Maharashtra

Dhule

CC/11/75

Liladhar Rambhou Patil At Post Dabli Post Ghadarne TalSindkheda Dist dhule - Complainant(s)

Versus

I C I c I Lombard J Insu Com L td Add Zenith House Keshavrao Khande Maholxmi Mumbai - Opp.Party(s)

DJ Patil

30 Sep 2013

ORDER

DISTRICT CONSUMER FORUM DHULE
 
Complaint Case No. CC/11/75
 
1. Liladhar Rambhou Patil At Post Dabli Post Ghadarne TalSindkheda Dist dhule
...........Complainant(s)
Versus
1. I C I c I Lombard J Insu Com L td Add Zenith House Keshavrao Khande Maholxmi Mumbai
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'ABLE MRS. V.V. Dani PRESIDENT
 HON'ABLE MRS. S. S. Jain MEMBER
 HON'ABLE MR. S.S. Joshi MEMBER
 
PRESENT:
 
ORDER

 

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, धुळे.


 

         


 

                                  ग्राहक तक्रार क्रमांक  –    ७५/२०११


 

                                  तक्रार दाखल दिनांक – १९/०४/२०११


 

                                 तक्रार निकाल दिनांक – ३०/०९/२०१३


 

   श्री. लिलाधर रामभाऊ पाटील,  


 

   उ.व. २८ वर्षे, कामधंदा - शेती,


 

   राहणार – मु.पो. डाबली, पो.धांदणे,


 

   ता.शिंदखेडा, जि. धुळे                         ................ तक्रारदार


 

 


 

        विरुध्‍द


 

 


 

  आय.सी.आय.सी.आय. लोम्‍बार्ड


 

   जनरल इन्‍सुरन्‍स कंपनी लिमिटेड,


 

   पत्‍ताः– झेनिथ हाऊस, केशवराव खांडे


 

   मार्ग, महालक्ष्‍मी, मुंबई – ४०००३४.              ................. सामनेवाला


 

 


 

न्‍यायासन  


 

(मा.अध्‍यक्षा – सौ.व्‍ही.व्‍ही. दाणी)


 

(मा.सदस्‍या – सौ.एस.एस. जैन)


 

(मा.सदस्‍य – श्री.एस.एस. जोशी)


 

 


 

उपस्थिती


 

(तक्रारदारा तर्फे – अॅड.डी.जी. पाटील)


 

(सामनेवाला तर्फे – अॅड.डी.एन.पिंगळे)


 

निकालपत्र


 


 (दवाराः मा.सदस्‍या – सौ.एस.एस.जैन)


 

सामनेवाला यांनी तक्रारदारने दाखल केलेला विमा दावा प्रलंबित ठेवून सेवेत त्रृटी केल्‍यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत तक्रार या मंचात दाखल केली आहे.


 

 



 

१.    तक्रारदार  यांची  थोडक्‍यात  तक्रार  अशी  आहे  की,  तक्रारदार यांचे वडिल नामे कै. रामभाऊ धुडकू पाटील यांनी सामनेवाला विमा कंपनीकडून शेतकरी व्‍यक्तिगत विमा योजने अंतर्गत रू.१,००,०००/- चा विमा काढलेला होता. त्‍यास नॉमिनी म्‍हणुन तक्रारदारचे नाव लावलेले होते.


 

 


 

२.   तक्रारदार यांचे पुढे असे म्‍हणणे आहे की, दि.०७/०४/२००६ रोजी त्‍यांचे वडील रस्‍त्‍याने पायी जात असतांना ट्रकने ठोस दिल्‍याने मोटार अपघातात मयत झाले. तक्रारदार यांनी कै.रामभाऊ पाटील यांचा विमा असल्‍याने मे. तहसिलदार, शिंदखेडा यांचेकडे अपघाताबाबत सर्व पेपर व इतर आवश्‍यक कागदपत्रांची पुर्तता करून दि.२६/०५/२००६ रोजी क्‍लेम अर्ज दाखल केला. त्‍यानंतर अनेक वेळा सदर क्‍लेम कधी मंजूर होणार याबाबत मे. तहसिलदार यांचेकडे चौकशी केली असता, सदरचे प्रकरण सामनेवाला यांचेकडे पुढील योग्‍य त्‍या कार्यवाहीसाठी पाठविण्‍यात आलेला आहे, त्‍यानुसार क्‍लेम मंजूर झाल्‍यावर रक्‍कम मिळेल असे सांगितले. याबाबत सामनेवाला यांचेकडे रितसर विचारणा केली असता, कोणतेही संयुक्‍तीक, योग्‍य व कायदेशीर कारण तक्रारदारकडे कधीही कळविले नाही व रक्‍कमही अदा केलेली नाही.


 

 


 

३.   सामनेवाला हे ३ वर्षांनंतर देखील दाद देत नसल्‍याने तक्रारदारने माहितीच्‍या अधिकाराखाली दि.१४/१२/२००९ रोजी अर्ज देवून माहिती मागविली असतांनाही, आजतागायत कोणताही योग्‍य तो खुलासा सामनेवाला यांनी तक्रारदारास केलेला नाही व नुकसान भरपाई दिलेली नाही. त्‍यामुळे शेवटी तक्रारदारने दि.२२/०७/२०१० रोजी सामनेवाला व तहसिलदार सो. यांना रजिस्‍टर पोस्‍टाने नोटीसा पाठविल्‍या.मात्र सदरच्‍या नोटीसा मिळूनही सामनेवाला यांनी तक्रारदारास आजतागायत विम्‍याची रक्‍कम अदा केलेली नाही आणि तक्रारदारास अनुचित ग्राहक प्रथेचा अवलंब करून सदोष सेवा दिलेली आहे.


 

 


 

४.   तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचेकडून विम्‍याची रक्‍कम रू.१,००,०००/- व त्‍यावर दि.०७/०४/२००६ पासून रक्‍कम अदा करे पर्यंत १२% दराने व्‍याज, मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी व आर्थिक नुकसानपोटी रू.५०,०००/- व तक्रार अर्जाच्‍या खर्चापोटी रू.१०,०००/- देण्‍याचा आदेश करावा अशी विनंती केली आहे.


 

 


 

५.   तक्रारदार यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पृष्‍टयार्थ नि.४ सोबत नि.४/१ वर फिर्याद, नि.४/२ वर घटनास्‍थळ पंचनामा, नि.४/३ वर इक्‍वेस्‍ट पंचनामा, नि.४/४ वर प्रोव्हिजन शव-विच्‍छेदन अहवाल, नि.४/५ वर शव-विच्‍छेदन अहवाल, नि.४/६ वर मृत्‍यु प्रमाणपत्र, नि.४/७ वर वाहन परवाना, नि.४/८ वर क्‍लेम फॉर्मची प्रत, नि.४/९ वर माहितीच्‍या अधिकाराचा अर्ज, नि.४/१० वर तहसिलदार शिंदखेडा यांनी दिलेल्‍या माहितीची प्रत, नि.४/११,४/१३ व ४/१५ वर नोटीसची प्रत, नि.४/१२,४/१४ व ४/१६ वर पोहच पावती, इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत. 


 

 


 

६.   सामनेवाला यांनी नि.९ वर आले लेखी म्‍हणणे दाखल केले आहे. त्‍यात त्‍यांनी तक्रारदारची तक्रार खोटी, बेकायदेशीर आहे. अपघात दि.०७/०४/२००६ रोजी झाला आहे. सदरचा अर्ज सन २०११ मध्‍ये दाखल केलेला आहे. अर्जदारने दि.१४/१२/२००९ रोजी माहितीच्‍या अधिकाराखाली अर्ज देवून माहिती मागविली आहे. तसेच दि.२२/०७/२०१० रोजी रजि.पोस्‍टाने सामनेवाला यांचेकडे मागणी केली आहे. त्‍यामुळे सदरचा अर्ज मुदतीत आहे असे कथन केले आहे. परंतु सरदहु अर्जास मुदतीची बाधा येते, त्‍यामुळे सदरचा क्‍लेम चालू शकत नाही. अर्जदारने सर्व पत्रव्‍यवहार अर्जाचे मुदत संपल्‍यानंतर केलेले आहेत. त्‍यामुळे दावा मुदतीत नाही. तसेच विमा कंपनीने कोणत्‍याही प्रकारे सेवा देण्‍यास कसून केलेला नाही. म्‍हणून सदर तक्रार रद्द करण्‍यात यावी अशी मागणी केली आहे.


 

 


 

७.   सामनेवाला विमा कंपनीने आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पृष्‍टयार्थ नि.१० वर शपथपत्र, नि.११ सोबत वरीष्‍ठ कोर्टाचे न्‍यायनिवाडे, इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.


 

 


 

८.   तक्रारदार यांची तक्रार, सामनेवाला यांचा खुलासा व दाखल कागदपत्रे पाहता तसेच युक्‍तीवाद ऐकल्‍यानंतर आमच्‍यासमोर निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्‍याची उत्‍तरे आम्‍ही सकारण खलीलप्रमाणे देत आहोत. 


 

 


 

            मुद्दे                                     निष्‍कर्ष


 

१.     तक्रार मुदतीत आहे का ?                          होय   


 

२.     सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना


 

दयावयाच्‍या सेवेत त्रृटी केली आहे काय ?               होय


 

३.     तक्रारदार कोणता अनुतोष मिळण्‍यास पात्र आहे ?   अंतिम आदेशाप्रमाणे


 

४.     देश काय?                                   खालीलप्रमाणे


 

विवेचन


 

 


 

९.   मुद्दा क्र.१-       विमा  कंपनीने  तक्रारदार  यांनी अपघातानंतर दोन वर्षाच्‍या आत तक्रार दाखल करणे आवश्‍यक असतांना तक्रार उशीरा दाखल केली आहे, त्‍यामुळे सदर दावा मुदतीत नाही, तो निकाली काढण्‍यात यावा, अशी विनंती केली आहे. याबाबत तक्रारदार यांनी आपल्‍या तक्रारीत त्‍यांनी वारंवार चौकशी करूनही सामनेवाला विमा कंपनीने त्‍यावर निर्णय न घेतल्‍याने दि.१४/१२/२००९ रोजी माहिती अधिकाराखाली अर्ज, तसेच दि.२२/०७/२०१० रोजी नोटीस पाठवूनही विमा कंपीनीने अदयाप त्‍यावर निर्णय दिलेला नाही, असे नमुद केले आहे. आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पृष्‍टयार्थ तक्रारदारने नि.४/८ वर विमा क्‍लेम फॉर्मची प्रत दाखल केलेली आहे. त्‍यावर दि.२६/०५/२००६ अशी तारीख नमुद असून त्‍यावर तहसिलदार, शिंदखेडा, यांची सही आहे. तसेच नि.४/९ वर माहिती अधिकार अर्ज पत्र व नि.४/११ व नि.४/१५ वर सामनेवाला यांना पाठविलेली नोटीस प्रत दाखल केलेली आहे. यावरून तक्रारदारने विमा दावा दाखल केल्‍यानंतर, तसेच वारंवार विचारणा करूनही विमा कंपनीने त्‍यावर निर्णय घेतलेला नाही असे स्‍पष्‍टपणे दिसून येत आहे. जोपर्यंत विमा कंपनी आपला निर्णय देत नाही तोपर्यंत तक्रारदार यांना तक्रार करण्‍याचे कारण नसते. त्‍यामुळे तक्रार दाखल करण्‍यास विलंब झाला आहे असे म्‍हणता येणार नाही.


 

 


 

१०. तसेच विलंब झाला तरी त्‍याबाबत सहानुभूतीपूर्वक दृष्‍टीकोन ठेवावा असे सन्‍मानीय राष्‍ट्रीय आयोग यांनी अनेक निवाडयात म्‍हटलेले आहे.


 

 


 

११. या संदर्भात आम्‍ही पंजाब राज्‍य ग्राहक वाद निवारण आयोग, चंदिगड यांनी २०१० सी.टी.जे. ४५२ कपल सिंगला विरूध्‍द पंजाब टेक्‍नीकल युनिर्व्‍हेसिटी व इतर या निर्णयाचा आधार घेत आहोत. त्‍यात पुढीलप्रमाणे तत्‍व विषद केलेले आहे.


 

 The Trend of law qua the issue of limitation has changed and the Supreme Court has held in recent cases that for upholding the scales of justice, the law of Limitation is to be Liberally Construed.


 

 


 

१२. वरील न्‍यायनिवाडयातील तत्‍व पाहता तसेच विमा दावा कंपनीने नाकारलेला नाही म्‍हणून तक्रार मुदतीत आहे या मतास आम्‍ही आलो आहोत. म्‍हणून मुदृा क्र.१ चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.


 

 


 

१३. मुद्दा क्र.२ – तक्रारदार हे विमा कंपनीकडून घेतलेल्‍या शेतकरी व्‍यक्तिगत विमा योजना अंतर्गत विमा योजनेनुसार लाभार्थि होते. तक्रारदारचे वडील कै.रामभाऊ पाटील यांचा अपघाती मृत्‍यु झाल्‍यानंतर त्‍यांनी तहसिलदार, शिंदखेडा यांचेमार्फेत आवश्‍यक कागदपत्रांसह विमा कलेम फॉर्म सामनेवाला यांचेकडे पाठवला. परंतु वारंवार विचारणा करूनही सदर दावा प्रलंबित ठेवलेला आहे असे तक्रारदारचे म्‍हणणे आहे. विमा कंपनीने आपल्‍या खुलाशात सदर अपघाती मृत्‍यु झाल्‍याचे नाकारलेले नाही. तक्रारदार हे विमेदार यांचे वारस असल्‍यामुळे व ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदीनुसार सेवा देणा-या विरूध्‍द दाद मागण्‍याची तरतुद आहे. विमा कंपनीने आपल्‍या खुलाश्‍यात सदर दावा निर्णयीत का करण्‍यात आला नाही या बददल कुठलेही स्‍पष्‍टीकरण दिलेले नाही. वास्‍तविक शासनाच्‍या परिपत्रकानुसार विमा दावा प्राप्‍त झाल्‍यानंतर त्‍यावर एक महिन्‍याच्‍या आत निर्णय घ्‍यावा असे नमुद आहे. तक्रारदार यांचा प्रस्‍ताव दि.२९/०५/२००६ रोजी तहसिलदार, शिंदखेडा यांनी सामनेवाला यांचेकडे पाठविला आहे. सदर पत्र नि.४/१० वर दाखल आहे. परंतु विमा कंपीनीने तक्रारदारास विमा रक्‍कम दिलेली नाही. तक्रारदार यांनी नि.४ सोबत दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांवरून कै.रामभाऊ पाटील हे शेतकरी व्‍यक्तिगत विमा योजनेनुसार विमेदार होते असे दिसून येते. त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी दाखल केलेला विमा दावा प्रलंबित ठेवून विमा कंपीनीने सेवेत त्रृटी केली आहे या मतास आम्‍ही आलो आहोत. म्‍हणून मुदृा क्र.२ चे उत्‍तर होकारार्थी देत आहोत.


 

 


 

१४. सामनेवाला यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पृष्‍टयार्थ नि.११ सोबत वरिष्‍ठ  कोर्टाचे न्‍यायनिवाडे दाखल केलेले आहेत. सदर न्‍यायनिवाडयातील तत्‍व व सदर तक्रारीचे स्‍वरूप यात तफावत असल्‍याने सदर न्‍यायनिवाडे या तक्रारीचे कामी लागु होत नाहीत.     


 

 


 

१५. मुद्दा क्र.३- तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचे कडून विम्‍याची रककम रू.१,००,०००/- त्‍यावर दि.०७/०४/२००६ पासून रक्‍कम अदा करेपर्यंत १२% दराने व्‍याज, मानसिक, शारिरिक व आर्थिक नुकसानीपोटी रू.५०,०००/- तसेच तक्रार अर्जाच्‍या खर्चापोटी रू.१०,०००/- ची मागणी केली आहे. आमच्‍या मते तक्रारदार हे विमा कंपनीकडून विम्‍याची रक्‍कम रू.१,००,०००/- व त्‍यावर विमा दावा पाठविल्‍याची तारीख दि.२९/०५/२००६ नंतर तीन महिने सोडून म्‍हणजेच दि.२९/०८/२००६ पासून द.सा.द.शे. ९% दराने व्‍याज मिळण्‍यास पात्र आहेत. तसेच तक्रार दाखल करण्‍यास व विलंबनामुळे मानसिक त्रास होणे साहजिक आहे. म्‍हणून तक्रारदार मानसिक त्रासापोटी रू.३,०००/- व तक्रार अर्जाच्‍या खर्चापोटी रू.२०००/- मिळण्‍यास पात्र आहेत.


 

 


 

१६. मुद्दा क्र.४- वरील विवेचनावरून आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.


 

 


 

आ दे श


 

१.          तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज मंजूर करण्‍यात येत आहे.


 

 


 

२.          सामनेवालाआय.सी.आय.सी.आय. लोम्‍बार्ड जनरल इन्‍सुरन्‍स कंपनी लिमिटेड यांनी तक्रारदारास रक्‍कम रू.१,००,०००/- त्‍यावर दि.२९/०८/२००९ पासून ९% दराने व्‍याज या आदेशाच्‍या दिनांकापासून  ३० दिवसाच्‍या आत दयावेत.


 

 


 

३.          सामनेवाला आय.सी.आय.सी.आय. लोम्‍बार्ड जनरल इन्‍सुरन्‍स कंपनी लिमिटेड यांनी मानसिक त्रासापोटी रू.३,०००/- व तक्रार अर्जाच्‍या खर्चापोटी रू.२,०००/- या आदेशाच्‍या दिनांकापासून ३० दिवसाच्‍या आत दयावेत.


 

धुळे.


 

दि.३०/०९/२०१३.


 

                 (श्री.एस.एस. जोशी) (सौ.एस.एस. जैन)  (सौ.व्‍ही.व्‍ही. दाणी)


 

                  सदस्‍य           सदस्‍या          अध्‍यक्षा


 

                    जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, धुळे.
 
 
[HON'ABLE MRS. V.V. Dani]
PRESIDENT
 
[HON'ABLE MRS. S. S. Jain]
MEMBER
 
[HON'ABLE MR. S.S. Joshi]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.