जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, बीड यांचे समोर …...
ग्राहक तक्रार क्रमांक – 145/2010 तक्रार दाखल तारीख- 14/09/2010
निकाल तारीख - 03/09/2011
------------------------------------------------------------------------------------
नामदेव पि. देवराव खाडे,
वय – सज्ञान , धंदा – शेती,
रा.नांदुरघाट, ता.केज, जि. बीड ....... तक्रारदार
विरुध्द
1. आय.सी.आय.सी.बँक,
मार्फत व्यवस्थापक, अदालात रोड,
जिल्हा न्यायालयाचे इमारती समोर, औरंगाबाद
2. साई प्रकाश ट्रॅक्टर्स मार्फत – प्रकाश भिमराव पिंगळे,
मथुरा कॉम्प्लेक्स, जालना रोड,बीड ........ सामनेवाले.
को र म - पी.बी.भट, अध्यक्ष
अजय भोसरेकर, सदस्य
तक्रारदारातर्फे – वकील – बी.डी.गोस्वामी,
सामनेवाले 1 तर्फे – वकील – आर.बी.धांडे,
सामनेवाले 2, तर्फे – वकील – के.आर.टेकवाणी,
।। निकालपत्र ।।
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदारास एकुण 20 एकर शेतजमीन तक्रारीत नमुद केलेल्या सर्व्हेनंबर मध्ये आहे. शेतीची मशागत व तदअनुषंगीक कामे पूर्ण होणे कामी मॅसे फर्ग्युसन कंपनीचा ट्रॅक्टर सामनेवाले नं.2 चे दुकानातुन सामनेवाले नं.1 चे मार्फत कर्ज घेवून विकत घेतला आहे. यासाठी तक्रारदारांनी सामनेवाले नं.1 कडे रक्कम रु.1,40,000/- कर्ज घेतेवेळी भरणा केले होते. तसेच 8 एकर जमीन व गावाधील राहते घर तारण ठेवलेले होते. सामनेवाले नं.1 यांनी तक्रारदारांना रक्कम रु.3,60,000/- कर्ज दिले. त्याबाबत नजर गहानची नोंद पासबुकावर करण्यात आली आहे. मुळ आरसी बुक व अनुषंगीक दस्तही सामनेवाले नं.1 यांचेकडे देण्यात आले.
तक्रारदारांने सामनेवाले नं.1 चे प्रतिनिधीकडे दिलेल्या रक्कमेचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे.
अ.क्र. | दिनांक | पावती क्रमांक | भरणा रक्कम |
01 | 24.05.2006 | सीएल 3062318663 | 24,800/- |
02 | 13.11.2006 | सीएल 06063776228 | 82,940/- |
03 | 09.05.2007 | सी 04070011607 | 82,940/- |
04 | 07.11.2007 | सी 08073127439 | 82,940/- |
05 | 08.05.2008 | सी 01078035283 | 82,940/- |
06 | 12.11.2008 | सी 10084795076 | 82,940/- |
| | एकुण | 4,39,500/- |
वरील प्रमाणे तक्रारदाराने कर्जफेड देय असणारी संपूर्ण रक्कम व्याजास अदा केलेले असुन तक्रारदारांकडे कोणतेही कर्जाची अथवा व्याजाची रक्कम शिल्लक नसताना सामनेवाले नं.1 कडे असलेले तक्रारदाराचे आर.सी.बुक व इतर कागदपत्रे देण्यास नकार दिला. तक्रारदारास सामनेवाले नं.1 नाहक त्रास देत आहे. त्यांचे सेवेतील न्युनतेमुळे तक्रारदाराना विनाकारण बीड-औरंगाबाद येथे शेतीतील कामे टाकुन जावे लागले आहे. शेतीकडे दुर्लक्ष होऊन साधारण: रुपये 20,000/- चे नुकसान भरपाई मागणेस तक्रारदार हक्कदार आहे.
तक्रारदारांना ट्रॅक्टर विक्री करुन सध्याच्या ट्रॅक्टरपेक्षा जास्त पावरचे ट्रॅक्टर घ्यावयाचे होते परंतु वरील कागदपत्र उपलब्ध न झाल्यामुळे तक्रारदारांना प्रचंड नुकसान सहन करावे लागले आहे. तक्रारदारांना सदर ट्रॅक्टर विक्री करता आला नाही, त्यामुळे ट्रॅक्टरची किमंत देखील कमी झाली आहे. मानसिक त्रास व आर्थीक त्रास होत आहे.
विनंती की, तक्रारदारास ट्रॅक्टरची संदर्भात सर्व कागदपत्रे तक्रारदारास विनाविलंब देण्याचा आदेश करावा, व 7/12, पीटीआर वरील बोजा कर्जमुक्त करुन बेबाकी प्रमाणपत्र देण्याचा आदेश व्हावा. मानसिक त्रासापोटी व शारिरीक त्रासापोटी रक्कम रु.50,000/- देण्याचा आदेश व्हावा.
सामनेवाले नं.1 यांनी त्यांचा खुलासा ता.28.6.2011 रोजी दाखल केला आहे. तक्रारीतील सर्व अक्षेप त्यांनी नाकारले आहे. सामनेवाले नं.1 यांनी तक्रारदारांना ता.28.2.2006 रोजी ट्रॅक्टर खरेदी करताना रक्कम रु.3,60,000/- एवढे कर्ज मंजूर करुन वितरीत केले होते. कर्जाची फेडही 3 वर्षात हाप्त्याद्वारे कर्ज फेडले होते. तक्रारदारांने अनुक्रमे ता.24.5.06, 13.11.06, 09.05.07, 07.11.07, 12.11.08 या रोजी भरलेल्या रक्कमा सामनेवाले नं.1 कडे अनुक्रमे ता.13.6.06, 28.11.06, 25.5.07, 12.11.08 रोजी तक्रारदाराजे कर्जखात्यावर जमा झाले होते परंतु ता.8.5.08 रोजी पावती क्र.सी01078035283 रक्कम रु.82,940/- तक्रारदाराचे कर्ज खात्यावर जमा झाली नव्हेती. सामनेवाले नं.1 यांनी रक्कमे बाबत तक्रारदारांना वारंवार विचारणा केले परंतु पावती दाखल केली नाही त्यामुळे त्यांचे खात्यावर रक्कम जमा करुन खाते बंद करण्यात आले नाही.
तक्रारदाराची नोटीस आल्यावर ता.8.5.2008 रोजी एक हप्त्याची रक्कमे बाबत माहिती झाली यानंतर सामनेवाले नं.1 यांचे प्रतिनिधीची चौकशी केली असता त्यांनी सदर हप्ते सामनेवाले नं.1 कडे जमा केली नव्हते. या कारणाने सामनेवाले नं.1 यांनी त्यांचे प्रतिनिधीची सखोल चौकशी करुन त्यांचे विरुध्द कायदेशीर कार्यवाही केली गुन्हा दाखल केला. या सर्व कार्यवाही दरम्यान बराच वेळ लागला. रक्कम मिळाल्यावर तक्रारदाराचे कर्ज खात्यावर जमा करुन घेवून ता.5.5.2011 रोजी बेबाकी प्रमाणपत्र पाठवून दिले. तक्रारदाराचे खाती ता.29.11.2011 रोजी सर्व पैसे जमा करुन घेतल्यावर तक्रारदाराचे खाते बद करुन बेबाकी प्रमाणपत्र पाठवून दिले. तक्रारदारास सेवा देण्यास कसूर केला नाही.
तक्रारदाराचे बेबाकी प्रमाणपत्र मिळाल्याने तक्रारीचे निराकरण झाले आहे. तरी तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी.
सामनेवाले नं.2 यांनी त्याचा खुलासा ता.30.12.2010 रोजी दाखल केला. तक्रारीतील सर्व अक्षेप त्यांनी नाकारली आहेत. ट्रॅक्टर ट्रॉली विकत दिल्याचे नमुद केले आहे. कर्ज फेडी बाबत सामनेवाले नं.2 यांना कांहीही माहिती नाही. त्यामुळे तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी. तक्रारदारानी सामनेवालेची असलेली बाकी रक्कम रु.50,000/- सामनेवालेंना देण्या बाबत तक्रारदाराना आदेश व्हावेत. नुकसान भरपाई रक्कम रु.5,000/- सामनेवालेंना तक्रारदाराकडून देण्याचा आदेश व्हावा.
तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्र, तक्रारदाराचे शपथपत्र, तक्रारदाराचा लेखी युक्तीवाद. सामनेवाले नं.1 व 2 यांचा खुलासा, शपथपत्र, यांचे सखोल वाचन केले. सामनेवाले नं.1 यांचे विद्वान वकिल आर.बी.धांडे, सामनेवाले नं.2 यांचे विद्वान वकिल के.आर.टेकवाणी यांचा युक्तीवाद ऐकला.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता, तक्रारदारानी सामनेवाले नं.1 यांचेकडून कर्ज घेवून सामनेवाले नं.2 यांचेकडून ट्रॅक्टर विकत घेतला आहे. तक्रारदारानी कर्जाची परफेड पूर्णपणे केली आहे व त्याबाबत सामनेवालेंनी तक्रारदारांना बेबाकी प्रमाणपत्र दिले आहे. यासंदर्भात तक्रारदारांनी युक्तीवादा सोबत दाखल केलेल्या शपथपत्रात बेबाकी प्रमाणपत्र मिळाल्याची बाब मान्य केली आहे.
यासंदर्भात सामनेवाले नं.1 यांनी कर्जाची परतफेड होवून लगेचच प्रमाणपत्र दिले नाही त्यामुळे झालेल्या मानसिक त्रासाबाबत मागणी कायम आहे. याबाबत तक्रारीत तक्रारदारानी नमुद केल्याप्रमाणे ता.24.5.2006 ते 12.11.2008 या कालावधीत एकुण 6 हप्त्यात कर्जफेड केली आहे. त्यानंतर तक्रारदारानी कर्जाची फेड झालेली असल्याचे कागदपत्रे व बेबाकी प्रमाणपत्र मिळण्यास हक्कदार झाला आहे. परंतु तसेच सदर कागदपत्रे तक्रार दाखल झाल्यानंतर ता.5.5.2011 रोजी देण्यात आली आहेत.
यासंदर्भात सामनेवाले यांचे खुलाशात नमुद केले आहे की, ता.8.5.2008 चा हप्ता रक्कम रु.82,940/- चा त्यांचेकडे जमा झालेला नव्हता त्यामुळे कार्यवाही करता आली नाही. न्यायमंचाचे नोटीसीनंतर त्यांनी तपास केला असता सदरचा हप्ता हा प्रतिनिधीने त्यांचेकडे जमा केला नव्हता. सदरचा हप्ता जमा झाल्यानंतर त्यांनी लगेचच तक्रारदारांना वरील प्रमाणे बेबाकी प्रमाणापत्र दिले आहे. या सामनेवालेंची कसूरी नाही.
प्रतिनिधीकडून हप्ते वेळेवर जमा होणे ही बाबत सामनेवाले नं.1 व त्यांचे प्रतिनिधी यांचेतील अंतर्गत बाब आहे यासाठी तक्रारदार किंवा कर्जदार जबाबदार नाही. एकंदर कालावधी पाहता 2 ½ ते 3 वर्षाचे कालावधी नंतर सदरची कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे सामनेवाले नं.1 यांचे कर्ज फेडूनही प्रमाणपत्र तक्रारदारास वेळेवर न दिल्यामुळे सेवेत कसूरी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सामनेवाले नं.1 यांनी तक्रारदारांना मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- देणे उचित होईल, असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सामनेवाले नं.2 यांचेकडून तक्रारदाराची कांहीही मागणी नाही त्यांचे विरुध्दची तक्रार रद्द करणे उचित होईल, असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सबब, न्यायमंच खालील प्रमाणे आदेश देत आहे.
।। आ दे श ।।
1. तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेवाले नं.1 यांना आदेश देण्यात येते की, तक्रारदारास झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- ( अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त ) आदेश मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आद अदा करावेत.
3. सामनेवाले नं.1 यांना आदेश देण्यात येते की, आदेश क्रं.2 मधील रक्कम विहित मुदतीत अदा न केल्यास त्यावर द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज ता.15.07.2010 पासुन रक्कम पदरीपडेपर्यन्त व्याज देण्यास सामनेवाले नं.1 जबाबदार राहतील.
4. सामनेवाले नं.2 यांचे विरुध्दची तक्रार रद्द करण्यात येते.
5. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अधिनियम 2005 मधील कलम 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदारास परत करावेत.
( अजय भोसरेकर ) ( पी.बी. भट )
सदस्य, अध्यक्ष,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, बीड