DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, NAGPUR | New Administrative Building | 5th Floor, Civil Lines, | Nagpur-440 001 | 0712-2548522 |
|
|
Complaint Case No. CC/701/2018 | ( Date of Filing : 28 Nov 2018 ) |
| | 1. SHRI INKESH PAWAN JHA | HOUSE NO 50, VAIBHAV NAGAR, DABHA (WADI), NAGPUR 440023 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. I.C.I.C.I LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY | ICICI LOMBARD HOUSE, 414, P. BALU MARG, OFF. VEER SAWARKAR MARG, NEAR SIDDHIVINAYAK TEMPLE, PRABHADEVI , MUMBAI 440025 | MUMBAI | MAHARASHTRA | 2. ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO. LTD THROUGH ITS BRANCK MANAGER | 5TH FLOOR, LANDMARK BUILDING, PLOT NO 5 AND 6, RAMDASPETH, WARDHA ROAD, NAGPUR 440010 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
|
BEFORE: | | | HON'BLE MR. SANJAY VASUDEO PATIL PRESIDENT | | HON'BLE MRS. CHANDRIKA K. BAIS MEMBER | | HON'BLE MR. SUBHASH R. AJANE MEMBER | |
|
PRESENT: | ADV. KETAN V. BHOSKAR, Advocate for the Complainant 1 | | ADV. ASHWINI ATHALYE/A.R.Bhole, Advocate for the Opp. Party 1 | |
Dated : 23 Mar 2021 |
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, त्याने विरुध्द पक्ष 2 यांच्याकडून दि. 25.11.2015 ते 24.11.2020 या कालावधीकरिता विमा हप्ता म्हणून रुपये 38,786/- इतकी रक्कम भरुन गृप सिक्युर माईन्ड विमा पॉलिसी क्रं. 4080/PNB-GSM/110134906/00/000 अन्वये विमा मुल्य रक्कम रुपये 16,34,850/- ची पॉलिसी काढली होती.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, त्याचा दि. 20.04.2016 ला अपघात झाला व अपघातामध्ये शरीराला अनेक जखमा झाल्या ज्यामध्ये शोल्डर फॅक्चर आणि दोन्ही कानाने पूर्णपणे ऐकू येणे बंद झाले. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे त्याचा विमा दावा प्रस्ताव आवश्यक दस्तावेजासह दि. 08.11.2016 ला सादर केला होता त्यानंतर विरुध्द पक्षाच्या मागणीप्रमाणे तक्राकरर्त्यानेआवश्यक सर्व दस्तावेजासह दि. 07.03.2018 ला सादर केला. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा दि. 05.04.2018 च्या पत्रान्वये नामंजूर केला.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, विमा पॉलिसीचे परिच्छेद 2.3 मध्ये बहिरेपणाकरिता विमा मुल्याच्या ( covered ) 50 टक्के रक्कम अंतर्भूत आहे, त्याप्रमाणे विरुध्द पक्ष तक्रारकर्त्याचा विमा दावा निकाली काढण्यास बाध्य आहे. तक्रारकर्त्याला दि. 16.02.2017 ला महाराष्ट्र शासनाकडून Disability प्रमाणपत्र ( प्रमाणपत्र क्रं. 378976) प्राप्त झाले. त्यात The Disability is hearing impairment to both ears and it is permanent, progressive and not likely to improve असे नमूद आहे. विरुध्द पक्षाने पूर्वनियोजित आणि पक्षपाती पणाने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नाकारलेला आहे अशा प्रकारे विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापारी प्रथाचा अवलंब केलेला आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी वैयक्तिक सुरक्षा पॉलिसी क्रं. 4080/PNB-GSM/110134906/00/000 प्रमाणे विमा मुल्य रक्कम रुपये 16,34,850/- व त्यावर दि. 20.04.2016 पासून द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने व्याज देण्याचा आदेश द्यावा. त्याचप्रमाणे शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्याचा ही आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी एकत्रित आपला लेखी जबाब दाखल केला असून त्यात नमूद केले की, तक्रारकर्त्याचा अपघात झाला व अपघाता मध्ये तक्रारकर्ता हा Bilateral Sensory Neural hearing loss ने बाधित झाला. तक्रारकर्त्याने सादर केलेल्या दि. 16.12.2017 चे Disability प्रमाणपत्रामध्ये Disability 58 टक्के पर्यंत असल्याचे निदान करण्यात आले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचा Permanent Total Disablement च्या विमा करारातील व्याख्येत समावेश होत नाही. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा major medical illness च्या purview बाहेर असल्यामुळे नाकारलेला आहे. विमा करारात बहिरेपणाची (Deafness) व्याख्या दिलेली आहे. त्यानुसार दोन्ही कानाला झालेली जखम किंवा आजारपण पूर्ण आणि अपरिवर्तणीय आहे. त्यानुसार Deafness- Total and irreversible loss of hearing in both ears as result of illness or injury. तसेच तक्रारकर्त्याच्या बहिरेपणाचे कान, नाक, घसा तज्ज्ञांकडून निदान करुन निश्चित करणे तसेच ऑडिओ मेट्री द्वारे सिध्द करणे आवश्यक होते.
- महाराष्ट्र शासनाने तक्रारकर्त्याला निर्गमित केलेले दि. 16.02.2017 चे Disability प्रमाणपत्र नुसार तक्रारकर्त्याला झालेली Disability ही 58 टक्के असल्याचे नमूद आहे आणि विमा करारातील शर्तीप्रमाणे पूर्ण आणि अपरिवर्तणीय (irreversible) नाही. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार विमा करारातील नमूद शर्ती व अटीचे उल्लंघन करीत असल्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी मागणी केलेली आहे.
- उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्तावेजाचे व विरुध्द पक्षाच्या वकिलांनी मा. राष्ट्रीय आयोग यांनी रिव्हीजन पिटीशन क्रं. 3805/2012 एस.बी.आय.लाईफ इन्श्युरन्स कं.लि. विरुध्द श्री. किरीटचंद्र बी. मोदी या प्रकरणात पारित केलेला न्यायनिवाडा दाखल केला. तसेच उभय पक्षांच्या वकिलांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर आयोगाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
मुद्दे उत्तर - तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ॽ होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली कायॽ होय
- काय आदेश ॽ अंतिम आदेशाप्रमाणे
निष्कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1, 2 व 3 बाबत – तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष 2 कडून दि. 25.11.2015 ते 24.11.2020 या कालावधीकरिता विमा हप्ता म्हणून रुपये 38,786/- इतकी रक्कम भरुन रुपये 16,34,850/- ची गृप सिक्युर माईन्ड विमा पॉलिसी क्रं. 4080/PNB-GSM/110134906/00/000 पॉलिसी काढली होती हे नि.क्रं.2(अ) वर दाखल दस्तावेजावरुन दिसून येते. तसेच याबाबत उभय पक्षात वाद नसल्याने तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते. दि. 20.04.2016 ला विमा कालावधी अंतर्गत तक्रारकर्त्याचा अपघात झाला व अपघातामध्ये तक्रारकर्त्याच्या दोन्ही कानाने ऐकू येणे बंद झाले. तक्रारकर्त्याने विमा दावा प्रस्ताव सादर करतांना आवश्यक सर्व दस्तावेज तसेच महाराष्ट्र शासनाने निर्गमित केलेले Disability प्रमाणपत्र ( प्रमाणपत्र क्रं. 378976 दि. 16.02.2017) सादर केले होते व सदरच्या प्रमाणपत्रात स्पष्ट नमूद केले आहे की, Disability - Hearing impairment Affected part of body – Both ears. Diagnosis – BILATERAL SENSORY NEURAL HERING LOSS. Disability (in%) -58 1. The Above condition is Permanent, progressive, not likely to improve
- महाराष्ट्र शासनाने वरील प्रमाणे निर्गमित केलेल्या Disability प्रमाणपत्रात नमूद केल्यावर विमा पॉलिसी कालावधीत तक्रारकर्त्याच्या झालेल्या अपघातात तक्रारकर्त्याच्या दोन्ही कानाने ऐकू येणे बंद झाले व ही Disability 58 टक्के असून सदरची परिस्थितीत ही Permanent, progressive, not likely to improve असल्याचे प्रमाणित केल्यावर तक्रारकर्त्याला विमा पॉलिसीचे शर्ती क्रं. 2.3 मध्ये नमूद केल्यानुसार विमा पॉलिसीचे विमा मुल्याचे 50 टक्के रक्कम मिळणे आवश्यक आहे. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला विमा पॉलिसीच्या शर्त क्रं. 2.3 Permanent, Parshall Disability अंतर्गत विमा दावा अदा न करुन तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली असून त्यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केले असल्याचे स्पष्ट दिसून येते असे आयोगाचे मत आहे. तसेच विरुध्द पक्षाच्या वकिलांनी मा. राष्ट्रीय आयोग यांनी पारित केलेल्या रिव्हीजन पिटीशन क्रं. 3805/2012 एस.बी.आय.लाईफ इन्श्युरन्स कं.लि. विरुध्द श्री. किरीटचंद्र बी. मोदी या प्रकरणातील घेतलेल्या न्यायनिवाडया आधार या प्रकरणात लागू होत नाही असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्त्याला त्याच्या गृप सिक्युर माईन्ड विमा पॉलिसीची विमा दावा रक्कम रुपये 8,17,425/- व त्यावर दि. 05.04.2018 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 7 टक्के दराने व्याजासह रक्कम तक्रारकर्त्याला द्यावी.
- विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 30,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकरित्या करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्तीला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |
|
| [HON'BLE MR. SANJAY VASUDEO PATIL] | PRESIDENT
| | | [HON'BLE MRS. CHANDRIKA K. BAIS] | MEMBER
| | | [HON'BLE MR. SUBHASH R. AJANE] | MEMBER
| | |