जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍याय मंच,जळगाव यांचे समोर.
तक्रार क्रमांक 1634/2008
तक्रार दाखल तारीखः- 28/11/2008
तक्रार निकाल तारीखः- 12/12/2012
1. श्रीमती विद्या उल्‍हास पाटील, ..........तक्रारदार
उ व 26 धंदा घरकाम,
2. अर्पित उल्‍हास पाटील,
उ व 5 धंदा काही नाही.
3. सायंकाबाई राघो पाटील,
उ व 58 धंदा शिक्षण.
सर्व रा.भादली खुर्द ता व जि.जळगांव.
विरुध्‍द
1. आय.सी.आय.ससी.आय.लोम्‍बार्ड जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लि,.......विरुध्‍दपक्ष.
झेनथि हाऊस, केशवराव खाडे मार्ग,महालक्ष्‍मी,
मुंबई -400034.
(शाखाधिकारी, आय.सी.आय.ससी.आय.लोम्‍बार्ड,
जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लि वर्धमाननगर,
हॉटेल रॉयल पॅलेसच्‍या जवळ, जळगांव यांचेवर बजवण्‍यात यावी)
कोरम –
श्री. डी.डी.मडके अध्‍यक्ष.
सौ.एस.एन.जैन. सदस्‍या.
--------------------------------------------------
तक्रारदार तर्फे अड.एस.टी.पवार.
सामनेवाला तर्फे अड.अनिल चौगुले.
नि का ल प त्र
श्री.डी.डी.मडके,अध्‍यक्ष - तक्रारदार यांचा विमा दावा विमा कपनीने मंजुर न करुन सेवेत त्रुटी केली म्‍हणुन तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली आहे.
2. तक्रारदार यांची थोडक्‍यात अशी तक्रार आहे की, महाराष्‍ट्र शासनाने राज्‍यातील सर्व शेतक-याच्‍या हितासाठी शेतकरी अपघात विमा योजना राबवली आहे. त्‍यानुसार प्रिमीयमची रक्‍कम शासनाने आय.सी.आय.सी.आय.लोम्‍बार्ड जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनी (यापुढे संक्षिप्‍ततेसाठी विमा कंपनी असे संबोधण्‍यात येईल) यांना अदा केली आहे. तक्रारदार क्र.1 यांचे पती उल्‍हास रोघो पाटील हे दि.20/11/2005 रोजी शिर्डी रोडवर पुणतांबा चौफुली जवळ अबनावे वस्‍ती समोर अपघात होऊन त्‍यांचे अपघाती निधन झाले. विमा असल्‍यामुळे तक्रारदार यांनी तहसिलदार जळगांव यांचेकडे सादर केला तो तहसीलदार यांनी कबाल इन्‍शुरन्‍स मार्फत विमा कंपनीकडे पाठवला. परंतु विमा कंपनीने विम्‍याचे लाभ दिले नाहीत व सेवेत त्रुटी केली आहे.
3. तक्रारदार यांनी विमा कंपनीकडुन रक्‍कम रु.1,00,000/- व त्‍यावर 18 टक्‍के दराने व्‍याज, मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- व तक्रारअर्जाचा खर्च मिळावा अशी विनंती केली आहे.
4. तक्रारदार यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पृष्‍टयार्थ नि.4/अ वर शपथपत्र तसेच नि.4/3 वरील कागदपत्रांच्‍या यादीनुसार 18 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
5. विमा कंपनीने आपले लेखी म्‍हणाणे दाखल करुन तक्रारदार यांची तक्रार त्‍यातील म्‍हणणे व मागणे खोटे आहे, सदरचा अपघात हा विमा पॉलिसीचे मुदतीत घडलेला नाही तसेच तक्रारअर्ज मुदतीत नाही त्‍यामुळे तक्रार रद्य करावी असे म्‍हटले आहे.
6. विमा कंपनीने पुढे असे म्‍हटले आहे की, विमा पॉलिसीचे अटीप्रमाणे कोणताही वाद उपस्थित झाल्‍यास मा.मुंबई उच्‍च न्‍यायालयांनाच अधिकार आहेत. तसेच तक्रारदार यांनी विमा कंपनीकडे दावा केला व कागदपत्रे पाठवली याचा पुरावा दिलेला नाही. कम्‍पस इन्‍शुरन्‍सचे कोणतेही पत्र दाखल नाही. विमा कंपनीकडे कागदपत्रेच आलेली नाहीत. त्‍यामुळे सेवेत त्रुंटी केली असे म्‍हणता येत नाही. तसेच पॉलिसीचे नियमाप्रमाणे अपघात घडले नंतर एक महिन्‍याचे आंत विमा कंपनीस कळवणे आवश्‍यक आहे, त्‍याची पुर्तता न केल्‍यामुळे विमा रक्‍कम देय होत नाही. त्‍यामुळे तक्रारअर्ज रद्य होणेस पात्र आहे.
7. तक्रारदार यांची तक्रार विमा कंपनीचा खुलासा तसेच दाखल कागदपत्रावरुन आमच्‍या निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्ये उपस्थित होतात व त्‍याची उत्‍तरे आम्‍ही सकारण खालील प्रमाणे देत आहोत.
मुद्ये उत्‍तर.
1. तक्रारदार यांची तक्रार चालवण्‍याचे अधिकारक्षेत्र
मंचास आहे काय? होय.
2. विमा कंपनीने सेवेत त्रुटी केली आहे काय? होय.
3. तक्रारदार कोणता अनुतोष मिळणेस पात्र आहे? अंतीम आदेशनुसार
4. आदेश काय? खालीलप्रमाणे.
विवेचन
10. मुद्या क्र. 1 –विमा कपंनीने आपल्‍या खुलाशामध्‍ये तक्रारदार यांचे पतीचा अपघात विमा पॉलिसीचे कालावधीत घडलेला नाही, दावा मुदतीत नाही व विमा पॉलिसीचे अटीनुसार कोणताही वाद उपस्‍थीत झाल्‍यास फक्‍त मा.मुंबई उच्‍च न्‍यायालयातच दाद मागता येते त्‍यामुळे या मंचास तक्रार चालवण्‍याचे अधिकारक्षेत्र येत नाही असे म्‍हटले आहे, याबाबत तक्रारदार यांनी अपघात विमा, विमा कालावधीतच झालेला आहे. तक्रारदार यांचा दावा विमा कंपनीने नाकारलेला नाही त्‍यामुळे तो मुदतीत आहे व या मंचास तक्रार चालवण्‍याचे अधिकार आहेत असे म्‍हटले आहे.
11. या संदर्भात शासनाने विमा कंपनीकडे जी विमा पॉलिसी घेतली आहे त्‍याचे परिपत्रक दि.31/03/2005 पाहिले असता सदर विमा पॉलिसी दि.10/04/2005 ते 09/04206 या कालावधीची आहे असे दिसुन येते. सदर अपघात दि.20/11/05 रोजी झालेला आहे. त्‍यामुळे तो पॉलिसीचे कालावधीत झाल्‍याचे स्‍पष्‍ट आहे. तसेच तक्रारदार यांनी शासनाचे परिपत्रकानुसार विमा प्रस्‍ताव दि.20/01/2006 रोजी तहसिलदार जळगांव यांचेकडे सादर केल्‍याचे नि.3/8 वरील पत्रावरुन दिसुन येते. सदर दावा अद्याप विमा कंपनीने नाकारलेला नाही. त्‍यामुळे तो मुदतीत आहे असे आम्‍हीस वाटते. तसेच सदर तक्रारदार यांची तक्रार फक्‍त मा.उच्‍च न्‍यायालयातच चालु शकते याबाबत तरतुद असलेले करारपत्र विमा कंपनीने दाखल केलेले नाही. त्‍यामुळे या मंचास तक्रार चालवण्‍याचे अधिकारक्षेत्र आहे या मतास आम्‍ही आलो आहोत. म्‍हणुन मुद्या क्र. 1 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.
12. मुद्या क्र. 2 - विमा कंपनीने आपल्‍या खुलाशामध्‍ये अपघात झाल्‍याबाबत तक्रारदार यांनी विमा प्रस्‍ताव विमा कंपनीकडे दाखलच केलेला नाही, तसेच अपघातानंतर एक महिन्‍याच्‍या आंत त्‍याबाबत कळवणे आवश्‍यक आहे. त्‍यामुळे विमा रक्‍कम देय होत नाही. सदर प्रस्‍तावच आलेला नाही. त्‍यामुळे सेवेत त्रुटी केल्‍याचे तक्रारदाराचे म्‍हणणे चुकीचे आहे असे म्‍हटले आहे.
13. याबाबत तक्रारदार यांनी नि.3 सोबत दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता सदर अपघात दि.20/1122005 रोजी झाल्‍याचे दिसुन येते. त्‍यानंतर दि.20/01/2006 रोजी तक्रारदार यांनी तहसीलदार जळगांव यांचेकडे क्‍लेमफॉर्म व सर्व कागदपत्रे दाखल केल्‍याचे नि.3/8 वरील पत्रावरुन दिसुन येते. तहसिलदार यांनी दि.29/11/06 रोजी कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्व्‍हीसेस यांचेकडे प्रस्‍ताव पाठवल्‍याचे नि.3/9 वरील पत्रावरुन दिसुन येते. शासनाचे परिपत्रकानुसार तक्रारदार यांनी थेट विमा कपंनीकडे प्रस्‍ताव पाठवता येत नाही. तसेच सदर परिपत्रकानुसार तहसीलदार यांचेकडे प्रस्‍ताव दाखल केला म्‍हणजे तो विमा कंपनीकडे दाखल केला असे समजले जाते त्‍यामुळे विमा प्रस्‍ताव दाखल केला नाही हे विमा कंपनीचे म्‍हणणे मान्‍य करता येणार नाही असे आम्‍हास वाटते.
14. विमा कंपनीचे म्‍हणणे असेही आहे की, अपघातानंतर एक महिन्‍याच्‍या आंत त्‍यांना प्रस्‍ताव देण आवश्‍यक आहे व तो मुदतीत न दिल्‍यामुळे विमा रक्‍कम देय होत नाही. परंतु मा.महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोग यांनी अनेक न्‍यायीक दृष्‍टांतामध्‍ये सदरची मुदतीची अट केवळ सुचनात्‍क आहे, बंधनकारक नाही व तांत्रीक बाबीच्‍या आधारावर विमा दावे नाकारु नयेत असे तत्‍व विषद केले आहे. त्‍यामुळे दि.20/11/05 नंतर दि.20/01/06 रोजी दाखल प्रस्‍ताव मुदतीत नाही त्‍यामुळे तो देय होत नाही हे विमा कंपनीचे म्‍हणणे योग्‍य वाटत नाही.
15. या संदर्भात आम्‍ही मा.महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोग यांनी 2005 CTJ 530 New India Assurance Co.Ltd. Vs Nanasaheb Hanumant Jadhav and Others या न्‍यायिक दृष्‍टांताचा आधार घेत आहोत. त्‍यात पुढीलप्रमाणे तत्‍व विषद करण्‍यात आले आहे.
Therefore, we hold that condition with regard to the time limit is not mandatory. It is directory. This clause is meant for the interest of the insured in order to facilitate prompt
scrutiny of the claim. This clause therefore can not be used in detriment to the interest of the insured. Therefore the action of repudiation on the part of the insurance company is not at all justified.
16. तसेच मा.महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोग यांनी 1 (2009) CPJ-147 National Insurance
Co. Vs Asha Jamdar Prasad या न्‍यायिक दृष्‍टांतामध्‍ये देखील वरीलप्रमाणे मत व्‍यक्‍त केले आहे.
17. वरील परिस्‍थीतीत तक्रारदार यांचा विमा प्रस्‍ताव विमा कंपनीने प्रलंबीत ठेवुन सेवेत त्रुटी केली आहे या मतास आम्‍ही आलो आहोत. म्‍हणुन मुद्या क्र. 2 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.
18. मुद्या क्र. 3 –तक्रारदार यांनी विरुध्‍दपक्ष यांच्‍याकडुन विम्‍याची रक्‍कम रु.1,00,000/- व त्‍यावर 18 टक्‍के दराने व्‍याज, मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- मिळावेत अशी विनंती केली आहे. विमा कंपनीने विमा करारामध्‍ये कुठलेही व्‍याज देण्‍याची तरतुद नाही असे म्‍हटले आहे. आमच्‍या मते तक्रारदार हे रक्‍कम रु.1,00,000/- मिळण्‍यास पात्र आहेत. तसेच विमा कंपनीने सदर रक्‍कम 45 दिवसांच्‍या आंत न दिल्‍यास त्‍यावर तक्रार दाखल तारीरख दि.28/11/2008 पासुन द.सा.द.शे. 07 टक्‍के दराने व्‍याज मिळणेस तक्रारदार पात्र राहील. तसेच मानसिक त्रासापोटी रु.2,000/- व तक्रारअर्जाचा खर्च रु.1,000/- मिळणेस पात्र आहे.
19. मुद्या क्र. 4 - वरिल विवेचनावरुन आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.
आदेश.
1. तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजुर करण्‍यात येतो.
2. आय.सी.आय.ससी.आय.लोम्‍बार्ड जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लि यांनी तक्रारदार यांना रु.1,00,000/- या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासुन 45 दिवसांचे आंत द्यावेत.
3. आय.सी.आय.ससी.आय.लोम्‍बार्ड जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लि यांनी तक्रारदार यांना तक्रारअर्जाचा खर्च रु.1,000/- मानसिक त्रासापोटी रु.2,000/- या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासुन 45 दिवसांचे आंत द्यावेत.
4. आय.सी.आय.ससी.आय.लोम्‍बार्ड जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लि यांनी आदेश क्र. 2 मधील मुदतीत सदर रक्‍कम न दिल्‍यास त्‍यावर तक्रार दाखल तारीख दि.28/11/2008 पासुन द.सा.द.शे. 07 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.
(सौ.एस.एस.जैन ) (श्री.डी.डी.मडके)
सदस्‍य अध्‍यक्ष
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍याय मंच,जळगाव.
