जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच,जळगाव यांचे समोर.
तक्रार क्रमांक 1608/2008
तक्रार दाखल करण्यात आल्याची तारीखः- 20/11/2008
तक्रार निकाली काढणेत आली तारीखः- 07/12/2012
1. श्रीमती सुरेखा वसंतराव बाविस्कर (पत्नी), ..........तक्रारदार
उ व 43 धंदा मजुरी व घरकाम,
2. सौ.मनीषा वसंत बोरसे (मुलगी),
उ व 30 धंदा घरकाम.
3. कैलास वसंतराव बाविस्कर (मुलगी),
उ व 28 धंदा नोकरी.
4. सौ.रुपाली गणेश पाटील (मुलगी),
उ व 27 धंदा घरकाम
सर्व रा.हातेड खुर्द ता.चोपडा जि.जळगांव.
विरुध्द
1. आय.सी.आय.ससी.आय.लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि..........विरुध्दपक्ष.
झेनथि हाऊस, केशवराव खाडे मार्ग,महालक्ष्मी,
मुंबई -400034.
(शाखाधिकारी, आय.सी.आय.ससी.आय.लोम्बार्ड,
जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि वर्धमाननगर,
हॉटेल रॉयल पॅलेसच्या जवळ, जळगांव यांचेवर बजवण्यात यावी) कोरम –
श्री. डी.डी.मडके अध्यक्ष.
सौ.एस.एन.जैन. सदस्या.
--------------------------------------------------
तक्रारदार तर्फे अड.एस.टी.पवार.
सामनेवाला तर्फे अड.अनिल चौगुले.
नि का ल प त्र
श्री.डी.डी.मडके,अध्यक्ष - तक्रारदार यांना विमा दाव मंजुर न करुन विमा कंपनीने सेवेत त्रुटी केली आहे. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
2. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की तक्रारदार क्र. 1 चे पती वसंतराव देविदास बाविस्कर हे दि.12/10/2005 रोजी चोपडा शिरपुर बायपास जवळुन मोटार सायकलने जात असतांना अज्ञात वाहनाने धडक दिल्यामुळे झालेल्या अपघातात मयत झाले.
3. तक्रारदार यांचे पुढे असे म्हणणे आहे की, महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व शेतक-याच्या हितासाठी शेतकरी अपघात विमा योजना राबवली आहे. त्यानुसार प्रिमीयमची रक्कम शासनाने आय.सी.आय.सी.आय.लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी (यापुढे संक्षिप्ततेसाठी विमा कंपनी असे संबोधण्यात येईल) यांना अदा केली आहे. तक्रारदार यांनी तहसीलदार चोपडा यांचे मार्फत विमा प्रस्ताव पाठवला. पुर्तता केली परंतु रक्कम दिली नाही.
4. तक्रारदार यांनी विमा कंपनीकडुन रक्कम रु.1,00,000/- व त्यावर 18 टक्के दराने व्याज, मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- व तक्रारअर्जाचा खर्च मिळावा अशी विनंती केली आहे.
5. तक्रारदार यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पृष्टयार्थ, नि.1/अ वर शपथपत्र तसेच नि.3 वरील कागदपत्रांच्या यादीनुसार 6 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यात नि.3/1 वर मृत्यु प्रमाणपत्र नि.3/2 वर शवविच्छेदन अहवाल, नि.3/3 वर मरणोत्तर पंचनामा, नि.3/4 वर खबर, नि.3/5 वर घटनास्थळ पंचनमा दाखल केला आहे.
6. विमा कंपनीने आपला खुलासा नि.9 वर दाखल करुन तक्रारदार यांची तक्रार खोटी व लबाडीची आहे. सदर अपघात विमा पॉलिसीचे कालावधीतीत नाही व ती मुदतीत दाखल नाही त्यामुळे ती रद्य करावी. तसेच पॉलिसीचे करारानुसार विम्याबाबत वाद उपस्थित झाल्यास फक्त मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांनाच निर्णय करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे या मंचास तक्रार चालवण्याचे अधिकार नाहीत. कागदपत्रे मुदतीत दाखल केली नाहीत. कागदपत्रे दिली नाहीत त्यामुळे तक्रार दाखल करणेस कारण घडलेले नाही त्यामुळे तक्रार फेटाळण्यात यावी असे म्हटले आहे.
7. विमा कंपनीने पुढे असे म्हटले आहे की, पॉलिसीप्रमाणे अपघात घडलेनंतर एक महिन्याचे आंत विमा कंपनीस कळवणे आवश्यक आहे. परंतु सदर पुर्तता तक्रारदार यांनी केलेली नाही. तक्रारदार यांची कागदपत्रे मागवणेत आली होती. त्याच्या छाननीनंतर विमा कंपनी असहाय होती. त्यामुळे दावा मंजुर करता आला नाही. तक्रारदाराने पॉलिसीच्या अटीचा भंग केल्याने तो नाकारला आहे. त्यात विमा कंपनीने सेवेत त्रुटी केलेली नाही. त्यामुळे तक्रारअर्ज रद्य होणेस पात्र आहे.
8. विमा कंपनीने आपल्या म्हणण्याच्या पुष्टयार्थ नि.9 वर शपथपत्र, दाखल केली आहे.
9. तक्रारदार यांची तक्रार विमा कंपनीचा खुलासा व दाखल कागदपत्रे पाहिल्यानंतर आमच्या निष्कर्षासाठी खालील मुद्ये उपस्थित होतात व त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालील प्रमाणे देत आहोत.
मुद्ये उत्तर.
1. तक्रार चालवण्याचे अधिकारक्षेत्र आहे काय? होय.
2. विमा कंपनीने विमा दावा नाकारुन सेवेत त्रुटी
केली आहे काय? होय.
3. तक्रारदार कोणता अनुतोष मिळणेस पात्र आहे? अंतीम आदेशनुसार
5. आदेश काय? खालीलप्रमाणे.
10. मुद्या क्र. 1 – विमा कपनीने आपल्या खुलाशामध्ये विमा पॉलिसीचे अटीनुसार विम्याबाबत वाद उपस्थित झाल्यास त्याबाबत मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांनाच निर्णय करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे या मंचास तक्रार चालवण्याचे अधिकार नाहीत असे म्हटले आहे. तसेच मा.राष्ट्रीय आयोग येथे महाराष्ट्र शासनाने मा. राष्ट्रीय आयोग नवी दिल्ली येथे तक्रार क्र.27/08 दाखल केली आहे त्यात 2214 दाव्याबाबत मागणी केली आहे. त्यामुळे एकाच दाव्याबाबत दोन न्यायालयात वाद चालु शकत नाही त्यास सी.पी.सी. च्या कलम 10 ची बाधा येते त्यामुळे तक्रार मंचात चालु शकत नाही असे म्हटले आहे.
11. या संदर्भात तक्रारदार यांनी विमा पॉलिसीमध्ये ग्राहक न्यायालयांना तक्रार चालवण्याचे अधिकर नाहीत असा उल्लेख विमा करारात नाही त्यामुळे फक्त मा.उच्च न्यायालयातच तक्रार केली पाहीजे हे विमा कंपनीचे म्हणणे चुकीचे आहे असे म्हटले आहे. तसेच तक्रारदार यांच्या दाव्याबाबत राष्ट्रीय आयोगामध्ये वाद प्रलंबीत असल्याबाबत विमा कंपनीने कुठलाही पुरावा दिलेला नाही त्यामुळे तक्रार चालवण्याचे मंचास अधिकार आहेत असे म्हटले आहे.
12. आम्ही संचीकेत दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले आहे. त्यात विमा कंपनीने विमा दाव्याबाबत वाद निर्माण झाल्यास तक्रार फक्त मा.उच्च न्यायालयात चालु शकेल असे दर्शवणारा पुरावा दिलेला नाही. तसेच मा.राष्ट्रीय आयोग नवी दिल्ली येथे दाखल तक्रारअर्जामध्ये तक्रारदाराच्या दाव्याचा समावेश असल्याबाबत पुरावा दिलेला दिसुन येत नाही. त्यामुळे या मंचास तक्रार चालवण्याचे अधिकारक्षेत्र नाही हे विमा कंपनीचे म्हणणे मान्य करता येणार नाही. त्यामुळे सदर तक्रार चालवण्याचे मंचाला अधिकार आहेत या मतास आम्ही आलो आहोत म्हणुन मुद्या क्र. 1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
मुद्या क्र. 2 – तक्रारदार यांनी कै.वसंतराव बाविस्कर यांच्या अपघाती मृत्युनंतर विमा पॉलिसी असल्यामुळे तहसिलदार चोपडा यांच्या मार्फत विमा प्रस्ताव सादर केला. विमा कंपनीने दि.17/01/06 रोजी पत्र देऊन काही कागदपत्रांची पुर्तता करणेबाबत कळवले. सदर कागदपत्रांची पुर्तता केल्यानंतरही कंपनीने प्रस्ताव मंजर केला नाही व सेवेत त्रुटी केली असे म्हटले आहे.
12. आम्ही संचिकेत दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले आहे. त्यात विमा कपंनीने सदर दावा अंतीम पोलिस अहवाल, चार्जशिट वयाचा पुरावा, वाहन चालवण्याचा परवाना व केमीकल अनॅलीसेस रिपोर्ट या कागदपत्रांसाठी प्रलंबीत असल्याचे दिसुन येते.
13. या संदर्भात विमा दावा मिळणेसाठी शासनाचे परिपत्रक दि.31/03/2005 चे अवलोकन केले असता रस्त्यावरील अपघातात मयत झाल्यास पुराव्यासाठी सादर करावयाची कागदपत्रे या सदरात खालील कागदपत्रांचा उल्लेख आहे.
प्रथम माहिती अहवाल, स्थळपंचनामा, चौकशी अहवाल व मृत्यु विश्लेषण अहवाल. संचिकेत नि.3/4 वर प्रथम माहीती अहवाल नि.1/6 वर घटनास्थळ पंचनामा नि.3/7 वर मरणोत्तर पंचनामा नि.3/8 वर शवविच्छेदन अहवाल नि.3/7 वर वाहन चालवण्याचा परवाना इ. कागदपत्रे दाखल आहेत. त्यावर मयताची जन्म तारीख दि.24/01/1957 असलयाचा उल्लेख आहे. या कागदपत्रांवरुन तक्रारदार यांनी शासनाचे परिपत्रकानुसार आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे विमा कंपनीकडे दिलेली आहेत असे म्हटले आहे.
14. विमा कंपनीने मागणी केलेला अंतीम पोलिस रिपोर्ट व केमीकल अनॅलिसेसचा रिपोर्ट ही कागदपत्रे अज्ञात वाहनाने धडक दिल्यामुळे व व्हीसेरा तपासणीसाठी पाठवली आहेत काय याचा उल्लेख शवविच्छेदन अहवालात दिसुन येत नाही. वास्तविक शासनाचे परिपत्रका व्यतिरीक्त कागदपत्रांची विमा कपंनीची मागणी योग्य वाटत नाही कारण दाखल कागदपत्रांवरुन मृत्यु अपघाती असल्याचे स्पष्ट आहे.
15. मा.राष्ट्रीय आयोग व मा.महाराष्ट्र राज्य आयोग यांनी अनेक न्यायीक दृष्टांमध्ये तांत्रिक कारणावरुन विमा दावे नाकारले जाऊ नयेत असे तत्व विषद केलेले आहे.
16. या सदंर्भात आम्ही मा.महाराष्ट्र आयोग यांनी 2005 (3) ALL MR (Journal) 27 लक्ष्मण माणीकराव गव्हाणे विरुध्द युनायटेड इंडिया इंशुरन्स कंपनी, आणि मा. राष्ट्रीय आयोग यांनी III (2010) CPJ 319,देवेंद्रनाथ नायक विरुध्द न्यु. इंडिया एश्योरन्स कंपनी या दोन्ही न्यायीक दृष्टांताचा आधार घेत आहोत. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये मा.आयोगांनी ज्यावेळी अपघाती मृत्यु झाल्याबद्यल ठोस पुरावा उपलब्ध असतो त्यावेळी मंचाने त्याकडे संशयाने पाहण्याची आवश्यकता नाही,असे मत व्यक्त केले आहे.
16. वरील विवेचनावरुन विमा कंपनीने विमा दावा प्रलंबीत ठेवुन सेवेत त्रुटी केली आहे या मतास आम्ही आलो आहोत.
15. मुद्या क्र. 3 –तक्रारदार यांनी विरुध्दपक्ष यांच्याकडुन विम्याची रक्कम रु.1,00,000/- व त्यावर 18 टक्के दराने व्याज, मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- मिळावेत अशी विनंती केली आहे. विमा कंपनीने विमा करारामध्ये कुठलेही व्याज देण्याची तरतुद नाही असे म्हटले आहे. आमच्या मते तक्रारदार हे रक्कम रु.1,00,000/- मिळण्यास पात्र आहेत. तसेच विमा कंपनीने सदर रक्कम 45 दिवसांच्या आंत न दिल्यास त्यावर तक्रार दाखल तारीरख दि.20/11/2008 पासुन द.सा.द.शे. 07 टक्के दराने व्याज मिळणेस तक्रारदार पात्र राहील. तसेच मानसिक त्रासापोटी रु.2,000/- व तक्रारअर्जाचा खर्च रु.1,000/- मिळणेस पात्र आहे.
17. मुद्या क्र. 5 - वरिल विवेचनावरुन आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.
आदेश.
1. तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजुर करण्यात येतो.
2. आय.सी.आय.ससी.आय.लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि यांनी तक्रारदार यांना रु.1,00,000/- या आदेशाच्या प्राप्तीपासुन 45 दिवसांचे आंत द्यावेत.
3. आय.सी.आय.ससी.आय.लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि यांनी तक्रारदार यांना तक्रारअर्जाचा खर्च रु.1,000/- मानसिक त्रासापोटी रु.2,000/- या आदेशाच्या प्राप्तीपासुन 45 दिवसांचे आंत द्यावेत.
4. आय.सी.आय.ससी.आय.लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि यांनी आदेश क्र. 2 मधील मुदतीत सदर रक्कम न दिल्यास त्यावर तक्रार दाखल तारीख दि.20/11/2008 पासुन द.सा.द.शे. 07 टक्के दराने व्याज द्यावे.
(सौ.एस.एस.जैन ) (श्री.डी.डी.मडके)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच,जळगाव.