(मा.अध्‍यक्ष.श्री.आर.एस.पैलवान यांनी निकालपत्र पारीत केले)

              नि  का  ल  प  त्र                                  

सामनेवाले यांचेकडून प्रोसेसिंग फी ची रक्‍कम रु.56,180/- मिळावी, सदर रकमेवर दि.21/10/2008 पासून द.सा.द.शे.18% दराने व्‍याज मिळावे, मानसिक आर्थीक त्रासापोटी भरपाई रु.25,000/- अर्जाचे खर्चापोटी रु. 10,000/-, मिळावेत या मागणीसाठी अर्जदार यांनी प्रस्‍तुतचा तक्रार अर्ज या मंचासमोर दि.31/01/2012 रोजी दाखल केलेला आहे.

     अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज ग्राहक संरक्षण कायद्याप्रमाणे चालणेस पात्र आहे काय? याबाबत अर्जदार यांचे म्‍हणणे ऐकून घेण्‍यात यावे असे आदेश दि.31/01/2012 रोजी करण्‍यात आलेले आहेत.

     अर्जदार यांनी पान क्र.1 लगत विलंब माफीचा अर्ज, पान क्र.4 लगत प्रतिज्ञापत्र, पान क्र.6 लगत मुळ तक्रार अर्ज, पान क्र.10 लगत प्रतिज्ञापत्र व पान क्र.15 चे यादीसोबत पान क्र.16 ते पान क्र.24 लगत कागदपत्रांच्‍या झेरॉक्‍स प्रमाणीत प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत.

     याकामी अर्जदार यांनी पान क्र.25 लगत लेखी युक्‍तीवाद सादर केलेला आहे. 

     या कामी अर्जदार यांनी तक्रार अर्ज हेडनोटमध्‍येच मे.पॉलि प्रॉडक्‍टस तर्फे प्रोप्रायटर श्री विजय बोडके असा उल्‍लेख केलेला असून एम.आय.डी.सी नासिक येथील पत्‍ता दिलेला आहे. तक्रार अर्ज कलम 1 मध्‍ये “अर्जदार यांचा वर नमूद पत्‍त्‍यावर पॉलि प्रॉडक्‍टस या नावाने अँग्रो पॅकेजींगचा व्‍यवसाय आहे.” हे मान्‍य केलेले आहे

सदरचा व्‍यवसाय हा अर्जदाराचे उपजिवीकेचे साधन आहे असाही उल्‍लेख अर्जदार यांनी तक्रार अर्जामध्‍ये केलेला आहे.

परंतु अर्जदार यांचा व्‍यवसाय हा स्‍वयंरोजगार आहे व अर्जदार एकटेच स्‍वतः हा व्‍यवसाय करतात. व्‍यवसाय करण्‍यासाठी त्‍यांना अन्‍य कोणीही नोकरचाकर मदत करत नाहीत. अर्जदार यांचेकडे नोकरचाकर ठेवलेले नाहीत असा कोणताही उल्‍लेख अर्जदार यांनी तक्रार अर्जामध्‍ये केलेला नाही.

तक्रार अर्ज कलम 3 मध्‍ये अर्जदार यांनी सामनेवाला बँकेकडून रु.50,00,000/- इतकी मोठी रक्‍कम कर्जाऊ म्‍हणून मागितलेली आहे हे मान्‍य केलेले आहे.  जी व्‍यक्‍ती व फर्म रु.50,00,000/- इतकी मोठी रक्‍कम कर्जाऊ म्‍हणून मंजूर करुन घेते ती व्‍यक्‍ती व फर्म निश्‍चीतपणे मोठया प्रमाणावर नफा मिळविण्‍याच्‍या हेतुनेच व्‍यापारी कारणाकरीता मोठया प्रमाणावर व्‍यवसाय करीत आहे ही बाब अर्जदार यांचे तक्रार अर्जामधील कथनामधूनच स्‍पष्‍ट झालेली आहे.  वरील सर्व कारणांचा विचार होता अर्जदार यांनी सामनेवाला यांचेकडून व्‍यापारी कारणासाठी सेवा घेतलेली आहे असे दिसून येत आहे.  वरील सर्व कारणांचा विचार होता अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2(ड)(2) प्रमाणे चालण्‍यास पात्र नाही असे या मंचाचे मत आहे.

     याकामी मंचाचेवतीने पुढीलप्रमाणे वरिष्‍ठ कोर्टांचे निकालपत्रांचा आधार घेतलेला आहेः

1)       2(2011) सि.पी.जे. राष्‍ट्रीय आयोग. पान 270. सुषमा गोयल विरुध्‍द पंजाब नॅशनल बँक.

     2) 1(2011) सि.पी.जे. राष्‍ट्रीय आयोग. पान 264. जोगिंदरसिंग विरुध्‍द

        चोलामंडलम डी.बी.एस.

     या कामी अर्जदार यांनी पान क्र.28 ते पान क्र.34 लगत जी वरीष्‍ठ कोर्टाची निकालपत्रे दाखल केलेली आहेत. या वरीष्‍ठ कोर्टाचे निकालपत्रामध्‍ये मुदतीच्‍या कायद्याबाबत विवेचन केलेले आहे, त्‍यामुळे ही निकालपत्रे विचारात घेतलेली नाहीत. अर्जदार यांनी पान क्र.35 ते पान क्र.47 लगत पुढीलप्रमाणे वरीष्‍ठ कोर्टाची निकालपत्रे दाखल केलेली आहेत.

1) 3(2010)  सि.पी.जे. राष्‍ट्रीय आयोग. पान 248. घ्‍यासोन एक्‍स्‍पोटेक    लुधियाना   विरुध्‍द   पंजाब स्‍मॉल इंडस्‍ट्रीज

2) 3(2010) सि.पी.जे. राष्‍ट्रीय आयोग. पान 175. भगवानजी डी.पटेल

   विरुध्‍द   इंडियन बँक

3)     1(2011) सि.पी.जे. जम्‍मु काश्‍मीर आयोग. पान 493. पाल कन्‍स्‍ट्रक्‍शन कंपनी   विरुध्‍द   इंटरनॅशनल ट्रॅक्‍टर्स लि.

4)     2(2011) सि.पी.जे. राष्‍ट्रीय आयोग. पान 212. पंजाब अँण्‍ड सिंध बँक कंपनी   विरुध्‍द   के.आर.अँण्‍ड कंपनी

परंतु वर उल्‍लेख केलेली वरीष्‍ठ कोर्टाचे निकालपत्रामधील हकिकत व प्रस्‍तुतचे तक्रार अर्जामधील हकिकत यामध्‍ये फरक आहे.  वर उल्‍लेख केलेले वरीष्‍ठ कोर्टाचे निकालपत्रामध्‍ये ठेवीची रक्‍कम व व्‍याज याबाबत विवेचन केलेले आहे. यामुळे अर्जदार यांनी दाखल केलेली व वर उल्‍लेख केलेली वरीष्‍ठ कोर्टाची निकालपत्रे या कामी लागु होत नाहीत.

अर्जदार हे सामनेवाला यांचेकडून प्रोसेसिंग फीची रक्‍कम परत मागत आहेत. प्रोसेसिंग फी म्‍हणजे अर्जदार यांनी सामनेवाला यांचेकडे कर्जाऊ रक्‍कम मिळण्‍याकरीता जी कागदपत्रे दाखल केलेली असतात त्‍याची तपासणी करुन अर्जदार हे कर्ज मिळण्‍यास पात्र आहेत किंवा नाही याबाबत निर्णय घेतला जातो व हे सर्व करण्‍याकरीताचा बँकाकडून प्रोसेसिंग फी आकारली जाते सर्व साधारण नियमानुसार प्रो‍सेसिंग फी ही नॉन रिफंडेबल (परत न मिळणारी) असते.

सामनेवाला यांचेकडून अर्जदार यांना जी कर्जाऊ रक्‍कम मिळणार होती किंवा जे कर्ज मंजूर होणार होते व त्‍या कर्ज व्‍यवहाराबाबत ज्‍या काही सेवा अर्जदार यांना सामनेवाला यांचेकडून मिळणार होत्‍या त्‍याबाबतची कोणतीही दाद अर्जदार यांनी या तक्रार अर्जामध्‍ये मागितलेली नाही. अर्जदार हे केवळ सामनेवाला यांचेकडून प्रो‍सेसिंग फीची  रक्‍कम परत मागत आहेत.  म्‍हणजेच अर्जदार हे फक्‍त रक्‍कम परतीची मागणी करीत आहेत. सेवेतील कमतरतेबाबत अर्जदार यांनी तक्रार अर्जामध्‍ये कोणतीही तक्रार केलेली नाही व त्‍याबाबत कोणतीही मागणी केलेली नाही.  वरील सर्व कारणांचा  विचार होता, अर्जदार यांची मागणी दिवाणी दाव्‍यातील स्‍वरुपासारखी रक्‍कम परत मिळण्‍याकरीताची आहे. याचा विचार होता अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज ग्राहक संरक्षण कायद्याप्रमाणे चालण्‍यास पात्र नाही असे या मंचाचे मत आहे.

जरुर तर अर्जदार यांनी सामनेवाला यांचेविरुध्‍द रक्‍कम मिळण्‍याकरीता योग्‍य त्‍या‍ दिवानी कोर्टात दाद मागावी असे या मंचाचे मत आहे.

     याबाबत मंचाचे वतीने पुढीलप्रमाणे वरीष्‍ठ कोर्टाचे निकालपत्राचा आधार घेतलेला आहे.

1) 1(2011) सि.पी.जे. महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोग.  पान 55.  दयाराम

   भिका अहिरे, नाशिक  विरुध्‍द  कोटक महिंद्र बँक शाखा नाशिक.

2) 3(2011) सि.पी.जे. राष्‍ट्रीय आयोग.  पान 141.  मिलन बारोट व

   इतर  विरुध्‍द  मुकेश भटट.

       अर्जदार यांचा अर्ज, प्रतिज्ञापत्र, त्‍यांनी  दाखल केलेली सर्व कागदपत्रे, वर उल्‍लेख केलेली व आधार घेतलेली वरिष्‍ठ कोर्टांची निकालपत्रे आणि वरील सर्व विवेचन यांचा विचार होऊन पुढीलप्रमाणे आदेश करण्‍यात येत आहेः

                                        आ दे श

        अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्‍यात येत आहे.