रारदारांना भरलेली फी परत मागण्‍याचा अधिकार नाही. एकदा भरलेली फी परत मिळणार नाही, या अटीचा देखील तक्रारदारांनी स्विकार केलेला असल्‍यामुळे त्‍यांना प्रॉमेसरी इस्‍टोफेल या तत्‍वानुसार फी परत मागता येणार नाही. वरील सर्व कारणांस्‍तव तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह फेटाळण्‍यात यावी, अशी विनंती त्‍यांनी मंचास केलेली आहे.
05. निष्‍कर्षांसाठीचे मुद्दे व त्‍यावरील आमचे निष्‍कर्ष कारणांसहीत खालील प्रमाणे आहेत.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1. प्रस्‍तुत तक्रार चालविण्‍याचा या
मंचास अधिकार आहे किंवा नाही ? होय
2. सामनेवाल्‍यांनी तक्रारदारास सेवा
पुरविण्‍यात कमतरता केलेली आहे काय ? होय
3. आदेशाबाबत काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
का र ण मि मां सा
मुद्दा क्र. 1 बाबत
06. तक्रारदारांनी प्रवेश घेते समयी प्रवेश अर्जातील अंडर टेकींग क्‍लॉज मध्‍ये एकमेकांमध्‍ये तक्रारी निर्माण झाल्‍यास न्‍यायक्षेत्र हैद्राबाद हे राहील, या अटीवर सही केलेली आहे. परिणामी उभयपक्षांमध्‍ये कराराप्रमाणे Jurisdiction हैद्राबाद येथे ठरल्‍याने, या न्‍यायमंचास प्रस्‍तुत केस चालविण्‍याचा अधिकार नाही, असा युक्‍तीवाद तक्रारदारांचे वकील अॅड. चौधरी यांनी लेखी युक्‍तीवाद नि.17 यात केलेला आहे. त्‍यांनी या संदर्भामध्‍ये खालील न्‍यायनिर्णयांचा हवाला दिलेला आहे.
1. गाजियाबाद डेव्‍हलपमेंट अॅथारिटी. वि. सि.एम.पाठक I (2001) सी.पी.जे. 21(एन.सी).
2. कृष्‍णावणी वि. संजीव गुप्‍ता, 1996 (1) सी.पी.आर. 596,
3. एम/एस अॅन्‍जीले इन्‍सुलेशन्‍स वि. एम/एस डॅवी अशमोर इं.लि. ए.आय.आर. 1995,
(एस.सी) 1766,
4. हकमसिंग वि. गॅमन इं.लि. ए.आय.आर. 1971, (एस.सी) 740,
5. सन अलायन्‍स अॅण्‍ड लंडन इंन्‍शुरन्‍स पी.आय.सी. वि. त्रिउंफ इन्‍वेसमेंट लि. I (2001)
सी.पी.जे. 13
07. तक्रारदारांचे वकील अॅड. श्री.विजय पाटील यांनी लेखी युक्‍तीवाद नि. 15 मध्‍ये वरील न्‍यायनिर्णय प्रस्‍तुत केसला लागू होत नाहीत, असा युक्‍तीवाद केला आहे. त्‍यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986, कलम 11 (2) नुसार ज्‍या ठिकाणी सामनेवाला किंवा सामनेवाल्‍यांपैकी कोणीही एक व्‍यक्‍ती राहत असेल किंवा व्‍यवसाय करत असेल, किंवा त्‍यांचे ज्‍या ठिकाणी शाखा कार्यालय असेल, त्‍या ठिकाणी तक्रार दाखल करता येईल, असे नमूद करत, प्रस्‍तुत केस मध्‍ये सामनेवाल्‍यांचे जळगांव येथे ब्रँच ऑफिस आहे, त्‍यामुळे या मंचास प्रस्‍तुत केस चालविण्‍याचा अधिकार आहे, असा युक्‍तीवाद केलेला आहे. त्‍यांनी या संदर्भात खालील न्‍यायनिर्णयांचा हवाला दिलेला आहे.
1. श्रीमती शांती वि. एम.एस. अन्‍साल हाऊसिंग कन्‍स्‍टक्‍शन लि., 2003 एस.टी.पी.एल (सी.एल)
1006, एन.सी.
2. भंडारी इन्‍टरस्‍टेट कॅरिअर्स वि. ए.के. सिंटेटिक्‍स, 1997 एस.टी.पी.एल (सी.एल) 335, एन.सी.
3. व्‍यकंटेश वि. विश्‍वनाथ, 2008 एस.टी.पी.एल (सी.एल) 914, एन.सी.
08. उभयपक्षांच्‍या वकीलांचे वरील युक्‍तीवाद व त्‍यांनी दाखल केलेले वरील न्‍यायनिर्णय यांचा बारकाईने अभ्‍यास करण्‍यात आला. सामनेवाल्‍यांनी दाखल केलेल्‍या या न्‍यायनिर्णयाच्‍या परिच्‍छेद क्र. 9 मधील अनुक्रमांक 1 च्‍या न्‍यायनिर्णयात गृहनिर्माण विभागाच्‍या लॉटरीच्‍या संदर्भामध्‍ये ज्‍या ठिकाणच्‍या बँकेतून घरासाठी पैसे जमा करण्‍यात आले, त्‍या ठिकाणच्‍या ग्राहक मंचास न्‍यायाधिकार नाही, असा निर्वाळा दिलेला आहे. अनुक्रमांक 2 च्‍या न्‍यायनिर्णयात वृत्‍तपत्रातील जाहीरात पाहून प्रवेश घेण्‍यात आलेला असतांना, वृत्‍तपत्र ज्‍या जिल्‍हयात प्रकाशीत झाले, त्‍याच्‍या आधारावर न्‍यायकक्षा ठरविता येणार नाही, असा निर्वाळा देण्‍यात आलेला आहे. अनुक्रमांक 3 व 4 या न्‍यायनिर्णयामध्‍ये मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने दिवाणी प्रक्रिया संहिता, कलम 16 ते 20 व कराराचा कायदा, कलम 28 या कायदेशीर तरतूदींच्‍या अनुषंगाने, जर उभयपक्षांमध्‍ये त्‍यांच्‍यातील वाद विशिष्‍ठ ठिकाणच्‍या न्‍यायालयाच्‍या क्षेत्रिय न्‍यायकक्षेत सोडवून घेण्‍याच्‍या बाबतीत सहमती झालेली असेल, तर केवळ त्‍या ठिकाणच्‍या न्‍यायालय क्षेत्रिय न्‍यायकक्षा असेल, असा निर्वाळा देण्‍यात आलेला आहे. वरील न्‍यायनिर्णयात दिलेले न्‍यायतत्‍व स्‍पष्‍ट करतात की, अनुक्रमांक 1 व 2 या केसेस मध्‍ये सामनेवाला यांचे ब्रँच ऑफीस, तक्रार दाखल केली त्‍या न्‍यायमंचाच्‍या न्‍याय कक्षेमध्‍ये नव्‍हते. त्‍याचप्रमाणे अनुक्रमांक 3 व 4 च्‍या केसेस मध्‍ये मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने दिवाणी प्रक्रिया संहिता, कलम 16 ते 20 यातील तरतूदींच्‍या अनुसार न्‍यायकक्षा आहे किंवा नाही याचा निर्वाळा दिलेला आहे. तो निर्वाळा ग्राहक संरक्षण कायदा 1986, कलम 11 (2) च्‍या अनुषंगाने दिलेला नाही. या ठिकाणी ही देखील बाब महत्‍वपुर्ण आहे की, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986, कलम 11 (2) ब मध्‍ये ग्राहक तक्रार सामनेवाला ज्‍या ठिकाणी प्रत्‍यक्ष आणि स्‍वच्‍छेने राहतो किंवा ज्‍या ठिकाणी तो व्‍यवसाय करतो किंवा ज्‍या ठिकाणी त्‍याचे शाखा कार्यालय आहे, त्‍या ठिकाणच्‍या जिल्‍हा मंचात ती तक्रार दाखल करता येईल अशी तरतूद आहे. त्‍यामुळे सामनेवाला यांनी दाखल केलेल्‍या वरील न्‍यायनिर्णयातील कायदेशीर फॅक्‍टस प्रस्‍तुत केस मधील कायदेशीर फॅक्‍टशी भिन्‍न असल्‍यामुळे लागू होत नाहीत,असे आमचे मत आहे. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्‍या व न्‍यायनिर्णयाच्‍या परिच्‍छेद क्र. 7 मधील अनुक्रमांक 1 ला दाखल केलेल्‍या मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या न्‍यायनिर्णयात देखील वरील प्रमाणे निर्वाळा देण्‍यात आलेला आहे. आमच्‍या मते तो न्‍यायनिर्णय प्रस्‍तुत केसला लागू होतो. परिणामी सामनेवाला क्र. 1 चे जळगांव येथे शाखा कार्यालय असल्‍यामुळे व त्‍यांना देखील प्रस्‍तुत केस मध्‍ये सामनेवाला क्र. 2 म्‍हणून सामिल केलेले असल्‍यामुळे, या मंचास प्रस्‍तुत केस चालविण्‍याचा अधिकार आहे. यास्‍तव मुदा क्र. 1 चा निष्‍कर्ष, आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र. 2 बाबत
09. दि. 29/07/2006 रोजी रु. 10,000/- अदा करुन व त्‍यानंतर दि. 05/09/2006 ते दि. 05/09/2008 या कालावधीचे 18 पोस्‍ट डेटेड चेक च्‍या माध्‍यमातून आपण सामनेवाल्‍यांना एकूण रक्‍कम रु. 87,814/- अदा केलेले आहेत. मात्र आपल्‍या आर्थिक अडचणीमुळे दि. 06/10/2006 रोजी आपण जानेवारी 2007 पासून सुरु होणारा एम.बी.ए अभ्‍यासक्रम करु शकणार नाही, असे सामनेवाल्‍यांना कळवून देखील, त्‍यांनी आपला प्रवेश रदद करुन अदा केलेली फी परत करण्‍यास नकार दिला, ही बाब सेवेतील कमतरता आहे. असे तक्रारदाराचे पुराव्‍यात म्‍हणणे आहे.
10. सामनेवाल्‍यांचे मात्र एकदा घेतलेली फी परत मिळणार नाही, या अटीवर तक्रारदाराने सही करुन प्रवेश घेतलेला आहे. तक्रारदारांनी स्‍वतः हून प्रवेश रदद केलेला आहे. त्‍यामुळे त्‍यांना फी परत मागण्‍याचा अधिकार नाही. तक्रारदारांना अभ्‍यासक्रमाचे स्‍टडी मटेरियल वेळोवेळी पुरविण्‍यात आलेले आहे. त्‍यामुळे आपण तक्रारदारांना सेवा देण्‍यात कोणतेही कमतरता केलेली नाही, असा सामनेवाल्‍यांचा पुराव्‍यावर प्रतिदावा आहे.
11. वरील दावे व प्रतिदाव्‍यांच्‍या पार्श्‍वभुमीवर या मंचास सामनेवाल्‍यांनी तक्रारदारास सेवा देतांना कमतरता केली आहे किंवा नाही, या बाबत निष्‍कर्ष दयावयाचा आहे. तक्रारदारांनी सदर बाब कमतरता ठरते किंवा नाही, याबाबत निपुण नागर वि. सिंम्‍बॉसिस, 2008 (4) सी.पी.आर 414 (एन.सी), प्रिन्सिपॉल एम.व्‍ही.जे. कॉलेज वि. तुकाराम राव, 2008 (4) सी.पी.आर 414 (एन.सी), या मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने दिलेल्‍या न्‍यायनिर्णयाचा हवाला दिलेला आहे. त्‍या न्‍यायनिर्णयामध्‍ये मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने असा निर्वाळा दिलेला आहे की, प्रवेश घेतलेल्‍या व्‍यक्‍तीने प्रवेश रदद केल्‍यास शैक्षणिक संस्‍थेची ती जागा वाया जावून नुकसान झाले, अशी परिस्‍थीती नसतांना शैक्षणिक संस्‍था अथवा विदयापीठ यांना भरलेली फी ठेवून घेण्‍याचा अधिकार नाही. त्‍यांनी तसे केल्‍यास ती अनिष्‍ठ व्‍यापारी प्रथा ठरेल. मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने त्‍या न्‍यायनिर्णयात विदयापीठ अनुदान आयोगाने सर्व महाविदयालये, स्‍वायत्‍त संस्‍था व विदयापीठे यांना जारी केलेले दिशानिर्देश नमूद केलेले आहेत. ते आम्‍ही या निर्णयात खालील प्रमाणे नमूद करीत आहेात.
12. “It has come to the notice of the University Grants Commission (UGC) that institutions and universities including institutions deemed to be Universities are admitting students to various programmes of the studies long before the actual starting of academic session, collecting full fee from the admitted students, and, retaining their schools/institutions leaving certificate in original. The institutions and Universities are also reportedly confiscating the fee paid if a student fails to join by such dates. The Commission is of the view that the institutions/Universities, by way of retaining the certificate in original, force retention of admitted students which limits the opportunities for the candidates from exercising other options of joining other institutions of their choice. However, it would not be permissible for institutions and Universities to retain the school/institution leaving certificate, mark sheet, caste certificate and other documents in original.
The Ministry of Human Resource Development and University Grants Commission have considered the issue and decided that the institutions and Universities, in the public interest, shall maintain a waiting list of students/candidates in the event of a student/candidate withdrawing before the starting of the course, the waid-listed candidate should be given admission against the vacant seat. The entire fee collected from the student, after a deduction of the processing fee of not more than Rs.1000/- (one thousand only) shall be refunded and returned by the institution/University to the student/candidate withdrawing from the programme. Should a student leave after joining the course and if the seat consequently falling vacant has been filled by another candidate by the last date of admission, the institution must return the fee collected with proportionate deductions of monthly fee and proportionate hostel rent, where applicable.
The Universities/Institutions are requested to abide by the instructions issued by the UGC. The UGC shall on its own or on receipt of specific complaints from those affected, take all such steps as may be necessary to enforce these directions. Institutions/Universities are also required to convey these instructions to the colleges affiliated to them.
13. विदयापीठ अनुदान आयोगाने दिलेले वरील दिशानिर्देश हे स्‍वयं स्‍पष्‍ट आहेत. महाविदयालये स्‍वायत्‍त संस्‍था व विदयापीठे यांच्‍यावर वरील दिशानिर्देश बंधनकारक आहेत. अभ्‍याक्रमास प्रवेश घेतलेल्‍या व्‍यक्‍तींनी प्रवेश रदद केल्‍यास, त्‍यांना फी परत मागण्‍याचा अधिकार आहे. ही बाब विदयापीठ अनुदान आयोगाने मान्‍य केलेली आहे. मात्र फी परत करतांना प्रोसेसिंग चार्चेस म्‍हणून रु. 1000/- पेक्षा जास्‍त नाही इतकी रक्‍कमेची वजावट महाविदयालये व विदयापीठांना करता येणार आहे. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत केस मध्‍ये सामनेवाल्‍यांनी तक्रारदारास प्रवेश रदद करुन भरलेली फी परत देण्‍यास दिलेला नकार म्‍हणजे अनिष्‍ठ व्‍यापारी प्रथा आहे, असे आमचे मत आहे. यास्‍तव मुदा क्र. 2 चा निष्‍कर्ष आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र. 3 बाबत
14. मुदा क्र. 1 व 2 चे निष्‍कर्ष स्‍पष्‍ट करतात की, प्रस्‍तुत तक्रार या मंचास चालविणेचा अधिकार आहे. सामनेवाल्‍यांनी तक्रारदारांचा प्रवेश रदद करुन त्‍याने भरलेली फी रु. 87,814/- परत करण्‍यास नकार देवून विदयापीठ अनुदान आयोगाच्‍या वरील दिशा निर्देशांचे पालन केलेले नाही. त्‍यांनी अनिष्‍ठ व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे. त्‍यामुळे तक्रारदाराने भरलेली फी रु. 87,814/- तक्रार दाखल केल्‍याच्‍या दि. 07/07/2009 पासून द.सा.द.शे. 10 टक्‍के व्‍याजाने परत मिळण्‍यास पात्र आहे. सामनेवाल्‍यांनी तक्रारदारास स्‍टडी मटेरियल पुरविलेले आहे, असा जरी दावा केलेला असला व तक्रारदाराने तो नाकारलेला नसला तरी तक्रारदाराने आपला प्रवेश रदद करावा, अशी विनंती केल्‍या नंतरही ते स्‍टडी मटेरियल त्‍यास जबरदस्‍तीने पाठविलेले असल्‍याने तक्रारदाराने भरलेल्‍या फी मध्‍ये त्‍यापोटी वजावट देता येणार नाही. सामनेवाल्‍यांनी तक्रारदाराच्‍या बाबतीत केलेल्‍या अनिष्‍ठ व्‍यापारी प्रथेमुळे झालेल्‍या मानसिक त्रासापोटी तक्रारदार रु. 20,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च म्‍हणून रु. 5,000/- मिळण्‍यास देखील तक्रारदार पात्र आहे. असे आमचे मत आहे. यास्‍तव मुदा क्र. 3 च्‍या निष्‍कर्षापोटी आम्‍ही खालील आदेश देत आहोत.
आदेश
1. सामनेवाल्‍यांना आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारदारास वैयक्‍तीक व संयुक्‍तीक
रित्‍या रक्‍कम रु. 87,814/- दि. 07/07/2009 पासुन द.सा.द.शे. 10 टक्‍के
व्‍याजाने अदा करावेत.
2. सामनेवाल्‍यांना आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी पोटी रू. 20,000/- व अर्ज खर्चापोटी रू. 5,000/- अदा करावेत.
3. निकालपत्राच्‍या प्रती उभय पक्षांस विनामुल्‍य देण्‍यात याव्‍यात.
जळगांव.
दि. 18/02/2014
(श्री.मिलींद सा सोनवणे) (श्री.चंद्रकांत.एम.येशीराव )
अध्‍यक्ष सदस्‍य
अति. जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍याय मंच,जळगाव.
