रायगड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग.
तक्रार क्रमांक – 50/2008 तक्रार दाखल दि. – 31/07/08. निकालपत्र दि. – 12/12/08. श्री. सिद्धेश दिपक जैतपाल, रा. गवळआळी, ता. महाड, जि. रायगड. ..... तक्रारदार
विरुध्द
मॅनेजर, आय.सी.आय.सी.आय.लोंबार्ड जनरल इन्शुरंस कंपनी लि., आय.सी.आय.सी.आय. बँक टॉवर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई – 51. पत्ता – 807, बी.एस.ई.एल. टेकपार्क, सेक्टर 30, ए वाशी रेल्वे स्टेशन समोर, वाशी, नवी मुंबई. ..... विरुध्दपक्ष उपस्थिती – मा. श्री.आर.डी.म्हेत्रस, अध्यक्ष मा. श्री.बी.एम.कानिटकर, सदस्य
तक्रारदारांतर्फे – अँड. प्रशांत साबळे. विरुध्दपक्षातर्फे – अँड. एस.एन.जोशी. -ः नि का ल प त्र ः-
द्वारा मा.सदस्य, श्री.कानिटकर.
तक्रारदारांचे कथन थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहे. तक्रारदारांनी जानेवारी 2007 मध्ये टाटा सुमो जीप क्रमांक एम.एच.06-एफ 8177 हे वाहन खरेदी केले असून त्यांनी विरुध्दपक्षाच्या एजंट श्रीमती रिचा आर. डोईफोडे यांचे मार्फत सदर वाहनाचा दि. 10/1/2007 ते दि. 9/1/2008 या कालावधीसाठी विमा उतरविलेला आहे. या विमा पॉलिसीचा क्रमांक 3001/51036542/00/000 असा आहे. सदरचे वाहन खरेदी करण्यासाठी तक्रारदारांनी टी.एम.एल. फायनान्स (टाटा मोटर्स) कंपनीचे कर्ज घेतले आहे. या कर्जाचा व्याजदर 18% असा असून मासिक हप्ता रु. 9,634/- असा आहे. 2. तक्रारदार हे त्यांची जीप घेऊन त्यांचे वैयक्तिक कामासाठी पुणे येथे जात असताना महाड-पुणे रोडवर मौजे भोर गावाचे हद्दीत अपघात होऊन जीप रस्त्याचे बाजूस गटारात जाऊन गाडीचे प्रचंड नुकसान झाले. त्यामुळे तक्रारदारांनी झालेल्या अपघाताच्या व जीपच्या झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईसाठी विरुध्दपक्षाकडे क्लेमफॉर्म सादर केला. सदरचे अपघातग्रस्त वाहन तक्रारदारांनी टोचन करुन दुस-या वाहनाने भट्टी मोटर्स नवी मुंबई या सामनेवाले यांचे अँथोराईज्ड गॅरेजमध्ये दुरुस्ती करीता सदर जीप नेली. 3. विरुध्दपक्षा मार्फत अपघातग्रस्त वाहनाची पाहणी व सर्व्हे करुन गाडीच्या झालेल्या नुकसानीच्या दुरुस्तीचे बिल भट्टी मोटर्स यांना परस्पर दिले जाईल असे तक्रारदारांना सांगण्यात आले. परंतु गाडीच्या नुकसानीची भरपाईची रक्कम विरुध्दपक्षाने भट्टी मोटर्स यांना न दिल्यामुळे अपघातग्रस्त गाडी अनेक महिने तशीच पडून राहिली. शेवटी विरुध्दपक्षाकडे चौकशी केली असता त्यांनी तक्रारदारांना दुरुस्तीचे पैसे भरुन पावत्या आम्हाला पाठवा म्हणजे त्या रकमेचा चेक तुम्हाला मिळेल असे सांगण्यात आले. त्याप्रमाणे तक्रारदारांनी स्वतः सदर जीपची दुरुस्ती भटटी मोटर्सच्या अधिकृत गॅरेजमध्ये करुन त्याची रक्कम रु. 1,10,136/- दिले आहेत व तशा रकमेची पावती व बिले विरुध्दपक्षाकडे सादर केली आहेत. 4. सुरुवातीला दुरुस्तीची रक्कम परस्पर गॅरेजला दिली जाईल असे विरुध्दपक्षाने सांगितले. पंरतु त्यांनी तसे न केल्याने विरुध्दपक्षाच्या सांगण्यावरुन शेवटी तक्रारदारांनी सर्व रक्कम भरुन संबंधित पावत्या व बिले विरुध्दपक्षाकडे पाठविली. त्यामुळे वाहन दुरुस्त होऊन तक्रारदारांच्या ताब्यात येण्यास विलंब झालेला आहे. विरुध्दपक्षाच्या या कृतीमुळे तक्रारदारांना अतिशय शारिरिक व मानसिक त्रास झालेला आहे तसेच त्यांना विरुध्दपक्षाचे कार्यालयामध्ये वारंवार हेलपाटे घालावे लागत आहेत त्याचा प्रवासखर्च झालेला आहे. 5. सदर वाहन तक्रारदारांनी दि. 7/11/07 रोजी दुरुस्त करुन भट्टी मोटर्स यांचेकडून आपल्या ताब्यात घेतली. परंतु पुन्हा त्याच वाहनाचा दि. 12/12/07 रोजी तक्रारदार हे महाड येथून अलिबाग येथे जात असता मौजे टेमपाले, ता. माणगांव, जि. रायगड येथे मुंबई-गोवा हायवे वर अपघात झालेला आहे. या अपघातामध्ये गाडीचे इंजिन, चॅसी, बॉडी इत्यादींचे प्रचंड नुकसान झालेले असून सदरची गाडी निकामी झाली आहे. तक्रारदारांनी विरुध्दपक्षाकडे जीपच्या झालेल्या नुकसानीपोटी दोन्ही अपघातांचे मिळून रक्कम रु. 8,67,136/- मिळण्याची मागणी केली आहे. तसेच मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रु. 20,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु. 25,000/- विरुध्दपक्षाकडून मिळण्याची मंचाला विनंती केली आहे.
6. नि. 1 अन्वये तक्रारदारांनी आपला तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. नि. 3 अन्वये तक्रारदारांतर्फे अँड. प्रशांत साबळे यांनी आपला वकालतनामा दाखल केला आहे. नि. 5 अन्वये तक्रारदारांनी कागदपत्रांची यादी दाखल केली आहे. त्यात मुख्यतः अपघातग्रस्त गाडीचे R.C.Book, विमा पॉलिसी, भट्टी मोटर्सचे बिल, भट्टी मोटर्सचे बिल भरल्याची पावती, तक्रारदारांनी कंपनीला लिहिलेले पत्र, टॅक्स पावती, कंपनीचे कागदपत्र मागविल्याबाबतचे पत्र, कंपनीने क्लेम नाकारल्याचे पत्र, सव्हेअरचा अहवाल, कंपनीस वकीलांमार्फत पाठवलेली नोटीस, कंपनीला नोटीस प्राप्त झाल्याची पोचपावती, गाडीच्या अपघाताबाबतची गोरेगांव पोलिस स्टेशनचा F.I.R., बँकेचे कर्ज थकल्याची नोटीस, टाटा मोटर्सचे पत्र इत्यादींचा समावेश आहे. नि. 7 अन्वये मंचाने विरुध्दपक्षाला नोटीस जारी करुन आपला लेखी जबाब दाखल करण्याचा निर्देश दिला. नि. 8 अन्वये अँड. एस.एन.जोशी यांनी विरुध्दपक्षातर्फे आपले वकीलपत्र दाखल केले आहे. नि. 10 व नि. 11 अन्वये मंचाची नोटीस विरुध्दपक्षाला प्राप्त झाल्याची पोच अभिलेखात उपलब्ध आहे. नि. 14 अन्वये विरुध्दपक्षाने भौगोलिक सीमेविषया बाबतचा मुद्दा काढून सदर तक्रार या मंचाच्या भौगोलिक कार्यकक्षेच्या बाहेर असल्याचा अर्ज दाखल केला आहे व त्यावर मंचाने निर्णय द्यावा अशी मंचाला विनंती केली. नि. 17 अन्वये तक्रारदारांनी विरुध्दपक्षाच्या अर्जावर आपले म्हणणे दाखल केले आहे. विरुध्दपक्षाच्या भौगोलिक कार्यक्षेत्राबाबतचा मुद्याचा निर्णय झालेला नाही म्हणून त्यांचा लेखी जबाब दाखल नव्हता त्यामुळे तक्रारदारांनी without Written Statement साठी अर्ज करुन तक्रारीवर युक्तीवाद करण्यासाठी मंचाला विनंती केली. नि. 9 अन्वये विरुध्दपक्षाने लेखी जबाब दाखल करण्यास अर्ज दाखल केला होता त्यामुळे without Written Statement चा आदेश रद्द करुन त्यांना आपला लेखी जबाब दाखल करण्यास मंचाने परवानगी दिली. नि. 20 अन्वये विरुध्दपक्षाने आपला लेखी जबाब प्रतिज्ञापत्रासह दाखल केला आहे. ते प्रतिज्ञापत्र नि. 24 वर दाखल आहे. भौगोलिक मुद्याव्यतिरिक्त विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांचे सर्व आरोप अमान्य केले आहेत. 7. त्यांनी तक्रारदारांच्या गाडीला झालेल्या पहिला अपघाताबाबत (दि. 28/9/07 रोजीचा) मागणी केलेल्या नुकसान भरपाईचा अर्ज नामंजूर केल्याचे नमूद करुन त्यांनी त्याचे कारण तक्रारदारांनी त्यांच्या गाडीचा वापर Hire & Reward यासाठी केला अशी पक्की माहिती त्यांना मिळाली त्यामुळे हे त्यांचे कृत्य विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तींचा भंग करणारे असल्याने त्यांचा विमा दावा रक्कम नामंजूर करण्यात आली. विरुध्दपक्ष आपल्या लेखी जबाबात पुढे असे म्हणतात की, याच कारणासाठी त्यांनी सदर विमा पॉलिसी ही जरी दि. 10/1/07 ते दि. 9/1/08 या कालावधी साठी असली तरी ती दि. 8/12/07 रोजीच cancel करण्यात आल्याचे तक्रारदारांना त्याच दिवशी पत्राने कळविण्यात आले होते. शिवाय त्या उर्वरित कालावधीच्या विम्याच्या प्रिमियमची रक्कम रु. 1,724/- ही चेक क्र. 808951 अन्वये दि. 26/12/07 रोजी आय.सी.आय.सी.आय. बँकेवर काढलेल्या चेकद्वारे तक्रारदारांना परत करण्यात आली आहे. त्यामुळे दि. 8/12/07 रोजी सदर गाडीच्या विम्याचे संरक्षण हे संपुष्टात आले त्यामुळे तक्रारदारांच्या गाडीला झालेला दुसरा अपघात (दि. 12/12/07 रोजी) घडल्याने त्या विमा दाव्याची रक्कम तक्रारदारांना देण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्षावर नाही. तक्रारदारांच्या गाडीला झालेला दुसरा अपघाताच्या नुकसानीच्या रकमेचा विचार विरुध्दपक्ष करु शकत नाही. त्या अपघातामध्ये ज्या दुस-या वाहनाने त्यांच्या वाहनाला धडक दिली आहे त्या वाहनाच्या विमा धारकाकडून तक्रारदारांनी ती रक्कम वसूल करावी असेही ते आपल्या लेखी जबाबामध्ये म्हणतात. 8. दि. 22/1/2008 रोजी तक्रारदारांनी पाठविलेली नोटीस त्यांना कधीच मिळाली नाही व तक्रारदार दाखवित असलेली नोटीसीची पावती ही त्यांच्याशी संबंधित नाही. तक्रारदार हे सदर वाहन भाडेतत्वावर चालवित असल्याने पॉलिसीच्या अटी व शर्तींचा सरळसरळ भंग होत असल्याने त्यांच्या दावा नामंजूर करण्यात आला आहे. विरुध्दपक्षाने त्यांना कोणत्याही प्रकारची दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही त्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार त्यांनी विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तींचा भंग केल्यामुळे खर्चासह फेटाळण्यात यावी. एवढेच नव्हे तर तक्रारदारांनी त्यांचेविरुध्द खोटी तक्रार दाखल केल्यामुळे त्यांना योग्य तो दंड करण्यात यावा असेही आपल्या लेखी जबाबात म्हटले आहे. 9. दि. 11/12/08 रोजी तक्रार अंतिम सुनावणीस मंचासमोर आली असता तक्रारदार व त्यांचे वकील हजर होते. विरुध्दपक्ष व त्यांचे वकील हजर होते. मंचाने उभयपक्षांचा युक्तीवाद ऐकून घेतला. तसेच त्यांनी दाखल केलेले कागदपत्रांचेही अवलोकन केले व तक्रारीच्या अंतिम निराकरणार्थ खालील मुद्यांचा विचार केला.
मुद्दा क्रमांक 1 - सदर तक्रार या मंचाच्या भौगोलिक कार्यकक्षेत येते काय ? उत्तर - होय. मुद्दा क्रमांक 2 - विरुध्दपक्षाने तक्रारदार यांना दोषपूर्ण सेवा दिली आहे काय ? उत्तर - होय.
मुद्दा क्रमांक 3 - तक्रारदारांचा अर्ज त्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे मंजूर करता येईल काय ? उत्तर - अंतिम आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे. स्पष्टीकरण मुद्दा क्रमांक 1 - विरुध्दपक्षाने सदर तक्रार या मंचाच्या भौगोलिक कार्यकक्षेत येत नाही असे ठामपणे प्रतिपादन करताना नि. 14 वर म्हटले आहे की, सदर अपघातग्रस्त वाहनाला त्यांचेकडून विमा संरक्षण होते. विरुध्दपक्षाचे एकही कार्यालय अथवा शाखा हे रायगड जिल्हयाच्या सीमेत नाहीत. तसेच सगळयात जवळची शाखा ही वाशी नवी मुंबई येथे आहे व ती शाखा रायगड जिल्हयाच्या सीमेबाहेर आहे. गाडीचा अपघात हा मौजे भोर येथे झालेला असल्याने हे गांव पुणे जिल्हयाच्या हद्दीत येते. सदर गाडी दुरुस्त करण्यासाठी भट्टी मोटर्स या नवी मुंबई येथील सामनेवाले यांचे अधिकृत गॅरेजमध्ये देण्यात आली होती. गाडीची विमा पॉलिसी नवी मुंबई मध्ये देण्यात आली असून विमा दावा सुद्धा विरुध्दपक्षाच्या नवी मुंबई शाखेतूनच नामंजूर करण्यात आला होता. वरील सर्व मुद्यांचा विचार करता, या मंचामध्ये ही तक्रार चालविण्यासाठी भौगोलिक कार्यक्षेत्राची बाधा येत आहे. याबाबत तक्रारदारांनी नि. 17 वर दाखल केलेल्या आपल्या म्हणण्यामध्ये I.C.I.C.I. Prudential Insurance ची शाखा अलिबाग येथे भाडेपट्टयाने चालत असून तेथून विमा पॉलिसी देखील दिली जाते असे म्हटले आहे. परंतु विरुध्दपक्षाने आपल्या नि. 20 मधील प्रतिज्ञापत्रात I.C.I.C.I. Prudential Insurance कंपनी व विरुध्दपक्ष या 2 भिन्न आस्थापना (Establishments) असल्याचे म्हटले आहे. मंचाने या सर्व मुद्यांचा विचार केला. मंच्याचा भौगोलिक अधिकार हा कोणत्या मुद्यांवर अवलंबून असतो याबाबत ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 11 स्पष्ट असून ते पुढीलप्रमाणे आहे. ---- " 11. Jurisdiction of the District Forum.- (1) Subject to the other provisions of this Act, the District Forum shall have jurisdiction to entertain complaints where the value of the goods or services and the compensation, if any, claimed 1 [ does not exceed rupees 2 [twenty lakhs]. 2] A complaint shall be instituted in a District Forum within the local limits of whose jurisdiction – (a) the opposite party or each of the opposite parties, where there are more than one, at the time of the institution of the complaint, actually and voluntarily resides or 3 [ carries on business, or has a branch office or ] personally works for gain; or (b) any of the opposite parties, where there are more than one, at the time of the institution of the complaint, actually and voluntarily resides, or 4 [carries on business or has a branch office] , or personally works for gain : PROVIDED that in such case either the permission of theDistrict Forum is given, or the opposite parties who do not reside, or 5 [carry on business or have a branch office,] or personally work for gain, as the case may be, acquiesce in such institution; or (c) the cause of action, wholly or in part arises. " ----- ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 11 (2) (a) मध्ये म्हटल्याप्रमाणे तक्रारदारांनी गाडीची पॉलिसी त्यांच्या अधिकृत एजंटकडून रिचा डोईफोडे यांचेमार्फत उतरविली होती. विरुध्दपक्षाचे अधिकृत एजंट यांना विमा प्रस्ताव विरुध्दपक्षाचे वतीने विमाधारकाकडून घेऊन विमा कंपनीला पाठविण्याची परवानगी आहे. त्याचवेळी प्रिमियमचे चेक्स विमा कंपनीकडे त्यांचेमार्फत पाठविले जातात. जरी विरुध्दपक्षाची कोणतीही शाखा रायगड जिल्हयात नाही तरी ते त्यांच्या अधिकृत एजंट मार्फत विमा पॉलिसी देण्याचा व्यवसाय या जिल्हयात करीत आहेत. हे पॉलिसी वर नमूद असलेल्या एजंटच्या पत्यावरुन स्पष्ट होत आहे. मंचाचे मते, विरुध्दपक्ष आपल्या एजंटद्वारे या जिल्हयात व्यवसाय करीत आहेत (O.P. is carrying his business through his agent in this district.) या संदर्भात विरुध्दपक्षाने स्वतःचे प्रतिज्ञापत्र देऊन आपण या जिल्हयात व्यवसाय करीत असल्याचे नाकारले आहे परंतु त्यांनी ज्या एजंटद्वारे ही पॉलिसी इश्यु केली आहे त्या एजंटचे प्रतिज्ञापत्र दिले नाही जर त्यांनी त्यांचे प्रतिज्ञापत्र दिले असते तर त्यांच्या म्हणण्याला काही अर्थ आला असता पण त्यांनी ते करण्याचे जाणूनबुजून टाळले आहे व वेगळया त-हेने म्हणणे देऊन वेगळा युक्तीवाद केला आहे तो न पटणारा आहे. त्यामुळे त्याशिवाय विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांचा विमा दावा नामंजूर केल्याचे पत्र नि. 28 (1) वर अभिलेखात दाखल आहे. ते पत्र तक्रारदारांना त्यांच्या महाड येथील रहात्या पत्त्यावर पाठविले आहे व ते त्यांना महाड येथे मिळाल्यापासून तक्रारीचे कारण अंशतः उद्भवले आहे. ज्याअर्थी तक्रारदारांना त्यांचा विमा दावा नामंजूर झाल्याचे पत्र त्यांच्या रहात्या घरी मिळाले त्याअर्थी Part cause of action हे रायगड जिल्हयात घडले आहे असे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे ही तक्रार या मंचास चालविण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. सबब, मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर होय असे आहे. स्पष्टीकरण मुद्दा क्रमांक 2 - विमा कंपनी ज्यावेळी विमाधारकाच्या अर्जाचा विचार करुन अर्जदाराला त्याच्या गाडीसाठी विमा संरक्षण देण्याचे त्यांच्या अर्जाप्रमाणे (proposal) मान्य करते तेव्हाच विमा पॉलिसी उतरवून अर्जाला कराराचे (contract) रुप पॉलिसी उतरवुन दिले जाते. घटना/अपघात झाल्यानंतर ज्यावेळी नुकसानीचा दावा तक्रारदार करतो त्यावेळी Private car policy या प्रकारची पॉलिसी उतरविली असल्यामुळे विमा कंपनी सदर गाडी ही "व्यावसायिक वापरासाठी वापरल्याचे कारण पुढे करुन त्याची नुकसान भरपाई देण्यास टाळते. " सदर तक्रारीमध्ये सुध्दा विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांच्या झालेल्या पहिल्या अपघाताची नुकसान भरपाई देण्यास याच कारणाने काहीही ठोस पुरावा न देता टाळले आहे. शिवाय विरुध्दपक्षाच्या वकीलांनी त्यांच्या युक्तीवादामध्ये "या आक्षेपाचे तक्रारदारांनी खंडन न केल्याने" त्यांना त्यांच्या गाडीचा वापर व्यावसायिक वापरासाठी केला आहे असे “ Fact admitted need not to be proved ” असे भारतीय पुरावा कायद्याप्रमाणे गृहित धरुन तक्रारदारांचा विमा दावा नाकारण्याची विरुध्दपक्षाची कृती कायदेशीर असल्याचे वारंवार व ठामपणे प्रतिपादन केले. ग्राहक संरक्षण कायदा संमत करताना त्याचे प्रारंभिक उपोद्घातातच त्याचा हेतू स्पष्ट केला आहे. हा कायदा ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करतो त्यामुळे मंचापुढे चालणारे कामकाज हे दिवाणी/फौजदारी न्यायालयामधील कामकाजाच्या पद्धतीप्रमाणे पूर्णपणे चालत नाही. भारतीय पुरावा कायदा अथवा फौजदारी आचार संहिता (crpc) अन्य कायदे हे मर्यादित स्वरुपात व विशिष्ट वेळीच दिवाणी कोर्टाप्रमाणे वापरले जातात. सदरच्या तक्रारीमध्ये फक्त तक्रारदारांनी विमा कंपनीच्या त्यांचा विमा दावा नाकरण्याच्या आरोपाला फक्त आक्षेप घेतला नाही त्यामुळे त्यांना विरुध्दपक्षाचे म्हणणे मान्य आहे असे गृहित धरता येत नाही. विमा कंपनीने वारंवार तक्रारदारांनी त्यांचा वाहनाचा उपयोग व्यापारी कारणास्तव केला असल्याचे फक्त म्हटले आहे परंतु त्याच्या पुष्टयर्थ्य जरुर ते पुरावे विरुध्दपक्षाने सादर करणे आवश्यक होते ते त्यांनी सादर केलेले नाहीत. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांचा सर्वच क्लेम नाकाराल्याने तक्रारदारांना ही तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे त्यामुळे विरुध्दपक्षाने आपले म्हणणे दिल्यानंतर तक्रादारांनी पुन्हा म्हणणे देऊन ते नाकारलेच पाहिजे असे म्हणता येणार नाही व ते त्यांनी तसे नाकारले नाही म्हणून विरुध्दपक्षाचे म्हणणे गृहित धरणे म्हणजेच Facts admitted need not not be proved हा युक्तीवाद ग्राहय धरता येणार नाही. उलट मंचाचे मत असे की, आपल्या म्हणण्याला दुजोरा देणारे योग्य ते कागदपत्रे विरुध्दपक्षानेच देणे आवश्यक आहे. वरील सर्व मुद्यांचा साकल्याने विचार करता विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांना दोषपूर्ण सेवा दिली असल्याचे मंचाचे मत आहे. निव्वळ आरोप करुन तक्रारदारांचा विमा दावा नाकारणे ही विरुध्दपक्षाची कृती दोषपूर्ण सेवेचे निदर्शक असल्याचे मंचाचे मत आहे. नि. 25 अन्वये दाखल केलेल्या आपल्या लेखी जबाबात 11 व्या परिच्छेदात तक्रारदारांनी आपल्या तक्रार अर्जासोबत जोडलेल्या दस्तऐवजांमध्ये अपघातग्रस्त गाडीच्या ड्रायव्हरकडे उचित परवाना नव्हता असेही म्हटले आहे परंतु तसा पुरावा मात्र त्यांनी सादर केलेला नाही. त्यामुळे त्यांचे हे कथन विचारात घेता येत नाही. तक्रारदारांच्या वाहनाला एकूण 2 वेळा अपघात झालेला आहे. त्यापैकी पहिला अपघात दि. 28/9/07 रोजी झाला आहे. त्या अपघाताच्या नुकसान भरपाईचा दावा विरुध्दपक्षाने "तक्रारदार हे त्यांचे वाहन व्यापारी वापरासाठी करीत होते" हेच कारण दाखवून नाकारला. परंतु तक्रारदार हे त्यांचे वाहन व्यापारी वापरासाठी कसे वापरीत होते याबाबत विरुध्दपक्षाने नेमलेल्या सर्व्हेअरचा रिपोर्ट अथवा तक्रारदार हे त्यांचे वाहन व्यापारी वापरासाठी करीत होते याबाबत इतर कोणताही अन्य पुरावा विरुध्दपक्षाने सादर न करता त्यांचा दावा नाकारला त्यांची ही कृती दोषपूर्ण सेवा आहे हे स्पष्ट होते. तक्रारदारांच्या वाहनाला दि. 12/12/07 रोजी दुसरा अपघात झाला. परंतु तत्पूर्वी विरुध्दपक्षाने सदर वाहनाची विमा पॉलिसी रद्द केली असल्याचे नि. 28 अन्वयेच्या पत्राद्वारे तक्रारदारांना कळविले. सदरचे पत्र दि. 30/11/07 रोजीचे असून ते कसे पाठविले वा त्याची पोहोच पावती दिली नाही. शिवाय विरुध्दपक्षाने सदरची पॉलिसी दि. 8/12/07 रोजी रद्द केल्याची नोटीसही पाठविली आहे. त्यात तक्रारदारांच्या पत्त्याच्या पिनकोड नंबर 410210 असा दाखविण्यात आला आहे. तसेच दुसरे पत्र दि. 8/12/07 रोजी लिहिल्याचे दिसत असून त्याचाही पिनकोड नंबर 410210 असा दाखविण्यात आला आहे व ते पत्र Under Certificate of Posting द्वारे पाठविले असल्याबाबतचा पुरावा म्हणून त्यांनी जे कागदपत्र दिले आहेत त्यावरुन ते पत्र दि. 10/12/07 रोजी खैरताबाद येथून U.P.C. द्वारा पाठविले असल्याचे त्यावरील शिक्क्यावरुन दिसून येत आहे. वर उल्लेख केलेली दोन्ही पत्रांवर मुंबई मधील पत्ता असून सहीखाली मात्र विरुध्दपक्षाच्या सिकंदराबाद येथील कार्यालयाचे रबर सील मारलेले दिसून येत आहे. शिवाय विमा पॉलिसी रद्द केल्याच्या तारखेपासून ते विम्याच्या उर्वरित कालावधी पर्यंतचा प्रमाणशीर विमा हप्त्याची रक्कम रु. 1,724/- चेकद्वारे तक्रारदारांना परत केल्याचे विरुध्दपक्षाने नि. 26 वर दाखल केलेल्या कागदपत्रांमधील परिच्छेद क्र. 4 मध्ये नमूद केले आहे. पॉलिसी रद्द करण्याची लागू तारीख दि. 8/12/07 असून विम्याच्या प्रिमियमच्या परताव्याच्या चेकची तारीख मात्र दि. 26/12/07 असल्याचे दिसून येते. वास्तविक जर पॉलिसी मुदतपूर्व रद्द करावयाची असेल तर विमा धारकाला 7 दिवसांची नोटीस दिली जाते व उरलेल्या कालावधीची प्रमाणशीर प्रिमियमची रक्कम परत करण्यात येते असे म्हटले आहे. याबाबत विरुध्दपक्षाने दाखल केलेल्या Private car policy बाबतच्या पत्रकात 6 क्रमांकाच्या पानावर परिच्छेद क्र. 5 मध्ये खालीलप्रमाणे नमूद करण्यात आले आहे. ---- " The Company may cancel the policy by sending seven days notice by recorded delievry to the insured at insured's last known address and in such event will return to the insured the premium paid less the pro rata portion thereof for the period the Policy has been in force or the policy may be cancelled at any time by the insured on seven day's notice by recorded delivery and provided no claim has arisen during the currency of the policy. " ----- वर नमूद केलेल्या दोन्ही पत्रांवर ती पत्रे recorded delivery ने पाठविल्याचे कुठेही नमूद केलेले नाही. तसेच उरलेल्या विमा पॉलिसीच्या कालावधीच्या प्रमाणशीर प्रिमियमचा चेक पाठवित असल्याचा कुठेही उल्लेख त्या पत्रात दिसून येत नाही. परिच्छेद 5 मध्ये म्हटल्याप्रमाणे ही पॉलिसी रद्द केल्याचे पत्र विरुध्दपक्षाला विहित मुदतीत पण पोचल्याचे दिसत नसल्याने पॉलिसी रद्द करता येणार नाही. सदरचे पत्र विरुध्दपक्षाच्या मुंबई येथील ऑफिस मधून लिहिल्याचे सकृतदर्शनी दिसत आहे. परंतु दि. 8/12/07 चे पत्र सिकंदराबाद येथून दि. 10/12/07 रोजी पोस्टामध्ये पडल्याचे दिसून येत आहे त्यामुळे सिकंदराबाद येथून हे पत्र रायगड जिल्हयातील महाड येथे येण्यास लागणारा कालावधी विचारात घेणे आवश्यक आहे. तक्रारदारांच्या गाडीला झालेला दुसरा अपघात हा दि. 12/12/07 रोजी झालेला असून सदर पॉलिसी रद्द केल्याचे पत्र त्यांना त्यापूर्वी पोहोचणे महत्वाचे व अनिवार्य असल्याचे दिसून येते. त्यावरील पिनकोड हा देखील चुकीचा दिसून येत आहे. तक्रारदारांचा पिनकोड 402301 असल्याचे त्यांना विरुध्दपक्षाने दि. 20/12/08 रोजी त्यांचा विमा दावा नाकारल्याच्या पाठविलेल्या पत्रावरुन दिसून येत आहे. त्याचप्रमाणे विमा पॉलिसी रद्द करणा-या दोन्ही पत्रांवरही चुकीचा पिनकोड दिसत आहे. त्यामुळे पत्र तक्रारदारांना पोहोचण्यास तसेच चुकीच्या पिनकोडमुळे अधिकच विलंब होणार आहे. पोस्टाच्या नियमाप्रमाणे ऑर्डिनरी डाक देखील पाठविल्यापासून 10 दिवसांत मिळते असे गृहित धरले जाते. परंतु या ठिकाणी चुकीच्या पिनकोड मुळे साहजिकच पत्र मिळण्यास उशिर होणार अथवा ते मिळालेच आहे असेही म्हणता येणार नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्षाला General Clauses Act च्या तरतूदीचा फायदा मिळणार नाही. तसेच विरुध्दपक्षाने पाठविलेल्या पत्रांच्या व मंचाकडे दाखल असलेल्या सत्यप्रतींवर पत्रे U.P.C. द्वारे पाठविल्याचा शिक्का देखील नाही. ते त्यांची गाडी केवळ व्यापारी उपयोगासाठी वापरतात या कारणावरुन त्यांची पॉलिसी रद्द करण्यामागील विरुध्दपक्षाचा हेतू विपरीत असल्याचे दिसून येते. सदर पॉलिसी रद्द करुन त्यांच्या उर्वरित मुदतीच्या विमा प्रिमियमची रक्कम देताना सुध्दा तक्रारदारांचे नांवे काढलेला चेक देखील दि. 26/12/07 रोजी काढलेला आहे. वास्तविक तक्रारदारांच्या गाडीला दुसरा अपघात हा दि. 12/12/07 रोजी झालेला आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा होतो की, दि. 12/12/07 रोजी सदर पॉलिसी ही पूर्णपणे अंमलात होती. त्यासाठी तक्रारदारांनी दिलेली प्रिमियमची रक्कम विमा कंपनीकडेच होती. त्या परताव्याच्या रकमेचा चेक सुध्दा विमा कंपनीने दि. 26/12/07 रोजी काढला त्याचा ड्राफट काढलेला नव्हता. म्हणजे चेक वटविला जाईपर्यंत ती रक्कम विमा कंपनीकडेच होती. त्यामुळे एकतर्फा जबाबदारी ते टाळू शकत नाहीत. त्यामुळे भारतीय करार कायद्याप्रमाणे एकपक्षी करार रद्द करण्याची ही विरुध्दपक्षाची कृती बेकायदेशीर असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारदारांना या पहिल्या व दुस-या अपघाताची नुकसान भरपाईची रक्कम तक्रारदारांना द्यायचीच नाही हे विरुध्दपक्षाने सुरुवातीपासूनच केलेल्या वर्तनावरुन स्पष्टपणे दिसून येत आहे. याशिवाय कागदपत्रांवरुन असे दिसून येते की, विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांकडे तगादा लावून त्यांना हीच पॉलिसी रिन्यू करण्यास भाग पाडले. त्यांच्या तगाद्यामुळे तक्रारदारांनी पॉलिसी renew करण्यासाठी योग्य ती रक्कमही दिली आहे. विरुध्दपक्ष एकीकडे पॉलिसी रद्द केल्याचे कळवितात तर दुसरीकडे तीच पॉलिसी renew करण्याबाबत तक्रारदारांना आग्रह करतात. विरुध्दपक्ष हे असे का करीत आहेत ? याबाबत त्यांनी कोणताही खुलासा सादर केलेला नाही. त्यांच्या या गोष्टीवरुन विरुध्दपक्षाच्या कार्यालयात अंतर्गत विभागातही त्रुटी व एकवाक्यता नसल्याचे दिसून येत आहे. एकीकडे पॉलिसी रद्द करणे व दुसरीकडे पॉलिसी renew करुन घेण्याविषयी आग्रह धरणे या विरुध्दपक्षाच्या कृतीला काहीही अर्थ नाही. जर पॉलिसी रद्दच केली तर त्यांनी ती नवीन घेण्यास सांगणे आवश्यक होते परंतु त्यांनी तसे तक्रारदारांना सांगितले नाही तर उलट आहे तीच पॉलिसी renew करण्यास सांगितले. नवीन पॉलिसी घेणे व पॉलिसी रिन्यू करणे या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. त्यामुळे विरुध्दपक्षाची ही कृती दोषपूर्ण सेवा असल्याचे मंचाचे मत आहे. सबब, मुद्दा क्रमांक 2 चे उत्तर होय असे आहे. स्पष्टीकरण मुद्दा क्रमांक 3 - तक्रारदारांनी त्यांच्या गाडीला झालेल्या दोन्ही अपघातांबाबत व मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी विरुध्दपक्षाकडे रक्कम रु. 8,67,136/- ची दर साल दर शेकडा 18% दराने नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे ती अवास्तव असल्याचे मंचाचे मत आहे. पहिल्या अपघाताबाबत भट्टी मोटर्स यांनी रक्कम रु. 1,10,136/- चे बिल तक्रारदारांना दिले आहे. परंतु तक्रारदारांनी फक्त रु. 1,06,000/- ची पावती कागदपत्रांसोबत जोडली आहे कारण उर्वरित रक्कम भरल्याशिवाय त्यांना त्यांच्या गाडीचा ताबा मिळणार नव्हता असे गृहित धरले आहे. अपघाताच्या ठिकाणापासून भट्टी मोटर्सकडे अपघातग्रस्त वाहन ओढून नेण्यासाठी रक्कम रु. 5,000/- खर्च केल्याचे तक्रारदारांनी म्हटले आहे. त्यामुळे पहिल्या अपघातापोटी रक्कम रु. 1,15,136/- इतकी रक्कम विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांना दि. 29/11/07 पासून दर साल दर शेकडा 8% दराने व्याजासहित द्यावेत असे मंचाचे मत आहे. दुस-या अपघाताबाबत विरुध्दपक्षाने सदर पॉलिसी एकतर्फा रद्द केल्यामुळे तक्रारदारांनी दाखल केलेला नुकसान भरपाईच्या दाव्याचा विचारच केला नाही. शिवाय त्यांनी सदर पॉलिसी रद्द केल्याच्या पत्राची पोचसुध्दा विचारात घेतली नाही. पुरेशा पुराव्याअभावी पॉलिसी रद्द करणे व त्यापोटी देय असलेली रक्कम अपघात झालेल्या तारखेनंतर विमाधारकाला परत करणे ही विरुध्दपक्षाची कृती बेकायदेशीर आहे. पॉलिसी इश्यु केल्यानंतर त्याच्या मुदतपूर्ती पर्यंत नुकसान भरपाई देण्याचा करार तक्रारदार व विरुध्दपक्षामध्ये झालेला असताना एकतर्फा पॉलिसी रद्द करुन विरुध्दपक्ष आपली जबाबदारी (Disown Liability) झटकून टाकू शकत नाही. सबब, तक्रारदारांनी स्वतः नेमलेल्या सर्व्हेअर कडून घेतलेल्या रिपोर्ट प्रमाणे दुस-या अपघाताबाबत विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांना रु. 2,38,000/- दि. 22/3/08 पासून दर साल दर शेकडा 8% दराने व्याजासहित द्यावेत असे मंचाचे मत आहे. तसेच मानसिक त्रासापोटी व न्यायिक खर्चापोटी तक्रारदारांनी अनुक्रमे रु. 20,000/- व रु. 25,000/- ची मागणी केली आहे. सदरची मागणीसुध्दा अवास्तव आहे असे मंचाचे मत आहे. म्हणून मानसिक त्रासापोटी रु. 10,000/- विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांना द्यावेत तसेच न्यायिक खर्चापोटी रु. 2,000/- द्यावेत असे मंचाचे मत आहे. सबब, खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्यात येतो. - अंतिम आदेश - 1. तक्रारदारांची तक्रार मंजूर करण्यात येते. 2. आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांमध्ये विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांना खालीलप्रमाणे रकमा द्याव्यात. अ. पहिल्या अपघातापोटी रक्कम रु. 1,15,136/- (रु. एक लाख पंधरा हजार एकशे छत्तीस मात्र) दि. 29/11/07 पासून दर साल दर शेकडा 8 टक्के दराने व्याजासहित द्यावेत. ब. दुस-या अपघातापोटी रु. 2,38,000/- (रु. दोन लाख अडतीस हजार मात्र) दिनांक 22/3/08 पासून दर साल दर शेकडा 8 टक्के दराने व्याजासहित द्यावेत. क. मानसिक त्रासापोटी रु. 10,000/- (रु.दहा हजार मात्र) व न्यायिक खर्चापोटी रु. 2,000/- (रु.दोन हजार मात्र) द्यावेत. उपरोक्त कलम 2 (अ) व (ब) मधील रकमा विरुध्दपक्षाने विहित मुदतीत न दिल्यास त्या रकमा मिळेपर्यंत व्याजासहित विरुध्दपक्षाकडून वसूल करण्याचा अधिकार तक्रारदारांना राहील. दिनांक :– 12/12/08. ठिकाण :– रायगड – अलिबाग. (बी.एम.कानिटकर) (आर.डी.म्हेत्रस) सदस्य अध्यक्ष रायगड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग.
......................Hon'ble Shri R.D.Mhetras ......................Shri B.M.Kanitkar | |