जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच बीड यांचे
तक्रार क्रमांक – 10/2011 तक्रार दाखल तारीख –15/01/2011
1. महादेव पि.बाबसाहेब शेळके
वय 19 वर्षे धंदा शिक्षण .तक्रारदार
2. शहादेव पि.बाबासाहेब शेळके
वय 18 वर्षे, धंदा शिक्षण
3. ( भामा भ्र.बाबासाहेब शेळके
वय, 46 वर्षे, व्यवसाय घरकाम
सर्व.रा.पिंपरी (घाट)ता.आष्टी जि.बीड ) --------वगळण्यात आले.
विरुध्द
1. आय.सी.आय.सी.आय. लोंबार्ड जनरल इन्श्युरन्स कंपनी लि.
झेनिथ हाऊस, केशवराव खाडे मार्ग,
महालक्ष्मी, मुंबई 400 034.
2. मा. जिल्हाधिकारी,
जिल्हाधिकारी कार्यालय,नगर रोड, बीड
3. मा.तहसीलदार, .सामनेवाला तहसील कार्यालय, आष्टी ता.आष्टी जि.बीड
को र म - पी.बी.भट, अध्यक्ष
अजय भोसरेकर, सदस्य.
तक्रारदारातर्फे :- अँड.आर.एस.पोकळे/डि.जी.भगत.
सामनेवाला 1 तर्फे :- अँड.आर.व्ही.देशपांडे
सामनेवाला 2 तर्फे ः- स्वतः
सामनेवाला क्र.3 तर्फे ः- स्वतः
निकालपत्र
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदार क्र.3 चे पती तक्रारदार क्र.1व2चे वडील नामे बाबासाहेब भिवा शेळके होते. त्यांचे दि.04.10.2005 रोजी सकाळी 9 वाजणेच्या सुमारास शेत नामे खंटी या शेतातून शेतीमध्ये काम करण्याकरिता हातात दाताळ घेऊन जात असताना शेतातील लाईटचे खांबास ताण दिलेल्या तारेस विद्युत भार आल्याने त्या तारेस दाताळ लागल्यामुळे बाबासाहेब यांस जोराचा शॉक बसला व ते जागीच मरण पावले.
सदर घटनेची माहीती पोलिस स्टेशन अंभोरा यांना दिली. त्यांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करुन आकस्मात मृत्यू झाल्याची नोंद केली. विद्यूत निरिक्षक अहमदनगर यांनी येऊन प्राणांतिक विद्युत अपघाताचा निष्कर्ष हा वितरण कंपनीचे कट पॉईट पोलवरील जम्परिंग व्यवस्थित न बांधल्याने ती जम्परिग तुटून न्युट्रलवर पडली व न्युट्रल विज भारीत झाली. त्या अगोदरच्या पोलवरील स्टे तारेला स्टे इन्सुलेटर नसल्याने जी तणाव तारही विज भारीत झाली. त्यामुळे मयताचा प्राणांतिक अपघात झाला.
तक्रारदारांनी दि.06.10.2007 रोजी मुदतीत सामनेवालाकडे प्रस्ताव अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रासह दाखल केला. तक्रारदार क्र.3 ने वेळोवेळी दाव्या बाबत चौकशी केली असता सामनेवाला यांनी उडवाउडवीची उत्तरे देऊन सामनेवाला क्र.1 कडे दावा पाठविल्याचे सांगितले. त्यांचेकडून अद्यापपर्यत कोणत्याही प्रकारचा खुलासा करण्यात आलेला नाही असे सांगितले. तक्रारदार क्र.3 ने सामनेवाला क्र.3 यांना दोन वेळेस पत्रव्यवहार करुन प्रकरणा बाबत माहीती मागितली. तसेच 3-4 वेळेस प्रत्यक्षात सामनेवाला क्र.1 कडे जाऊनही आले. सामनेवाला क्र.1 यांनी घटनेचे नंतर एक वर्षाने 6-क ची मागणी केली आहे. तक्रारदारांनी त्याप्रमाणे पुर्तता केली. तक्रारदाराचा सामनेवाला क्र.1 कडे फाईल नंबर 7923/05 आहे. सामनेवाला क्र.1 ते 3 यांनी जाणूनबूजून हेतूपुरस्कर तक्रारदाराची पिळवणूक केली. कोणत्याही प्रकारची चुक नसताना दाखल केलेल्या प्रकरणात त्रुटी नसताना संगनमताने मानसिक शारीरिक आर्थिक त्रास दिला. कायदेशीर हक्क हिरावून घेतला.
दि.06.09.2010 रोजी सामनेवाला क्र.1 ते 3 यांनी माहीतीचे अधिकार कायदया अन्वये नोटीस देऊन सामनेवाला क्र.3 ने दाखल केलेल्या शेतकरी अपघात विमा योजना बाबतची चौकशी केली. त्यांस कोणतेही उत्त्र दिले नाही.म्हणून सामनेवाला क्र.1 ते 3 कडून वैयक्तीक व संयूक्तीकरित्या खालील प्रमाणे, नूकसान भरपाई मिळण्यास तक्रारदार क्र.1 ते 3 हक्कदार व पात्र आहेत.
अ) शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विम्याची रक्कम रु.1,00,000/-
ब) शारीरिक व मानसिक त्रासाबददल व प्रवास व इतर
खर्चाबददल रु.50,000/-
क) पत्रव्यवहाराचा खर्च रु.1,000/-
ड) प्रस्तुत तक्रार अर्जाचा खर्च रु.5,000/-
एकूण रु.1,56,000/-
वरील रक्कमेवर द.सा.द.शे. 18 टक्के प्रमाणे व्याज मिळण्यास हक्कदार आहेत. तक्रारदारास कारण दि.06.09.2010 रोजी तक्रारदारांनी सामनेवाला यांना अर्ज देऊन देखील उत्तर दिले नाही त्यामुळे विनंती की, तक्रारीत नमूद केलेले सामनेवाला क्र.1 ते 3 यांनी रक्कम रु.1,56,000/- तक्रार दाखल दिनांकापासून 18 टक्के व्याजासह वैयक्तीक व संयूक्तीकरित्या देण्याचा आदेश दयावा. सोबत तक्रारदाराचा विलंब अर्जाचा अर्ज व शपथपत्र तक्रारदाराने दाखल केलेले आहे.
सामनेवाला यांनी विलंब माफीचे अर्जाचा खुलासा व त्यांचे तक्रारीचा खुलासा अनुक्रमे नि.14 व 16 वर दि.2.4.2011 रोजी दाखल केला. तक्रारीतील सर्व आक्षेप त्यांनी नाकारलेले आहेत. शासनाचे दि.5.1.2005 रोजीच्या परिपत्रकानुसार सदर दाव्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार कृषी आयूक्त पुणे यांचा आहे. तक्रारदार क्र.3 चा पती दि.4.10.2010 रोजी विजेचा शॉप लागून मयत झाला परंतु त्याबाबत इलेक्ट्रीकल पंचनामा आणि रासायनिक प्रयोगशाळेचा अहवाल दाखल केलेला नाही. सामनेवाला क्र.3 यांचेकडे सामनेवाला क्र.1 यांना दावा मिळाला परंतु त्यात 6-क, फेरफार इलेक्ट्रीकल पंचनामा व रासायनिक प्रयोगशाळेचा अहवाल नव्हता. सदरची कागदपत्रे दावा निर्णायक करण्यासाठी आवश्यक आहेत. म्हणून सामनेवाला क्र.1 यांनी दि.27.01.2006 रोजी तक्रारदारांना पत्र देऊन कागदपत्राची मागणी केली परंतु तक्रारदार किंवा सामनेवाला क्र.3 यांनी कागदपत्रे दाखल केली नाहीत. दि.27.01.2006 रोजीचे पत्रात सामनेवाला क्र.1 यांनी स्पष्टपणे नमूद केले होते की, पत्रात मागणी केलेली कागदपत्रे जर मिळाले नाही तर दावा नो क्लेम करण्यात येईल. तक्रारदारांनी सदरची तक्रार मूदतीत दाखल केलेली नाही . तक्रार दाखल करण्यास तक्रारदारांना दि.04.10.2005 आणि 17.01.2006रोजी कारण घडले आहे. प्रस्ताव अर्ज दाखल करण्यास तक्रारदारांना कोणतेही कारण नाही. त्यामुळे मुदतीच्या मुददयावर तक्रार रदद करण्यात यावी. तक्रारदार आणि सामनेवाला क्र.1 यांच्यात कोणताही सरळ करार नाही.त्यामुळे जिल्हा मंचास सदरची तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही. विमा पत्रातील कलम 11 नुसार सदर योजने बाबत वाद निर्माण झाल्यास सदरचा वाद केवळ मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांचे अधिकारक्षेत्रात राहील अशी स्पष्ट अट आहे. त्यामुळे सदरचे प्रकरण जिल्हा मंचाचे अधिकार कक्षेत येत नाही. महाराष्ट्र शासनाने ग्राहक तक्रार नंबर 27/2008 ची मा.राष्ट्रीय आयोग व सामनेवाला क्र.1 विरुध्द दाखल केलेली आहे. त्यामुळे 2232 दावा या सामनेवाला विरुध्द प्रलंबित आहेत. वरील तक्रारीमुळे जिल्हा मंचाच्या अधिकार कक्षेत सदरची तक्रार येत नाही. विलंब अर्जात विलंब माफी बददल कोणतेही योग्य व सबळ कारण नाही. त्यामुळे विलंब अर्ज व तक्रार खर्चासह रदद करण्सयात यावी.
सामनेवाला क्र.2 व 3 यांनी त्यांचा खुलासा दि.11.2.2011 रोजी दाखल केला. तक्रारदारांनी या कार्यालयात प्रस्ताव दि.10.10.2005 रोजी दाखल केला. नंतर परिपूर्ण कागदपत्र तयार करुन तो अर्ज पुढील कार्यवाहीसाठी सामनेवाला क्र.1 कडे दि.29.01.2009 रोजी पाठविला. विमा कंपनीकडे प्रस्ताव सादर करणे एवढया मर्यादेपर्यत सामनेवाला क्र.2 व 3यांचे अधिकार आहेत. मंजूर करणे किंवा नाकारणे या बाबतचा सर्व अधिकार सामनेवाला क्र.1यांना आहे. प्रस्ताव सामनेवाला क्र.1 कडे पाठविल्यानंतर तो मंजूर करण्यात आला किंवा नाकारला या बाबत सामनेवाला क्र.1 यांनी अर्ज दाखल केल्यापासुन आजपावेतो कोणताही पत्रव्यवहार केला नाही. त्यामुळे तक्रारदारांना माहीती देता आली नाही.या सामनेवाला क्र.2 व 3 यांनी कोणताही कसूर केलेला नाही. तक्रार फेटाळण्यात यावी.
तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, तक्रारदाराचे शपथपत्र, सामनेवाला क्र.1,2, व 3 यांचा खुलासा, शपथपत्र, यांचे सखोल वाचन केले.
तक्रारदाराचे विद्वान वकील श्री.भगत व सामनेवाला क्र.1 यांचे विद्वान वकील श्री.देशपांडे यांचा युक्तीवाद ऐकला.
तक्रारीतील सर्व कागदपत्रे पाहता तक्रारदार क्र.3 तक्रार दाखल केल्यानंतर मयत झालेल्या आहेत. त्यामुळे तिचे नांव तक्रारीतून कमी करण्यात आलेले आहे. तक्रारदाराचे पती शेतकरी होते. ही बाब दाखल 7/12 उता-यावरुन स्पष्ट होते. तक्रारदार क्र.3 चे पती यांचा दि.04.10.2005 रोजी विजेचा धक्का लागून मृत्यू झाला. त्यावेळेस तक्रारदार क्र. 2 व 3 हे अज्ञान होते.सदर मृत्यूची खबर पोलिस स्टेशन अंभोरा यांना देण्यात आलेली आहे. त्याप्रमाणे घटनास्थळ पंचनामा, करण्यात आलेला आहे. तसेच मयताचे शवविच्छेदन करण्यात आलेले आहे. त्यात प्राथमिक निदान हदय फेल झाल्याने (फेल्यूअर कारडिओ) आणि दूसरे निदान इलेक्ट्रीकल शॉकने मृत्यू असे दिलेले आहे.
सामनेवाला क्र.3 यांचेकडे तक्रारदारांनी मूदतीत प्रस्ताव दाखल केलेला आहे. सदरचा प्रस्ताव सामनेवाला क्र.3 ने सामनेवाला क्र.1 कडे पाठविला आहे व सामनेवाला क्र.1 ने सदर प्रस्तावाचे कामी 6-क, फेरफार वयाचा दाखला, इलेक्ट्रीकल पंचनामा आणि रासायनिक प्रयोगशाळेचा अहवाल इत्यादी कागदपत्राची मागणी दि.27.01.2006 रोजीचे पत्राने केली व सदरची कागदपत्रे वेळेत न पाठविल्यास सदरचा दावा बंद करण्यात येईल असे त्या पत्रात नमूद केलेले होते. सदरचे पत्र तक्रारदार क्र.3 चे नांवाने आहे. परंतु सदरचे पत्र तक्रारदारांना मिळाले नाही असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. यात तक्रारीत सामनेवाला क्र.1 ने 6-क च्या कागदपत्राची मागणी केली व त्यांची पूर्तता केल्याचे म्हटले आहे.यांचाच अर्थ सदरचे पत्र तक्रारदारांना मिळाले नाही असे होत नाही. तसेच तक्रारदारांनी त्यासोबत फक्त 6-क चा उतारा पाठविला असे जरी गृहीत धरले तरी पत्रातील इतर कागदपत्रे तक्रारदारांनी दिलेले दिसत नाहीत. सदर प्रकरणात रासायनिक प्रयोगशाळेचा अहवाल, शवविच्छेदन अहवाल नमूद केलेले नसल्याने सदरचे कागदपत्रे निश्चितच तक्रारदारांना मिळू शकत नाहीत.इलेक्ट्रीकल पंचनामयाचे संदर्भात विद्यूत निरिक्षक यांचा अहवाल तक्रारीत दाखल केलेला आहे. परंतु तो सामनेवालाकडे पाठविल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे नाही. निश्चितपणे तक्रारदार क्र.3 ने प्रस्ताव दाखल केला तो प्रस्ताव सामनेवाला क्र.2 कडे दाखल केला. तो प्रस्ताव सामनेवाला क्र.3 ने सामनेवाला क्र.1 कडे दाखल केलेला आहे. सदर प्रस्ताव काही त्रूटी असल्याबददल सामनेवाला क्र.1 यांनी सामनेवाला क्र.3 यांना कधीही सांगितले नाही असे सामनेवाला क्र.3 चे खुलाशात आलेले आहे. दि.27.10.2006 रोजीचे पत्रा बाबत ते सामनेवाला क्र.3 मार्फत तक्रारदारांना दावा आलेला नाही तर ते तक्रारदारांना सरळ देण्यात आलेला आहे. मयताचा मृत्यू दि.04.10.2005 रोजी झालेला आहे व तक्रार दि.15.01.2011रोजी दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारीस विलंब झालेला असल्याकारणाने विलंब माफीचा अर्ज दाखल केलेला आहे. दि.27.01.2006 रोजीच्या पत्राचा उल्लेख न करता तक्रारदार हे सामनेवाला क्र.1 कडे गेल्यानंतर 6-7 चे कागदपत्राची मागणी केली व त्यांची पूर्तता केली व तसे तक्रारदाराने नमूद केलेले आहे. त्यामुळे त्यांना सदरचे दाव्यातील कागदपत्राची मागणी केल्याची माहीती होती परंतु त्यांनी सदरचे कागदपत्रे 6-क चा उतारा देताना पूर्तता केली असती तर निश्चितच त्यांचा दावा नो क्लेम झाला नसता व 6-क हा सामनेवाला क्र.1 कडे कधी दाखल केला यांचाही तक्रारीवरुन कोणताही बोध होत नाही. त्यामुळे दि.27.01.2006 रोजीचे पत्रावरुन मागणी केलेली कागदपत्रे तक्रारदारांनी मूदतीत दाखल न केल्याने सामनेवाला क्र.1 ने योग्य त-‘हेने दावा बंद केलेला आहे. सदर पत्र मिळाल्यानंतर देखील तक्रारदाराने पूर्तता न केल्याने तक्रारदारांना 2011 मध्ये तक्रार दाखल करण्यास तकारीत नमूद केल्याप्रमाणे जे कारण दर्शवले आहे ते संयूक्तीक वाटत नाही. त्यामुळे तक्रारदाराचा सदर तक्रारीच्या संदर्भातील विलंब माफ करणे उचित होणार नाही असे न्यायमंचाचे मत आहे. तसेच वरील सर्व विवेचनावरुन सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना दयावयाचे सेवेत कसूर केल्याची बाब स्पष्ट होत नाही असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सबब, न्यायमंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रार रदद करण्यात येते.
2. खर्चाबददल आदेश नाही.
3. ग्राहक संरक्षण कायदा- 1986, अधिनियम 2005 मधील कलम- 20
(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
(अजय भोसरेकर ) (पी.बी.भट)
सदस्य अध्यक्ष जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,बीड