नि. 19
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचे समोर
मा.प्रभारी अध्‍यक्ष - श्रीमती वर्षा शिंदे
मा. सदस्‍या - श्रीमती मनिषा कुलकर्णी
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 858/2008
--------------------------------------------------------------------
तक्रार नोंद तारीख : 25/07/2008
तक्रार दाखल तारीख : 31/07/2008
निकाल तारीख : 02/08/2013
-----------------------------------------------------------------
प्रदीप दगडू कांबळे,
रा.नेवशी, ता.कडेगांव जि.सांगली ....... तक्रारदार
विरुध्‍द
1. आय.सी.आय.सी.आय. बँक लि.
शाखा रणजीत एम्‍पायर, जिल्‍हा परिषदेसमोर,
सांगली-मिरज रोड, सांगली 416 416
2. संजय दिरेकुर्ब्र, रा.राणा प्रताप चौक,
बिरोबा देवळाजवळ, कुपवाड, ता.मिरज
जि.सांगली मोबाईल नं.9890058461 ..... सामनेवाला
तक्रारदार तर्फे : अॅड श्री ए.आर.कुडाळकर
सामनेवाला क्र.1 : अॅड डी.व्‍ही.शिंदे
सामनेवालाक्र.2 : गैरहजर
- नि का ल प त्र -
द्वारा – मा. प्रभारी अध्‍यक्ष - श्रीमती वर्षा शिंदे
1. प्रस्‍तुतची तक्रार तक्रारदाराने सामनेवालाकडे, वाहन कर्जाचे नियमित हप्‍ते भरुन सुध्‍दा बळजबरीने तसेच दांडगाईने बेकायदेशीररीत्‍या, वाहन ओढून नेल्‍यामुळे मंचासमोर दाखल करण्‍यात आलेली आहे.
2. सदर तक्रारीचा थोडक्‍यात गोषवारा असा -
तक्रारदाराने सामनेवाला वित्‍तीय संस्‍थेकडून दि.24/11/2005 रोजी वाहन खरेदीसाठी रु.1,60,000/- कर्ज घेतलेले आहे. सदर कर्जाची मुदत दि.22/11/2005 पासून दि.22/11/2008 पर्यंत होती. कर्जाचा हप्‍ता प्रतिमाह रु.5,511/- ठरविणेत आला होता. दि.22/12/2005 पासून कर्जाचे हप्‍ते नियमित भरलेले आहेत. तरीसुध्‍दा थकीत हप्‍त्‍याबद्दल किंवा वाहन ताब्‍यात घेत असलेबाबत कोणतीही पूर्वसूचना लेखी अथवा तोंडी न देता सदर वाहनाचा ताबा घेवून अत्‍यल्‍प किंमतीत वाहनाची तात्‍काळ विक्री करण्‍यात आलेली आहे. सदर वाहनाची किंमत रु.1,60,000/- होती व सामनेवालाने सदरचे वाहन रु.34,557/- ला विकलेले आहे व उलटपक्षी तक्रारदाराकडे येणेबाकी रु.89,660/- दर्शवून सदर रकमेची सातत्‍याने मागणी करीत असून रक्‍कम न दिल्‍यास फौजदारी केस दाखल करण्‍याची धमकी देत आहेत. त्‍यामुळे सामनेवाला अनुचित व्‍यापारपध्‍दतीचा अवलंब करीत आहेत. तक्रारदार स्‍वतः समाजामध्‍ये प्रतिष्ठित व्‍यक्‍ती असल्‍याने सदर घटनेने साजातील प्रतिष्‍ठेला बाधा आली आहे. त्‍यामुळे तक्रारदाराने आपल्‍या तक्रारीत सामनेवालाच्‍या या सेवेतील त्रुटीबद्दल तक्रारदार यांना सामनेवाला यांनी नवीन कोरी महिंद्रा चॅम्‍पीयन गाडी द्यावी अथवा अर्जदार यांना सामनेवाला यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्‍तरित्‍या रु.1,25,000/- द.सा.द.शे.12 टक्‍के व्‍याजासह द्यावेत.
3. आपले तक्रारीचे पुष्‍ठयर्थ तक्रारदाराने स्‍वतःचे शपथपत्रासह नि.5 वर एकूण 11 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
4. सामनेवाला क्र.1 याने आपले लेखी म्‍हणणे दाखल केलेले असून तक्रारदाराच्‍या तक्रारीतील कथने नाकारलेली आहेत. त्‍यामध्‍ये प्रामुख्‍याने -
अ. प्रस्‍तुतचा तक्रारअर्ज मुदतीत नाही.
ब. करारपत्रातील शर्ती व अटींचा भंग तक्रारदाराने केलेला आहे. सदर करारपत्र वाचून त्‍यावर तक्रारदाराने सहया केलेल्‍या आहेत.
क. दोषपूर्ण सेवेबद्दल स्‍पष्‍ट अर्थबोध होत नाही.
ड. तक्रारदाराने आपणाकडून वाहनावरती नजरगहाण बोजा (Hypothecation) असल्‍याने सदर वाहनावर आपला मालकी हक्‍क व अधिकार असल्‍याचे नमूद केले आहे.
इ. दांडगाव्‍याने अथवा बळजबरीने गुंडाच्‍या मदतीने ताबा घेतलेला नाही. तसेच बेकायदेशीर अथवा अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही.
फ. गाडी विक्री करण्‍यापूर्वी दि.12/2/2007 रोजी तक्रारदाराला नोटीस दिलेली होती.
ग. सलग 7 हप्‍ते थकीत होते.
5. आपले म्‍हणणेचे पुष्‍ठयर्थ नि.13 वर एकूण 8 कागदपत्रे सामनेवालानी दाखल केलेली आहेत.
6. सामनेवाला क्र.2 यांनी आपले म्‍हणणे दाखल केलेले नाही किंवा ते उपस्थित राहिलेले नाहीत.
7. तक्रारदाराची तक्रार, लेखी पुरावे, सामनेवाला क्र.1 चे म्‍हणणे, वकीलांनी केलेला लेखी व तोंडी युक्तिवाद ऐकल्‍यावर न्‍यायमंचापुढे निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होत आहेत.
अ.क्र. |
मुद्दे |
उत्‍तरे |
1 |
तक्रारदार हे सामनेवालांचे ग्राहक आहेत का ? |
होय. |
2 |
सामनेवाला यांनी तक्रारदारास द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी निर्माण केली आहे काय ? |
होय. |
3 |
काय आदेश ? |
अंतिम आदेशाप्रमाणे |
कारणमिमांसा
मुद्दा क्र.1 ते 3
8. तक्रारदाराने सामनेवाला बँकेकडे वाहन कर्जाचा प्रस्‍ताव केलेला होता व त्‍याप्रमाणे त्‍यांना कर्जाची रक्‍कम प्राप्‍त झाल्‍याचे नि.क्र.5/1 ते 5/8 चे कागदपत्रांवरुन दिसून येते, तसेच सामनेवालाच्‍या लेखी कथनात तक्रारदाराला वाहनासाठी त्‍यांनी कर्ज दिल्‍याचे मान्‍य केलेले असल्‍यामुळे तक्रारदार व सामनेवाला यांचेमध्‍ये ग्राहक व सेवादार नाते निर्माण झाल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.
9. तक्रारदाराने आपल्‍या कर्जापोटी 19 हप्‍ते भरल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. काही हप्‍ते नियोजित तारखेला अदा केलेले नसले तरी कालांतराने दंडशुल्‍कासहीत हप्‍त्‍यांचा भरणा केल्‍याचे नि.6/2 वरुन दिसून येते. त्‍यामुळे तक्रारदार हा थकीत होता. हया सामनेवाला कथनाला सबळ पुरावा दिसून येत नाही. त्‍याचप्रमाणे सामनेवाला बँकेने दिलेले बँक स्‍टेटमेंट नि.6/2 हे दि.1/9/2003 ते 23/1/2007 पर्यंतचे आहे. वास्‍तविकतः तक्रारदाराने सामनेवालाकडून वाहनासाठी कर्जपुरवठा दि. 24/11/2005 रोजी घेतलेला असून त्‍याची मुदत दि.22/11/2005 पासून दि.22/11/2008 पर्यंत आहे असे असताना दिलेले बँके स्‍टेटमेंट चुकीचे किंवा दुस-या व्‍यक्‍तीचे असावे असे म्‍हणण्‍याला वाव आहे. त्‍यामुळे तक्रारदाराच्‍या वकीलांनी चुकीचे बँक स्‍टेटमेंट असल्‍याचा केलेला युक्तिवाद वस्‍तुस्थितीदर्शक वाटतो.
10. वाहन बेकायदेशीररित्‍या ताब्‍यात घेवून त्‍या वाहनाची परस्‍पर विक्री केली हे तक्रारदाराचे म्‍हणणे योग्‍य वाटते. सामनेवालाचे म्‍हणणे असे की, त्‍याबाबत तक्रारदाराला आगावू नोटीसा दिलेल्‍या होत्‍या. त्‍या नि. क्र.13/3 व 13/4 ला सादर केलेल्‍या आहेत. तक्रारदार जरी थकीत कर्जदार असले तरी सामनेवाला यांनी सदर वाहनाचा दांडगाईने ताबा घेणे समर्थनीय होत नाही.
CPJ-2007III 161(NC) CITICORP MARUTI FINANCE LTD. Vs. S. VIJAYLAMXI- Decided on 27.07.2007-“(iii) Consumer Protection Act 1986-Section 21(b)-Hire Purchase Agreement-Default in payment of loan-14 days time given for making one-time settlement-Vehicle seized forcefully before expiry of said time – Sold – No notice given before repossession and sale of vehicle – Procedure prescribed for repossession not followed – Unjust to direct consumer to pay outstanding balance amount when vehicle repossessed by force and sold without prior notice- OP liable to pay market value of vehicle with interest @ 9 % -Compensation-Punitive damages awarded by State Commission set aside.”
सदर मा.राष्‍ट्रीय आयोगाचा वरील निकाल हा मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने कायम केलेला आहे. त्‍याचा संदर्भ पुढीलप्रमाणे - (2012) I SCC CITICORP MARUTI FINANCE LTD. Vs. S. VIJAYLAMXI
2007 STPL(LE)37811 SC-MANAGER, I.C.I.C.I.BANK LTD Vs. PRAKASH KAUR & ORS Decided on 26.02.2007-“(B) Hire-purchase-Default installments-Forcibly taking possession of vehicle by Bank-such practice of hiring recovery agents, who are musclemen, is deprecated and needs to be discouraged-Bank should resort to procedure recognized by law to take possession of vehicles instead of taking resort of strong-arm tactics-Bank cannot employ goondas to take possession by force.”
मा.राज्‍य आयोग,ओरिसा, कटक यांनी ICICI Bank Ltd. Vs. Khirodkumar Behera (2007CTJ 631 (CP) (SCDRC) या प्रकरणात निर्वाळा देतांना खालील मुद्दा स्‍पष्‍ट केला आहे.
Repossession of vehicle-Bank allegedly repossessed the vehicle without even sending a notice to him - Agreement required the bank to issue 15 days notice demanding the loanee to make payment – Therefore theseizure of the vehicle on the non-payment of installments held to be arbitrary illegal and uncalled for.
तसेच मा. राष्‍ट्रीय आयोगाचे अध्‍यक्ष न्‍या.एम.बी.शहा यांनीCity Corp Maruti Finance Ltd. V/s S.Vijayalaxmi (2007 CTJ 1145 (CP) NCDRC या प्रकरणात खालील निर्वाळा दिलेला आहे.
Repossession of vehicle – Hire purchase agreements – When a vehicle is purchased by a person after borrowing money from a money lender/financier/banker, he is the owner of the vehicle unless its ownership is transferred – It is not permissible for the Money lender/banker to take possession of the vehicle by the use of force – Employing musclemen to repossess the vehicle cannot be permitted in a society where there is an effective Rule of Law – Where the vehicle has been forcibly seized and sold by the financier/banker, it would be just and proper to award reasonable compensation.
11. याच स्‍वरुपाची तक्रार क्र.377/2005 आदिकराव आनंदराव इनामदार वि. टाटा फायनान्‍स लि. प्रस्‍तुत मे. कोल्‍हापूर मंचामध्‍ये दि.07/10/2005 रोजी दाखल केलेली होती. सदर तक्रार निर्णित करुन दि.21/02/2008 रोजी मे. मंचाने आदेश पारीत करुन मार्जीन मनी व कर्जापोटी भरणा केलेली रक्‍कम तसेच प्रस्‍तुत वाहनावर झालेला खर्च इत्‍यादी रक्‍कमा अदा करणेबाबत आदेश पारीत केलेला होता. प्रस्‍तुत निकालावर नाराज होऊन सामनेवाला फायनान्‍सकंपनीने मा. राज्‍य आयोग, मुंबई यांचेसमोर अपील क्र.1080/2008 दाखल केलेले होते. दि.09/09/2010 रोजी मा. राज्‍य आयोग, मुंबई यांनी प्रस्‍तुतचे अपील फेटाळून मे. मंचाचा आदेश कायम केलेला आहे व त्‍यानुसार मे.कोल्‍हापूर मंचासमोर दाखल असलेली दरखास्‍तक्र.97/2011 मध्‍ये प्रस्‍तुत प्रकरणातील सामनेवाला फायनान्‍स कंपनीने आदेशाप्रमाणे रक्‍कमांचा भरणा केलेला आहे याचाही आधार हे मंच घेत आहे.
वरील निवाडयाचा विचार करता सामनेवालांनी तक्रारदार यास दूषीत सेवा दिली या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच आले आहे.
12. तक्रारदाराने आपल्‍या तक्रारअर्जात मागणी केल्‍याप्रमाणे रु.1,25,000/- ची त्‍याची गाडीच्‍या किंमतीची मागणी मान्‍य करण्‍यात येत आहे. सदर रकमेवर वाहन विक्री केले तारखेपासून संपूर्ण रक्‍कम फिटेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याज मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत. तसेच मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- व अर्जाचा खर्च रु.5,000/- इ. मागण्‍या अंशतः मंजूर करण्‍यात येत आहे. सबब, खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करणेत येत आहे.
2. सामनेवाला क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्‍तरित्‍या तक्रारदार यांना रक्‍कम
रु.1,25,000/- दि.15/2/07 पासून संपूर्ण रक्‍कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने
व्‍याजासह अदा करावी.
3. सामनेवाला क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्‍तरित्‍या तक्रारदार यांना रु.10,000/-
मानसिक त्रासापोटी व रु.2,000/- तक्रारीच्‍या खर्चापोटी अदा करावेत.
4. वर नमूद आदेशाची अंमलबजावणी सामनेवाला यांनी 45 दिवसांत करावी. सामनेवाला यांनी
आदेशाची पुर्तता न केल्‍यास तक्रारदार त्‍यांचे विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदयातील
तरतूदीनुसार दाद मागू शकतील.
सांगली
दि. 02/08/2013
(मनिषा कुलकर्णी) (वर्षा शिंदे )
सदस्‍या प्रभारी अध्‍यक्ष
