निकाल
दिनांक- 04.01.2014
(द्वारा- श्री विनायक रावजी लोंढे, अध्यक्ष )
तक्रारदार वनाबाई आत्माराम खंदारे हिने सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये सामनेवाले यांनी शेतकरी विमा पॉलिसी अंतर्गत रक्कम न देऊन सेवेत त्रूटी ठेवली आहे म्हणून नुकसान भरपाई मिळणेसाठी दाखल केली आहे.
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात येणेप्रमाणे,तक्रारदार क्र.1 ते 4 हे कारेगव्हाण ता.जि.बीड येथे राहतात. सर्व तक्रारदार हे व्यवसायाने शेतकरी आहेत. तक्रारदार क्र.1 ही तक्रारदार क्र.2 ते 4 यांची आई आहे. तक्रारदार क्र.1 यांचे पती आत्माराम आश्रुबा खंदारे हे शेती व्यवसाय करीत होते. दि.17.9.2007 रोजी तक्रारदार क्र.1 यांचे पती आत्माराम घराच्या अंगनात झोपलेले असताना सर्पदंश होऊन मृत्यू पावले.मयताचे वडील आश्रुबा सुखदेव खंदारे यांना वडीलोपार्जीत शेत जमिन आहे. मयत हे वडिलोपार्जीत शेत जमिनीमध्ये आपले भावासोबत शेती व्यवसाय करीत होते. महाराष्ट्र शासनाने शेतक-यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास वारसांना रु.1,00,000/- मिळणेकामी विमा पॉलिसी काढली आहे.सदरील पॉलिसी सामनेवाले क्र.1 विमा कंपनीने यांचेकडे काढली आहे. तक्रारदार क्र.1 यांचे पती मयत झाल्यानंतर तक्रारदार यांनी विहीत नमुन्यात अर्ज भरुन तहसीलदार बीड यांचेकडे नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी दिला.सोबत आवश्यक ते कागदपत्र दिले. तक्रारदार यांचे कूटूंब हे एकत्रित हिंदू कूटूंब असल्यामुळे सर्व शेत जमिन मयत यांचे वडिलांचे नांवे होती. सर्वजण मिळून एकत्रित जमिन वहिती करतात. तक्रारदार यांनी क्लेम दाखल करुनही सामनेवाले यांनी तो मंजूर केला नाही अगर त्या बाबत काहीही कळविले नाही. सबब, तक्रारदार यांनी शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत रक्कम रु.1,00,000/- सामनेवाले यांचेकडून मिळावा असे आदेश प्राप्त होण्यासाठी दाखल केली आहे.
सामनेवाले क्र.1 आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी यांना रजिस्ट्रर पोस्टाने नोटीस बजावण्यात आली, ते मंचासमोर गैरहजर राहिले म्हणून त्यांचे विरुध्द एकतर्फा आदेश करण्यात आला.
सामनेवाले क्र.2 यांना नोटीस बजावणी झाली. त्यांनी दि.18.11.2013 रोजी नोटीस मिळाल्या बाबत व तसेच जिल्हाधिकारी बीड यांचे वतीने जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी बीड यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे असे पत्र पाठविले आहे. तदनंतर या मंचासमोर हजर होऊन लेखी म्हणणे दिले नाही.
तक्रारदार यांनी तक्रारदार क्र.1 यांचे वतीने शपथपत्र पुराव्याकामी दाखल केले आहे. तसेच तक्रारी सोबत नि.4 अन्वये पोलिस रिपोर्ट, इन्क्वेस्ट पंचनामा, घटनास्थळ पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, मृत्यू प्रमाणपत्र, 7/12 चा उतारा, वारसा प्रमाणपत्र, जिल्हाधिकारी बीड यांना दिलेली नोटीस, सामनेवाले यांचेकडे दाखल केलेला क्लेमचे कागदपत्र दाखल केले आहेत.
तक्रारदार यांचे वकील श्री. लघाने यांचा यूक्तीवाद ऐकला. न्यायनिर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.
मुददे उत्तर
1. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना शेतकरी अपघात विमा
योजने अंतर्गत रक्कम न देऊन सेवेत त्रूटी ठेवली आहे ही
बाब तक्रारदार यांनी शाबीत केली आहे काय ? होय.
2. तक्रारदार तक्रारीत मागणी केलेली रक्कम मिळण्यास पात्र
आहे काय ? होय.
3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिंमासा
मुददा क्र.1 व 2ः-
तक्रारदार यांचे वकील श्री.लघाने यांनी असा यूक्तीवाद केला की, तक्रारदार क्र.1 यांचे पती दि.17.09.2007 रोजी सर्पदंशने मयत झाले. तक्रारदार यांनी कृषी अधिकारी मार्फत शेतकरी वैयक्तीक अपघात विमा योजने अंतर्गत नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी सर्व कागदपत्राची पुर्तता केली व ते कागदपत्र सामनेवाले क्र.1 विमा कंपनीला मिळाले. सदरील विमा कंपनीने अद्यापपावेतो क्लेम मंजूर केला नाही अगर त्या बाबत कळविले नाही. तक्रारदार क्र.1 यांचे पती शेतकरी होते व ते शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत रक्कम मिळण्यास पात्र होते.
तक्रारदार यांनी दाखल केलेले शपथपत्र व कागदपत्राचे अवलोकन केले. तक्रारदार क्र.1 यांचे पती हे दि.17.9.2007 रोजी घराचे अंगनात झोपलेले असताना त्यांना संर्पदंश झाला व त्यामध्ये ते मयत झाले ही बाब सिध्द होते. तक्रारदार यांनी इन्क्वेस्ट पंचनामा, मयताचा शवविच्छेदन अहवाल सादर केला आहे. मयत यांचा मृत्यू हा साप चावल्यामुळे झाला आहे हे सदरील अहवालावरुन स्पष्ट होते. तक्रारदार यांनी आत्माराम मयत झाल्यानंतर सर्व कागदपत्र कृषी अधिकारी मार्फत सामनेवाले क्र.1 यांना पाठविले आहेत असे निदर्शनास येते. सर्व कागदपत्राची पूर्तता केलेली असतानाही सामनेवाले क्र.1 यांनी सदरील योजने अंतर्गत तक्रारदार यांना नुकसान भरपाई दिली नाही ही बाब निष्पन्न होते. सामनेवाले क्र.1 व 2 हे मंचासमोर हजर झाले नाही व त्यांनी लेखी म्हणणे अगर पुरावा दाखल केला नाही. सबब, या मंचाचे मत की, तक्रारदार हे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विम्याची रक्कम रु.1,00,000/- सामनेवाले क्र.1 कडून मिळण्यास पात्र आहेत.
मुददा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
सबब, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेवाले क्र.1 यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदार
यांना विमा दावा रक्कम रु.1,00,000/-(अक्षरी रुपये एक लाख फक्त)
निकाल कळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत दयावेत. सदरील रक्कम 30
दिवसांचे आंत न दिल्यास त्यावर द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज तक्रार
दाखल दि.06.03.2013 पासून संपुर्ण रक्कम वसुल होईपर्यत दयावे.
3. सामनेवाले क्र.1 यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदार
यांना मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रक्कम रु.2,000/- व दाव्याच्या
खर्चापोटी रक्कम रु.1000/- दयावेत.
4. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20
(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
श्रीमती मंजुषा चितलांगे श्री.विनायक लोंढे
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड.