जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच,जळगाव यांचे समोर.
तक्रार क्रमांक 1633/2008
तक्रार दाखल करण्यात आल्याची तारीखः- 28/11/2008
तक्रार निकाली काढणेत आली तारीखः- 12/12/2012
1. श्रीमती चंद्रप्रभाबाई युवराज पाटील, ..........तक्रारदार
उ व 45 धंदा शेती,
2. दिपक युवराज पाटील,
उ व 21 धंदा शेतमजुरी.
3. प्रविण युवराज पाटील
उ व 19 धंदा शिक्षण.
4. आशाबाई युवराज पाटील,
उ व 25 धंदा घरकाम.
5. मायाबाई युवराज पाटील.
उ व 25 धंदा घरकाम
सर्व रा.वेले ता.चोपडा जि.जळगांव.
विरुध्द
1. आय.सी.आय.ससी.आय.लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि .....विरुध्दपक्ष.
झेनथि हाऊस, केशवराव खाडे मार्ग,महालक्ष्मी,
मुंबई -400034.
(शाखाधिकारी, आय.सी.आय.ससी.आय.लोम्बार्ड,
जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि वर्धमाननगर,
हॉटेल रॉयल पॅलेसच्या जवळ, जळगांव यांचेवर बजवण्यात यावी)
कोरम –
श्री. डी.डी.मडके अध्यक्ष.
सौ.एस.एन.जैन. सदस्या.
--------------------------------------------------
तक्रारदार तर्फे अड.एस.टी.पवार.
सामनेवाला तर्फे अड.अनिल चौगुले.
नि का ल प त्र
श्री.डी.डी.मडके,अध्यक्ष - तक्रारदार यांचा विमा दावा चुकीचे कारण देऊन नाकारुन विमा कंपनीने सेवेत त्रुटी केली म्हणुन तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
2. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की दि.26/10/2005 रोजी तक्रारदार क्र. 1 चे पती युवराज बाबुराव पाटील ट्रक क्र. एम.एच.-18/सी-7737 च्या अपघातात जखमी झाले व दि.31/10/2005 रोजी मयत झाले.
3. तक्रारदार यांचे पुढे असे म्हणणे आहे की, महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व शेतक-याच्या हितासाठी शेतकरी अपघात विमा योजना राबवली आहे. त्यानुसार प्रिमीयमची रक्कम शासनाने आय.सी.आय.सी.आय.लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी (यापुढे संक्षिप्ततेसाठी विमा कंपनी असे संबोधण्यात येईल) यांना अदा केली आहे. तक्रारदार यांनी तहसीलदार चोपडा यांचे मार्फत विमा प्रस्ताव पाठवला. पुर्तता केली परंतु रक्कम दिली नाही.
4. तक्रारदार यांनी विमा कंपनीकडुन रक्कम रु.1,00,000/- व त्यावर 18 टक्के दराने व्याज, मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- व तक्रारअर्जाचा खर्च मिळावा अशी विनंती केली आहे.
5. तक्रारदार यांनी नि.3 सोबत कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
6. विमा कंपनीने आपला खुलासा नि.9 वर दाखल करुन तक्रारदार यांची तक्रार खोटी व लबाडीची आहे. सदर अपघात विमा पॉलिसीचे कालावधीतीत नाही व ती मुदतीत दाखल नाही त्यामुळे ती रद्य करावी. तसेच पॉलिसीचे करारानुसार विम्याबाबत वाद उपस्थित झाल्यास फक्त मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांनाच निर्णय करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे या मंचास तक्रार चालवण्याचे अधिकार नाहीत. कागदपत्रे मुदतीत दाखल केली नाहीत. कागदपत्रे दिली नाहीत त्यामुळे तक्रार दाखल करणेस कारण घडलेले नाही त्यामुळे तक्रार फेटाळण्यात यावी असे म्हटले आहे.
7. विमा कंपनीने पुढे असे म्हटले आहे की, पॉलिसीप्रमाणे अपघात घडलेनंतर एक महिन्याचे आंत विमा कंपनीस कळवणे आवश्यक आहे. परंतु सदर पुर्तता तक्रारदार यांनी केलेली नाही. तक्रारदार यांची कागदपत्रे मागवणेत आली होती. त्याच्या छाननीनंतर विमा कंपनी असहाय होती. त्यामुळे दावा मंजुर करता आला नाही. तक्रारदाराने पॉलिसीच्या अटीचा भंग केल्याने तो नाकारला आहे. त्यात विमा कंपनीने सेवेत त्रुटी केलेली नाही. त्यामुळे तक्रारअर्ज रद्य होणेस पात्र आहे.
8. विमा कंपनीने आपल्या म्हणण्याच्या पुष्टयार्थ नि.9 वर शपथपत्र, दाखल केली आहे.
9. तक्रारदार यांची तक्रार विमा कंपनीचा खुलासा व दाखल कागदपत्रे पाहिल्यानंतर आमच्या निष्कर्षासाठी खालील मुद्ये उपस्थित होतात व त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालील प्रमाणे देत आहोत.
मुद्ये उत्तर.
1. तक्रार चालवण्याचे अधिकारक्षेत्र आहे काय? होय.
2. विमा कंपनीने विमा दावा नाकारुन सेवेत त्रुटी
केली आहे काय? होय.
3. तक्रारदार कोणता अनुतोष मिळणेस पात्र आहे? अंतीम आदेशनुसार
5. आदेश काय? खालीलप्रमाणे.
विवेचन
10. मुद्या क्र. 1 – विमा कपनीने आपल्या खुलाशामध्ये विमा पॉलिसीचे अटीनुसार विम्याबाबत वाद उपस्थित झाल्यास त्याबाबत मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांनाच निर्णय करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे या मंचास तक्रार चालवण्याचे अधिकार नाहीत असे म्हटले आहे. तसेच मा.राष्ट्रीय आयोग येथे महाराष्ट्र शासनाने मा. राष्ट्रीय आयोग नवी दिल्ली येथे तक्रार क्र.27/08 दाखल केली आहे त्यात 2214 दाव्याबाबत मागणी केली आहे. त्यामुळे एकाच दाव्याबाबत दोन न्यायालयात वाद चालु शकत नाही त्यास सी.पी.सी. च्या कलम 10 ची बाधा येते त्यामुळे तक्रार मंचात चालु शकत नाही असे म्हटले आहे.
11. या संदर्भात तक्रारदार यांनी विमा पॉलिसीमध्ये ग्राहक न्यायालयांना तक्रार चालवण्याचे अधिकार नाहीत असा उल्लेख विमा करारात नाही त्यामुळे फक्त मा.उच्च न्यायालयातच तक्रार केली पाहीजे हे विमा कंपनीचे म्हणणे चुकीचे आहे असे म्हटले आहे. तसेच तक्रारदार यांच्या दाव्याबाबत राष्ट्रीय आयोगामध्ये वाद प्रलंबीत असल्याबाबत विमा कंपनीने कुठलाही पुरावा दिलेला नाही त्यामुळे तक्रार चालवण्याचे मंचास अधिकार आहेत असे म्हटले आहे.
12. आम्ही संचीकेत दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले आहे. त्यात विमा कंपनीने विमा दाव्याबाबत वाद निर्माण झाल्यास तक्रार फक्त मा.उच्च न्यायालयात चालु शकेल असे दर्शवणारा पुरावा दिलेला नाही. तसेच मा.राष्ट्रीय आयोग नवी दिल्ली येथे दाखल तक्रारअर्जामध्ये तक्रारदाराच्या दाव्याचा समावेश असल्याबाबत पुरावा दिलेला दिसुन येत नाही. त्यामुळे या मंचास तक्रार चालवण्याचे अधिकारक्षेत्र नाही हे विमा कंपनीचे म्हणणे मान्य करता येणार नाही. त्यामुळे सदर तक्रार चालवण्याचे मंचाला अधिकार आहेत या मतास आम्ही आलो आहोत म्हणुन मुद्या क्र. 1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
13. मुद्या क्र. 2 – तक्रारदार यांनी तहसिलदार यांचे मार्फत पाठवलेला विमा दावा विमा कंपनीने नाकारलेला आहे. सदर पत्र नि.3/8 वर आहे त्यात विमा कंपनीने असे म्हटले आहे की, मयताने विनाकारण आवश्यकता नसतांना जास्तीचे धाडस करुन बेजबाबदारपणे वागणुक केलेने त्यास मरण आले. सदर वागणुक त्याचे मरणास कारणीभुत होऊ शकते याची त्यास जाणीव होती तरी देखील त्याने बेफिकीरीचे वर्तन केले. ते पॉलिसीच्या अपवाद नं. 2 खाली येत असल्यामुळे विमा रक्कम देय होत नाही. तसेच सदर बाब सेवेतील त्रुटी होऊ शकत नाही
14. या संदर्भात आम्ही घटनास्थळ पंचनामा नि.3/1 मरणोत्तर पंचनामा नि.3/2 आणि पोलिस निरीक्षक चोपडा शहर पोलिस स्टेशन यांचे प्रमाणपत्र नि.3/9 चे अवलोकन केले आहे. यावरुन मयत हा ट्रकच्या अपघातामध्ये जखमी झाला व दि.31/10/2005 रोजी मयत झाल्याचे दिसुन येते. या सर्व कागदपत्रांवरुन मयताने त्याचा जीव धोक्यात टाकणारे कृत्य केल्याचे दिसुन येत नाही. सदर ट्रकला अपघात होईल व त्यामुळे त्यात त्याचा जीव जाईल याची त्याला माहीती होती असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे विमा कंपनीने चुकीचे कारण देऊन विमा दावा नाकारल्याचे दिसुन येते. त्यामुळे आम्ही मुद्या क्र. 2 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत.
15. मुद्या क्र. 3 –तक्रारदार यांनी विरुध्दपक्ष यांच्याकडुन विम्याची रक्कम रु.1,00,000/- व त्यावर 18 टक्के दराने व्याज, मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- मिळावेत अशी विनंती केली आहे. विमा कंपनीने विमा करारामध्ये कुठलेही व्याज देण्याची तरतुद नाही असे म्हटले आहे. आमच्या मते तक्रारदार हे रक्कम रु.1,00,000/- मिळण्यास पात्र आहेत. तसेच विमा कंपनीने सदर रक्कम 45 दिवसांच्या आंत न दिल्यास त्यावर तक्रार दाखल तारीरख दि.28/11/2008 पासुन द.सा.द.शे. 07 टक्के दराने व्याज मिळणेस तक्रारदार पात्र राहील. तसेच मानसिक त्रासापोटी रु.2,000/- व तक्रारअर्जाचा खर्च रु.1,000/- मिळणेस पात्र आहे.
17. मुद्या क्र. 5 - वरिल विवेचनावरुन आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.
आदेश.
1. तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजुर करण्यात येतो.
2. आय.सी.आय.ससी.आय.लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि यांनी तक्रारदार यांना रु.1,00,000/- या आदेशाच्या प्राप्तीपासुन 45 दिवसांचे आंत द्यावेत.
3. आय.सी.आय.ससी.आय.लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि यांनी तक्रारदार यांना तक्रारअर्जाचा खर्च रु.1,000/- मानसिक त्रासापोटी रु.2,000/- या आदेशाच्या प्राप्तीपासुन 45 दिवसांचे आंत द्यावेत.
4. आय.सी.आय.ससी.आय.लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि यांनी आदेश क्र. 2 मधील मुदतीत सदर रक्कम न दिल्यास त्यावर तक्रार दाखल तारीख दि.02/12/2008 पासुन द.सा.द.शे. 07 टक्के दराने व्याज द्यावे.
(सौ.एस.एस.जैन ) (श्री.डी.डी.मडके)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच,जळगाव.