(पारीत व्दारा श्री. एम.ए.एच. खान, मा.सदस्य)
(पारीत दिनांक – 29 मार्च, 2019)
01. तक्रारकर्तीने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्षा विरुध्द दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता उपरोक्त नमूद पत्त्यावर राहत असून, त्याने विरुध्दपक्ष क्रं. 2 यांचेकडून दिनांक 14/09/2012 रोजी एलएमव्ही ट्रॅक्टर एर्स्काट 434 एक्ससीपीटी मॉडेल्स, चेचीस नं. B-3184392, इंजिन नं. E 3204561, आर.टी.ओ. ट्रॅक्टर क्रमांक MH-36/L-2789 अन्वये शेतीच्या कामाकरीता खरेदी केला. तक्रारकर्त्याने खरेदी केलेल्या ट्रॅक्टरची मुळ किंमत रुपये 5,50,000/- पैकी नगदी रुपये 2,00,000/- विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांना डॉऊन पेमेंट म्हणून दिले होते व उर्वरीत रक्कम रुपये 3,50,000/- विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांच्याकडून फायनान्स केलेले होते. रुपये 3,50,000/- फायनान्स करीत असतांना विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्यासोबत हायर पर्चेस करार सुध्दा केलेला होता. सदर करारानुसार दरवर्षी सदरहु ट्रॅक्टरचा सर्व समावेश (कॉम्प्रेहेसीव्ह विमा) काढून घेण्याची जबाबदारी विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांनी सदरहु कराराद्वारे स्विकारलेली होती तसेच विम्याची रक्कम मिळून विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांनी तक्रारकर्त्याला दर 6 महिण्यांनी किस्त भरण्यासाठी सांगितले होते. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने दिनांक 31/05/2013 रोजी 84,000/-, दिनांक 11/12/2013 रोजी रुपये 74,000/- आणि त्यानंतर रुपये 75,000/- असे एकूण रुपये 2,33,000/- कर्जाची परतफेड केलेली आहे.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याच्या ट्रॅक्टर ला दिनांक 15/01/2014 रोजी मानेगाववरुन साकोलीकडे जात असतांना अपघात झाला व सदर अपघातामध्ये पूर्णपणे क्षतिग्रस्त झालेला ट्रॅक्टर विरुध्द पक्ष क्रं.2 यांचेकडे जमा केला आणि विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांचेसोबत झालेल्या हायर पर्चेस करारानुसार ट्रॅक्टर दुरुस्त करुन द्यावा किंवा नविन ट्रॅक्टर द्यावा याविषयी तक्रारकर्त्याने मागणी केली होती, परंतु विरुध्द पक्ष क्रं 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याने केलेली मागणी धुडकावून लावली. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 कोणत्याही प्रकारचे स्पष्टीकरण न देता तक्रारकर्त्याला ओव्हरडयू असल्यासंदर्भात नोटीस पाठवून मानसिक त्रास देत आहेत. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांच्या रिड्रेसल ग्रीव्हीयन्स अधिकार, शिवकुमार ताडीकोंडा यांच्याकडे संपर्क साधला असता त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले आहे की, सदर ट्रॅक्टरचा अपघात झाल्यानंतर पोलीस स्टेशन, लाखनी यांनी ट्रॅक्टरच्या चालकाविरुध्द अपराध क्रं. 11/2014, कलम 279, 337 अंतर्गत गुन्हाची करुन लाखनी येथील न्यायालयात पाठविले होते व न्यायालयाने आरोपीची सुटका केलेली आहे. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 हे तक्रारकर्त्याच्या गावी भेटीकरीता आले व या दस्ताऐवजावर सही करा त्यानंतर तुम्हाला उर्वरीत रक्कम भरावी लागणार नाही असे सांगितले. त्यावेळी तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी विनंती केली की, अपघात झालेला ट्रॅक्टर दुरुस्त करुन द्यावा किंवा त्याऐवजी नविन ट्रॅक्टर द्यावा. तक्रारकर्त्याने केलेली विनंती विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी मान्य केली नाही. याउलट विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 हे ओव्हरडयूचे नोटीस पाठवित होते. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्यासोबत केलेल्या हायर पर्चेस कराराच्या प्रती तक्रारकर्त्याला पुरविल्या नाहीत. विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांनी तक्रारकर्त्याला कोणतीही पुर्व सुचना न देता ट्रॅक्टर जप्त केल्यामुळे तक्रारकर्त्यावर उपासमारीची पाळी आलेली आहे व त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे रुपये 4,00,000/- नुकसान झालेले आहे.
तक्रारकर्त्याने वकीलामार्फत विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांना दिनांक 04/11/2015 रोजी नोटीस पाठवून उभय पक्षात झालेल्या ट्रॅक्टर खरेदी कराराच्या प्रतीची आणि नविन ट्रॅक्टर द्यावा किंवा ट्रॅक्टर दुरुस्त करुन द्यावा अशी मागणी केली, परंतु विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांना नोटीस मिळूनही त्यांनी नोटीसला उत्तर दिलेले नाही. विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांनी नोटीस घेण्यास नकार दिल्यामुळे नोटीस परत आली. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 हे तक्रारकर्त्याला शारीरीक व मानसिक त्रास देत असल्यामुळे तक्रारकर्त्याचे रुपये 4,00,000/- चे नुकसान झालेले आहे व ते भरुन देण्याची जबाबदारी विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांची आहे तसेच विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तरित्या तक्रारकर्त्याला नविन ट्रॅक्टर द्यावा किंवा अपघातग्रस्त ट्रॅक्टर दुरुस्त करुन देण्यात यावा. तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- विरुध्दपक्ष क्रं. 1 व 2 यांचेकडून मिळावी अशी विनंती केलेली आहे.
03. विरुध्दपक्ष क्रं-1 तर्फे मंचासमक्ष लेखी उत्तर पृष्ठ क्रं. 28 वर दाखल केले असून तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं. 2 यांचेकडून दिनांक 14/09/2012 रोजी एलएमव्ही ट्रॅक्टर एर्स्काट 434 एक्ससीपीटी मॉडेल्स, चेचीस नं. B-3184392, इंजिन नं. E 3204561, आर.टी.ओ. ट्रॅक्टर क्रमांक MH-36/L-2789 अन्वये खरेदी केला. तक्रारकर्त्याने ट्रॅक्टर खरेदी करीता रुपये 2,00,000/- विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांना डॉऊन पेमेंट म्हणून दिले होते. व उर्वरीत रक्कम रुपये 3,50,000/- विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांच्याकडून फायनान्स केलेले होते ते विरुध्द पक्ष क्रं. 2 ला दिलेले आहेत. रुपये 3,50,000/- फायनान्स करीत असतांना विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांनी तक्रारकर्त्यासोबत हायर पर्चेस करार सुध्दा केलेला होता हे मान्य नाही असे लेखी उत्तरात म्हण्टले आहे. विरुध्द पक्ष क्रं.1 यांनी सदर करारानुसार कर्जाची रक्कम व ट्रॅक्टरचा सर्व समावेश (कॉम्प्रेहेसीव्ह विमा) काढून घेण्याची जबाबदारी विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांनी सदरहु कराराद्वारे स्विकारलेली होती हे नाकबुल केले आहे. तक्रारकर्त्याने रुपये 2,33,000/- कर्जाची परतफेड केलेली आहे. तक्रारकर्त्याच्या ट्रॅक्टर ला दिनांक 15/01/2014 रोजी अपघात झाला ही बाब मान्य केली असून व सदर अपघातामध्ये ट्रॅक्टर पूर्णपणे क्षतिग्रस्त झालेला ट्रॅक्टर विरुध्द पक्ष क्रं.2 यांचेकडे जमा केला आणि विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांचेसोबत झालेल्या हायर पर्चेस करारानुसार ट्रॅक्टर दुरुस्त करुन द्यावा किंवा नविन ट्रॅक्टर द्यावा हे विरुध्द पक्ष क्रं 1 यांनी नाकबुल केले आहे.
विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने पुढे असे नमुद केले आहे की, विमा नुतनीकरण करण्याची जबाबदारी हायर पर्चेस कारारानुसार विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ची नसून ती तक्रारकर्त्याची आहे. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांनी आपले विशेष कथनात नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने नियमीतपणे कर्जाचा भरणा न केल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांनी दिनांक 16/01/2015 रोजीच्या नोटीस द्वारे तक्रारकर्त्यास कळविले की, आपणाकडे थकीत असलेली रक्कम 7 दिवसाचे आत भरावी अन्यथा आपले वाहन जप्ती करण्यांत येईल. तक्रारकर्त्याने याबाबत कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याने विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांनी सदरचे वाहन जप्ती करुन रुपये 75,000/- मध्ये दिनांक 31/01/2015 रोजी विकले. तक्रारकर्त्याची क्षतीगस्त ट्रॅक्टर दुरुस्त करुन द्यावा किंवा नविन ट्रॅक्टर द्यावा ही मागणी अमान्य असल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रं. 1 सदरची तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली आहे.
04. विरुध्दपक्ष क्रं-2 तर्फे मंचासमक्ष लेखी उत्तर पृष्ठ क्रं. 41 वर दाखल केले असून त्यांनी तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला सक्त विरोध केला आहे. विरुध्द पक्ष क्रं. 2 ने तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीतील परिच्छेद निहाय कथन अमान्य केले आहे. विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांनी आपले विशेष कथनात म्हटले आहे की, त्यांची मौजा साकोली येथे टिचकुले ट्रॅक्टर्स नावाने एक्सकॉर्ट कंपनीचे ट्रॅक्टर विक्रिची एजन्सी होती. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांचेकडून एलएमव्ही ट्रॅक्टर एर्स्काट 434 एक्ससीपीटी मॉडेल्स, चेचीस नं. B-3184392, इंजिन नं. E 3204561, हा ट्रॅक्टर खरेदी केला. व ठरलेल्या व्यवहारानुसार सदरहु ट्रॅक्टरची संपूर्ण किंमत तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रं. 2 ला दिली व त्यानुसार विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांनी ट्रॅक्टर आर.टी.ओ. भंडाराद्वारे पासिंग करुन दिले. सदर ट्रॅक्टरचा क्रमांक MH-36/L-2789 असा होता आणि सर्व आर.टी.ओ. संबंधीत कागदपत्रे तक्रारकर्त्याला दिले होते. दिनांक 14/09/2012 रोजी तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रं. 2 कडून विकत घेतलेला ट्रॅक्टर विरुध्द पक्ष क्रं. 2 च्या एजन्सीमध्ये आणला तेव्हा तो अपघातामुळे संपूर्णपणे क्षतिग्रस्त झालेला होता. विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांनी तक्रारकर्त्याला विमा दावा दाखल करण्यास सांगितले, परंतु तक्रारकर्त्याने त्यावेळी चालु वर्षाचा ट्रॅक्टरचा विमा उतरविला नसल्यामुळे सदरहु ट्रॅक्टरचा विमा क्लेम होऊ शकला नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रं. 2 कडे अपघातग्रस्त असलेला ट्रॅक्टर एजन्सीजवळ बाहेर ठेवून दिला होता तो ट्रॅक्टर विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांनी दिनांक 14/01/2015 रोजी उचलून नेला. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांचेकडून वर नमुद ट्रॅक्टर विकत घेतेवेळी झालेल्या संपूर्ण व्यवहारानंतर ट्रॅक्टरची संपूर्ण जबाबदारी ही तक्रारकर्त्याची होती. नविन वर्षात ट्रॅक्टरच्या विम्याचे नुतनीकरण करणे, आर.टी.ओ. टॅक्स भरणे, कर्जाची परतफेड करणे इत्यादी कामे ही तक्रारकर्त्याचीच होती. विरुध्द पक्ष क्रं. 2 ची कोणतीही चूक नाही. सदर प्रकरणांत तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांना आर्थिक, शारीरीक व मानसिक त्रास देण्याकरीता विरुध्द पक्ष म्हणून जोडलेले आहे. विरुध्द पक्ष क्रं. 2 ने तक्रारकर्त्यासोबत कोणतेही दुर्वतन केलेले नाही, म्हणून तक्रारकर्त्याची तक्रार खर्चासह खारीज करण्याची विनंती केली आहे.
05. तक्रारकर्त्याने त्याच्या तक्रारीचे पृष्टयर्थ दस्तऐवज यादी पृष्ट क्रं-10 नुसार एकूण-05 दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्या असून त्यामध्ये तक्रारकर्त्याने वकीलामार्फत पाठविलेली कायदेशीर नोटीसची पावती व पोचपावती तसेच विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांना पाठविलेली नोटीस परत, ट्रॅक्टरची आर. सी. बुक इत्यादी दस्तऐवजाच्या प्रतीचा समावेश आहे. तक्रारकर्त्याने पृष्ठ क्रं- 43 ते 46 वर शपथपत्र दाखल केले आहे. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले नाही.
तक्रारकर्त्याने लेखी युक्तिवाद पृष्ट क्रं-47 ते 50 वर दाखल केलेला आहे तसेच अतिरिक्त लेखी युक्तिवाद पृष्ठ क्रमांक 53 ते 54 वर दाखल केला आहे. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने त्यांचे लेखी उत्तर हेच लेखी युक्तिवाद समजण्यात यावा अशी पुरसिस पृष्ठ क्रमांक 52 वर दाखल केली आहे. विरुध्द पक्ष क्रं. 2 ने लेखी युक्तिवाद दाखल केला नाही.
06. तक्रारकर्त्याची तक्रार, शपथपत्र, विरुध्दपक्ष क्रं-1 व 2 यांचे लेखी उत्तर, उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले. तसेच तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले लेखी युक्तिवाद व अतिरिक्त लेखी युक्तिवाद, तक्रारकर्त्याचे वकील आणि विरुध्द पक्ष क्रं. 1 चे वकील यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. युक्तिवादाचे वेळी विरुध्द पक्ष क्रं. 2 चे वकील गैरहजर. एकंदरीत वरील विवेचनावरुन व उपलब्ध कागदपत्रावरुन मंचद्य खालीलप्रमाणे निष्कर्ष आलेला आहे.
:: निष्कर्ष ::
07. (अ) तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांचेकडून एलएमव्ही ट्रॅक्टर एर्स्काट 434 एक्ससीपीटी मॉडेल्स, चेचीस नं. B-3184392, इंजिन नं. E 3204561, हा ट्रॅक्टर खरेदी केला होता व सदर ट्रॅक्टरची किंमत रुपये 5,50,000/- होती याबाबत उभय पक्षात वाद नाही तसेच तक्रारकर्त्याने ट्रॅक्टर विकत घेण्याकरीता विरुध्द पक्ष क्रं. 1 कडून रुपये 3,50,000/- चे अर्थसहाय्य घेतले होते व ट्रॅक्टरच्या अपघाताच्या पूर्वी तारखेपर्यंत तक्रारकर्त्याने नियमितपणे विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडे रुपये 2,33,000/- जमा केले आणि विरुध्द पक्ष क्रं. 2 कडे बयाना रक्कम (DOWN PAYMENT) रुपये 2,00,000/- देऊ केले होते यात उभय पक्षात कोणताही वाद नाही.
(ब) तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांच्याकडून रुपये 3,50,000/- अर्थसहाय्य करीत असतांना विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्यासोबत हायर पर्चेस करार केला होता व करारानुसार विरुध्द पक्षांनी आपसी समझोत्यानुसार ट्रॅक्टरचा कॉम्प्रेहेसीव्ह विमा काढून घेण्याची जबाबदारी स्विकारलेली होती व तक्रारकर्त्याने जमा केलेल्या सहामाही हप्त्यामधून विम्याची रक्कम वळती करण्याचे मान्य केले होते.
उभय पक्षात झालेल्या हायर पर्चेस करारान्वये तक्रारकर्त्याला त्याची एक प्रत स्वाधीन करणे अनिवार्य होते, परंतु प्रकरणांत हायर पर्चेस कराराची प्रत तक्रारकर्त्यास देण्यास विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी कसूर केला. तवतद ? त्याची प्रत मंचात दाखल केलेली नाही, त्यामुळे हायर पर्चेस करारातील अटी व शर्तीचे अवलोकन करणे मंचाला अशक्य झाले ही बाब विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांच्या सेवेतील मुख्य त्रुटी दिसून आली.
(क) मोटर वाहन कायदा 1988 च्या कलम 146 खाली वाहनाच्या मालकाने विमा काढणे अनिवार्य आहे. अन्यथा कायद्याच्या कलम 196 खाली दंडनीय पात्र गुन्हा आहे. प्रकरणांत विम्याच्या संदर्भातील मुद्या उभय पक्षात हायर पर्चेस करारात तक्रारकर्त्याची जबाबदारी असल्याचा मुद्या उपस्थित केला, परंतु विरुध्द पक्षांनी सदरहु कराराच्या प्रती दाखल केलेल्या नाहीत. या संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालय अपील क्रंमाक 3645/2015 सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया विरुध्द जगबीर सिंग तसेच प्रदिपकुमार जैन विरुध्द सिटी बँक व इतर-1 च्या प्रकरणी या मुद्यावर विस्तारीत चर्चा करुन वाहनाच्या विम्याची जबाबदारी विक्रीकर्ता व अर्थसहाय्य करणा-या बँकेवर टाकली असल्याने विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांचा विम्याच्या जबाबदारीचा मुद्या जबाबदारी तक्रारकर्त्याची आहे हे पुर्णतः खोडून काढण्यात येते व त्याची जबाबदारी विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांचेवर निश्चित करण्यात येत आहे.
(ड) तक्रारकर्त्याच्या नविन ट्रॅक्टरला दिनांक 15/01/2014 रोजी अपघात झाला व तक्रारकर्त्याने लगेच अपघातग्रस्त असलेला ट्रॅक्टर विरुध्द पक्ष क्रं.2 कडे ट्रॅक्टर नविन असल्याने बदलवून किंवा दुरुस्ती करुन देण्यासाठी जमा केला. तदनंतर विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याला सुचना न देता परस्पर ट्रॅक्टर विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने विरुध्द पक्ष क्रं. 2 च्या परिसरातुन जप्त केला व त्याची लिलावाद्वारे रुपये 75,000/- विल्हेवाट करुन तक्रारकर्त्याचे कर्जाचे थकीत हप्ते परस्पर लिलावाच्या किंमतीतुन भरुन घेतले व याची सुचना तक्रारकर्त्याला दिली होती असा उजर उपस्थित केला, परंतु तक्रारकर्त्याल जप्तीची व लिलावाची परिपूर्ण सुचना दिली नाही व त्याची संम्मती देखील घेतली नाही. तक्रारकर्त्याने अपघात झालेला ट्रॅक्टर भंगारात जरी विकला असता तर त्यास एक ते दीड लाख रुपये किंमत मिळाली असती.
i) तसेच आज मितीस तक्रारकर्त्याकडे ट्रॅक्टरही नाही व ट्रॅक्टरची रक्कम तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांना अदा केलेली आहे.
ii) विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी ट्रॅक्टरची अगदी कमी किंमतीत लिलावाने विल्हेवाट केली हे जप्ती व लिलावाच्या आर. बी. आय. यांनी दिलेल्या निर्देशाचे परिपूर्ण उलंघन केले व मा. सर्वोच्च न्यायालय यांचेकडे दाखल अपील क्रंमाक 267/2007 आय.सी.आय.सी.आय बँक विरुध्द प्रकाश कौर व इतर आदेश दिनांक 26/02/2017 तसेच मा. राष्ट्रीय आयोग, न्यु दिल्ली यांचेकडे अपील क्रं. 737/2005 मध्ये जप्ती व लिलावाद्वारे विल्हेवाटला घालुन दिलेल्या अटी व शर्तीचे उलंघन केल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते, म्हणून विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्तरित्या तक्रारदारास त्रुटीची सेवा दिल्याचे सिध्द होते.
एकंदरीत वरील विवेचनावरुन विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याला ट्रॅक्टर खरेदी व तदनंतर सेवा देण्या प्रकरणी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 2(1) (i) (iii) च्या तरतुदीचे उलघंन केले असल्याने मंचाद्वारे खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
:: आदेश ::
- तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्ष क्रं-1 यांनी त्यांचेकडे जमा केलेली रक्कम रुपये 2,33,000/- (अक्षरी रुपये दोन लाख तेहत्तीस हजार फक्त) तक्रार दाखल दिनांक 01/01/2016 पासून ते प्रत्येक्ष रक्कम अदायगी पावेतो द.सा.द.शे 09 टक्के व्याजदाराने सदर आदेशाची प्रमाणित प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसाच्या आत तक्रारकर्त्याला अदा करावी.
- तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्ष क्रं-2 यांनी त्यांचेकडे जमा केलेली रक्कम रुपये 2,00,000/- (अक्षरी रुपये दोन लाक्ष फक्त) तक्रार दाखल दिनांक 01/01/2016 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम अदायगी पावेतो द.सा.द.शे 09 टक्के व्याजदाराने सदर आदेशाची प्रमाणित प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसाच्या आत तक्रारकर्त्याला अदा करावी.
- विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व (2) यांनी वैयक्तिक किंवा संयुक्तरित्या तक्रारकर्त्याला आर्थिक, मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) द्यावेत.
- मुद्या क्र. 2 ते 4 मधील रकमा विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी विहीत मुदतीत रक्कम परत न केल्यास विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्यास रक्कम प्राप्तीपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने रक्कम परत करण्यात यावे.
- विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व (2) सदर आदेशाचे अनुपालन आदेशाची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावी.
- निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
- तक्रारकर्त्याला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.