श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.
1. तक्रारकर्तीने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986, कलम 12 अन्‍वये विरुध्‍द पक्षाचे सेवेतील त्रुटीबाबत दाखल केलेली आहे. विरुध्‍द पक्ष IIT मध्‍ये प्रवेश मिळण्‍याकरीता जाइंट एंट्रेन्स एक्झामिनेशन (JEE) साठी विद्यार्थ्‍यांना प्रशिक्षण देण्‍याचे शिकवणी वर्ग चालवतात.
2. तक्रारकर्तीचे निवेदनानुसार तिच्‍या मुलाने 10 वा वर्ग पास झाल्‍यानंतर IIT JEE प्रवेश प्रक्रियेकरीता प्रशिक्षण घेण्‍याचे दृष्‍टीने विरुध्‍द पक्षांशी संपर्क साधला. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाने विद्यार्थांसाठी असलेल्‍या सुविधेची माहीती दिली, तसेच विद्यार्थांना राहण्‍याची व जेवणाची व्‍यवस्‍था असल्‍याबद्दल सांगितले. तक्रारकर्तीने दि.09.06.2016 रोजी रु.1,08,400/- विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केले. तक्रारकर्तीने देय रकमेचे सर्व प्रदान विरुध्‍द पक्षास केल्‍यानंतर देखिल विरुध्‍द पक्षाने मेससंबंधी जे आश्‍वासन दिले होते त्‍याची पुर्तता केली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीचे मुलाला बाहेरुन जेवण घ्‍यावे लागले त्‍यामुळे त्‍याला पोटाचा आजार उत्‍पन्‍न झाला. तसेच तक्रारकर्तीच्या मुलाने प्रवेश उशिरा घेतला असल्‍याने आधी झालेला अभ्‍यासक्रम, सिलॅबस पुढील कालावधीत पूर्ण करण्‍याचे देखिल विरुध्‍द पक्षाने आश्‍वासन दिले होते, पण त्‍यांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्‍यानंतर तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षांचे ऑफीसला भेट देऊन अॅडमिशन रद्द करण्‍यांची व जमा केलेली रक्‍कम परत करण्‍याची विनंती केली. परंतु विरुध्‍द पक्षांनी कुठलाही प्रतिसाद न दिल्‍याने तक्रारकर्तीला प्रस्‍तुत तक्रार आयोगात दाखल करुन जमा केलेली रक्‍कम रु.1,08,400/- प्रत्‍यक्ष अदायगीपर्यंत 18% व्‍याजासह परत मिळावी. तसेच तक्रारकर्तीच्या मुलाचे झालेल्या शैक्षणिक नुकसानीपोटी रु.5,00,000/- व झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी व तक्रारीचा खर्चापोटी नुकसान भरपाई रु 5,00,000/- मिळावी अशा मागण्‍या सदर तक्रारीद्वारे केलेल्‍या आहेत.
3. आयोगातर्फे नोटीसची बजावणी झाल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाने लेखीउत्‍तर दाखल करुन तक्रारीतील तक्रारकर्तीचे कथन अमान्‍य करीत प्रस्‍तुत तक्रार खोटी व चुकीची असल्याचे आग्रही निवेदन दिले. तक्रारकर्तीने जमा केलेले शुल्क अट क्र.13 नुसार प्रशिक्षणासाठी जमा केलेले शुल्क ना परतावा (Non Refundable) असल्‍याची तक्रारकर्तीस पूर्ण कल्‍पना होती. संस्‍थेच्‍या नियमानुसार अॅडमिशन घेतल्‍यानंतर 10 दिवसानंतर जर प्रवेश रद्द केला तर कुठलाही परतावा नसल्याचे त्‍यात स्‍पष्‍टपणे नमुद असल्याचे निवेदन दिले. संस्‍थेत प्रवेश घेऊन तक्रारकर्तीने शैक्षणीक सत्राच्‍या मध्‍येच प्रवेश रद्द केल्‍यामुळे संस्‍थेस अन्‍य विद्यार्थाची अॅडमिशन मिळू शकली नाही, त्‍यामुळे संस्‍थेचे झालेले नुकसान विचारात घेता रक्‍कम परत करण्‍याची तक्रारकर्तीची मागणी चुकीची असल्याचे निवेदन दिले. तसेच परिच्‍छेद निहाय उत्‍तर देतांना तक्रारकर्तीचे सर्व मुद्दे अमान्‍य करीत संस्‍थेत 230 विद्यार्थी मेस वापरीत असतांना अन्‍य कुठल्‍याही विद्यार्थ्‍यांना तब्‍येतीबाबत कुठलाही त्रास झाला नसल्याचे नमुद करीत तक्रारकर्तीचे मुलास झालेला त्रास त्‍याचे स्‍वतःचे चुकीमुळे असल्याचे नमुद करीत तक्रारकर्तीचा मुलगा कॅन्‍टीनमध्‍ये जेवण न घेता अन्‍य ठिकाणी जेवण घेत असल्‍याने त्‍याला त्रास झाल्‍याचे नमुद केले. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षांच्‍या सेवेत कुठलीही त्रुटी नसल्याचे नमुद करीत प्रस्‍तुत तक्रार खोटी, चुकीची व तथ्‍यहीन असल्‍याने खर्चासह खारीज करण्‍याची मागणी केली.
4. तक्रारकर्तीस दि.20.08.2019 पासुन प्रतिउत्‍तर दाखल करण्‍यांस बरेचदा संधी देऊनही त्‍यांनी प्रतिउत्‍तर आणि लेखी युक्तिवाद दाखल केला नाही. तसेच तक्रारकर्ती व तिचे वकील दि 09.08.2021 पासून सतत गैरहजर. संधी मिळूनही मौखिक युक्तिवाद केला नाही. विरुध्‍द पक्षातर्फे लेखी युक्तिवाद दाखल करण्‍यांत आला. आयोगाने अभिलेखावर दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोग खालील निष्‍कर्षाप्रत पोहचले.
5. तक्रारकर्तीने आपल्‍या मुलाकरीता विरुध्‍द पक्षांचे शिक्षण संस्‍थेत IIT JEE प्रवेश अभ्‍यासक्रमाचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी रु.1,08,400/- रक्‍कम जमा केल्‍याचे दाखल दस्‍तावेजांवरुन स्पष्ट होते. विरुध्‍द पक्षाने IIT जाइंट एंट्रेन्स एक्झामिनेशन (JEE) अभ्‍यासक्रमाबाबत योग्‍य प्रकारे प्रशिक्षण न दिल्‍याने, तसेच आश्‍वासीत मेस फॅसिलीटी उपलब्‍ध करुन न दिल्‍याने विरुध्‍द पक्षांच्‍या सेवेत त्रुटी असल्‍याचा आक्षेप तक्रारकर्तीने घेतला आहे. उभय पक्षात उद्भवलेल्‍या वादाचे स्‍वरुप पाहता विरुध्‍द पक्ष व तक्रारकर्ती यांचे दरम्‍यान ग्राहक आणि सेवा पुरवठादार असा संबंध असल्याचे स्पष्ट होते. सबब तक्रारकर्ती ग्राहक नसल्‍याचा विरुध्‍द पक्षांचा आक्षेप फेटाळण्‍यांत येतो.
6. विरुध्‍द पक्षाने दिलेल्‍या लेखीउत्‍तराचे आणि दाखल दस्‍तावेजांचे अवलोकन केले असता त्‍यानुसार संस्‍थेत शिक्षण घेत असतांना विद्यार्थांना पाळावयाच्‍या शिस्‍ती (Student Discipline Mandate) बाबतचे नियम (Rules & Regulations) तक्रारकर्तीस व तिचे पतीस पुर्णपणे माहीत असल्याचे स्पष्ट होते कारण सर्व दस्‍तावेजांवर तक्रारकर्तीची व तिचे पतीचे स्‍वाक्षरी उपलब्‍ध आहे. विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या लेखी उत्‍तरात संस्‍थेत 230 विद्यार्थी शिक्षण घेत असल्याचे व मेस फॅसिलीटीचा वापर करीत असल्याचे निवेदन विचारात घेता अन्‍य कुठल्‍याही विद्यार्थाला त्रास झाल्‍याचे दिसुन येत नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीचा मुलगा अन्‍य ठिकाणी बाहेर जेवण घेत असल्‍याने त्‍यास पोटाचा त्रास उद्भवल्‍याचे विरुध्‍द पक्षाचे निवेदन मान्‍य करण्‍यांस हरकत वाटत नाही. संस्‍थेच्‍या अटी व शर्तींचे अवलोकन केले असता अट क्र.13 नुसार जर विद्यार्थांनी प्रवेश 10 दिवसानंतर रद्द केला तर कुठलाही परतावा मिळण्‍यांस पात्र नसल्याचे दिसुन येते. तक्रारकर्तीने प्रवेश केव्हा रद्द केला याबाबत कुठलेही निवेदन अथवा तारीख संपूर्ण तक्रारीत नमूद केली नाही. तसेच अटी व शर्तींनुसार 10 दिवसात प्रवेश रद्द केल्याबाबत निवेदन अथवा तक्रारी सोबत दस्तऐवज सादर केला नाही. संस्‍थेत प्रवेश घेऊन तक्रारकर्तीने शैक्षणीक सत्राच्‍या मध्‍येच प्रवेश रद्द केल्‍यामुळे संस्‍थेस अन्‍य विद्यार्थाची अॅडमिशन मिळाली नसल्याचे विरुध्‍द पक्षांचे निवेदन संयुक्तिक असल्याचे दिसते. तसेच विरुध्‍द पक्षांच्‍या लेखी उत्‍तरातील निवेदन तक्रारकर्तीने बरीच संधी मिळून देखील प्रतिउत्‍तर दाखल करुन खोडून काढले नाही, त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षांचे निवेदन तक्रारकर्तीस मान्‍य असल्याचे गृहीत धरण्‍यांस आयोगास हरकत वाटत नाही.
वरील सर्व बाबींचा विचार करता विरुध्‍द पक्षांचे सेवेत त्रुटी असल्याचे सिध्‍द करण्‍यांस तक्रारकर्ती अपयशी ठरल्‍याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. सबब आयोग सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- // अंतिम आदेश // –
1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येत.
2. दोन्‍ही पक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्‍वतः सहन करावा.
3. आदेशाची प्रमाणित प्रत सर्व पक्षांना विनामूल्‍य पुरविण्‍यात यावी.
