::: नि का ल प ञ :::
(आयोगाचे निर्णयान्वये, सौ. कल्पना जांगडे (कुटे), मा. सदस्या,)
(पारीत दिनांक २२/०७/२०२२)
१. प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ चे कलम १२ अन्वये दाखल केलेली असून तक्रारीचा आशय खालिल प्रमाणेः-
२. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ते ३ यांचे मौजा वरोरा कॉलरी वार्ड येथील सर्व्हे क्रमांक ५९, एकूण आराजी ४.४८ या शेतजमिनीवर नियोजीत राजनगर भाग १ अ, २बी व ३सी मध्ये प्रस्तावित लेआऊटचा नकाशा तयार करुन लेआऊट प्लॉट विक्रीची योजना तयार केली होती. तक्रारकर्ता यांनी दिनांक ०६/१०/२००४ रोजी विरुध्दपक्षांकडे उपरोक्त योजनेअंतर्गत भूखंड क्रमांक १६ आराजी १५० चौ.मी.(१६१४.६० चौ. फुट) प्रति चौ. फुट ८०/- या दराने बुक केला होता. तक्रारकर्त्यास भुखंडाच्या किंमतीपैकी रुपये ७२,०००/- दरमहा रुपये २,०००/- याप्रमाणे ३६ महिण्यात विरुध्दपक्षांकडे जमा करायचे होते व करारानुसार उर्वरीत रक्कम विक्रीपत्र नोंदणीकृत करतांना दयायचे होते. विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास दिनांक ०६/१०/२००४ रोजी करारनामा करुन दिला व तक्रारकर्ता यांनी कराराप्रमाणे दिनांक ०६/१०/२००४ पासून ते दिनांक १७/०३/२००७ पर्यंत एकूण रक्कम रुपये ५४,५००/- विरुध्दपक्षांना दिले. सर्व्हे क्रमांक ५९ ची शेतजमिन अकृषक निवासी वापराकरीता परावर्तीत करणे, नकाशा मंजूर करणे, पक्के रस्ते, नाल्या इ. विकसित करणे ही जबाबदारी विरुध्दपक्षांची होती व त्यानंतरच विरुध्दपक्ष हे भुखंड क्रमांक १६ चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्याचे ठरले होते. परंतू विरुध्दपक्षांनी २००७ पर्यंत सर्व्हे क्रमांक ५९ अकृषक मध्ये परावर्तीत करुन निवासी वापराकरीता सर्व सोई व सुविधा करुन दिल्या नाहीत. याबाबत तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षांना वारंवार माहिती विचारली असता त्यांनी पुर्तता झाल्यावर आपणास लेखी कळविण्यात येणार असल्याचे सांगितले व सर्व सोयी सुविधा करुन दिल्यावरच उर्वरीत रक्क्म दयावी असे विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्त्यास सांगितले. तक्रारकर्ता हे दिनांक १७/०३/२००७ पासून अनेकदा विरुध्दपक्षांना भेटले तेव्हा त्यांनी लेआऊटची पूर्ण कामे करुन भुखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्याचे आश्वासीत केले. मार्च २०१२ चे पहिल्या आठवडयात विरुध्दपक्ष हे उपरोक्त लेआऊटच्या जागेवर कच्चा लेआऊट व रस्त्याचे सिमांकन करतांना तक्रारकर्त्यास दिसले त्यामुळे तक्रारकर्त्याने मार्च २०१२ चे तिस-या आठवडयात विरुध्दपक्षांची प्रत्यक्ष भेट घेवून लेआऊट परावर्तीत केल्याबाबतच्या आदेशाची मागणी करुन विक्रीपत्र केव्हा करुन देणार याबाबत विचारणा केली असता विरुध्दपक्षांनी कागदपत्रे दाखविण्यास टाळाटाळ करुन तक्रारकर्त्याने बुक केलेल्या भुखंडाची किमंत दर चौ. फुट रुपये १२५/- या भावाने दिल्यास विक्रीपत्र करुन देण्याचा विचार करेल असे सांगितले. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्षांना दिनांक ०७/०४/२०१२ रोजी अधिवक्त्यामार्फत नोटिस पाठवून त्यामध्ये सर्व्हे क्रमांक ५९ चे परावर्तीत आदेश, नकाशाची प्रत व सुविधा उपलब्ध करुन असे पूर्तता पत्र पाठवून नोंदणीकृत विक्रीपत्र कोणत्या तारखेस करुन देणार याबाबतची लेखी सुचना तक्रारकर्त्यास देण्याबाबत कळविले. नोटीस प्राप्त होऊन सुध्दा विरुध्दपक्षांनी नोटीसला उत्तर दिले नाही व पुर्तता सुध्दा केली नाही. विरुध्दपक्षांनी विक्रीपत्र करुन न देऊन तक्रारकर्त्याप्रती सेवेत न्युनता केल्याने तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांविरुध्द आयोगासमक्ष तक्रार दाखल करुन त्यामध्ये अशी मागणी केली की, विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्त्यास मौजा वरोरा, जिल्हा चंद्रपूर येथील सर्व्हे क्रमांक ५९ चे लेआऊट भुखंड क्रमांक १६ चे मोक्यावर रस्ते,पक्या नाल्या, रस्त्याच्या विदयुत लाईनसह इ. तसेच पुर्तता केल्याचे प्रमाणपत्र इ. तक्रारकर्त्यास देऊन नोंदणीकृत विक्रीपत्राकरीता आवश्यक असलेला खर्च स्वतः सहन करुन तक्रारकर्त्यास नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन व सर्व सोई सुविधा उपलब्धतेसह उपरोक्त प्लॉटचा प्रत्यक्ष ताबा दयावा. तक्रारकर्ता हा आयोगाच्या आदेशानुसार कराराची उर्वरीत रक्कमेचा भरण्यास तयार आहे. तसेच विरुध्दपक्षांनी शारिरीक व मानसिक त्रासापोटीची नुकसानभरपाई रक्कम रुपये ५५,०००/- आणि तक्रारीचा खर्च तक्रारकर्त्यास दयावा असे आदेशीत करण्यात यावे.
३. तक्रारकर्त्याची तक्रार स्वीकृत करुन विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ते ४ यांना नोटीस काढण्यात आली. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ते ४ यांना नोटीस प्राप्त होऊन ते आयोगासमक्ष प्रकरणामध्ये उपस्थित न झाल्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रमांक १,२ आणि ४ यांचे विरुध्द दिनांक ३०/११/२०२१ व विरुध्दपक्ष क्रमांक ३ यांचे विरुध्द दिनांक ०५/०४/२०२२ रोजी निशानी क्रमांक १ वर प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश पारीत करण्यात आला.
४. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार, शपथपत्र, लेखीयुक्तीवाद दस्तावेज तसेच प्रकरण रिमांड झाल्यानंतर तक्रारीतील मजकूराला आणि दस्ताऐवज यालाच तक्रारकर्त्याचा लेखी युक्तीवाद समजण्यात यावे अशी पुरसीस तक्रारकर्त्याने दाखल केली.
५. तक्रारकर्त्याची तक्रार, दस्तऐवज, शपथपत्र, लेखीयुक्तीवाद यावरुन आयोगाने दिनांक २१/०३/२०१४ रोजी प्रस्तुत प्रकरणी आदेश पारीत करुन प्रकरण खारीज केले. परंतू सदर आदेशाविरुध्द तक्रारकर्ता यांनी मा. राज्य आयोग, महाराष्ट्र, परीक्रमाखंडपिठ, नागपूर यांचेसमक्ष अपील क्रमांक A/15/617 दाखल केले. सदर अपील प्रकरणात मा. राज्य आयोग, महाराष्ट्र, परीक्रमाखंडपिठ, नागपूर यांनी दिनांक ०६/०१/२०२० रोजी आदेश पारित करुन या आयोगाचा आदेश निरस्त/ बाजूला करुन तक्रारकर्त्याची तक्रार मुदतीत असल्याने या आयोगाकडे परत पाठवून प्रस्तूत प्रकरण गुणदोषावर निकाल काढण्याचे निर्देश दिले.
कारणमीमांसा
६. तक्रारकर्त्याची तक्रार, दस्ताऐवज यांचे अवलेाकन केले असता असे निदर्शनास येते की, विरुध्दपक्ष क्रमांक ४ हि मे. हकीम बिल्डर्स अॅन्ड डेव्हलपर्स फर्म असून विरुध्दपक्ष क्रमांक १ ते ३ फर्मचे भागीदार आहेत. तक्रारकर्ता यांनी दिनांक ०६/१०/२००४ रोजी मौजा वरोरा, जिल्हा चंद्रपूर येथील सर्व्हे क्रमांक ५९, आराजी ४ हे. ४८ आर. शेतजमिनीवरील नियोजित राजनगर भाग 1A, 2B, 3C लेआऊट मधिल भुखंड क्रमांक १६ एकूण आराजी १५०.०० चौ.मी.(१६१४.६० चौ. फु.) प्रती चौ.फु. ८० प्रमाणे एकूण रक्कम रुपये १,२९,१६८/- ला विरुध्दपक्षांकडून खरेदी केला. याबाबत उभयपक्षांत दिनांक ०६/१०/२००४ रोजी करारनामा झाला. सदर करारनामा निशानी क्रमांक ५ सह दस्त क्रमांक अ-१ वर दाखल आहे. तक्रारकर्त्यास बुकींगच्यावेळी रक्कम रुपये २,०००/- आणि रुपये २,०००/- प्रमाणे ३६ महिण्यात भरावयाची रक्कम रुपये ७२,०००/- व उर्वरीत रक्कमेपैकी प्रत्येक सहा महिण्यास रुपये ५,०००/- प्रमाणे पाच टप्यातील रक्कम म्हणजे रुपये २५,०००/- आणि उर्वरीत रक्कम देऊन भुखंडाची रजिस्ट्री करायची होती. भुखंड खरेदीचा रजिस्ट्रीचा खर्च तक्रारकर्त्यास करावा लागेल असे करारनाम्यामध्ये नमूद आहे. तक्रारकर्ता यांनी भुखंड क्रमांक १६ खरेदी करण्याकरीता दिनांक ०६/१०/२००४- ते दिनांक १७/०३/२००७ पर्यंत एकूण रक्कम रुपये ५४,५००/- विरुध्दपक्षांना दिले. याबाबत विरुध्दपक्षांनी दिलेल्या पावत्या तक्रारकर्त्याने निशानी क्रमांक २२ सह दस्त क्रमांक अ-१ ते अ-२७ वर दाखल केलेल्या आहेत. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत कथन केलेले आहे की, सन २००७ पर्यंत विरुध्दपक्षांनी उपरोक्त सर्व्हे क्रमांक ५९ चे शेतजमिनीचे अकृषक करुन त्यावर निवासीवापराकरीता सोयी सुविधा केल्या नसल्याने तक्रारकर्त्याने उर्वरीत मोबदला रक्कम देण्याचे थांबविले. तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष यांना वारंवार उपरोक्त भुखंडाचे लेआऊट मंजूरी बाबत विचारणा केली असता, त्यांनी ती सर्व कामे झाल्यानंतर लेखी सुचना देण्यास तक्रारकर्त्याने सांगितले तेव्हा उर्वरीत मोबदला रक्कम सर्व सुविधा झाल्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास दयावे असे विरुध्दपक्षांनी सांगीतले. मार्च – २०१२ मध्ये विरुध्दपक्ष हे उपरोक्त लेआऊटचे जागेवर कच्चा लेआऊट व रस्त्याचे सिमांकन करतांना तक्रारकर्त्यास दिसले तेव्हा तक्रारकर्त्याने मार्च-२०१२ चे तिस-या आठवडयात विरुपक्षांकडे लेआऊट परावर्तीत बाबत विचारणा केली व आदेशाचे प्रतीची मागणी करुन विक्रीपत्र केव्हा करुन देणार याबाबत विचारणा केली, तेव्हा त्यांना दस्तऐवज दाखविण्यास टाळाटाळ केली व तक्रारकर्त्याने बुक केलेल्या भुखंडाचे रुपये १२५/- चौ. फु. भावाने विरुध्दपक्षांस दयावे तेव्हा विरुध्दपक्ष विक्रीपत्र करुन देण्याचा विचार करतील असे सांगीतले हे तक्रारकर्त्याचे कथन विरुध्दपक्षांनी तक्रारीत खोडून काढलेले नाही त्यामुळे ग्राहय धरण्यायोग्य आहे. उपरोक्त भुखंड क्रमांक १६ चे खरेदीच्या करारनाम्यामध्ये लेआऊट मुदतपूर्व अकृषक करुन पक्के रस्ते, पक्या नाल्या, इलेक्ट्रीकचे पोल इ. सर्व सोयी विरुध्दपक्ष करुन देणार होते असे नमूद आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी दिनांक ०७/०४/२०१२ रोजी अधिवक्त्यामार्फत विरुध्दपक्षांना नोटीस पाठवून मंजूर सर्व्हे क्रमांक ५९ चे परावर्तीतचा आदेश, मंजूर लेआऊट नकाशा प्रती व भुखंडावर उपलब्ध करुन त्याबाबत पुर्तता पत्र पाठवून व विरुध्दपक्ष कोणत्या तारखेस नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देणार याबाबत लेखी सुचीत करण्यास सांगितले. विरुध्दपक्षांना नोटीस प्राप्त होवून सुध्दा त्यांनी नोटीसचे उत्तर दिले नाही व पुर्तता ही केली नाही. सदर नोटीस, पोष्टाची पावती व पोचपावती दस्त क्रमांक अ-२ ते अ-४ वर दाखल आहेत. तक्रारकर्त्याने दिनांक २८/०६/२०२२ रोजी दाखल केलेल्या दस्तावरुनसर्व्हे क्रमांक ५९,आराजी ४.२८ हे. आर. हा जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांनी निवास प्रयोजानार्थ/उपयोगाकरीता अकृषक मध्ये परावर्तीत करण्याची परवानगी दिल्याचे १९/०८/२००५ चे आदेशावरुन स्पष्ट होते. परंतू विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्त्याने दस्ताऐवजाची मागणी केल्यावरही दस्तऐवज पुरविले नाही व विक्रीपत्र करुन दिले नाही. विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास वरील भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन न दिल्याने तक्रारीस सततचे कारण घडत आहे. विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्त्यास भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही ही विरध्दपक्षांची कृती तक्रारकर्त्याप्रती सेवेत न्युनता दर्शविते या निष्कर्षाप्रत आयोग आले आहे. याशिवाय विरुध्दपक्षांनी तक्रारीत उपस्थित राहून आपले बचावपुष्ठर्थ काही दाखल केले नाही व तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील कथन सध्दा खोडून काढलेले नाही. अशा परीस्थितीत आयोगाचे मते तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षांकडून उपरोक्त भुखंड क्रमांक १६ एकूण आराजी १५०.०० चौ.मी.(१६१४.६० चौ. फु.) चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन प्रत्यक्ष ताबा, तसेच झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई रक्कम व तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पात्र आहे. सबब वरील विवेंचनावरुन आयोग खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
अंतिम आदेश
१. तक्रारकर्त्याची तक्रार क्र. १४२/२०१२ अंशतः मंजूर करण्यात येते.
२. तक्रारकर्ता यांनी मौजा वरोरा वार्ड कॉलरी, तह. वरोरा, जिल्हा चंद्रपूर येथील सर्व्हे क्रमांक ५९ मधील भुखंड क्रमांक १६ खरेदी करण्याकरीता करारनाम्यानुसार विरुध्दपक्षांना उर्वरित मोबदला रक्कम दयावी, तसेच तक्रारकर्त्याने उपरोक्त भुखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन घेण्याकरीता नियमानुसार येणारा आवश्यक खर्च सहन करावा. त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रमांक १ ते ४ यांनी वैयक्तिक वा संयुक्तरित्या तक्रारकर्त्यास उपरोक्त भुखंड क्रमांक १६ चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन प्रत्यक्ष ताबा दयावा.
३. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ते ४ यांनी वैयक्तिक वा संयुक्तरित्या तक्रारकर्त्याला शारीरिक व मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई रक्कम रुपये २०,०००/- व तक्रारीचा खर्च रुपये १०,०००/- द्यावे.
४. उभयपक्षांना आदेशाच्या प्रती विनामुल्य देण्यात यावेत.