-- आदेश --
(पारित दि. 06-10-2007)
द्वारा- श्रीमती प्रतिभा बा. पोटदुखे, अध्यक्षा -
तक्रारकर्ता श्रीमती गीताबाई बेवा दिलीपकुमार सोनेवाने यांनी दाखल केलेल्या ग्राहक तक्रारीचा आशय असा की,...........
1. त.क.यांचे पती श्री.दिलीप उदाराम सोनेवाने यांची मौजा-करटी, बुज. त.सा.क्रं. 7 ता. तिरोडा, जि. गोंदिया येथे 2.04 हेक्टर संयुक्त जमीन होती.
2. दि.10.12.2005 रोजी त.क.यांचे पती व मुलगी मोटर सायकलने रामपायली गावावरुन येत असतांना बघोली गावाजवळ विरुध्द दिशेने येणा-या मोटर सायकलने धडक दिल्याने त.क.यांचे पती व मुलगी मरण पावली दवनीवाडा पोलिसांनी आरोपी विरुध्द गुन्हा क्रं. 104/05 दाखल करुन तपास केला.
3. त.क.यांनी मृतक पतीच्या नुकसान भरपाईची केस तिरोडा, तहसिलदार यांच्याकडे संपूर्ण दस्ताऐवजासह दिली. त्यांनी संपूर्ण कागदपत्र वि.प.क्रं. 1 यांच्याकडे पाठविली. वि.प.क्रं. 1 यांनी दि. 2.6.06 रोजी त.क. यांचा विमा दावा खोटे कारण दाखवून गैरकायदेशीर रित्या रद्द केला ही वि.प.यांच्या सेवेतील न्यूनता आहे.
4. त.क.यांनी मागणी केली आहे की, वि.प.यांना विमा दाव्याचे रुपये 1,00,000/- दि. 10.12.05 ते प्रत्यक्ष पैसे त.क.यांच्या हातात पडेपर्यंत 12% व्याजासह देण्याचा आदेश व्हावा. तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासासाठी रुपये 20,000/- तर ग्राहक तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 5,000/- मिळावे.
5. वि.प.यांनी लेखी बयाण निशाणी क्रं. 6 वर दाखल केले आहे. वि.प.म्हणतात की, त.क.यांनी दाखल केलेली तक्रार ही ग्राहक मंच येथे चालण्यायोग्य नाही. त.क.यांनी ड्रायव्हींग लायसन्स , फॉर्म नं. 6 , 6 सी व वयाचा दाखला दिलेला नाही. वि.प.यांच्या सेवेत कोणतीही न्यूनता नाही. तक्रारकर्ता यांनी त्यांचा विमा दावा हा पॉलिसीतील वगळलेल्या गेलेल्या केलमाच्या बाहेर आहे हे सिध्द केलेले नाही. त्यामुळे त.क. यांना कोणतीही नुकसान भरपाई मिळू शकत नाही. त.क.यांचा विमा दावा हा खर्चासह खारीज करण्यात यावा.
कारणे व निष्कर्ष
6. त.क व वि.प.यांनी रेकॉर्डवर दाखल केलेले शपथपत्र ,दस्ताऐवज व केलेला युक्तिवाद यावरुन असे निदर्शनास येते की, वि.प.यांनी त.क.यांचा विमा दावा हा पॉलिसी वगळल्या गेलेल्या कलमाच्या बाहेर आहे हे सिध्द न केल्यामुळे नाकारलेला आहे. वि.प.यांनी पॉलिसी रेकॉर्डवर आणलेली नाही व पॉलिसीचे कोणत्या कलमात (Exclusion Clause) आहे याबाबतची माहिती रेकॉर्डवर आणलेली नाही.
7. पॉलिसी प्रमाणे वगळण्यात आलेल्या कलमाबाबत मत प्रदर्शित करीत असतांना आदरणीय सर्वोच्च न्यायालयाने बी.व्ही.नागाराजू विरुध्द ओरियण्टल इन्श्योरेन्स कंपनी या 1996 (3) सी.पी.आर. 222 एस.सी. व II (1996) सी.पी.जे. 28 ए.सी.मध्ये प्रकाशित झालेल्या प्रकरणात असे मत व्यक्त केले आहे की, “विमा कंपनीला पॉलिसीतील वगळल्या गेलेल्या बाबीच्या कलमाचा फायदा घेता येणार नाही. पॉलिसीतील वगळल्या गेलेल्या बाबीचे कलम हे पॉलिसीचा मुख्य उद्देश सफल करण्यासाठी वाचले जायला पाहिजे .”
वि.प.यांनी त्यांचे लेखी बयाण निशाणी क्रं. 6 मध्ये असे म्हटले आहे की, त.क.यांनी वि.प.यांना ड्रायव्हींग लायसन्स, फॉर्म नं. 6, 6-सी व वयाचा दाखला दिलेला नाही. परंतु वि.प.यांनी या कारणावरुन त.क.यांचा विमा दावा नाकारल्याचे दिसून येत नाही. वि.प.यांनी त.क.यांना दि. 02 जुन 2006 रोजी विमा दावा नाकारल्याबाबत लिहिलेल्या पत्रात ड्रायव्हींग लायसन्स, वयाचा दाखला, फॉर्म नं. 6 याचा उल्लेख केलेला नाही.
8 वि.प.यांनी विमा दावा नाकारतांना हे मुद्दे उपस्थितीत केले नाहीत. त्यामुळे आता ही कारणे वि.प.यांच्यासाठी उपलब्ध नाहीत. मे. अभिलाष ज्वेलरी विरुध्द न्यू इंडिया इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड या 2003 (1) सी.पी.जे. 41 एन.सी. या प्रकाशित झालेल्या प्रकरणामध्ये आदरणीय राष्ट्रीय आयोगाने असे मत व्यक्त केले आहे की, “ ग्राहक न्याय मंचाने ज्या मुद्दयावरुन विमा कंपनीने विमा दावा नाकारला नाही, तो मुद्दा ग्राहक तक्रारीत मांडण्याची परवानगी देऊ नये.’’
9 वि.प.यांनी दि. 02 जुन 2006 रोजी त.क. यांना लिहिलेल्या पत्रात लिहिले आहे की, मृतक यांचा स्वतःच्या चुकिने मृत्यु झालेला आहे (SELF EXPOSED TO NEEDLESS PERIL ) . परंतु वि.प.यांनी हे सिध्द करण्याकरिता कोणतेही शपथपत्र अथवा दस्ताऐवज रेकॉर्डवर आणलेले नाही.
10 वि.प.यांनी नॅशनल इन्श्योरेन्स कंपनी विरुध्द लक्ष्मीनारायण भूत हा II (2007) ए.सी.सी. 28 एस.सी. हा न्याय निवाडा रेकॉर्डवर आणलेला आहे. सदर प्रकरणातील तथ्य व परिस्थिती भिन्न असल्यामुळे हा न्याय निवाडा सदर प्रकरणास लागू होत नाही.
11 वि.प.यांनी त.क.यांचा विमा दावा हा खोटे कारण दाखवून नाकारल्याचे दिसून येते, ही वि.प.यांच्या सेवेतील न्यूनता आहे.
असे तथ्य व परिस्थिती असतांना सदर आदेश पारित करण्यात येते की,..........
आदेश
1. वि.प.यांनी त.क.यांना विमा दाव्याची रक्कम रुपये 1,00,000/- ही दि. 2.06.06 म्हणजेच दावा नाकारल्याच्या तारखेपासून ती रक्कम त.क. यांना प्राप्त होत पर्यंत 9% व्याजासह द्यावी.
2. वि. प. यांनी त.क.यांना शारीरिक व मानसिक त्रासासाठी रु.5000/- तर ग्राहक तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.1000/- द्यावे.
3. वि.प.यांनी आदेशाचे पालन आदेशाच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत करावे. अन्यथा वि.प. हे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम-27 प्रमाणे दंडाहर्य कारवाईस पात्र असतील.