::: निकालपत्र :::
(निकाल तारीख :27/02/2015 )
(घोषित द्वारा:श्री.अजय भोसरेकर, मा.सदस्य.)
तक्रारदाराने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारा विरुध्द दाखल केली आहे. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की,
तक्रारदार हा लातूर येथील रहिवाशी असून सामनेवाला क्र. 1 यांच्याकडून ट्रक क्रमांक एम.एच.44/5895 कर्जावर खरेदी केले. सदर कर्जाची परतफेड 46 हप्त्यात प्रती महा रु. 26819/- या प्रमाणे दयावयाचे ठरले. तक्रारदाराने नियमित 34 हप्ते सामनेवाला यांच्याकडे जमा केले. तक्रारदार सामनेवाला यांच्याकडे ऑगष्ट 2010 मध्ये संपुर्ण रक्कम भरण्याच्या उद्देशाने चौकशी केली असता, सदर तक्रारदाराचे कर्ज खाते हे सामनेवाला क्र. 2 यांच्याकडे वर्ग झाले असल्या बद्दलचे म्हटले. त्यामुळे तुम्ही सामनेवाला क. 2 यांच्याकडे संपर्क करुन सदर रक्कम भरणा करावी असे म्हटले आहे.
सामनेवाला क्र. 2 यांनी बेकायदेशीर रक्कमेची मागणी केली. जी तक्रारदारास अमान्य असल्यामुळे तक्रारदाराने दि. 21.12.2010 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठवली. सदर नोटीसचे उत्तर दिले नाही, म्हणुन तक्रारदाराने सदर तक्रार या न्यायमंचात दाखल केली आहे. तक्रारदाराने तक्रारीत कर्ज हे सामनेवाला क्र. 1 यांचेकडून घेतले असून तक्रारदाराचे कर्ज खाते सामनेवाला क्र. 2 यांच्याकडे वर्ग केले याबाबत कोणतीही माहिती तक्रारदारास सामनेवाला क्र. 1 यांनी लेखी अथवा तोंडी दिली नाही असे ही म्हटले आहे. तक्रारदाराने ऑगष्ट 2010 पर्यंत देणे रक्कम रु. 3,21,828/- भरणा करुन घेवुन ना हरकत प्रमाणपत्र मिळावे, शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रु. 50,000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रु. 15000/- मिळण्याची मागणी केली आहे.
तक्रारदाराने आपले तक्रारीचे पुष्टयर्थ शपथपत्र व एकुण 13 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
तक्रारदाराने सामनेवाला यांचे विरोधात अंतरीम आदेशाची मागणी केली होती, त्यानुसार न्यायमंचाने सामनेवाला यांचे विरोधात दि.28.01.2011 रोजी अंतरीम आदेश पारीत केला असून, त्यात
आदेश
- तक्रारदाराचा अंतरीम अर्ज मंजुर करण्यात येत आहे,
- सामनेवालेंनी तारीख 02/11/2010 च्या पत्रातील आकारलेले चार्जेस कसे आकारले
याबात सामनेवालेंना कारणे दाखवा नोटीस काढण्यात यावी.
- सामनेवाला यांनी त्यांचया खुलासा तारीख 14/02/2011 पर्यंत दाखल करावा.
असा आदेश पारीत केला आहे.
सामनेवाला क्र. 1 यांना न्यायमंचाची नोटीस प्राप्त असून, त्यांचे लेखी म्हणणे दि. 29.04.2011 रोजी दाखल झाले आहे. सामनेवाला यांनी तक्रारदारास ट्रक क्र. एम.एच.44/5895 हे कर्जावर दिल्या बाबतचे मान्य केले आहे. तक्रारदाराने 34 हप्ते नियमित भरले आहेत. व शिल्लक 12 हप्ते ऑगष्ट 2010 पर्यंत रु. 3,21,828/- एवढे कर्ज बाकी आहेत असे म्हटले आहे. याबाबत आम्हास काही माहिती नाही. कारण दि. 29.06.2009 रोजी तक्रारदाराचे कर्ज खाते सामनेवाला क्र. 2 यांच्याकडे वर्ग केले आहे. तक्रारदाराने कर्ज न भरण्याच्या हेतुने सदर तक्रार या न्यायमंचात आमचे विरोधात खोटी व बनावट दाखल केली आहे. तक्रारदार हा आर्थीक अडचणीत असल्या कारणामुळे थकीत 12 हप्ते भरु शकला नाही. असे म्हटले आहे, त्यामुळे तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह रद्द करावी अशी मागणी केली आहे.
सामनेवाला क्र. 2 यांना न्यायमंचाची नोटीस प्राप्त असून त्यांचे लेखी म्हणणे दि. 30.07.2011 रोजी दाखल झाले असून, तक्रारदाराने सदर वाहन व्यवसायीक वापराच्या उद्देशाने घेतले असल्या कारणाने तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या ग्राहक या व्याखेत बसत नाही व सामनेवाला क्र.2 यांचे कार्यालय या न्यायमंचाच्या कार्यक्षेत्रात येत नसल्यामुळे तक्रार खर्चासह रद्द करावी अशी मागणी केली आहे.
तक्रारदाराने सामनेवाला क्र. 1 यांचेकडून दि. 22 नोव्हेंबर 2006 रोजी रक्कमरु. 10,40,000/- चे कर्ज 46 प्रतिमहा रु. 26,819/- हप्त्याने परत फेडीचे करार ठरले होते. हप्ता वेळेत न भरल्यास दंड व्याज 3 टक्के प्रति महा या प्रमाणे करारात नमुद केले आहे. असे म्हटले आहे. सामनेवाला क्र. 1 यांनी जुन 2009 मध्ये तक्रारदाराचे सर्व कर्ज सामनेवाला क्र. 2 यांच्याकडे हस्तांतरीत केले आहेत. असा करार सामनेवाला क्र. 1 व 2 यांच्यामध्ये झालेला आहे.
सामनेवाला क्र. 2 यांनी आपले लेखी म्हणण्याचे पुष्टयर्थ शपथपत्राशिवाय अन्य कोणतेही कागदपत्र दाखल केलेले नाहीत.
तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार, सोबतची कागदपत्रे, सामनेवाला यांनी दाखल केलेले लेखी म्हणणे व सोबतची कागदपत्रे आणि दोघांचाही तोंडी युक्तीवाद, यासर्वांचे बारकाईने अवलोकन केले असता, सामनेवाला क्र. 1 व 2 यांनी परस्पर करार करुन तक्रारदाराचे कर्ज खाते वर्ग केले असल्या बद्दलची कोणतीही माहिती जुन 2009 मध्ये तक्रारदारास दिली गेली आहे या बाबतचा पुरावा कायदयानुसार योग्य असे असा पुरावा, या न्यायमंचासमोर सादर केलेला नाही. न्यायमंचाने सामनेवाले यांना दि. 28/01/2011 रोजी अंतरीम आदेशा द्वारे दि.;2.11.2010 च्या पत्रातील आकारलेले चार्जेस कसे आकारले, याबाबत सामनेवाले यांना कारणे दाखवा नोटीस काढण्यात आली, याबाबत कोणताही लेखी खुलासा या न्यायमंचात युक्तीवादा पर्यंत किंवा निकालाच्या तारखे पर्यंत दाखल केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारदारास आपले कर्ज कोणाकडे भरायचे हा संभ्रम राहिला, हे सिध्द होते. म्हणजेच सामनेवाला यांनी तक्रारदारास दयावयाच्या सेवेत कसुर केला आहे हे सिध्द होते. म्हणुन तक्रारदाराने केलेल्या मागणीचा विचार करता, सामनेवाला क्र. 1 व 2 यांना तक्रारदाराने ऑगष्ट 2010 मध्ये देय असलेली रक्कम रु. 3,21,828/- विना दंड व्याज स्विकारण्याचा व मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रु. 5000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रु. 5000/- मंजुर करणे योग्य व न्यायाचे होईल असे या न्यायमंचाचे मत आहे.
सबब न्यायमंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येत आहे.
- सामनेवाला क्र. 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदाराची ऑगष्ट 2010 मध्ये देय असलेली रक्कम रु्. 3,21,828/- (रुपये तीन लाख एकवीस हजर आठशे आठ्ठावीस फक्त) विना दंड व्याज स्विकारावे.
- तक्रारदारास आदेश देण्यात येतो की, आदेश प्राप्ती पासुन 30 दिवसाचे आत सामनेवाले यांचेकडे ऑगष्ट 2010 मध्ये देय असलेली रक्कम रु. 3,21,828/- (रुपये तीन लाख एकवीस हजर आठशे आठ्ठावीस फक्त) प्रचलित व्याजासह भरणा करावी. व सामनेवाले यांनी प्रचलित व्याजाची रक्कम व मुद्दल भरणा करुन घ्यावी.
- सामनेवाला क्र. 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारास मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्कम रु. 5000/- (रुपये पाच हजार फक्त) व तक्रारीचे खर्चापोटी रु. 5000/-(रुपये पाच हजार फक्त), आदेश प्राप्ती पासुन 30 दिवसाचे आत दयावेत.