Maharashtra

Jalgaon

CC/08/1661

Latabai Bapu Patil - Complainant(s)

Versus

ICICI Lombard General Insurance co. - Opp.Party(s)

Adv.pawar

14 Dec 2012

ORDER

 
Complaint Case No. CC/08/1661
 
1. Latabai Bapu Patil
Dahigaon Tal.Yawal
Maharastra
...........Complainant(s)
Versus
1. I.C.I.C.I Lombard General Insurance co.
Jalgaon
Maharastra
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 
PRESENT:
 
ORDER

 

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍याय मंच,जळगाव यांचे समोर.
                        तक्रार क्रमांक 1661/2008
 
                  तक्रार दाखल करण्‍यात आल्‍याची तारीखः- 02/12/2008
तक्रार निकाली काढणेत आली तारीखः-   14/12/2012
 
1.     श्रीमती लताबाई बापू पाटील,                         ..........तक्रारदार
उ व 24 धंदा मजुरी व घरकाम,
2.    कु.पल्‍लवी बापू पाटील,
      उ व 5 अ.पा.क.नं.1.
3.    कुमार किरण बापु पाटील,
      उ व 3 अ.पा.क नं.1.
4.    श्रीमती जिजाबाई हरी पाटील,
      उ व 65 धंदा घरकाम
सर्व रा.दहिगांव  ता.यावल जि.जळगांव.
 
            विरुध्‍द
 
1.     आय.सी.आय.सी.आय.लोम्‍बार्ड जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लि, ..........विरुध्‍दपक्ष.
झेनथि हाऊस, केशवराव खाडे मार्ग,महालक्ष्‍मी,
मुंबई -400034.
(शाखाधिकारी, आय.सी.आय.सी.आय.लोम्‍बार्ड,
जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लि वर्धमाननगर,
हॉटेल रॉयल पॅलेसच्‍या जवळ, जळगांव यांचेवर बजवण्‍यात यावी)
                        कोरम
                     श्री. डी.डी.मडके                        अध्‍यक्ष.
                     सौ.एस.एन.जैन.                   सदस्‍या.
                                               --------------------------------------------------
                        तक्रारदार तर्फे अड.एस.टी.पवार. 
                        सामनेवाला तर्फे अड.अनिल चौगुले.
                              नि का ल प त्र
 
श्री.डी.डी.मडके,अध्‍यक्ष -     तक्रारदार यांना विमा पॉलिसीनुसार विम्‍याचे लाभ न देऊन  विमा कंपनीने सेवेत त्रुटी केली म्‍हणुन तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली आहे.
 
 
2.                              तक्रारदार यांची थोडक्‍यात अशी तक्रार आहे की तक्रारदार क्र. 1 चे पती बापु हरी पाटील हे शेतकरी होते . दि.10/08/2005 रोजी विहीरीचे खोदकाम करत असतांना ते सुमारे 35 ते 40 फुट उंचीवरुन खाली दगडावर पडले व डोक्‍यास जखम झाल्‍यामुळे ते मयत झाले.
3.     तक्रारदार यांचे पुढे असे म्‍हणणे आहे की, महाराष्‍ट्र शासनाने राज्‍यातील सर्व शेतक-याच्‍या हितासाठी शेतकरी अपघात विमा योजना राबवली आहे. त्‍यानुसार प्रिमीयमची रक्‍कम शासनाने आय.सी.आय.सी.आय.लोम्‍बार्ड जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनी (यापुढे संक्षिप्‍ततेसाठी विमा कंपनी असे संबोधण्‍यात येईल) यांना अदा केली आहे. तक्रारदार यांनी तहसीलदार यावल यांचे मार्फत क्‍लेम फॉर्म भरुन पाठवला. त्‍यानंतर कागदपत्रांची पुर्तताही केली परंतु विमा कंपनीने विम्‍याचे लाभ दिले नाहीत व सेवेत त्रुटी केली.
4.    तक्रारदार यांनी विमा कंपनीकडुन रक्‍कम रु.1,00,000/- व त्‍यावर 18 टक्‍के दराने व्‍याज, मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- व तक्रारअर्जाचा खर्च मिळावा अशी विनंती केली आहे.
5.    तक्रारदार यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पृष्‍टयार्थ, नि.1/अ वर शपथपत्र तसेच नि.3 वरील कागदपत्रांच्‍या यादीनुसार 6 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्‍यात नि.3/1 वर मृत्‍यु प्रमाणपत्र नि.3/2 वर शवविच्‍छेदन अहवाल, नि.3/3 वर मरणोत्‍तर पंचनामा, नि.3/4 वर खबर, नि.3/5 वर घटनास्‍थळ पंचनमा दाखल केला आहे.
6.    विमा कंपनीने आपले लेखी म्‍हणणे नि.6 वर दाखल करुन तक्रारदाराची तक्रार,त्‍यातील म्‍हणणे व मागणे खोटे आहे, तक्रारदाराने विमा पॉलिसी दाखल केली नाही. अपघात विमा पॉलिसीचे मुदतीत झालेला नाही. तसेच पॉलिसीचे अटीनुसार विम्‍याबाबत वाद उपस्थित झाल्‍यास फक्‍त मा.उच्‍च न्‍यायालय मुंबई यांनाच निर्णय करण्‍याचा अधिकार आहे. त्‍यामुळे या मंचास तक्रार चालवण्‍याचे अधिकार नाहीत. त्‍यामुळे तक्रार रद्य करावी अशी विनंती केली आहे.
7.    विमा कंपनीने पुढे असे म्‍हटले आहे की, पॉलिसीप्रमाणे अपघात घडलेनंतर एक महिन्‍याचे आंत विमा कंपनीस कळवणे आवश्‍यक आहे. परंतु सदर पुर्तता तक्रारदार यांनी केलेली नाही. तक्रारदार यांची कागदपत्रे मागवणेत आली होती. त्‍याच्‍या छाननीनंतर विमा कंपनी असहाय होती. त्‍यामुळे दावा मंजुर करता आला नाही. तक्रारदाराने पॉलिसीच्‍या अटीचा भंग केल्‍याने तो नाकारला आहे. त्‍यात विमा कंपनीने सेवेत त्रुटी केलेली नाही. त्‍यामुळे तक्रारअर्ज रद्य होणेस पात्र आहे.
8.    विमा कंपनीने आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍टयार्थ नि.14 वर लेखी युक्‍तीवाद व नि.16/1 वर विमा पॉलिसीची प्रत दाखल केली आहे.
9.    विमा कंपनीने नि.10 वर प्रकरण स्‍थगीत ठेवावे असा अर्ज दाखल केला होता व त्‍यात तक्रारदार यांनी नि.11 वर खुलासा दाखल केला आहे.
10.   तक्रारदार यांची तक्रार विमा कंपनीचा खुलासा व दाखल कागदपत्रे पाहिल्‍यानंतर आमच्‍या निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्ये उपस्थित होतात व त्‍याची उत्‍तरे आम्‍ही सकारण खालील प्रमाणे देत आहोत.
 
      मुद्ये                                             उत्‍तर.
1.     तक्रार चालवण्‍याचे मंचास अधिकारक्षेत्र आहे काय?              होय.
2.    विमा कंपनीने विमा दावा नाकारुन सेवेत त्रुटी
केली आहे काय?                                          होय.
3.    तक्रारदार कोणता अनुतोष मिळणेस पात्र आहे?        अंतीम आदेशनुसार
5.    आदेश काय                                 खालीलप्रमाणे
 
11.    मुद्या क्र. 1 - तक्रारदार यांनी आपल्‍या शपथपत्रात कै.बापु हरी पाटील यांच्‍या मृत्‍युनंतर तहसीलदार यावल यांचे मार्फत विमा प्रस्‍ताव विमा कंपनीकडे पाठवला होता असे म्‍हटले आहे तसे त्‍यानंतर काही कागदपत्रे पुरविण्‍याबद्यल विमा कंपनीने कळवल्‍यानंतर त्‍याची पुर्तता केली आहे. परंतु विमा कंपनीने रक्‍कम अदा केली नाही असे म्‍हटले आहे. विमा कपंनीने आपल्‍या खुलाश्‍यामध्‍ये विमा पॉलिसीनुसार घटनेनंतर एक महिन्‍याचे आंत कागदपत्रांची पुर्तता करणे आवश्‍यक आहे परंतु सदर कागदपत्रे एक महिन्‍याचे मुदतीत दाखल केली नाहीत व मुदतीत दाखल केल्‍याबद्यल कुठलाही पुरावा दाखल केला नाही. तसेच तक्रार देखील मुदतीत नाही. त्‍यामुळे अर्ज रद्य करावा तसेच विमा करारानुसार कुठलाही वाद फक्‍त मा.उच्‍च न्‍यायालयात चालु शकतो त्‍यामुळे या मंचास तक्रार चालवण्‍याचे अधिकारक्षेत्र नाही असे म्‍हटले आहे.
 
12. या सदंर्भात विमा कंपनीने विमा दावा कागदपत्रांची छाननी केल्‍यानंतर योग्‍य विचार करुन नाकारला आहे असे म्‍हटले आहे. परंतु किती तारखेला तक्रारदारास सदर दावा नाकारला त्‍याचे पत्राची प्रत दाखल केलेली नाही किंवा शपथपत्र दिले नाही. त्‍यामुळे किती तारखेला दावा नाकारला हे स्‍पष्‍ट होत नाही. ज्‍यावेळी विमा दावा नाकारला जातो त्‍या प्रकरणांत विमा दावा नाकारलेल्‍या तारखेपासुन दोन वर्षाच्‍या आत विमा दावा मंचात दाखल करण्‍याची मुदत आहे. सदर पत्र रेकॉर्डवर नसल्‍यामुळे विमा दावा मुदतीत नाही हे विमा कंपनीचे म्‍हणणे ग्राहय धरता येणार नाही.
 
13.   या सदंर्भात आम्‍ही मा.राष्‍ट्रीय आयोग यांनी रिव्‍हीजन पिटीशन क्र.3118-3144/2010, लक्ष्‍मीबाई विरुध्‍द आय.सी.आय.सी.आय. लोम्‍बार्ड जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनी व ईतर या न्‍यायीक दृष्‍टांताचा आधार घेत आहोत. त्‍यात पुढील प्रमाणे तत्‍व विषद  करण्‍यात आले आहे.
            Cases where claim is made to nodal officer or nodal offices has forwarded the claim to insurance company or claim has been directly filed with insurance company within two years of the death and the claim has remained undecided. In such a case a cause of action will continue till the day the Respondent/Insurance company pays of rejects the claim.
 
            वरिल तत्‍व पहाता तकारदार यांची तक्रार मुदतीत आहे या मतास आम्‍ही आलो आहोत.
14.  तसेच विमा कंपनीने असे म्‍हटले आहे की, महाराष्‍ट्र शासनाने विमा कंपनी विरुध्‍द मा.राष्‍ट्रीय आयोग नवी दिल्‍ली येथे तक्रार दाखल केली आहे व त्‍यात 2214 दाव्‍या बाबत तक्रार आहे. त्‍यात तक्रारदार यांची तक्रार असण्‍याची शक्‍यता आहे. परंतु या संदर्भात विमा कंपनीने तक्रारदार यांचे नांव सदर तक्रार अर्जामध्‍ये आहे याबद्यल पुरावा दिलेला नाही. त्‍यामुळे त्‍या कारणांवरुन तक्रार प्रलंबीत ठेवणे योग्‍य होणार नाही असे आम्‍हास वाटते.तसेच सदर तक्रार चालवण्‍याचे फक्‍त मा.उच्‍च न्‍यायालय मुंबई यांनाच अधिकार आहेत याबाबत विमा कंपनीने कुठलाही पुरावा दिलेला नाही. त्‍यामुळे या मंचास सदर तक्रार चालवण्‍याचे अधिकार आहेत. या मतास आम्‍ही आलो आहोत. म्‍हणुन मुद्या क्र. 1 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.
 
15.   मुद्या क्र. 2– तक्रारदार यांचे पतीचा अपघाती मृत्‍यु झालेला आहे हे घटनास्‍थळ पंचनामा, मरणोत्‍तर पंचनामा व शवविच्‍छेदन अहवालावरुन स्‍पष्‍ट आहे. अपघाती मृत्‍यु झाल्‍यास सदर घटनेची माहीती ही विमा कंपनीस एक महीन्‍याच्‍या आत देणे आवश्‍यक आहे परंतु सदर अटीचा भंग झाल्‍याचे विमा कंपनीचे म्‍हणणे आहे. तसेच अपघात विमा कालावधीत नाही त्‍यामुळे विमा रक्‍कम देय होत नाही असाही त्‍यांचा आक्षेप आहे.
 
      या संदर्भात विमा कंपनीने दाखल केलेल्‍या नि.16/1 वरील विमा पॉलिसीचे अवलोकन केले असता विमा कालावधी दि.10/01/2005 ते 09/01/2006 असल्‍याचे दिसुन येते. तक्रारदार यांचे पतीचा अपघात दि.10/08/05 रोजी झाल्‍याचे पंचनाम्‍यावरुन दिसुन येते. त्‍यामुळे अपघात विमा कालावधीत झाल्‍याचे स्‍पष्‍ट आहे. तसेच अपघाताची सुचना एक महिन्‍यात दिली पाहीजे ही जी अट आहे ती केवळ सुचनात्‍मक आहे बंधनकारक नाही असे मा.राष्‍ट्रीय आयोग यांनी अनेक न्‍यायीक दृष्‍टांतामध्‍ये स्‍पष्‍ट केले आहे.
 
      या संदर्भात आम्‍ही मा.महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोग यांनी न्‍यु इंडिया अश्‍योरन्‍स कपंनी विरुध्‍द नानासाहेब हनुमंत जाधव व ईतर अपील क्र.318/2005 चा आधार घेत आहोत.
      प्रस्‍तुत प्रकरणांत तक्रारदार यांचे पती कै.बापू हरी पाटील यांचा अपघाती मृत्‍यु झालेला आहे हे घटनास्‍थळ पंचनामा,मरणोत्‍तर पंचनामा व शवविच्‍छेदन अहवालावरुन स्‍पष्‍ट आहे. त्‍यामुळे केवळ अपघाताची सुचना एक महिन्‍याच्‍या आत दिली नाही या कारणावरुन विमा कंपनीने विमा दावा नाकारुन सेवेत त्रुटी केली आहे या मतास आम्‍ही आलो आहोत म्‍हणुन मुद्या क्र. 2 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.
 
16.   मुद्या क्र. 3 तक्रारदार यांनी विरुध्‍दपक्ष यांच्‍याकडुन विम्‍याची रक्‍कम रु.1,00,000/- व त्‍यावर 18 टक्‍के दराने व्‍याज, मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- मिळावेत अशी विनंती केली आहे. विमा कंपनीने विमा करारामध्‍ये कुठलेही व्‍याज देण्‍याची तरतुद नाही असे म्‍हटले आहे. आमच्‍या मते तक्रारदार हे रक्‍कम रु.1,00,000/-  मिळण्‍यास पात्र आहेत. तसेच विमा कंपनीने सदर रक्‍कम 45 दिवसांच्‍या आंत न दिल्‍यास  त्‍यावर तक्रार दाखल तारीख दि.02/12/2008 पासुन द.सा.द.शे. 07 टक्‍के दराने व्‍याज मिळणेस तक्रारदार पात्र राहील. तसेच मानसिक त्रासापोटी रु.2,000/- व तक्रारअर्जाचा खर्च रु.1,000/- मिळणेस पात्र आहे.  
 
17.   मुद्या क्र. 5 - वरिल विवेचनावरुन आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.
 
                              आदेश.
 
1.     तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजुर करण्‍यात येतो.
2.    आय.सी.आय.ससी.आय.लोम्‍बार्ड जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लि यांनी तक्रारदार यांना रु.1,00,000/- या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासुन 45 दिवसांचे आंत द्यावेत.
3.    आय.सी.आय.ससी.आय.लोम्‍बार्ड जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लि यांनी तक्रारदार यांना तक्रारअर्जाचा खर्च रु.1,000/- मानसिक त्रासापोटी रु.2,000/- या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासुन 45 दिवसांचे आंत द्यावेत.
4.    आय.सी.आय.ससी.आय.लोम्‍बार्ड जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लि यांनी आदेश क्र. 2 मधील मुदतीत सदर रक्‍कम न दिल्‍यास त्‍यावर तक्रार दाखल तारीख दि.02/12/2008 पासुन द.सा.द.शे. 07 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.
 
 
 
               (सौ.एस.एस.जैन )                      (श्री.डी.डी.मडके)
                  सदस्‍य                                  अध्‍यक्ष 
                                       जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍याय मंच,जळगाव
 
 
 
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.