तक्रारकर्तातर्फे वकील    ः- श्री. एल.एन.चावरे

  विरूध्‍द पक्षातर्फे वकील ः- श्री. सचिन जयस्‍वाल         

                    (युक्‍तीवादाच्‍या वेळेस)

निकालपत्रः- कु. स.ब.रायपुरे सदस्‍या,  -ठिकाणः गोंदिया.

                                                                                      निकालपत्र

                                                                 (दिनांक  28/12/2018 रोजी घोषीत )     

1.   तक्रारकर्ता यांनी ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये विरूध्‍द पक्ष विमा कंपनीने विम्‍याचा दावा फेटाळला म्‍हणून ही तक्रार या मंचात दाखल केलेली आहे.

2.  तक्रारकर्ता हा वर नमुद ठिकाणी राहत असून, मंचाच्‍या अधिकार क्षेत्रात व्‍यवसाय करतो. तक्रारकर्त्‍याने होंन्‍डा ड्रीम युग काळया रंगाची त्‍याला सिल्‍व्‍हर पट्टा असलेला सदर वाहन दि. 27/02/2015 ला खरेदी केली. सदर वाहनाचा रजिस्‍ट्रेशन क्र. एम.एच/35-AB-9193 आणि Chasis  No M.H- 4/C58ADFT 088054  & Engine No. JC58ET4088073 असा आहे. तक्रारकर्त्‍याने सदर वाहनाचा विमा विरूध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे पॉलीसी क्र. 3005/2010785966/00/000000/9038 असून तिची विमा पॉलीसी वैद्यता दि. 27/10/2015 ते दि. 26/10/2016 या कालावधीकरीता काढण्‍यात आला होता.  

3.   दि. 09/05/2016 ला तक्रारकर्त्‍याने सदर वाहन डॉ.संघानी हॉस्‍पीटलसमोर पाल चौक, गोंदिया येथे ठेवून तक्रारकर्ता हा त्‍याचा मित्र श्री. मोनु अग्रवाल याला भेटण्‍यासाठी लुके सलुन येथे गेला. त्‍यानंतर, 7.30 वाजता तक्रारकर्ता सदर वाहन जेथे ठेवले होते तेथे परत आला तर, सदर मोटर साकयल अचानक चोरी झाले असे आढळले. तक्रारकर्ता वाहन चोरी गेलेल्‍या वाहनाची तक्रार नोंदविण्‍यास संबधीत पोलीस स्‍टेशन रामनगर, गोंदिया येथे गेला असता, पोलीस अॅथारीटीनी तक्रारकर्त्‍याला सर्वप्रथम वाहनाचा शोध घेण्‍यास सांगीतले आणि जर वाहन मिळाले नाही तर, त्‍यानंतर FIR दाखल करा असे सांगीतले. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यांनी सदर वाहनाचा शोध घेतला. परंतू सदर वाहन कुठेही आढळले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने दि. 18/05/2016 ला 19.43 वाजता रामनगर पोलीस स्‍टेशनला तक्रार नोंदविली. तक्रारकर्त्‍याने सदर वाहनाची तक्रार, दाखल करण्‍यास विलंब का झाला ? याविषयी तक्रारीत कारण सांगीतले. सदर वाहनाचा तक्रारकर्त्‍याने इकडे-तिकडे शोध घेतला परंतू वाहन सापडले नाही, त्‍यामुळे तक्रार दाखल करण्‍यास विलंब झाला.

4.   तक्रारकर्त्‍याने वाहन चोरी गेल्‍याबाबतची माहिती ताबडतोब विरूध्‍द पक्षाला दिली.  विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याचा दावा नं. M.T. 5619732  नोंदविला. आणि आवश्‍यक कागदपत्रे विरूध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे सादर केली. विरूध्‍द पक्षाने दि. 4/11/2016 च्‍या रिजेक्‍शन पत्रान्‍वये तक्रारकर्त्‍याचा दावा नामंजूर केल्‍याचे सांगीतले. सदर वाहन चोरीची तक्रार ही, 9 दिवसानंतर नोंदविण्‍यात आली. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचा दावा नामंजूर करण्‍यात येत आहे.

5.  तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे असे आहे की, आवश्‍यक सर्व कागदपत्रे विरूध्‍द पक्षाकडे रितसर सादर केले. परंतू पुरेशी संधी देऊनही  विरूध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा निकाली काढला नाही. परंतू तक्रारकर्त्‍याचा कायदेशीर विमा दावा नामंजूर केला. हि बाब सेवेतील त्रृटी व अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंबन केल्‍याचे दिसून येत असल्‍यामूळे, तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहेः-

1) विरूध्‍द पक्षाने सेवेत त्रृटी केल्‍याचे घोषीत करावे.

2) विरूध्‍द पक्षाने वाहनाची विमाकृत रक्‍कम रू. 35,000/-,दावा दाखल केल्‍याच्‍या दिनांकापासून म्‍हणजेच दि. 17/02/2017 पासून तक्रारकर्त्‍याला देण्‍याचा विरूध्‍द पक्षाला आदेश देण्‍यात यावा.  

           3) विरूध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या नुकसान भरपाईसाठी रू.

            20,000/-,देण्‍यात यावे.

4) तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी रू. 20,000/-,आणि तक्रारीचा खर्च रू. 10,000/-,देण्‍याचा विरूध्‍द पक्ष यांना आदेश दयावा.  

6.  तक्रारीच्‍या पृष्‍ठर्थ तक्रारकर्त्‍याने विमा दावा फेटाळल्‍याचे पत्र, FIR ची प्रत, Crime Detail Form ची प्रत, विमा पॉलीसीची प्रत, रजिस्‍ट्रेशन सर्टिफिकेट इ.  दस्‍ताऐवज दाखल केलेले आहेत.

7.  सदर तक्रारीची नोटीस विरूध्‍द पक्ष यांचेवर मंचातर्फे बजावण्‍यात आली. विरूध्‍द पक्षाला नोटीस मिळाल्‍यानंतर, आपल्‍या वकीलामार्फत मंचात वकालतनामा आणि लेखी उत्‍तर दाखल करण्‍यासाठी वेळ मिळण्‍याकरीता, अर्ज दि. 01/08/2017 रोजी दाखल केला. त्‍यानंतर विरूध्‍द पक्षांनी दि. 12/06/2018 पर्यंत त्‍याचा लेखी जबाब मंचात सादर केला नाही. तसेच विरुध्‍द पक्षाला याची जाणीव करून दिली असता, त्‍यांनी लेखी जबाबाकरीता जवळची तारीख देण्‍याची विनंती केली. तक्रारकर्त्‍याच्‍या अधिवक्‍त्‍यांनी Cost बसवून विरूध्‍द पक्षाचा लेखीजबाब स्विकारण्‍यास हरकत नसल्‍याचे नमूद केले. त्‍यानूसार विरूध्‍द पक्षावरती रू. 1,000/-,दंडाची रक्‍कम लावण्‍यात आली. परंतू विरूध्‍द पक्षाने दंडाची रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला दिली नाही. त्‍यामुळे विरूध्‍द पक्षाविरूध्‍द दि. 18/06/2018 रोजी विना लेखीकैफियतीचा आदेश पारीत करण्‍यात आला. त्‍यानंतर विरूध्‍द पक्षाने दि. 08/10/2018 ला दंडाची रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला दिली नाही आणि NO – WS- Order set –aside करण्‍याचा अर्ज दाखल केला. परंतू कलम 22 (A) नूसार Review Power  हे फक्‍त मा.राष्‍ट्रीय आयोगाला आहे असे दि. 19/08/2011 च्‍या  मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा आदेशानूसार श्री. राजीव हितेंद्र पाठक व इतर विरूध्‍द अच्‍युत काशीनाथ कारेकर आणि इतर (2011) 9 SCC 511 या सिव्‍हील अपील नं. 4307/2007 मध्‍ये असे पारीत केलेले आहे.  त्‍यामुळे मंचाने विरूध्‍द पक्षाचा अर्ज फेटाळला. अशाप्रकारे विरूध्‍द पक्षांचा लेखी जबाब अभिलेखात न घेता, दावा पुढे चालविण्‍यात येऊन निकाली काढण्‍यात आला. 

8.  तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेली तक्रार व त्‍यासोबत दाखल केलेले दस्‍ताऐवज तसेच तक्रारकर्त्‍याचे लेखी पुराव्‍याचे शपथपत्र व मौखीक युक्‍तीवाद यावरून खालील मुद्दे विचारार्थ  घेण्‍यात आले. त्‍यावरील मंचाचे निःष्‍कर्ष व त्‍याबाबतची कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे आहे.   

                    कारण मिमांसा

मुद्दा क्र. 1 व 2 ः- 

9.   विरूध्‍द पक्षाला मंचातर्फे नोटीस बजावण्‍यात आली आणि नोटीस मिळूनही त्‍यांनी मंचामध्‍ये वेळेच्‍या आत आपला लेखी जबाब सादर केला नाही. त्‍यामुळे विरूध्‍द पक्षावरती दि. 18/06/2018 रोजी रू.1,000/-,Cost  लावून विना लेखीकैफियतीचा आदेश पारीत करण्‍यात आला. त्‍यानंतर विरूध्‍द पक्षाने मंचापुढे दंडाची रक्‍कम भरण्‍यासाठी आणि Set- aside  the Order of No WS  चा अर्ज मंचात सादर केला. परंतू याविषयी मंचाचा निःष्‍कर्ष असा आहे की, ग्रा.सं.अधिनियम 1986 चे कलम 22 (A) नूसार अर्जामधील आदेश Review करण्‍याचे अधिकार हे फक्‍त मा. राष्‍ट्रीय आयोगाला आहे दि. 19/08/2011 च्‍या  मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा आदेशानूसार श्री. राजीव हितेंद्र पाठक व इतर विरूध्‍द अच्‍युत काशीनाथ कारेकर आणि इतर (2011) 9 SCC 511 या सिव्‍हील अपील नं. 4307/2007 मध्‍ये असे पारीत केलेले आहे. त्‍यामुळे विरूध्‍द पक्षाचा लेखी जबाब या दाव्‍यामध्‍ये ग्राहय धरता येणार नाही.

10.  सदरहू प्रकरणामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याचे होंन्‍डा ड्रीम युग काळया रंगाची त्‍याला सिल्‍व्‍हर पट्टा असलेला सदर वाहन दि. 09/05/2016 ला डॉ. संघानी हॉस्पीटल पाल चौक गोंदिया, येथून वाहन चोरीला गेले. याबाबतची माहिती संबधीत रामनगर पोलीस स्‍टेशनला वाहन चालकाने त्‍वरीत कळविले. परंतू पोलीस अॅथारीटीने FIR नोंदविला नाही तर तक्रारकर्त्‍याला प्रथम वाहनाचा शोध घेण्‍यास सांगीतले. आणि जर वाहन मिळाले नाही तर, त्‍यानंतर तक्रार दाखल करा असे सांगीतले. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने प्रथम वाहनाचा शोध घेतला, आणि दि. 18/05/2016 ला रामनगर पोलीस स्‍टेशनला तक्रार दाखल केली. तक्रारकर्त्‍याची यात काही चुक नाही त्‍याचप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने वाहन चोरीची माहिती विरूध्‍द पक्षाला आय.सी.आय.सी. लोंम्‍बार्ड,जनरल इंन्‍शुरंन्‍स कं.लिमीटेडला  त्‍वरीत दिली आणि दावा क्र. M.T. 5619732 नोंदविला. तसेच आवश्‍यक संपूर्ण कागदपत्रे दिली. तरी सुध्‍दा विमा कंपनीने तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा मंजूर न केल्‍याचे, दि. 04/11/2016 च्‍या Rejection पत्रान्‍वये तक्रारकर्त्‍याला कळविले. त्‍यामध्‍ये कारण असे नमूद केले की, सदर वाहन हे दि. 09/05/2016 ला चोरीला गेले आणि तक्रार हि दि. 18/05/2016 ला रामनगर पोलीस स्‍टेशनला नोंदविली. म्‍हणजेच सदर वाहन चोरीला गेल्‍याची तक्रार हि 9 दिवसाच्‍या विलंबाने नोंदविण्‍यात आली. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचा दावा नामंजूर करण्‍यात येत आहे. असे विरूध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला पत्राद्वारे कळविले. तक्रार दाखल करण्‍यास झालेला विलंब हा ‘ग्राहक’ मंचास मान्‍य नाही. 2014 CPJ -62- (IV) NC – National Insurance Co.Ltd V/s Kulvant Singh या न्‍यायनिवाडयामध्‍ये तक्रार दाखल करण्‍यास झालेला विलंब तसेच विमा कंपनीला वाहन चोरी गेल्‍याची माहिती देण्‍याचा मुद्दा ग्राहय धरण्‍यात आलेला नाही. मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालायानी दिलेल्‍या न्‍यायनिवाडयामध्‍ये श्री. ओमप्रकाश विरूध्‍द रिलायंस जनरल इंन्‍शुरंन्‍स कंपनी आणि इतर. सिव्‍हील अपील नं. 15611/2017 निकाल तारीख. 04/10/2017 चा आधार घेत परिच्‍छेद क्र. 11 येथे नमूद करीत आहोत.   

11. It is common knowledge that a person who lost his vehicle may not straightaway go to the Insurance Company to claim compensation. At first, he will make efforts to trace the vehicle. It is true that the owner has to intimate the insurer immediately after the theft of the vehicle. However, this condition should not bar settlement of genuine claims particularly when the delay in intimation or submission of documents is due to unavoidable circumstances. The decision of the insurer to reject the claim has to be based on valid grounds. Rejection of the claims on purely technical grounds in a mechanical manner will result in loss of confidence of policy-holders in the insurance industry. If the reason for delay in making a claim is satisfactorily explained, such a claim cannot be rejected on the ground of delay. It is also necessary to state here that it would not be fair and reasonable to reject genuine claims which had already been verified and found to be correct by the Investigator. The condition regarding the delay shall not be a shelter to repudiate the insurance claims which have been otherwise proved to be genuine. It needs no emphasis that the Consumer Protection Act aims at providing better protection of the interest of consumers. It is a beneficial legislation that deserves liberal construction. This laudable object should not be forgotten while considering the claims made under the Act. मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयानी दि. 08/05/2008 रोजी  नॅशनल इंन्शुरंन्‍स कं.लि. विरूध्‍द नितीन खंडेलवाल या प्रकरणातील न्‍यायनिवाडयानूसार या मंचाचे असे मत आहे की, विरूध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला विमाकृत मुल्‍य रू. 49,647/-, मुल्‍याच्‍या 75 टक्‍के एवढे विमाकृत मुल्‍य ( Non Standard Basis) वर अदा करावे.  त्‍यामुळे विरूध्‍द पक्षाचे सेवेत त्रृटी असल्‍याचे मंचाचे मत आहे. करीता मुद्दा  क्र. 1 व 2 वरील निःष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदवित आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा रू. 37,235/-,विमा रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र आहे.    

     वरील निष्कर्षास अनुसरून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. 

                          -// अंतिम आदेश //-

   1.  तक्रारकर्त्‍याची  तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते

2.   विरूध्‍द पक्षाला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला त्‍याच्‍या वाहन चोरी गेल्‍याच्‍या वाहनाचे विमा मुल्‍य रू. 37,235/-,तक्रार दाखल केल्‍याच्‍या दिनांनाकपासून म्‍हणजेच दि. 17/02/2017 पासून अदा करावे.   

3.    तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रारीमध्‍ये रू. 20,000/-,आर्थिक नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. परंतू तक्रारकर्त्‍याने कोणत्‍याही प्रकारचा सबळ पुरावा सादर केला नाही. त्‍यामुळे त्‍याची हि मागणी मान्‍य करता येत नाही. 

4.  विरूध्द पक्षाला आदेश देण्यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रू.3,000/-,आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी रू. 3,000/-द्यावे.

5.    विरूध्द पक्षाला यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी     उपरोक्त आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत करावे. तसे न केल्‍यास वरील नमूद (2) व (4) प्रमाणे रकमेवर द.सा.द.शे 9 टक्‍के व्‍याज अदा करावे.   

 6.    आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.   

 7.    प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्‍याला परत करावी.