Maharashtra

Satara

CC/10/245

Shri Girish Balkurshn Doshi - Complainant(s)

Versus

I.D.B.I. Bank Ldt Satara Manager S.M.Lokhande - Opp.Party(s)

Kadam

29 Jan 2011

ORDER


ReportsDistrict Consumer disputes redressal Forum Satara Near Cooperative Court Sadara Bazar Satara-415001
CONSUMER CASE NO. 10 of 245
1. Shri Girish Balkurshn Doshi13.Maketyard sataraSatara ...........Appellant(s)

Vs.
1. I.D.B.I. Bank Ldt Satara Manager S.M.LokhandePoWai Naka .Satarasatara ...........Respondent(s)


For the Appellant :
For the Respondent :

Dated : 29 Jan 2011
ORDER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.

 

                                                            नि.18
मे. जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा यांचेसमोर
                                          तक्रार क्र. 245/2010
                                          नोंदणी तारीख – 18/10/2010
                                          निकाल तारीख – 29/1/2010
                                          निकाल कालावधी – 101 दिवस
श्री विजयसिंह दि. देशमुख, अध्‍यक्ष
श्रीमती सुचेता मलवाडे, सदस्‍या
श्री सुनिल कापसे, सदस्‍य
 
(श्री सुनिल कापसे, सदस्‍य यांनी न्‍यायनिर्णय पारीत केला)
------------------------------------------------------------------------------------
 
गिरीश बाळकृष्‍ण दोशी
रा.दिग्विजय बिल्‍डींग, 13,
मार्केट यार्ड, एस.टी.स्‍टँडसमोर,
सातारा                                           ----- अर्जदार
                                           (अभियोक्‍ता श्री एस.पी.कदम)
      विरुध्‍द
आय.डी.बी.आय. बँक लि.सातारा
पोवई नाका, शाखा सातारा
ता.जि.सातारा तर्फे शाखा व्‍यवस्‍थापक,
श्री लोखंडे एस.एम.                                 ----- जाबदार
                                         
 
न्‍यायनिर्णय
 
    अर्जदार यांनी प्रस्‍तुतचा अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 नुसार केलेला आहे. अर्जदार यांचे अर्जातील कथन थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे -
1.     अर्जदार व सौ पोर्णिमा दोशी यांचे जॉइंट सेव्हिंग्‍ज खाते दी युनायटेड वेस्‍टर्न बँक लि. येथे चालू होते. सदरचे बँकेचे‍ विलीनीकरण जाबदार बँकेत झालेनंतर जाबदार यांनी सदरचे खाते जाबदार यांचे शाखेत वर्ग केले व त्‍यानंतरचे व्‍यवहार हे जाबदार यांचे बँकेत सुरु झाले. परंतु याबाबत असणा-या नवीन नियमांची माहिती जाबदार यांनी अर्जदार यांना दिली नाही व त्‍याबाबत त्‍यांची तशी संमतीही घेतली नव्‍हती. विलीनीकरणांनंतर बदललेल्‍या नियमांची कल्‍पना ग्राहकांना देणे जाबदार यांनी गरजेचे होते व त्‍यांची लेखी संमती घेवून व्‍यवहार सुरु ठेवणे उचित होते. त्‍यानंतर जाबदार यांनी वेळोवेळी काही रकमा अर्जदारची संमती न घेता नावे टाकल्‍या. अशा प्रकारे एकूण रु.2,462/- इतकी रक्‍कम जाबदार यांनी नावे टाकली आहे. म्‍हणून अर्जदार यांनी जाबदार यांना दोन वेळा पत्रे पाठविली व खुलासा मागितला असता जाबदार यांनी त्‍यास उत्‍तर दिले नाही. म्‍हणून अर्जदार यांनी जाबदार यांचे मुंबई शाखेस कळविले असता अर्जदार यांनी रक्‍कम रु.5,000/- पेक्षा कमी रक्‍कम खात्‍यावर ठेवल्‍याने वरील रकमा नावे टाकल्‍याचे समजले. सबब अर्जदार यांनी जाबदार यांस नोटीस पाठविली परंतु जाबदार यांनी त्‍यास खोटया मजकुराचे उत्‍तर पाठविले. सबब अर्जदारचे नावे डेबीट चार्जेस म्‍हणून टाकलेली रक्‍कम रु.2,462/- व्‍याजासह परत मिळावी, मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व अर्जाचा खर्च मिळावा यासाठी अर्जदार यांनी प्रस्‍तुतचा अर्ज दाखल केला आहे.
 
2.    जाबदार यांनी प्रस्‍तुतचे कामी त्‍यांचे लेखी म्‍हणणे/कैफियत नि. 9 ला दाखल केली आहे. त्‍यामध्‍ये त्‍यांनी अर्जदारचे तक्रारअर्जातील बहुतांश मजकूर नाकारलेला आहे. अर्जदार यांचे संयुक्‍त खाते असल्‍याने फक्‍त अर्जदार यांना एकटयालाच तक्रारअर्ज दाखल करता येणार नाही. विलीनीकरणानंतर जाबदार बँकेच्‍या नियमावलीप्रमाणे कामकाज सुरु झाले. युनायटेड वेस्‍टर्न बँकेच्‍या खातेदारांना जाबदार यांनी वैयक्तिक पत्रे पाठवून त्‍यांच्‍या खात्‍यासंबंधीत योग्‍य पर्याय निवडणेस कळविले होते व त्‍याबाबतच्‍या सूचना बँकेच्‍या आवारात नोटीस बोर्डावर लावण्‍यात आल्‍या होत्‍या. अर्जदार यांनी त्‍यांचे खात्‍याबाबत जाबदार यांना कोणतीही माहिती कळविली नाही. अशा परिस्थितीत जाबदार यांना अर्जदार यांचे खाते सुपर सेव्हिंग्‍ज प्रकारामध्‍ये वर्ग करण्‍याशिवाय पर्याय उरला नाही. या खात्‍यामध्‍ये सरासरी रु.2,500/- शिल्‍लक असणे आवश्‍यक होते. तेवढी रक्‍कम शिल्‍लक नसल्‍यास ए.क्‍यू.बी. चार्जेस लावले जातात. तसे चार्जेस अर्जदारचे खात्‍यास लावलेले आहेत. अर्जदारने नमूद केलेली रक्‍कम रु.2,462/- ही रक्‍कम चुकीची असून जाबदार यांनी फक्‍त रु.1,690/- एवढया रकमेचे चार्जेस लावलेले आहेत. सबब तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा असे जाबदार यांनी त्‍यांचे कैफियतीमध्‍ये कथन केले आहे.
3.    अर्जदारतर्फे दाखल लेखी युक्तिवाद नि. 12 ला पाहिला. तसेच अर्जदार व जाबदारतर्फे दाखल कागदपत्रे पाहिली.
4.  प्रस्‍तुतचे कामी प्रामुख्‍याने खालीलप्रमाणे मुद्दे उपस्थित होत आहेत. हे मुद्दे व त्‍यांना दिलेली उत्‍तरे खालीलप्रमाणे आहेत.
           मुद्दे                                   उत्‍तरे
अ) अर्जदार व जाबदार यांचे दरम्‍यान ग्राहक व
    सेवा देणारे असे नाते आहे काय ?              होय.
ब)   जाबदार यांनी अर्जदार यांना सेवा देण्‍यामध्‍ये
     कमतरता केली आहे काय ?                          होय
क)   अंतिम आदेश -                                 खाली दिलेल्‍या कारणास्‍तव
                                             अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज
               अंशतः मंजूर करणेत येत
               आहे.
 
कारणे
5.    अर्जदार यांची तक्रार अशी आहे की, दी युनायटेड वेस्‍टर्न बँक लि. या बँकेचे जाबदार बँकेमध्‍ये विलीनीकरण झालेनंतर जाबदार यांनी अर्जदार यांची संमती न घेता त्‍यांचे खात्‍यामधून ए.क्‍यू.बी. चार्जेस चे सदराखाली वेळोवेळी काही रकमा नावे टाकल्‍या. सबब सदरची रक्‍कम परत मिळावी अशी अर्जदार यांची मागणी आहे.
6.    जाबदार यांनी त्‍यांचे कैफियतीमध्‍ये असे कथन केले आहे की, विलीनीकरणानंतर त्‍यांनी युनायटेड वेस्‍टर्न बँकेच्‍या खातेदारांना पत्रे पाठवून त्‍यांचे खात्‍याबाबत योग्‍य पर्याय निवडयाबाबत कळविले होते, तसेच सदरच्‍या सूचना नोटीस बोर्डावर देखील लावण्‍यात आल्‍या होत्‍या. परंतु जाबदार यांनी याबाबत अर्जदार यांना लेखी पत्राने कळविले होते हे दर्शविणारा कोणताही कागदोपत्री पुरावा जाबदार यांनी याकामी दाखल केलेला नाही. यावरुन जाबदार यांनी अर्जदार यांना लेखी पत्र पाठविले होते या जाबदारचे कथनावर विश्‍वास ठेवता येणार नाही. तसेच कोणत्‍याही खातेदाराच्‍या खात्‍यामध्‍ये अगर त्‍याचे खातेव्‍यवहाराच्‍या प्रक्रियेमध्‍ये काही बदल करावयाचा झाल्‍यास त्‍याबाबत केवळ नोटीस बोर्डावर सूचना लावून हेतू साध्‍य होत नाही. त्‍याबाबत संबंधीत खातेदाराला लेखी पत्र पाठवून त्‍याची त्‍यासाठी लेखी संमती घेणे आवश्‍यक आहे. परंतु जाबदार यांनी अशी कोणतीही प्रक्रिया पार पाडलेली नाही व अर्जदारचे संमतीविनाच त्‍याचे खात्‍याचे रुपांतर अन्‍य प्रकारच्‍या खात्‍यामध्‍ये केले आहे. अशा प्रकारे जाबदार यांची सदरची कृती ही योग्‍य व संयुक्तिक नाही. सबब जाबदार यांनी अर्जदार यांना सेवा देण्‍यामध्‍ये कमतरता केली आहे असे या मंचाचे मत आहे.
 
 
 
7.    याठिकाणी महत्‍वाची बाब अशी आहे की, अर्जदार यांनी जाबदार यांना दोन वेळा पत्रे पाठवून देखील जाबदार यांनी त्‍यांची दखल घेतली नाही. सदरची जाबदार यांची कृती ही ग्राहकांविषयीची त्‍यांची असंवेदनशीलता दर्शविते. कोणत्‍याही खातेदाराने त्‍याचे खात्‍याबाबत लेखी स्‍वरुपात काही माहिती मागितली तर त्‍याला तात्‍काळ माहिती देणे हे जाबदार यांचे कर्तव्‍य होते. परंतु जाबदार यांनी त्‍याकडे जाणुनबुजून दुर्लक्ष केल्‍याचे दिसून येते. 
 
8.    अर्जदार यांनी त्‍यांचे तक्रारअर्जात जाबदार यांनी ए.क्‍यू.बी. चार्जेस पोटी रु. 2,462/- इतकी रक्‍कम नावे टाकल्‍याचे कथन केले असून सदरचे रकमेची मागणी केली आहे. परंतु जाबदार यांनी सदरची बाब नाकारली आहे. जाबदार यांचे कथनानुसार त्‍यांनी ए.क्‍यू.बी. चार्जेस पोटी फक्‍त रु. 1,690/- एवढयाच रकमेची वजावट केली. सदरचे कथनाचे पृष्‍ठयर्थ जाबदार यांनी अर्जदारचे खात्‍याचा खातेउतारा दाखल केला आहे. सदरचे खातेउता-याचे अवलोकन केले असता जाबदार यांनी ए.क्‍यू.बी. चार्जेस पोटी फक्‍त रु.1,690/- एवढया रकमेची वजावट केल्‍याचे दिसून येते. सबब अर्जदार हे जाबदार यांचेकडून सदरची रक्‍कम रु.1,690/- परत मिळण्‍यास पात्र आहेत असे या मंचाचे मत आहे.
9.    या सर्व कारणास्‍तव व वर नमूद मुद्दयांच्‍या दिलेल्‍या उत्‍तरास अनुसरुन अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येत आहे.
 
 
 
 
आदेश
1. अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येत आहे.
2. आजपासून 30 दिवसांचे आत जाबदार यांनी अर्जदार यांना खालीलप्रमाणे रकमा
    द्याव्‍यात.
    अ. ए.क्‍यू.बी. चार्जेसपोटी वजावट केलेली रक्‍कम रु.1,690/- द्यावेत.
    ब. मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु. 500/- द्यावेत.
    क. अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम रु. 500/- द्यावेत.
3. सदरचा न्‍यायनिर्णय खुल्‍या न्‍यायमंचात जाहीर करणेत आला.
सातारा
दि. 29/1/2011
 
 
 
 
(सुनिल कापसे)           (सुचेता मलवाडे)           (विजयसिंह दि. देशमुख)
    सदस्‍य                   सदस्‍या                    अध्‍यक्ष
 
 

Smt. S. A. Malwade, MEMBERHONABLE MR. Vijaysinh D. Deshmukh, PRESIDENT Mr. Sunil K Kapse, MEMBER