नि. 22 मे. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा यांचेसमोर तक्रार क्र. 277/2010 नोंदणी तारीख - 20/12/2010 निकाल तारीख - 8/4/2011 निकाल कालावधी - 108 दिवस श्री विजयसिंह दि. देशमुख, अध्यक्ष श्रीमती सुचेता मलवाडे, सदस्या श्री सुनिल कापसे, सदस्य (श्री सुनिल कापसे, सदस्य यांनी न्यायनिर्णय पारीत केला) ------------------------------------------------------------------------------------ सौ सुनिता शरद जोशी रा.प्लॉट नं.111, दत्तदर्शन, हौसिग सोसायटी, शाहुपुरी, सातारा ----- अर्जदार (अभियोक्ता श्री आर.आर.सांगलीकर) विरुध्द 1. मॅनेजर, आय.सी.आय.सी.आय.बँक लि. आय.सी.आय.सी.आय.बँक टॉवर्स, बांद्रा, कुर्ला कॉम्पलेक्स, मुंबई – 400 051 2. शाखाधिकारी, आय.सी.आय.सी.आय.बँक लि. वसंत प्लाझा, राजारामपुरी, कोल्हापूर, महाराष्ट्र 3. शाखाधिकारी, आय.सी.आय.सी.आय.बँक लि. लँडमार्क रेसकोर्स सर्कल, बडोदरा – 390007 गुजरात राज्य. ----- जाबदार (अभियोक्ता श्री भाऊसाहेब पवार ) न्यायनिर्णय अर्जदार यांनी प्रस्तुतचा अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 नुसार केलेला आहे. अर्जदार यांचे अर्जातील कथन थोडक्यात खालीलप्रमाणे - 1. अर्जदार यांनी जाबदार यांचेकडून वाहन कर्ज रु.6,04,000/- घेवून तवेरा हे वाहन खरेदी केले. त्याचा परतफेडीचा कालावधी 48 महिन्यांचा होता व प्रतिमाह हप्ता रु.16,280/- इतका होता. परंतु वाहनास टूरिस्ट व्यवसाय न मिळाल्याने अर्जदार यांना नियमित हप्ते भरणे शक्य झाले नाही. म्हणून जाबदार यांनी गुंडामार्फत गाडी ओढून नेण्याची धमकी देण्यास सुरुवात केली. म्हणून अर्जदार यांनी पोलिसांकडे तक्रार केली. तसेच मे.सिव्हील जज्ज, ज्युनिअर डिव्हीजन सातारा यांचे कोर्टात दिवाणी दावा दाखल केला. त्याचा निकाल अर्जदारचे बाजूने होवून जाबदार यांना निरंतराची ताकीद देण्यात आली आहे. त्यानंतर दाव्याच्या निकालानुसार कर्जाची रक्कम कर्जखात्यात भरली. परंतु जाबदार यांनी सदरची रक्कम कर्जखात्यात भरणेबाबतची कायदेशीर पूर्तता नियमितपणे केली नाही. त्यानंतर अर्जदार यांनी जाबदार यांना कर्जपरतफेडीची मुदतवाढ करणेबाबत व व्याजाचे आकारणीबाबत पत्र पाठविले परंतु जाबदार यांनी त्यावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. तदनंतर अर्जदार यांनी सातारा येथील दिवाणी न्यायायालयात कर्जाचा हप्ता ठरविणेबाबत व करारनामा दुरुस्त करणेबाबत दावा दाखल केला. सदरील दाव्यामध्ये झालेल्या आदेशाविरुध्द अर्जदार यांनी अपिल दाखल केले. सदरचे अपिलाचे कामी झालेल्या आदेशानुसार अर्जदार यांनी तिन्ही कर्जखात्यात रक्कम रु.15,000/- भरलेले आहेत. तसेच अर्जदार यांचे पतीचे पगारातून भरलेल्या कर्जाच्या हप्त्याच्या रकमांचा जाबदार यांनी अपहार केला आहे. जाबदार यांनी अर्जदार यांना दिलेल्या कर्जखात्याचे उता-यामध्ये आकारलेले दंडव्याज, चेक अनादर व इतर खर्च हा बेकायदेशीर आहे. तसेच मे. कोर्टाचे आदेशाचा भंग केला आहे. सबब नुकसान भरपाईपोटी रक्कम मिळावी यासाठी अर्जदार यांनी प्रस्तुतचा अर्ज दाखल केला आहे. 2. जाबदार यांनी नि.11 ला कैफियत दाखल करुन अर्जदारचे तक्रारअर्जातील मजकूर नाकारला आहे. अर्जदार यांनी कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरले नाही. जाबदारने वारंवार लेखी व तोंडी सूचना देवूनही अर्जदारने त्याकडे लक्ष दिले नाही. करारनाम्यानुसार कर्जाचा हप्ता कमी करता येत नाही. सातारा कोर्टातील दाव्यामध्ये जाबदारविरुध्द कोणताही आदेश झालेला नाही. जाबदार यांनी रकमेचा कोणताही अपहार केलेला नाही. सबब तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा असे जाबदार यांनी कथन केले आहे. 3. अर्जदारतर्फे व जाबदारतर्फे अभियोक्त्यांनी केलेला युक्तिवाद ऐकला. तसेच दाखल कागदपत्रे पाहिली. 4. प्रस्तुतचे कामी प्रामुख्याने खालीलप्रमाणे मुद्दे उपस्थित होत आहेत. हे मुद्दे व त्यांना दिलेली उत्तरे खालीलप्रमाणे आहेत. मुद्दे उत्तरे अ) अर्जदार व जाबदार यांचे दरम्यान ग्राहक व सेवा देणारे असे नाते आहे काय ? होय ब) जाबदार यांनी अर्जदार यांना सेवा देण्यामध्ये कमतरता केली आहे काय ? नाही. क) अंतिम आदेश - खाली दिलेल्या कारणास्तव अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज नामंजूर करणेत येत आहे. कारणे 5. याबाबत निर्विवाद गोष्टींची पाहणी केली असता असे दिसून येते की, अर्जदार यांनी जाबदारकडून तवेरा वाहनाचे खरेदीसाठी कर्ज घेतले. सदरचे कर्जाचे परतफेडीपोटींचे हप्ते अर्जदार यांनी नियमितपणे भरलेले नाहीत त्यामुळे सदरचे कर्ज थकीत झालेले आहे. अर्जदार यांनी जाबदार यांचेविरुध्द दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला. सदरचे दिवाणी न्यायालयाचे आदेशाविरुध्द अर्जदार यांनी मा.जिल्हा न्यायाधीश, सातारा यांचेसमोर अपिल दाखल केलेले आहे. सदरकामी जाबदार यांनी कर्जाचे व्याजाबाबत व इतर खर्चाबाबत केलेली आकारणी चुकीची आहे हे दर्शविणारा कोणताही पुरावा याकामी दाखल नाही. 6. अर्जदार यांचे कथनानुसार जाबदार यांनी व्याजाचे रकमेची केलेली आकारणी, चेक अनादर खर्च व इतर खर्चाची केलेली आकारणी ही बेकायदेशीर असल्याचे कथन केले आहे. परंतु सदरचे कथनाचे पृष्ठयर्थ अर्जदार यांनी कोणत्याही मान्यताप्राप्त चार्टर्ड अकाऊंटंट अगर वित्तीय क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तीचा अहवाल अगर मत याकामी दाखल केलेले नाही. सबब पुराव्याअभावी अर्जदारचे कथनावर विश्वास ठेवता येणार नाही. 7. अर्जदार यांनी पुढे असे कथन केले आहे की, त्यांचे पतींनी कर्जाचे हप्त्यापोटी भरलेली रक्कम जाबदार यांनी कर्जखात्यात जमा न करता त्याचा अपहार केला आहे. अर्जदारचे सदरचे कथन पाहता सदरची बाब या मंचाचे कार्यक्षेत्रात येत नाही. सदरचे अर्जदारचे कथन शाबीत करण्यासाठी तोंडी पुरावा, कागदपत्रांची पडताळणी, जाब-जबाब इत्यांदी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. परंतु ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार सदरच्या बाबी या मे. मंचाच्या अखत्यारीत येत नसल्याने अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज या मंचासमोर चालणेस पात्र नाही असे या मंचाचे स्पष्ट मत आहे. 8. अर्जदारने त्यांचे कर्जखात्याचे रकमेबाबत हिशोब करुन अर्जदारने जादा भरलेली रक्कम परत मिळावी अशी मागणी केली आहे. परंतु अर्जदारचे कर्जापोटी परतफेड केलेल्या रकमेचा हिशोब करुन त्याबाबत निर्णय देण्याचे अधिकारक्षेत्र या मंचास नाही असे या मंचाचे मत आहे. सबब अर्जदार यांचे जादा रकमेबाबतच्या मागणीचा याकामी या मंचास विचार करता येत नाही. 9. आणखी एक महत्वाची बाब अशी आहे की, या वादविषयासंबंधी प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज दाखल करणेपूर्वी मे.दिवाणी न्यायालयात दाद मागितलेली आहे. त्याचे अपिल प्रलंबित आहे. अशा परिस्थितीत अर्जदार यांना या मे. मंचासमोर कोणतीही दाद मागता येणार नाही असे या मंचाचे स्पष्ट मत आहे. 10. या सर्व कारणास्तव व वर नमूद मुद्दयांच्या दिलेल्या उत्तरास अनुसरुन अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज नामंजूर करणेत येत आहे. आदेश 1. अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज नामंजूर करणेत येत आहे. 2. खर्चाबाबत आदेश नाही. 3. सदरचा न्यायनिर्णय खुल्या न्यायमंचात जाहीर करणेत आला. सातारा दि. 8/4/2011 (सुनिल कापसे) (सुचेता मलवाडे) (विजयसिंह दि. देशमुख) सदस्य सदस्या अध्यक्ष
| Smt. S. A. Malwade, MEMBER | HONABLE MR. Vijaysinh D. Deshmukh, PRESIDENT | Mr. Sunil K Kapse, MEMBER | |