नि का ल प त्र
श्री.डी.डी.मडके, अध्यक्षः आय.सी.आय.सी.आय.लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनीने तक्रारदाराचा कायदेशीर असलेला विमा दावा नाकारुन सेवेत त्रुटी केली म्हणून तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
2. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की, त्यांनी स्वतःच्या मालकीचे पॅजो अप रिक्षा वाहन क्र.एचएच.18/डब्ल्यु.3406 विरुध्द पक्ष आय.सी.आय.सी.आय.लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कं.लि. (यापुढे संक्षिप्ततेसाठी विमा कंपनी असे संबोधण्यात येईल) यांच्या कडून थर्ड पार्टी व टोटल ओन डॅमेजेस विमा पॉलिसी क्र.59110536/00/000 चा रु.3388/- भरुन विमा काढला आहे. सदर पॉलिसीची मुदत दि.26/03/10 ते दि.25/03/10 अशी आहे. तक्रारदार यांच्या सदर वाहनाचा दि.13/04/10 रोजी सायंकाळी 7.30 वाजेच्या शिरुड चाळीगांव रोडवर तरवाडे, ता.जि.धुळे गावाच्या शिवारावत समोरुन येणा-या वाहनाच्या लाईटचा तीव्र प्रकाश डोळयावर आल्याने अपघात झाला व सदर वाहनाचे बरेच नुकसान झाले. तक्रारदारने रक्कम रु.8263/- नुकसान भरपाईपोटी विमा कंपनीकडे आवश्यक त्या कागदपत्रांसह क्लेम फॉर्म भरुन दिला. परंतू विमा कंपनीने अद्यापपावेतो नुकनीची रक्कम अदा केली नाही अथवा काही उत्तरही दिले नाही. सबब विमा कंपनीकडून नुकसान
तक्रार क्र.305/10
भरपाईची रक्कम रु.8263/- व त्यावर दि.13/04/10 पासून 18 टक्के व्याज, मानसिक, शारीरीक व आर्थिक त्रासापोटी रु.30,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.5000/- मिळावे अशी विनंती तक्रारदार यांनी केलेली आहे.
3. तक्रारदार यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठयार्थ नि.3 वर शपथपत्र तसेच नि.6 वरील यादीनुसार 7 कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. त्यात नि.6/1 वर फिर्याद, नि.6/2 वर घटनास्थळ पंचनामा, नि.6/3 व 6/4 वर बिले, नि.6/5 वर डिलीव्हर चलन, नि.6/6 वर विमा पॉलिसी, नि.6/7 वर अपघातग्रस्त वाहनाचे छायाचित्र इत्यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
4. विमा कंपनीने नि.14 वर लेखी म्हणणे दाखल केलेले आहे. त्यात त्यांनी तक्रार खोटी व बेकायदेशीर आहे. तक्रारदार यांच्या वाहनाची सिटींग कॅप्येसिटी चार लोकांची आहे. परंतू अपघाताच्यावेळी सिटींग कॅप्येसिटीपेक्षा जास्त म्हणजे सहा लोक प्रवास करीत होते. त्यामुळे पॉलिसीच्या अटी व शर्तींचा भंग झालेला आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांचा सदर अर्ज नामंजूर केला आहे.
5. विमा कंपनीने आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठयार्थ नि.15 वर शपथपत्र तसेच नि.16 वरील यादीनुसार नि.16/1 वर सर्व्हेरिपोर्ट दाखल केलेला आहे.
6. तक्रारदार यांची तक्रार, विमा कंपनी यांचा खुलासा व संबंधीत वकिलांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर आमच्या समोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थीत होतात व त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालील प्रमाणे देत आहोत.
मुद्दे उत्तर
1. विमा कंपनीने तक्रारदार यांना द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी
केली आहे काय? होय.
2. तक्रारदार कोणता अनुतोष मिळण्यास पात्र आहे? अंतिम आदेशा प्रमाणे.
3. आदेश काय? खालील प्रमाणे.
विवेचन
7. मुद्दा क्र.1- तक्रारदार यांच्या पॅजो अप रिक्षा वाहन क्र.एचएच.18/डब्ल्यु.3406 चा विमा वैध होता व तक्रारदाराचा विमा दावा विमा कंपनीने प्रलंबित ठेवला व सेवेत
तक्रार क्र.305/10
त्रुटी केली असे तक्रारदार यांनी म्हटले आहे. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार विमा कंपनीने त्यांचा कायदेशीर विमा दावा नाकारला आहे तर विमा कंपनीने आपल्या खुलाशात सदर वाहनामध्ये चार प्रवासी बसण्याची क्षमता असतांना तक्रारदार यांनी सहा प्रवासी बसविले व विमा पॉलिसीच्या नियम व अटींचा भंग केला म्हणून योग्य विचार करुनच दावा नाकारला आहे असे म्हटले आहे.
8. तक्रारदार व विमा कंपनी यांचे म्हणणे पाहता विमा कंपनीने विमा दावा ज्या कारणामुळे नाकारला आहे ते योग्य आहे काय हे पाहणे आवश्यक ठरते.
9. विमा कंपनीचे म्हणणे पाहता सदर विमाकृत अप रिक्षामध्ये दोन प्रवासी ज्यादा बसले होते याचा अपघात होण्याशी कुठेही संबंध येत नाही असे दिसून येते. तसेच सदर अपघात समोरुन येणा-या वाहनाला धडक बसू नये म्हणून गाडी बाजुला घेतांना झाल्याचे दिसून येते. यावरुन विमा कंपनीने तांत्रिक कारणाने विमा दावा नाकारल्याचे दिसून येते. मा.राष्ट्रीय आयोग व सन्मानीय सर्वोच्च न्यायालय यांनी अनेक न्यायिक दृष्टांतामध्ये विमा कंपन्यांनी तांत्रिक कारणावरुन विमा दावे नाकारु नयेत असे म्हटले आहे.
10. या संदर्भात आम्ही B.V.Nagaraju V/s M/S.Oriental Insurance Co.Ltd.Divisional Office Hassan 1996 (2) T.A.C.429 (S.C.) या वरीष्ठ कोर्टाच्या न्यायनिवाडयाचा आधार घेत आहोत. सदर न्यायनिवाडयात पुढील प्रमाणे तत्व विषद आहे.
Liability of Insurer for damages-Damage caused to Goods Vehicle as a result of accident-Goods Vehicle carrying humans more than the number permitted in terms of Insurancepolicy-Breach of contract-Whether alleged breach of carrying humans in a Goods Vehicle more than the number permitted in terms of the policy is so fundamental a breach to afford ground to the insurer to cschew liability altogether-Held-No-Contract term provided in policy interpreted-Misuse of vehicle some what irregular though, but not so fundamental in nature so as to put an end to the contract-Insurer liable for the damages caused.
11. तसेच मा.सर्वोच्च न्यायालय यांनी 2010 CTJ 485 Amaindo Sahoo V/s Oriental Insurans Co.Ltd. व National Insurance Company Ltd. V/s Nitin Khandelwal 2008 CTJ 680 या न्यायिक दृष्टांतामध्ये विमा कंपन्यांनी तांत्रिक कारणे देवून विमा दावे नाकारु नये असे मत व्यक्त करण्यात आलेले आहे.
तक्रार क्र.305/10
12. वरील निवाडयातील तत्वे पाहता तक्रारदार यांचा विमा दावा विमा कंपनीने आयोग्य व चुकीचे कारणाने नाकारला आहे या मतास आम्ही आलो आहोत. म्हणून मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
13. मुद्दा क्र.2- तक्रारदार यांनी विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाईची रक्कम रु.8263/- व त्यावर दि.13/04/10 पासून 18 टक्के व्याज, मानसिक, शारीरीक व आर्थिक त्रासापोटी रु.30,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.5000/- मिळावे अशी मागणी केली आहे. विमा कंपनीने सर्व्हेअर श्री.प्रशांत पुजारी यांचा सर्व्हे रिपोर्ट दाखल केला आहे. सदर अहवाल तज्ञाचा असल्यामुळे रिपोर्टमध्ये दर्शवलेली रक्कम रु.6628/- मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहेत. तसेच सदर रकमेवर सर्व्हे रिपोर्ट दाखल केल्याची तारीख दि.04/05/10 पासून दोन महिने कालावधी सोडून म्हणजेच दि.04/07/10 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज मिळण्यासही तक्रारदार पात्र आहे. तक्रारदार यांनी मानसिक त्रास व अर्जाच्या खर्चाची केलेली मागणी अवास्तव वाटते. परंतू तक्रारदार मानसिक त्रासापोटी रु.2000/- व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी रु.1500/- मिळण्यास पात्र आहे.
14. मुद्दा क्र.4-वरील विवेचनावरुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोत.
आ दे श
1. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे.
2. विरुध्द पक्ष आय.सी.आय.सी.आय.लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कं.लि. यांनी तक्रारदारास रक्कम रु.6628/- व त्यावर दि.04/07/2010 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज या आदेशाच्या प्राप्ती पासून 30 दिवसाच्या आत द्यावेत.
3. विरुध्द पक्ष आय.सी.आय.सी.आय.लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कं.लि. यांनी तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रु.2000/- व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी रु.1500/- या आदेशाच्या प्राप्ती पासून 30 दिवसाच्या आत द्यावेत.
(सी.एम.येशीराव) (डी.डी.मडके)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, धुळे