नि.30 मे. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा यांचेसमोर तक्रार क्र. 220/2010 नोंदणी तारीख – 17/09/2010 निकाल तारीख – 13/12/2010 निकाल कालावधी – 86 दिवस श्री विजयसिंह दि. देशमुख, अध्यक्ष श्रीमती सुचेता मलवाडे, सदस्या श्री सुनिल कापसे, सदस्य (श्री सुनिल कापसे, सदस्य यांनी न्यायनिर्णय पारीत केला) ------------------------------------------------------------------------------------ श्री बापूराव कोंडिबा पवार रा.मार्डी, ता.माण जि.सातारा ----- अर्जदार (वकील श्री.एम.एन.शेटे) विरुध्द 1. मा.व्यवस्थापक, कायदा विभाग, आय.सी.आय.सी.आय. लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कं.लि. महालक्ष्मी, मुंबई – 34 . ----- जाबदार क्र.1 (वकील श्री.कालिदास माने) 2. मा. व्यवस्थापक कबाल इन्शुरन्स सर्व्हिसेस प्रा.लि., 101, शिवाजीनगर, 3 रा मजला, मंगला टॉकीज जवळ, पुणे – 411 005 3. महाराष्ट्र शासन तर्फे मा.जिल्हाधिकारी सो, सातारा ----- जाबदार क्र.2 व 3 न्यायनिर्णय अर्जदार यांनी प्रस्तुतचा अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 नुसार केलेला आहे. अर्जदार यांचे अर्जातील कथन थोडक्यात खालीलप्रमाणे - 1. अर्जदार हे दि.21/4/05 रोजी शेतातून बैलगाडीमध्ये कडबा भरुन घरी येत असताना बैलगाडीस अपघात होऊन ते जखमी झाले. त्यांनी सिव्हील हॉस्पीटल सातारा येथे उपचार घेतले. त्यासाठी त्यांना रु.10,000/- इतका खर्च आला. ते शेतकरी आहेत. त्या हक्काने शेतकरी अपघात विमा योजनेची रक्कम मिळणेसाठी अर्जदार यांनी आवश्यक ती कागदपत्रे जोडून त्यांचा विमा क्लेम गावकामगार तलाठी, मार्डी यांचेकडे सादर केला. त्यांनी तो प्रस्ताव तहसिलदार, माण यांचेकडे पाठविला. तहसिलदार माण यांनीसुध्दा सदरचे प्रकरण जाबदार क्र.1 यांचेकडे पाठवले, परंतु, जाबदार क्र.1 यांनी विमा दावा मंजूर केलेला नाही अथवा फेटाळलेला नाही. क्लेम फॉर्म मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत रक्कम मयताचे वारसाचे खातेवर जमा करणेची जबाबदारी जाबदार क्र.1 ते 3 यांची आहे. सबब, विम्याची रक्कम रु.50,000/- मिळावी, मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम रु.40,000/- व खर्चापोटी रक्कम रु.3,000/- यासाठी अर्जदार यांनी प्रस्तुतचा अर्ज दाखल केला आहे. 2. जाबदार क्र.1 यांनी प्रस्तुतचे कामी त्यांचे लेखी म्हणणे/कैफियत नि.14 ला दाखल केली आहे. त्यामध्ये त्यांनी अर्जदारचे तक्रारअर्जातील बहुतांश मजकूर नाकारलेला आहे. अर्जदार यांचा क्लेम जाबदार यांना अद्यापही प्राप्त झालेला नाही. विमा प्रस्ताव सादर केलेबाबत अर्जदार यांनी कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. केवळ मोघमपणे मे 2005 मध्ये प्रस्ताव पाठविला असे कथन केले आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे तक्रारअर्ज मुदतीत नाही. त्यामुळे अर्जदार हे विमा रक्कम मिळणेस पात्र नाहीत. अर्जदार हे जाबदार यांचे ग्राहक नाहीत. महाराष्ट्र शासनाने 2232 शेतक-यांचे विमा दाव्यांबाबतची प्रकरणे राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली येथे दाखल केली आहेत. प्रस्तुतचे प्रकरणही त्यामध्ये समाविष्ट आहे. त्यामुळे अर्जदार यांना याच कारणासाठी या मंचामध्ये दाद मागता येणार नाही. सबब, अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा असे जाबदार क्र.1 यांनी त्यांचे कैफियतीमध्ये कथन केले आहे. 3. जाबदार क्र.2 व 3 यांना प्रस्तुत तक्रारअर्जाचे नोटीसची बजावणी होऊनही ते याकामी हजर झाले नाहीत तसेच त्यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे व शपथपत्र दाखल केलेले नाही. सबब त्यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश करणेत आला. 4. अर्जदार व जाबदार क्र.1 तर्फे वकीलांनी केलेला युक्तिवाद ऐकला. तसेच अर्जदार व जाबदार यांची दाखल कागदपत्रे पाहिली. 5. प्रस्तुतचे कामी प्रामुख्याने खालीलप्रमाणे मुद्दे उपस्थित होत आहेत. हे मुद्दे व त्यांना दिलेली उत्तरे खालीलप्रमाणे आहेत. मुद्दे उत्तरे अ) अर्जदार व जाबदार यांचे दरम्यान ग्राहक व सेवा देणारे असे नाते आहे काय ? होय. ब) जाबदार यांनी अर्जदार यांना सेवा देण्यामध्ये कमतरता केली आहे काय ? नाही. क) अंतिम आदेश - खाली दिलेल्या कारणास्तव अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज नामंजूर करणेत येत आहे. कारणे 6. मूळ तक्रारअर्ज नि.1मधील सर्व मजकूर बारकाईने पाहिला असता असे दिसून येत आहे की, संपूर्ण तक्रारअर्जात तक्रारअर्जदार यांनी असे कोठेही नमूद केलेले नाही की, जाबदार क्र.2 यांचेकडून संबंधीत विमारकमेची मागणी नाकारणेत आलेली आहे. अशा या पार्श्वभूमीवर सकृतदर्शनी तक्रारअर्जदार यांना आत्ता याक्षणी प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज दाखल करणेस कोणतेही कारण घडलेले नाही असे या मंचाचे मत झालेले आहे. करिता तक्रारअर्जदार यांनी जोपर्यंत जाबदार यांचेकडून त्या मागणी करीत असलेली संबंधीत विमा रकमेची मागणी नाकारली जात नाही, तोपर्यंत तक्रारअर्ज दाखल करण्यास कोणतेही कारण उद्भवत नाही असे या मंचाचे मत आहे. करिता प्रस्तुत तक्रारअर्ज सुरुवातीसच रद्द करणेस पात्र आहे. 7. अर्जदार यांचे तक्रारअर्जातील कथन पहाता अर्जदार हे दि.21/4/2005 रोजी बैलगाडीचे अपघातामध्ये जखमी झाले आहेत व तदनंतर त्यांनी उपचार घेतलेले आहेत. पुढे त्यांनी त्यांची आवश्यक ती कागदपत्रे मे 2005 मध्ये गावकामगार तलाठी यांचेमार्फत तहसिलदार माण यांचेकडे पाठविली. तहसिलदार माण यांनी ती जाबदार क्र.1 यांचेकडे पाठविली असे अर्जदार यांनी कथन केले आहे. परंतु, सदरचा प्रस्ताव तलाठी यांनी तहसिलदारांकडे निश्चित कोणत्या तारखेस पाठविला, तहसिलदार यांनी नंतर तो जाबदार यांचेकडे कधी पाठविला याबाबत कोणताही सविस्तर तपशील अगर पुरावा अर्जदार यांनी त्यांचे तक्रारअर्जात नमूद केलेला नाही. तसेच सदरचा प्रस्ताव जाबदार क्र.1 यांचेकडे पाठविलेनंतर अर्जदार यांनी जाबदार क्र.1 यांचेकडे विमा दावा रक्कम मिळणेसाठी लेखी स्वरुपात कोणता पाठपुरावा केला याबाबत कोणतीही कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत. अर्जदार यांनी मे 2005 मध्ये तलाठी यांचेकडे प्रस्ताव पाठविला. तदनंतर त्यांनी दि.17/9/2010 रोजी प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज दाखल केला आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार तक्रारीस कारण घडल्यापासून दोन वर्षांचे आत तक्रार दाखल करणे बंधनकारक आहे. परंतु, अर्जदार यांनी सुमारे चार वर्षांहून अधिक कालावधीनंतर प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे. सबब, प्रस्तुतची तक्रार मुदतीत नसल्यामुळे ती फेटाळणेस पात्र आहे असे या मंचाचे मत आहे. 8. प्रस्तुत तक्रारअर्जाचे कामी जाबदार क्र.1 असे कथन केले आहे की, महाराष्ट्र सरकारतर्फे संबंधीत विमा योजनेप्रकरणी एकूण 2232 प्रकरणांबाबत एक तक्रार क्र.27/08 राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, नवी दिल्ली यांचेकडे दाखल केलेली आहे, तसेच, त्यामध्ये अर्जदार यांचे प्रकरणाचा समावेश असून सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे असे कथन केले आहे. जाबदार क्र.1 यांची कैफियत दाखल झालेनंतर अर्जदार यांनी याकामी लेखी प्रतिउत्तर दाखल केले आहे. त्यामध्ये सदरची बाब अर्जदार यांनी कोठेही नाकारलेली नाही. अशा या पार्श्वभूमीवर जर तक्रारअर्जदार यांचे प्रकरण राष्ट्रीय आयोगाकडे विचाराधीन असल्यामुळे प्रस्तुतच्या ग्राहक तक्रार निवारण मंचास कोणताही न्यायनिर्णय करता येणार नाही. 9. अर्जदार व जाबदार यांनी याप्रकरणी वरिष्ठ न्यायालयांचे काही निवाडे दाखल केलेले आहेत. परंतु सदरचे निवाडयांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, सदरचे निवाडयातील घटनाक्रम व प्रस्तुत प्रकरणातील घटनाक्रम हा भिन्न आहे. सबब अर्जदार व जाबदार यांनी दाखल केलेले निवाडे याकामी लागू होत नाहीत असे या मंचाचे मत आहे. 10. या सर्व कारणास्तव व वर नमूद मुद्दयांच्या दिलेल्या उत्तरास अनुसरुन अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज नामंजूर करणेत येत आहे. आदेश 1. अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज नामंजूर येत आहे. 2. खर्चाबाबत काहीही आदेश करणेत येत नाहीत. 3. सदरचा न्यायनिर्णय खुल्या न्यायमंचात जाहीर करणेत आला. सातारा दि.13/12/2010 (सुनिल कापसे) (सुचेता मलवाडे) (विजयसिंह दि. देशमुख) सदस्य सदस्या अध्यक्ष
| Smt. S. A. Malwade, MEMBER | HONABLE MR. Vijaysinh D. Deshmukh, PRESIDENT | Mr. Sunil K Kapse, MEMBER | |