जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 256/2013.
तक्रार दाखल दिनांक : 26/11/2013.
तक्रार आदेश दिनांक : 16/11/2015. निकाल कालावधी: 01 वर्षे 11 महिने 21 दिवस
श्री. मारुती बाळका कुटे, वय 54 वर्षे, व्‍यवसाय : शेती,
रा. कुर्डूवाडी रोड, दुध डेअरीशेजारी, टेंभुर्णी, ता. माढा, जि. सोलापूर. तक्रारदार
विरुध्‍द
आय.सी.आय.सी.आय. लोंबार्ड जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लिमिटेड,
आय.सी.आय.सी.आय. लोंबार्ड हाऊस, 414, वीर सावरकर मार्ग,
सिध्‍दीविनायक मंदिराजवळ, प्रभादेवी, मुंबई – 400 025.
(नोटीस मॅनेजर यांचेवर बजावण्‍यात यावी.) विरुध्‍द पक्ष
गणपुर्ती :- श्री. मिलिंद बी. पवार (हिरुगडे), अध्‍यक्ष
सौ. बबिता एम. महंत (गाजरे), सदस्‍य
तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ : पी.पी. कुलकर्णी
विरुध्‍द पक्ष यांचेतर्फे विधिज्ञ : एल.ए. गवई
आदेश
सौ. बबिता एम. महंत (गाजरे), सदस्‍य यांचे द्वारा :-
1. तक्रारदार यांचेद्वारे उपस्थित वादविषय थोडक्‍यात असा आहे की, त्‍यांच्‍या हिरोहोंडा कंपनीच्‍या स्‍प्‍लेंडर दुचाकी क्र. एम.एच.45/एम.8520 साठी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे विमा पॉलिसी क्र.3005/14993092/10718/000 व पॅकेज पॉलिसी क्र.3005/ 68420823/00/000 अन्‍वये दि.19/12/2011 ते 18/12/2012 कालावधीकरिता विमा संरक्षण दिलेले होते. दि.5/11/2012 रोजी तक्रारदार यांची दुचाकी चोरीस गेली. शोध घेऊनही तपास न लागल्‍यामुळे टेंभुर्णी पोलीस स्‍टेशनकडे संपर्क केला असता पुन्‍हा शोध घेण्‍यास सांगण्‍यात आले. पुन्‍हा शोध घेऊनही तपास न लागल्‍यामुळे दि.17/11/2012 रोजी दुचाकी चोरीबाबत टेंभुर्णी पोलीस स्‍टेशनमध्‍ये फिर्याद दाखल केली. त्‍यानंतर तक्रारदार यांनी विमा रक्‍कम मिळण्‍यासाठी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे विमा दाव्‍यासह कागदपत्रे दाखल केले असता विरुध्‍द पक्ष यांनी दि.14/6/2013 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये विमा दावा नामंजूर केला. त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रारीद्वारे विमा रक्‍कम रु.43,083/- व्‍याजासह मिळावी आणि मानसिक त्रासापोटी व तक्रार खर्चापोटी रु.15,000/- नुकसान भरपाई मिळावी, अशी विनंती केलेली आहे.
2. विरुध्‍द पक्ष यांनी अभिलेखावर लेखी उत्‍तर दाखल केले असून तक्रारीतील विधाने व मजकूर अमान्‍य केला आहे. त्‍यांच्‍या कथनाप्रमाणे विशिष्‍ट अटी व शर्तीस अधीन राहून दुचाकी क्र. एम.एच.45/एम.8520 चा विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे दि.19/12/2011 ते 18/12/2012 कालावधीकरिता विमा उतरवण्‍यात आलेला होता आणि ज्‍या तक्रारदार यांच्‍यावर बंधनकारक होत्‍या. तक्रारदार यांनी नुकसान झाल्‍यानंतर 23 दिवसानंतर सूचना दिलेली आहे आणि ज्‍यामुळे पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तीचा भंग झाला. पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तीप्रमाणे घटनेनंतर विमा कंपनीकडे दावा दाखल करणे आवश्‍यक आहे. तक्रारदार यांच्‍या कथनाप्रमाणे दुचाकीची चोरी दि.5/11/2012 रोजी झाली आणि 12 दिवसानंतर दि.17/11/2012 रोजी पोलीस खात्‍याकडे व 23 दिवसानंतर दि.28/11/2012 रोजी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे विलंबाने सूचना दिलेली आहे. त्‍यामुळे दि.14/6/2013 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये विमा दावा योग्‍य कारणास्‍तव नामंजूर केलेला आहे आणि त्‍यांच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी नसल्‍यामुळे तक्रार खर्चासह रद्द करण्‍यात यावी, अशी विनंती केली आहे.
3. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्‍द पक्ष यांचे लेखी उत्‍तर व उभय पक्षकारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता, तसेच मौखिक युक्तिवाद ऐकला असता तक्रारीमध्‍ये उपस्थित वादविषयाचे निवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्‍तर
1. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचा विमा दावा नामंजूर
करुन त्रुटीयुक्‍त सेवा दिली आहे काय ? होय.
2. तक्रारदार विमा रक्‍कम मिळविण्‍यास पात्र आहेत काय ? होय.
3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमीमांसा
4. मुद्दा क्र. 1 व 2 :- तक्रारदार यांच्‍या दुचाकी क्र. एम.एच.45/एम.8520 चा विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे विमा पॉलिसी क्र.3005/14993092/10718/000 अन्‍वये दि.19/12/2011 ते 18/12/2012 कालावधीकरिता विमा संरक्षण दिल्याबाबत उभय पक्षांमध्‍ये विवाद नाही. दि.5/11/2012 रोजी तक्रारदार यांची दुचाकी चोरीस गेल्‍याबाबत उभयतांमध्‍ये वाद नाही. तक्रारदार यांनी दाखल केलेला विमा दावा विरुध्‍द पक्ष यांनी नामंजूर केल्‍याबाबत उभयतांमध्‍ये विवाद नाही.
5. विरुध्‍द पक्ष यांचे दि.14/6/2013 रोजीचे विमा दावा नामंजूर करणारे पत्र अभिलेखावर दाखल आहे. त्‍या पत्रास पुष्‍ठी देताना विरुध्‍द पक्ष यांनी लेखी उत्‍तरामध्‍ये दुचाकीची चोरी दि.5/11//012 रोजी झालेली असताना एफ.आय.आर. दि.17/11/2012 रोजी दाखल केल्‍याचे व नुकसानीच्‍या घटनेची सूचना विरुध्‍द पक्ष यांना 23 दिवसानंतर विलंबाने दिल्‍याचे नमूद करुन विमा रक्‍कम देण्‍याची जबाबदारी अमान्‍य केलेली आहे.
6. तक्रारदार यांचा फिर्यादी जबाब पाहता फिर्याद देईपर्यंत मोटार सायकलचा शोध घेऊनही तपास न लागल्‍यामुळे फिर्याद दिल्‍याचा उल्‍लेख दिसून येतो. त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी जाणीवपूर्वक किंवा पूर्वग्रहदुषित हेतुने फिर्याद देण्‍यास विलंब केल्‍याचे ग्राह्य धरता येणार नाही. तक्रारदार यांनी दुचाकी चोरी घटनेच्‍या 23 दिवसानंतर विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे दावा दाखल केलेला आहे आणि तो विलंब विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकरिता कोणत्‍याप्रकारे घातक किंवा नुकसानदायक ठरतो, हे विरुध्‍द पक्ष यांनी स्‍पष्‍ट केलेले नाही. विमा दावा नामंजूर करणा-या पत्रामध्‍ये विरुध्‍द पक्ष यांचेद्वारे विमा पॉलिसीतील कोणत्‍या विशिष्‍ट अटी व शर्तीचा भंग तक्रारदार यांच्‍यातर्फे झालेला आहे, हे स्‍पष्‍टपणे नमूद केलेले नाही. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना विमा प्रमाणपत्र देण्‍याऐवजी पॉलिसी प्रपत्र दिलेले असून ज्‍यामध्‍ये पॉलिसीच्‍या कोणत्‍याही तथाकथित अटी व शर्ती अंतर्भूत नाहीत.
7. उभय पक्षांचा वाद-प्रतिवाद व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता विमा दावा नामंजूर करण्‍यासाठी ज्‍या अटी व बचावाचा आधार विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून घेण्‍यात येत आहे, त्‍या अटी किंवा बचाव हे विमा पॉलिसीशी संलग्‍न किंवा अविभाज्‍य घटक असल्‍याचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा निदर्शनास येत नाही. मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने ‘मे. मॉडर्न इन्‍सुलेटर्स लि. /विरुध्‍द/ दी ओरिएंटल इन्‍शुरन्‍स कं.लि.’ व मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या तुरंत सिक्‍युरिटीज् प्रा.लि. /विरुध्‍द/ नॅशनल इन्‍शुरन्‍स कं.लि.’, 2007 (1) सी.पी.आर. 299 (एन.सी.) या निवाडयामध्‍ये मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने पॉलिसीच्‍या अटी व शर्ती विमेदारास कळवलेल्‍या नसतील तर त्‍या अटी व शर्ती विमेदारावर बंधनकारक ठरत नाहीत, असे न्‍यायिक प्रमाण दिलेले आहे. याचाच अर्थ जोपर्यंत विमा पॉलिसीच्‍या अटी विमेदारास करारात्‍मक स्‍वरुपात कळवण्‍यात येत नाहीत, तोपर्यंत तथाकथित अटी व शर्ती विमेदारावर बंधनकारक ठरणार नाहीत.
8. विरुध्‍द पक्ष हे ज्‍या पॉलिसीच्‍या तथाकथित अटीचा आधार घेऊन विमा दावा अमान्‍य करीत आहेत, त्‍या अटी अंतर्भूत असणारी विमा पॉलिसी अभिलेखावर दाखल केलेली नाही. विरुध्‍द पक्ष यांनी विमा दावा नामंजूर करण्‍यासाठी विमा पॉलिसीच्‍या अटी, शर्ती व अपवर्जनाबाबत उचित व आवश्‍यक कागदपत्रे अभिलेखावर दाखल करणे त्‍यांचे कर्तव्‍य व जबाबदारी होती. या ठिकाणी आम्‍ही मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने ‘न्‍यू इंडिया अश्‍युरन्‍स कंपनी लि. /विरुध्‍द/ आर. सुब्रमनियन’, 3 (2014) सी.पी.जे. 424 (एन.सी.) प्रकरणामध्‍ये दिलेल्‍या निवाडयाचा संदर्भ घेऊ इच्छितो आहोत. मा. आयोगाने प्रस्तुत निवाडयामध्‍ये खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवलेले आहे.
Para. 12 : There is no dispute about the principle of law laid down by the Apex Court. However, in the present case, petitioner has not placed on record the basic document, that is, the insurance policy along with its conditions, which was issued to the respondent. It is well settled that if a party withholds the basic document on which it relies upon, then the adverse inference has to be drawn against it. Since, petitioner has not placed on record the copy of the insurance policy, along with complete conditions, hence inference has to be drawn against it for withholding the best evidence.
9. उपरोक्‍त न्‍यायिक प्रमाण या तक्रारीतील वादविषय निर्णयीत करताना निश्चितच लागू पडते. प्रस्तुत प्रकरणामध्‍ये विरुध्‍द पक्ष यांनी ज्‍या पॉलिसीतील तथाकथित अटीच्‍या आधार घेऊन विमा दावा नामंजूर केला आहे किंवा नुकसान भरपाई अमान्‍य केली आहे, ती विमा पॉलिसी अभिलेखावर दाखल न केल्‍यामुळे ती अट तक्रारदार यांच्‍यावर बंधनकारक ठरणार नाही, असे प्रतिकूल अनुमान काढणे भाग पडते. आमच्‍या मते, ज्‍यावेळी विमा कंपनी एखाद्या कारणाचा आधार घेऊन विमा दावा नाकारते, त्‍यावेळी ते कारण पुराव्‍याद्वारे सिध्‍द करण्‍याची जबाबदारी केवळ विमा कंपनीवर येते. अशाप्रकारे ज्‍या कारणाद्वारे विमा रक्‍कम देण्‍यास नकार देण्‍यात येत आहे, ती कारणे पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तीचा भंग ठरतात, हे सिध्‍द झालेले नसल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष यांनी विमा दावा नामंजूर करणा-या पत्रामध्‍ये व लेखी उत्‍तरामध्‍ये नमूद केलेली अट किंवा बचाव तक्रारदार यांच्‍या विमा पॉलिसीकरिता अट किंवा शर्त म्‍हणून स्‍वीकारता येत नाहीत.
10. यदाकदाचित विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या कथनाप्रमाणे तथाकथित अट असल्‍याचे काही क्षण गृहीत धरले तरी मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने ‘नॅशनल इन्‍शुरन्‍स कं.लि. /विरुध्‍द/ बी. वेंकटस्‍वामी’, रिव्‍हीजन पिटीशन नं.2852/2013 मध्‍ये दि.6/2/2014 रोजी दिलेल्‍या निवाडयाचा संदर्भ या ठिकाणी महत्‍वपूर्ण ठरतो. त्‍या आदेशामध्‍ये मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवले आहे.
9. We solely agree with the significant observations made by the State Commission pertaining to delay in making the claim, that the insurance company cannot repudiate the claim, which is repudiated, as follows:
“In this regard it is fruitful to take note of the circular Ref: IRDA/HLTH/MISC/CIR/216/09/2011 dated 20.09.2011 issued by the Insurance Regulatory & Development Authority pertaining to delay in claim intimation/documents submission with respect to:
All life insurance contracts and
All non-life individual and group insurance contracts.
Re: Delay in claim intimation/documents submission with respect to
i. All life insurance contracts and
ii. All Non-life individual and group insurance contracts
The Authority has been receiving several complaints that claims are being rejected on the ground of delayed submission of intimation and documents.
The current contractual obligation imposing the condition that the claims shall be intimated to the insurer, with prescribed documents within a specified number of days, is necessary for insurers for effecting various post-claim activities, like investigation, loss assessment, provisioning, claim settlement, etc. However, this condition should not prevent settlement of genuine claims, particularly, when there is delay in intimation or in submission of documents, due to unavoidable circumstances.
The insurers’ decision to reject a claim shall be based in sound logic and valid grounds. It may be noted that such limitation clause does not work in isolation and is not absolute. One needs to see the merits and good spirit of the clause, without compromising on bad claims. Rejection of claims on purely technical grounds in a mechanical fashion will result in policyholders losing confidence in the insurance industry giving rise to excessive litigation.
Therefore, it is advised that all insurers need to develop a sound mechanism of their own to handle such claims, with utmost care and caution. It is also advised that the insurers must not repudiate such claims, unless and until the reasons of delay are specifically ascertained, recorded and the insurers should satisfy themselves that the delayed claims would have otherwise been rejected, even if reported in time.
The insurers are advised to incorporate additional wordings in the policy documents, suitably enunciating insurers’ stand to condone delay on merit, for delayed claims, where the delay is proved to be, for reasons beyond the control of the insured.”
10. Therefore, we are of considered view that the insurance company cannot repudiate the bonafide claims on technical grounds, like delay in intimation and submission of certain documents. Therefore, the act of OP herein, in closing the claim of complainant, as ‘No Claim’ is unjustified.
11. तक्रारदार यांनी अभिलेखावर मा. महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोगाच्‍या ‘न्‍यू इंडिया अश्‍युरन्‍स कं.लि. /विरुध्‍द/ नानासाहेब हणुमंत जाधव’, 2005 (2) सी.पी.आर. 24 या निवाडयाचा संदर्भ दाखल केला आहे. ज्‍यामध्‍ये विमा कंपनीचा सूचना देण्‍याबाबतचा नमूद क्‍लॉज केवळ सूचनात्‍मक (directory) असून तो बंधनकारक (mandatory) ठरु शकत नाही आणि विमा कंपनीस विमा क्‍लेम त्‍वरेने सेटल करण्‍यास उपयोग होईल, इतक्‍याच मर्यादेत सदर अट अपेक्षीत ठरते, असे न्‍यायिक तत्‍व विषद केलेले आहे. तसेच त्‍यांनी मा. महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोगाच्‍या प्रथम अपिल क्र.906/2012, मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या रिव्‍हीजन पिटीशन नं.375/2013 व 3687/2010 निवाडयांचा संदर्भ दाखल केलेला आहे. परंतु त्‍यातील वस्‍तुस्थिती व न्‍यायिक प्रमाण या तक्रारीशी सुसंगत नसल्‍यामुळे त्‍यांचा विचार करता येत नाही.
12. तसेच विरुध्‍द पक्ष यांनी अभिलेखावर मा. राष्‍ट्रीय आयोगांच्‍या रिव्‍हीजन पिटशन नं.3049/2014 व 542/2015 या निवाडयांचा संदर्भ दाखल केलेला आहे. त्‍यांचे अवलोकन केले असता, त्‍या प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती या प्रकरणाशी भिन्‍न आहे. कारण त्‍या प्रकरणांमध्‍ये मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तीचा आधार घेऊन सूचना देण्‍याकरिता विलंब झाला असल्‍यास विमा दावा नामंजूर करण्‍याचे कृत्‍य योग्‍य ठरवलेले आहे. परंतु या तक्रारीमध्‍ये विरुध्‍द पक्ष यांनी पॉलिसीच्‍या अटी व शर्ती दाखल केलेल्‍या नाहीत किंवा विमा दावा नामंजूर करणा-या पत्रामध्‍ये त्‍या अटीचा स्‍पष्‍ट उल्‍लेख केलेला नाही. विरुध्‍द पक्ष यांनी ज्‍या अटी व शर्तीचा लाभ घेण्‍याचा प्रयत्‍न केलेला आहे, त्‍या अटी व शर्ती विमा पॉलिसीच्‍या अटी व शर्ती असल्‍याचे सिध्‍द होत नाही किंवा त्‍या अटी व शर्ती विमा पॉलिसीचा करारात्‍मक भाग असल्‍याचे सिध्‍द केलेले नाही. मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने उपरीनिर्दिष्‍ठ निवाडयांमध्‍ये नमूद केलेले न्‍यायिक प्रमाण त्‍या-त्‍या निवाडयातील वस्‍तुस्थितीस अधीन राहून असल्‍यामुळे या तक्रारीमध्‍ये ते लागू पडणार नाही.
13. उपरोक्‍त विवेचनावरुन विरुध्‍द पक्ष यांनी अत्‍यंत तांत्रिक व अनुचित कारण देऊन तक्रारदार यांचा विमा दावा नामंजूर केलेला आहे आणि प्रस्तुत कृत्‍य त्‍यांच्‍या सेवेतील त्रुटी ठरते. तक्रारदार हे पॉलिसी शेडयुल्‍डप्रमाणे दुचाकीच्‍या विमा जोखीमेप्रमाणे रु.43,083/- नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहेत आणि प्रस्तुत रक्‍कम विमा दावा नामंजूर केल्‍याच्‍या दि.14/6/2013 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याज दराने मिळविण्‍यास तक्रारदार हक्‍कदार ठरतात. अंतिमत: आम्‍ही मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्‍तर होकारार्थी देऊन खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.
आदेश
1. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांच्‍या विमा संरक्षीत दुचाकीच्‍या विमा पॉलिसी क्र.3005/14993092/10718/000 करिता रु.43,083/- विमा रक्‍कम तक्रारदार यांना अदा करावी. तसेच संपूर्ण विमा रक्‍कम फेड होईपर्यंत प्रस्तुत रकमेवर दि.14/6/2013 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याज दराने व्‍याज द्यावे.
2. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना तक्रार खर्चापोटी रु.2,000/- द्यावेत.
3. विरुध्‍द पक्ष यांनी उपरोक्‍त आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्‍तीपासून तीस दिवसाचे आत करावी.
4. उभय पक्षकारांना आदेशाची सही-शिक्‍क्‍याची प्रत नि:शुल्‍क द्यावी.
(सौ. बबिता एम. महंत-गाजरे) (श्री. मिलिंद बी. पवार÷-हिरुगडे)
सदस्‍य अध्‍यक्ष
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
-00-
(संविक/स्‍व/161115)
