(घोषित दि. 29.06.2013 व्दारा श्रीमती नीलिमा संत, अध्यक्ष)
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार हा तडेगाव जि.जालना येथे राहात असून शेतीवर उपजीविका करतो. तक्रारदार ग्यानु हा दिनांक 28.03.2006 रोजी बस अपघातात गंभीर जखमी झाला व त्याला 60 टक्के अपंगत्व आले आहे. वरील घटनेची पोलीस स्टेशनला माहिती देवून गुन्हयाची नोंद झाली आहे. महाराष्ट्रातील शेतक-यांसाठी शासनाने शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना राबवली आहे. या योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून तक्रारदाराने गैरअर्जदार यांचेकडे तहसीलदार भोकरदन यांचे मार्फत प्रस्ताव दाखल केला. परंतू विमा कंपनीने सदर प्रस्ताव अद्यापही मंजूर अथवा नामंजूर केलेला नाही. म्हणून विमा कंपनीने सेवेत कमतरता केली म्हणून सदरची तक्रार तक्रारदाराने दाखल केली आहे. तक्रारीसोबत तक्रारदाराने 7/12 उतारा, 6-क उतारा, फेरफार नक्कल, तलाठी प्रमाणपत्र, तक्रारादाराची वैद्यकीय कागदपत्रे, अपंगत्वाचा दाखला, घटनास्थळ पंचनामा, गुन्हयाची प्रथम खबर इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली.
गैरअर्जदार मंचासमोर हजर झाले त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्यांच्या जाबाबानुसार तक्रारदारांनी यापूर्वी मंचासमोर 137/2008 ही तक्रार दाखल केली होती व ती या मंचाने खारीज केली आहे. त्यामुळे दिवाणी प्रक्रिया संहिता कलम 11 प्रमाणे तक्रारदारास परत तक्रार दाखल करता येणार नाही. तक्रारदाराला दिनांक 03.06.2006 च्या पत्राद्वारे काही कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास सांगितले होते व ती कागदपत्रे मिळाली नाही तर प्रस्ताव बंद झाला असे समजण्यात येईल असे कळविले होते. यात गैरअर्जदार यांचेकडून कोणत्याही प्रकारे सेवेत कमतरता झालेली नाही. तक्रारदाराचा दावा दिनांक 03.06.2006 रोजी नकारला. त्यामुळे सदरची तक्रार मुदतबाह्य आहे. त्यामुळे तक्रार नामंजूर करुन अर्जदाराला दंड करण्यात यावा.
तक्रारदारांचे वकील श्री.आर.व्ही.जाधव व गैरअर्जदारांचे वकील श्री.पी.एम.परिहार यांचा युक्तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्रांचा अभ्यास केला. गैरअर्जदारांच्या वकीलांनी मा.राष्ट्रीय आयोगाने महाराष्ट्र शासन वि. आय.सी.आय.सी.आय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स या निकालाची प्रत व त्यातील प्रलंबित विमा प्रस्तावाची यादी दाखल केली तर गैरअर्जदाराच्या वकीलांनी विमा कंपनीच्या अटी व शर्तीची यादी दाखल केली. सदरच्या निकालात मा.राष्ट्रीय आयोगाने विमा कंपनीला त्यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या खटल्यात ज्या तक्रारदारांनी मृत्यू अथवा अपंगत्व आल्यापासून सहा महिन्याच्या आत प्रस्ताव दाखल केला असेल तर ते विमा प्रस्ताव विचारार्थ घेण्यास सांगितले आहेत. आय.सी.आय.सी.आय लोंबार्ड इन्शुरन्स कंपनीकडे जे 811 प्रस्ताव प्रलंबित आहेत त्यामध्ये जालना जिल्हयातील प्रस्तावात सदरच्या तक्रारदाराच्या प्रस्तावांचा उल्लेख केलेला आहे.
तक्रारदाराने या मंचात पूर्वी 137/2008 ही तक्रार याच घटने संबंधात दाखल केली होती. ती मंचाने दिनांक 08.03.2009 रोजी “कागदपत्रांचे अवलोकन करता अर्जदाराला कायमचे अपंगत्व आले हे सिध्द होत नाही”. असे म्हणून फेटाळली आहे.
तक्रारदाराने दाखल केलेला उपरोक्त निकाल केवळ विलंबाच्या मुद्दयाबाबत आहे व त्या मुद्दयावरच कंपनीकडे प्रलंबित दावे कंपनीने विचारात घ्यावे असे मा.राष्ट्रीय आयोगाचे म्हणणे आहे. सदरची तक्रार मा.मंचाने पूर्वीच गुणवत्तेवर निकाली काढली आहे त्यामुळे त्या निकालाचा फायदा तक्रारदाराला देता येत नाही. तक्रारदाराला दिवाणी प्रक्रिया संहिता कलम 11 नुसार एक तक्रार गुणवत्तेवर निकाली झाली असताना पुन्हा त्याचा घटनेशी संबंधित तक्रार दाखल करता येणार नाही. असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
अशा परिस्थितीत एक तक्रार मंचाने आगोदरच गुणवत्तेवर फेटाळली असताना मंचाची दिशाभूल करुन प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे. यामुळे गैरअर्जदारांना पुन्हा एकदा मंचा समोर हजर व्हावे लागले. या चुकीच्या तक्रारी बद्दल तक्रारदारांना ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 26 अन्वये रुपये 500/- दंड लावण्यात येत आहे.
सबब मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्यात येत आहे.
तक्रारदारांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी आदेश मिळाल्या पासून तीस दिवसांचे आत ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 26 प्रमाणे दंड (Cost) म्हणून रक्कम रुपये 500/- (अक्षरी रुपये पाचशे फक्त) गैरअर्जदार यांना द्यावी.
