नि का ल प त्र
श्री.डी.डी.मडके, अध्यक्षः तक्रारदार यांना विरुध्द पक्ष आय.सी.आय.सी.आय. लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कं. यांनी विमा क्लेमची रक्कम दिली नाही म्हणून तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार या मंचात दाखल केली आहे.
2. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की, त्यांनी शेतात जाणेयेणेसाठी दि.14/06/04 रोजी मनोहर ऑटोमोबाईल, धुळे येथुन रक्कम रु.40,431/- रोख भरुन हिरो-होंडा कंपनीचे स्प्लेंडर प्लस इंजिन नं.04D15M36046 तसेच चेसिस नं.04D16C22585 रजिस्ट्रेशन नं.MH-18-S-6494 हे दुचाकी वाहन विकत घेतले. सदर वाहनाचा विमा विरुध्द पक्ष क्र.2 आय.सी.आय.सी.आय. लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कं. (यापुढे संक्षिप्तेसाठी विमा
तक्रार क्र.197/10
कंपनी असे संबोधण्यात येईल) यांच्याकडून दि.28/06/08 ते 27/06/09 मध्यरात्री पर्यंत रक्कम रु.818/- भरुन उतरविलेला होता.
3. तक्रारदार यांचे पुढे असे म्हणणे आहे की, दि.29/06/08 रोजी साक्री बस स्टँड समोर परिमल कोल्ड्रींक्स जवळ तक्रारदाराची मोटार सायकल चोरिस गेली. दि.02/07/08 रोजी तक्रारदाराने साक्री पोलिस स्टेशनला सदर वाहन चोरीस गेल्याबद्दल अर्ज दिला. परंतू दि.23/08/08 रोजी तक्रारदार फिर्यादीसाठी गेले असता संबंधीत पोलिस रजेवर असल्याचे समजले व 15 ते 20 दिवसानंतर या नाहीतर नविन अर्ज दया असे सांगितले. तक्रारदाराने दि.23/08/08 रोजी नविन अर्ज दिला. तक्रारदार फिर्यादीची प्रत घेण्यासाठी पोलिस स्टेशनला गेले असता 2-4 दिवसांनी प्रत घेवून जा असे सांगितले. तक्रारदारास दि.04/09/08 रोजी फिर्यादीची प्रत देण्यात आली.
4. तक्रारदार यांचे पुढे असे म्हणणे आहे की, सदर मोटार सायकलचा विमा असल्यामुळे व वाहन चोरी गेले असल्यामुळे त्याची नुकसानभरपाई मिळण्याकरीता विमा प्रस्ताव विमा कंपनीकडे दाखल केला. परंतू विमा कंपनीने दि.30/12/08 रोजी पत्र देवून एफआयआर दाखल करण्यासाठी विलंब झाला म्हणून विमा दावा नाकारत असल्याचे कळविले. विमा कंपनीचे सदर कृत्य सेवेतील त्रुटी ठरते.
5. तक्रारदार यांनी शेवटी विमा कंपनीकडून विम्याची रक्कम तसेच मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रु.25,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.10,000/- मिळावेत अशी विनंती केली आहे.
6. तक्रारदार यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठयार्थ नि.5 वरील यादीनुसार 12 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यात नि.5/1 वर खरेदी पावती, नि.5/3 वर विमा पॉलिसी, नि.5/4 वर फिर्याद, नि.5/9 वर विमा दावा नाकारल्याचे पत्र इ. कागदपत्रे आहेत.
7. विमा कंपनीने आपले लेखी म्हणणे नि.12 वर दाखल करुन त्यात तक्रारदाराची तक्रार खोटी व बेकायदेशीर असल्याचे नमुद करुन ती खर्चासह बरखास्त करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे. तक्रारदार याने तक्रार अर्जात केलेले संपुर्ण कथन त्यांनी नाकारलेले आहे. तसेच परिच्छेद 14 मध्ये सत्य परिस्थिती अशी आहे या सदरात पुढील प्रमाणे कथन केले आहे. तक्रारदाराचे वाहन दि.29/06/08 रोजी साक्री बस स्टॅण्ड समोर, परिमल कोल्ड्रींक्स जवळ चोरीस गेले. त्यानंतर दि.04/09/08 रोजी पोलिस स्टेशनला फिर्याद दिली. सदरहू फिर्याद देण्यामध्ये तक्रारदाराने 66 दिवसाचा विलंब केलेला आहे. सदरहू झालेला विलंब हा कशामुळे झाला, तसेच दिलेली कारणे ही संयुक्तीक नाहीत. त्यामुळे विमा कंपीने सदरचा क्लेम नाकारलेला आहे. तक्रारदाराने फिर्याद immediately दिलेली नाही. मोटारसाकल चोरीस
तक्रार क्र.197/10
गेली दि.29/06/08 व एफआयआर दि.04/09/08 ला दिली. पॉलिसीच्या टर्म व कंडीशन्सचा भंग झालेला आहे त्यामुळे जबाबदारी येत नाही. तक्रारदाराने विमा कंपनीकडे फिर्याद देण्यास उशिर झाल्याबद्दल कोणतीही कारणे नमुद केलेली नाहीत. तसेच सदरहू फिर्यादीचे तपासाअंती काय झाले किंवा तपासात काय निष्पन्न झाले याबद्दलही कोणतेही कागदपत्र विमा कंपनीकडे दाखल केलेले नाहीत. सदरहू फिर्यादीच्या तपासाअंती पोलिसांनी मे.कोर्टात रिपोर्ट दाखल केला व तो मंजूर झाला या विषयीही कोणतेही कागदपत्र दाखल नाहीत.
8. विमा कंपनीने शेवटी तक्रार अर्ज फेटाळण्यात यावा अशी विनंती केली आहे.
9. विमा कंपनीने आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठयार्थ नि.13 वर श्री.जितेंद्र सोनार यांचे शपथपत्र दाखल केलेले आहे.
10. तक्रारदार यांची तक्रार, विमा कंपनीचा खुलासा व दाखल कागदपत्रे पाहता आमच्या समोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालील प्रमाणे देत आहोत.
मुद्दे उत्तर
1. विमा कंपनीने तक्रारदाराचा विमा दावा नाकारुन सेवेत त्रुटी
केली आहे काय? होय.
2. तक्रारदार कोणता अनुतोष मिळण्यास पात्र आहे? अंतिम आदेशा प्रमाणे.
3. आदेश काय? खालील प्रमाणे.
विवेचन
11. मुद्दा क्र.1- तक्रारदार यांची अशी तक्रार आहे की, त्यांची विमा असलेली, इंजिन नं.04D15M36046 तसेच चेसिस नं.04D16C22585 रजिस्ट्रेशन नं.MH-18-S-6494 मोटार सायकल दि.29/06/08 रोजी बस स्टॅण्ड साक्री समोरुन चोरी गेली. तक्रारदार यांनी शोधाशोध करण्याचा पर्यंत केला परंतू ती मिळून आली नाही. त्यामुळे तो पोलिस स्टेशनला फिर्याद देण्यासाठी गेला असता पोलिसांनी दोन दिवस तपास करावा व त्यानंतरच फिर्याद दयावी असे सांगितले. त्यामुळे तक्रारदार यांनी शोध घेण्याचा प्रयन्त केला परंतू मोटारसायकल मिळून आली नाही. शेवटी दि.04/09/08 रोजी पोलिसांनी एफआयआर नोंदविला. सदर विलंब पोलिसांच्या कार्यपध्दतीमुळे झाला आहे त्यास तक्रारदार जबाबदार नाही. विमा कंपनीने
तक्रार क्र.197/10
तक्रारदार यांनी एफआयआर नोंदविण्यास अक्षम्य विलंब केल्यामुळे विमा रक्कम देय होत नाही असे म्हटले आहे.
12. आम्ही तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे बारकाईने अवलोकन केले आहे. त्यात नि.5/4 वर पोलिस निरिक्षक साक्री यांनी दिलेल्या फिर्यादीची प्रत आहे. तसेच नि.5/5 वर तक्रारदार यांनी दिलेल्या दाखल्याची प्रत व नि.5/8 वर पहिली खबरची प्रत आहे. यावरुन गाडी चोरी झाल्यानंतर तक्रारदाराने पोलिस स्टेशनला जाऊन माहिती दिली होती. परंतू तोंडी दिल्यामुळे पुरावा दाखल नाही. परंतू दि.02/07/08 रोजी लेखी अर्ज दिल्याचे दिसून येते. तक्रारदार यांनी अर्ज देऊनही पोलिसांनी एफआयआर नोंदवण्यासाठी दि.04/09/08 पर्यंत वेगवेगळया कारणांमुळे विलंब केला आहे असे दिसून येते. विमा कंपनीतर्फे अॅड.पिंगळे यांनी फिर्याद देण्यास विलंब झाल्यामुळे अटींचा भंग झाला आहे. त्यामुळे विम्याचे लाभ मिळण्यास तक्रारदार पात्र नाही असे म्हटले आहे.
13. तक्रारदार तर्फे अॅड.राजेश पवार यांनी एफआयआर दाखल करण्यास काही विलंब झाला असला तरी त्यामुळे विमा दावा नाकारता येणार नाही असा युक्तीवाद केला. त्यासाठी तक्रारदार यांनी मा.सर्वोच्च न्यायालय यांनी 2011 ACJ 911 Ravi Vs Badrinarayan & other या न्यायिक दृष्टांताचा आधार घेताला आहे.
14. विमा कंपनी तर्फे अॅड.पिंगळे यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठयार्थ मा.राष्ट्रीय आयोग यांनी F.A.No.321/05 New India Assurnce Co. Vs. Trilochan Jane हा न्यायिक दृष्टांत दाखल केला आहे.
15. आम्ही मा.राष्ट्रीय आयोग यांच्या न्यायिक दृष्टांताचे बारकाईने अवलोकन केले आहे. सदर प्रकरणामध्ये जी विमा पॉलिसी होती त्यामध्ये अपघाती घटना घडल्यास विमेदाराने तात्काळ विमा कंपनीस माहिती दिली पाहिजे अशी अट होती. सदर अटीचे पालन तक्रारदाराकडून झाले नाही त्यामुळे विमा कंपनीला हरवलेल्या गाडीचा शोध घेता आला नाही असे मा.राष्ट्रीय आयोग यांनी म्हटले आहे व विम्याचे लाभ देता येणार नाहीत असे मत व्यक्त केले आहे.
16. परंतू प्रस्तुत प्रकरणात विमा पॉलिसीच्या नियम व अटी संचिकेत नाहीत. विमा कंपनीने विमा दावा नाकारणेचे जे कारण दिलेले आहे त्यात एफआयआर दाखल करण्यास विलंब झाला असा उल्लेख आहे. तसेच सदर प्रकरणामध्ये हया विमा कंपनीकडे घटनेची माहिती मिळालेनंतर चौकशी करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा होती व माहिती उशिरा दिल्यामुळे तपास करता आला नाही असे म्हटले आहे. परंतू या ठिकाणी तक्रारदार यांनी पोलिसांना
तक्रार क्र.197/10
फिर्याद दिली असता त्यांनी एफआयआर नोंदविलेला नाही. तसेच या प्रकरणात विमा कंपनीकडे घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर त्याची चौकशी करण्यासाठी यंत्रणा आहे याबाबत पुरावा दाखल नाही. त्यामुळे विमा कंपनीने दाखल केलेला न्यायिक दृष्टांत याठिकाणी लागू होणार नाही.
17. शिवाय मा.सर्वोच्च न्यायालय, मा.राष्ट्रीय आयोग व मा.महाराष्ट्र राज्य आयोग यांनी अनेक न्यायिक दृष्टांतामध्ये तांत्रिक कारणे देवून विमा दावे नाकारु नयेत असे मत व्यक्त केले आहे. यासंदर्भात आम्ही खालिल न्यायिक दृष्टांत विचारात घेत आहोत.
(1) मा.सर्वोच्च न्यायालय 2010 CTJ 485 Amaindo Sahoo V/s Oriental Insurans Co.Ltd.
(2) मा.सर्वोच्च न्यायालय B.V.Nagaraju V/s M/S.Oriental Insurance Co.Ltd.Divisional Office Hassan 1996 (2) T.A.C.429 (S.C.)
(3) मा.सर्वोच्च न्यायालय National Insurance Company Ltd. V/s Nitin Khandelwal 2008 CTJ 680.
18. वरील विवेचनावरुन तक्रारदार यांनी फिर्याद देवूनही पोलिसांनी ती नोंदविण्यास विलंब केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे विमा कंपनीने विमा दावा नाकारुन सेवेत त्रुटी केली आहे या मतास आम्ही आलो आहोत. म्हणून मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
19. मुद्दा क्र.2- तक्रारदार यांनी विमा कंपनीकडून विम्याची रक्कम तसेच मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रु.25,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.10,000/- मिळावेत अशी विनंती केली आहे. सबब तक्रारदार हे विमा पॉलिसीनुसार रक्कम रु.20,125/- व त्यावर विमा दावा नाकारल्याची तारीख दि.30/12/08 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज मिळण्यास पात्र आहे. आम्ही विमा पॉलिसी नि.5/3 चे अवलोकन केले आहे. तसेच तक्रारदार यांना मानसिक त्रास व तक्रारीचा खर्च झालेला असल्यामुळे तक्रारदार मानसिक त्रासापोटी रु.2000/- व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी रु.1000/- मिळणेस पात्र आहेत.
20. मुद्दा क्र.3 - वरील विवेचनावरुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोत.
आ दे श
1. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे.
तक्रार क्र.197/10
2. विरुध्द पक्ष आय.सी.आय.सी.आय. लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कं.लि. यांनी तक्रारदारास रक्कम रु.20,125/- व त्यावर दि.30/12/08 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज या आदेशाच्या प्राप्ती पासून 30 दिवसाच्या आत द्यावेत.
3. विरुध्द पक्ष आय.सी.आय.सी.आय. लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कं.लि. यांनी मानसिक त्रासापोटी रु.2000/- व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी रु.1000/- या आदेशाच्या प्राप्ती पासून 30 दिवसाच्या आत दयावेत.
(सी.एम.येशीराव) (डी.डी.मडके)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, धुळे
|
[HONABLE MR. D. D. Madake] |
PRESIDENT |
|
[HON'ABLE MR. C. M. Yeshirao] |
MEMBER |