(घोषित दि. 03.03.2015 व्‍दारा श्रीमती. नीलिमा संत, अध्‍यक्ष)
प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात अशी की, तक्रारदार हे जालना येथील रहिवाशी असुन, व्‍यापार करतात. त्‍यांनी प्रतिपक्ष क्रमांक 3 यांचेकडून प्रतिपक्ष क्रमांक 1 यांनी उत्‍पादीत केलेले ह्युंडाई कंपनीची आय - 10 मॅग्‍ना या मॉडेलची गाडी दिनांक 31.01.2014 रोजी खरेदी केली. त्‍यासाठी त्‍यांनी एच.डी.एफ.सी बॅंक यांचेकडून अर्थ सहाय्य घेतले. गाडीची एकुण रक्‍कम रुपये 4,48,783/- एवढी होती. वरील वाहनाची उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय यांचेकडून नोंदणी करण्‍यासाठी तक्रारदार गेले असता संबंधित अधिका-याने सन 2014 चे निर्मिती बाबतचे प्रमाणपत्र मागितले. तक्रारदारांनी वरील बाब नमुद करुन प्रतिपक्ष क्रमांक 3 यांना सन 2014 चे प्रमाणपत्र देणे बाबत विनंती केली. तेंव्‍हा प्रतिपक्ष क्रमांक 2 व 3 यांनी तक्रारदारांना दिलेले वाहन प्रत्‍यक्षात 2014 चे नसुन 2013 या निर्मिती वर्षातील आहे असे समजले. वरील बाब तक्रारदारांनी प्रतिपक्ष क्रमांक 2 व 3 यांना सांगितली असता त्‍यांनी तक्रारदारांना रुपये 45,000/- या रकमेचा धनादेश दिला. प्रत्‍यक्षात त्‍यांना केवळ 35,000/- रुपयांचा परतावा मिळणे आवश्‍यक होते. रकमेतील तफावती बाबत चौकशी करता वरील रक्‍कम तडजोड म्‍हणून दिली आहे असे प्रतिपक्षानी तक्रारदारांना सांगितले. वरील तडजोड अमान्‍य असल्‍याने तक्रारदारांनी रुपये 45,000/- चा धनादेश प्रतिपक्ष क्रमांक 3 यांना परत केला.
तक्रारदार म्‍हणतात की, प्रतिपक्ष 2 व 3 यांनी वरील ह्युंडाई कारचे मॉडेल 2013 चे असतांना 2014 चे मॉडेल आहे असे सांगून तक्रारदारांची दिशाभूल व फसवणूक केली आहे. तक्रारदारांनी दिनांक 26.02.2014 रोजी प्रतिपक्ष 1 ते 3 यांना कायदेशीर नोटीस पाठविली. परंतु त्‍यांनी काहीही उत्‍तर दिले नाही अथवा मागणीची पुर्तता केली नाही. म्‍हणून तक्रारदारांनी प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारी अंतर्गत तक्रारदार त्‍यांना झालेल्‍या मानसिक त्रासाची नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 50,000/- तक्रार खर्च रुपये 10,000/- अशी मागणी करत आहेत. त्‍याच प्रमाणे त्‍यांना सन 2014 चे आय.10 ह्युंडाई कारचे मॉडेल द्यावे व परतावा रक्‍कम रुपये 35,000/- द्यावी अशीही मागणी करत आहेत.
तक्रारदारांनी आपल्‍या तक्रारी सोबत माहिती अधिकारा अंतर्गत त्‍यांनी केलेला अर्ज व त्‍याचे उत्‍तर, पोलीस स्‍टेशनला दिलेली फिर्याद, गाडीचे नोंदणी कागदपत्र, विक्री प्रमाणपत्र, प्रतिपक्ष 1 चे तक्रारदारांना आलेले पत्र फॉर्म नंबर 22, टॅक्‍स इनव्‍हाईस, विम्‍या संबंधिची कागदपत्रे, कायदेशीर नोटीसची स्‍थळप्रत, कर्ज खाते उतारा आदी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
प्रतिपक्ष क्रमांक 1 ते 3 मंचा समोर हजर झाले, प्रतिपक्ष 1 यांच्‍या जबाबानुसार ते या तक्रारीत आवश्‍यक पक्षकार नाहीत. वाहनाची किरकोळ विक्री हा संबंधित विक्रेता व ग्राहक यांच्‍यातील प्रश्‍न आहे. त्‍यात प्रतिपक्ष 1 यांचा काहीही संबंध नाही. तरी देखील प्रतिपक्ष 2 व 3 यांचेकडून आलेल्‍या माहितीवरुन तक्रारदारांनी वाहनाचे मॉडेल व निर्मिती वर्ष या संबंधी खातरजमा करुन घेऊनच वाहनाची खरेदी केलेली होती. असे असताना त्‍यांनी ही खोटी व लबाडीची तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदारांनी वाहन प्रतिपक्ष 1 यांचेकडून खरेदी केलेले नाही अथवा प्रतिपक्ष 1 यांनी त्‍यांना कोणतेही आश्‍वासन दिलेले नाही. त्‍यामुळे सेवेतील त्रुटी बाबतचा प्रश्‍न उद्भवत नाही. प्रतिपक्ष 1 यांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्‍या सेवेत कोणतीही त्रुटी केलेली नाही. त्‍यामुळे ते तक्रारदारांनी प्रार्थना केल्‍या प्रमाणे रक्‍कम रुपये 60,000/- देण्‍यासाठी जबाबदार नाहीत. शेवटी प्रतिपक्ष 1 यांनी तक्रारदारांची तक्रार त्‍यांचे विरुध्‍द खारीज करण्‍यात यावी अशी प्रार्थना केली आहे.
प्रतिपक्ष क्रमांक 2 व 3 यांचे जबाबानुसार गाडीचे निर्मिती वर्ष 2013 आहे ही बाब तक्रारदारांना माहिती होती. त्‍यांनी वरील गाडीचे उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जालना यांचेकडे तात्‍पुरती नोंदणी देखील केली. प्रतिपक्ष 2 व 3 तक्रारदारांना कॅश डिस्‍काऊंट रुपये 30,000/- व बुंकींग अमाऊट रुपये 15,000/- असे एकुण रुपये 45,000/- देण्‍यास तयार आहेत. परंतु तक्रारदार आता रुपये 1,00,000/- द्या अन्‍यथा तुमचे विरुध्‍द खोटया तक्रारी करीन अशी धमकी देत आहेत. तक्रारदारांनी पुर्ण विचार करुनच 2013 ची गाडी घेतली व त्‍यानुसार विक्री प्रमाणपत्र, नोंदणीची कागदपत्रे यावर स्‍वाक्षरी देखील केली. त्‍यामुळे आता तक्रारदारांना तक्रार दाखल करण्‍यास कोणतेही कारण राहीलेले नाही. तक्रारदारांनी केवळ गाडीचा डिप्रेशिएशन (घसारा) मध्‍ये फायदा होण्‍यासाठी गाडीची कागदपत्रे 2014 ची असावीत अशी मागणी केली होती.
तक्रारदारांनी ही संपूर्ण खोटी व बनावट तक्रार दाखल केल्‍यामुळे ती नामंजूर करण्‍यात यावी अशी विनंती प्रतिपक्ष क्रमांक 2 व 3 यांनी केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार प्रतिपक्षांचे जबाब व दाखल कागदपत्रे यांच्‍या अभ्‍यासावरुन मंचाने खालील मुद्दे विचारात घेतले.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1.प्रतिपक्ष 1 ते 3 यांनी तक्रारदारांना सेवा प्रतिपक्ष क्रमांक 2 व 3 च्‍या
देताना अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला बाबतीत होय
आहे का ?
2.तक्रारदार प्रतिपक्ष यांचेकडून नुकसान भरपाई प्रतिपक्ष क्रमांक 2 व 3 च्‍या
मिळण्‍यास पात्र आहे का ? बाबतीत होय
3.काय आदेश ? अंतिम आदेशा नुसार
कारणमीमांसा
मुद्दा क्रमांक 1 साठी – तक्रारदारांचे वकील अॅड. रमेश रामरख्‍या प्रतिपक्ष क्रमांक 2 व 3 यांचे वकील अॅड. के.ए.भालेकर यांचा युक्‍तीवाद ऐकला. प्रतिपक्ष 1 यांचे वकील अॅड. वैभव देशमुख यांनी त्‍यांचा लेखी जबाब हाच युक्‍तीवाद समजण्‍यात यावा अशी पुरसिस दाखल केली.
तक्रारदारांनी दाखल केलेल्‍या वाहनाच्‍या विक्री प्रमाणपत्रावर (नि.4/7) वाहनाचे निर्मिती महिना व वर्ष जानेवारी 2014 असे नमुद केले आहे. वाहनाच्‍या विमा प्रस्‍तावावर देखील गाडीचे निर्मिती वर्ष 2014 असे लिहीलेले आहे. तक्रारदारांना सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी दिलेल्‍या उत्‍तरात (नि.19/1) मात्र उपरोक्‍त गाडीचे निर्मिती वर्ष व महिना जुलै 2013 असल्‍याचे लिहिलेले दिसते. वरील सर्व कागदपत्रांवरुन प्रतिपक्ष यांनी तक्रारदारांना निर्मिती वर्ष 2013 असलेली ह्युंडाई आय 10 ही गाडी निर्मिती वर्ष 2014 असल्‍याचे भासवून विक्री केली. ही गोष्‍ट स्‍पष्‍ट होते. प्रतिपक्ष 2 व 3 म्‍हणतात की, तक्रारदारांना निर्मिती वर्ष 2013 आहे याची जाणीव असुन देखील त्‍याने ती गाडी खरेदी केली होती. परंतु या त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍या पृष्‍टयर्थ कोणताही पुरावा प्रतिपक्षाने मंचा समोर आणलेला नाही. गाडीचे निर्मिती वर्ष 2013 असतांना 2014 आहे असे भासवून प्रतिपक्षाने गाडीची विक्री केली. हा त्‍यांनी अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे असे मंचाला वाटते. मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने I (2012) CPJ 516 (NC) Dada Motors Vs Suresh Kumar या निकालपत्रात “Registration certificate shows the manufacture year of car was 2004 and not 2005 Replacement of car by model of 2005 sought – Deficiency in service”- Lump sum compensation granted” असे म्‍हटले आहे. त्‍याच प्रमाणे हिमाचल प्रदेशच्‍या मा.राज्‍य आयोगाने देखील CPR 2013 (3) 96 HP या निकालपत्रात “Selling of a vehicle of previous year with representation that it was of year in which it was being sold amounts to unfair trade practice.” असे नमुद केले आहे.
प्रतिपक्ष 2 व 3 म्‍हणतात की, त्‍यांनी कॅश डिस्‍काऊंट रुपये 30,000/- व बुकींग रक्‍कम रुपये 15,000/- असे मिळून रुपये 45,000/- तक्रारदारांना देऊ केले होते. परंतु तक्रारदारांनी दाखल केलेल्‍या गाडीच्‍या टॅक्‍स इनव्‍हाईस (नि.4/8) वर कोठेही वरील कॅश डिस्‍काउंटचा उल्‍लेख केलेला नाही. गाडीची एकुण किंमत रुपये 4,48,783/- होती. त्‍यापैकी रुपये 51,000/- एवढया रकमेचा धनादेश तक्रारदारांनी दिनांक 16.01.2014 रोजी प्रतिपक्ष 3 यांना दिला. त्‍या नंतर त्‍यांच्‍या एच.डी.एफ.सी बॅंकेकडून मंजूर झालेल्‍या कर्जाच्‍या धनादेशाची रक्‍कम रुपये 4,32,800/- देखील प्रतिपक्ष 3 यांना प्राप्‍त झाली. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्‍या खाते उता-यावरुन (नि.22/1) प्रतिपक्ष 3 यांचेकडे त्‍यांनी रुपये 35,017/- एवढी रक्‍कम जास्‍त भरल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसते असे असतांना प्रतिपक्ष 3 यांनी त्‍यांना रुपये 45,000/- चा परतावा कशासाठी देऊ केला. याचा उलगडा होत नाही. म्‍हणजेच तक्रारदार म्‍हणतात त्‍या प्रमाणे वरील रक्‍कम तडजोड रक्‍कम म्‍हणून देऊ केली असावी असे दिसते या सर्व बाबी प्रतिपक्षाने तक्रारदारांप्रती केलेल्‍या सेवेतील कमतरता व अनुचित व्‍यापार प्रथा आहे असे मंचाला वाटते.
प्रतिपक्ष क्रमांक 1 ही केवळ वाहनाचे उत्‍पादन करणारी कंपनी आहे. वाहनाची विक्री प्रतिपक्ष क्रमांक 3 यांनी केलेली आहे. प्रतिपक्ष क्रमांक 2 ही प्रतिपक्ष 3 यांची शाखा आहे. तक्रारदारांची तक्रार वाहनातील कोणत्‍याही मुलभूत दोषाबाबतची नाही. तक्रारदार वाहनाचे निर्मिती वर्ष चुकीचे दाखविल्‍या बद्दल नुकसान भरपाई व वाहन बदलून मिळावे अशी मागणी करत आहेत अशा परिस्थितीत अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब व सेवेतील कमतरता या कोणत्‍याही गोष्‍टीसाठी प्रतिपक्ष 1 यांना जबाबदार धरता येणार नाही. फक्‍त प्रतिपक्ष क्रमांक 2 व 3 हेच वरील गोष्‍टीसाठी जबाबदार आहेत असे मंचाला वाटते. म्‍हणून मंच मुद्दा क्रमांक 1 व 2 चे उत्‍तर वरील प्रमाणे देत आहेत.
मुद्दा क्रमांक 2 साठी – तक्रारदारांनी तक्रारीत सन 2014 ची गाडी द्यावी अशी प्रार्थना केलेली आहे. परंतु तक्रारदार यांनी वरील गाडी घेऊन एक वर्षा पेक्षा अधिक कालावधी लोटलेला आहे. तसेच त्‍यांच्‍याच कथनानुसार गाडी सुमारे 8000/- की.मी.चाललेली आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांना गाडी बदलून देणे योग्‍य ठरणार नाही असे मंचाला वाटते. परंतु प्रतिपक्ष 2 व 3 यांनी तक्रारदारांना सन 2013 निर्मिती वर्ष असलेली गाडी 2014 निर्मिती वर्ष आहे असे भासवून विक्री केली हा त्‍यांनी तक्रारदारांप्रती केलेला अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब आहे. यामुळे तक्रारदारांना मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागला व ही तक्रार दाखल करावी लागली. या सर्वाची एकत्रित नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 25,000/- एवढी रक्‍कम तक्रारदारांना देणे न्‍याय्य ठरेल. तसेच तक्रार खर्च रुपये 50,000/- देणे न्‍यायोचित ठरेल.
तक्रारदारांनी दाखल केलेल्‍या टॅक्‍स इनव्‍हाईस, एच.डी.एफ.सी बॅंकेचा खाते उतारा व धनादेश यावरुन गाडीची किंमत रुपये 4,48,783/- होती व तक्रारदारांनी त्‍यांचेकडे एकुण रुपये 4,83,800/- एवढया रकमेचा भरणा केला व तक्रारदारांना प्रतिपक्ष 3 यांचेकडून रुपये 35,017/- एवढी रक्‍कम घेणे आहे असे दिसते. त्‍यामुळे तक्रारदारांना वरील रक्‍कम प्रतिपक्ष 2 व 3 यांचेकडून व्‍याजासह देणे न्‍यायोचित ठरेल असाही निष्‍कर्ष मंच काढत आहे.
म्‍हणून मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करत आहे.
आदेश
- तक्रारदार यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.
- प्रतिपक्ष क्रमांक 2 व 3 यांना आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारदाराना रक्‍कम रुपये 35,017/- (अक्षरी रुपये पस्‍तीस हजार सतरा फक्‍त) दिनांक 31.01.2014 पासून तक्रारदाराना रक्‍कम प्राप्‍त होईपर्यंतच्‍या काळासाठी 12 टक्‍के व्‍याज दराने होणा-या व्‍याजासह द्यावी.
- प्रतिपक्ष क्रमांक 2 व 3 यांना आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारदाराना नुकसान भरपाई रक्‍कम रुपये 25,000/- (अक्षरी रुपये पंचवीस हजार फक्‍त) व तक्रार खर्च रुपये 5,000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) आदेश दिनांक पासून 30 दिवसात द्यावेत.
- आदेश क्रमांक 3 मधील रक्‍कम विहीत मुदतीत न दिल्‍यास त्‍यावर तक्रारदाराना रक्‍कम प्राप्‍त होईपर्यंतच्‍या काळासाठी 9 टक्‍के व्‍याज दराने व्‍याज द्यावे.
