निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्यक्ष ठिकाणः बांद्रा *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- न्यायनिर्णय 1. सा.वाली ही बँक असून तक्रारदार हे व्यावसायाने डॉक्टर आहेत. तक्रारदारांचे तक्रारीतील कथनाप्रमाणे ऑगस्ट, 2007 मध्ये सा.वाले यांचे प्रतिनिधी यांनी तक्रारदारांना असे सूचविले की, सा.वाले बँक ही व्यावसायीकांना ओव्हरड्राप्ट सुविधा विनाशुल्क उपलब्ध करुन देत आहेत व तक्रारदारांना त्याकरीता केवळ एका फॉर्मवर सही करावी लागेल. तक्रारदारांनी त्याप्रमाणे फॉर्मवर सही करुन दिली व निवासी प्रमाणपत्र सा.वाले यांचे प्रतिनिधीकडे दिले व एक महिन्यानंतर सा.वाले यांचेकडून तक्रारदारांना ओव्हरड्राप्ट सुविधा रु.7 लाख देण्यात आल्याचे कळविले. त्यामध्ये रु.19,663/- ही तपासणी शुल्क (प्रोसेसिंग फी) नांवे टाकण्यात आली होती. मुळातच तक्रारदारांना ओव्हरड्राप्ट सुविधा विनाशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात आले असल्याने तपासणी शुल्क रक्कम ही गैर वाजवी नांवे टाकण्यात आलेली आहे अशी तक्रार तक्रारदाराने सा.वाले यांचेकडे नोंदविली. सा.वाले यांचे प्रतिनिधींनी त्याबद्दल तक्रारदारांना असे आश्वासन दिले की, ती नोद रद्द करण्यात येईल. तथापी पुढील माहितीपत्रकात सा.वाले यांनी नांवे रक्कम रु.39,494/- दाखविली. तक्रारदारांनी पुन्हा तक्रार नोंदविल्यानंतर सा.वाले यांनी तक्रारदारांना रु.20,353/- भरण्यास सांगीतले. त्याबद्दल पुन्हा तक्रारदारांनी तक्रार नोंदविली व सा.वाले यांचे प्रतिनिधींनी तक्रारदारांना कमीत कमी 7 हजार रुपये भरण्यास सांगीतले. व ती रक्कम भरणा केल्यास हा प्रश्न कायमचा मिटविण्यात येईल असे आश्वासन दिले. तथापी तक्रारदार त्यास तंयार झाले नाहीत व तक्रारदारांनी वकीलामार्फत सा.वाले यांना नोटीस दिली. त्यानंतर 20 ऑक्टोबर, 2008 रोजी सा.वाले यांचे प्रतिनिधी यांनी तक्रारदारांना दूरध्वनीवर असे सांगीतले की, तक्रारदारांनी कमीत कमी रु.2,613/- एक रक्कमी जमा केल्यास हा प्रश्न कायमचा मिटविण्यात येईल. तक्रारदारांनी वरील प्रकारची सूचना स्विकारली व दिनांक 22 ऑक्टोबर , 2008 रोजी तक्रारदारांनी सा.वाले यांचे प्रतिनिधी श्री. मुकेश यांचेकडे रु.2,613/- रुपयाची पे-ऑर्डर दिली व श्री.मुकेश यांचेकडून पावती घेतली व श्री.मुकेश यांनी पुढील माहिती पत्रकात नांवे बाकी रद्द केल्याची नोंद असेल असे आश्वासन दिले. तथापी त्यानंतर सा.वाले यांचे प्रतिनिधींनी तपासणी शुल्कावरील व्याज रु.10,599/- याची मागणी सुरुच ठेवली. तक्रारदारांनी त्यानंतर प्रस्ततची तक्रार दिनांक 17.11.2008 रोजी दाखल केली व त्यामध्ये सा.वाले यांनी तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली व तक्रारदारांना मानसिक त्रास व कुंचबणा पोहचविली असा अरोप केला व सा.वाले यांचेकडून नुकसान भरपाईची मागणी केली. 2. सा.वाले यांनी आपली कैफीयत दाखल केली. व त्यामध्ये असे कथन केले की, तक्रारदारांचे अर्जावरुन त्यांना ओव्हरड्राप्ट सुविधा देण्यात आली होती व मंजूरी आदेशामध्ये तपासणी फी चा उल्लेख होता. तक्रारदारांनी त्यातील अटी व शर्ती मान्य केल्या होत्या. व त्याप्रमाणे त्यांना देयके पाठविण्यात आली होती. सा.वाले यांच्या कथनाप्रमाणे सा.वाले यांनी तडजोडीचा कधीही प्रस्ताव दिला नाही. तसेच रु.20 हजार किंवा रु.7 हजार भरल्यानंतर संपूर्ण येणेबाकी रद्द करण्यात येईल असेही आश्वासन दिले नव्हते. याप्रमाणे सा.वाले यांनी असे कथन केले की, तक्रारदारांनी त्यांच्या खात्यामध्ये नांवे टाकलेली तपासणी फी रु.19,663/- व्याजासह तक्रारदारांना अदा करावी. 3. दोन्ही बाजुंनी पुरावे शपथपत्र तसेच कागदपत्र हजर केले. तक्रारदारांनी सा.वाले यांच्या कैफीयतीला प्रतिउत्तर दाखल केले. व त्यामध्ये असे कथन केले की, सा.वाले यांनी तपासणी फी ची मागणी अनाधिका-याने केल्याने त्यांनी ओव्हरड्राप्ट सुविधामधून सा.वाले यांचेकडून कधीही रक्कम स्विकारली नाही. तसेच सा.वाले यांचे प्रतिनिधी श्री.मुकेश यांना रु.2,613/- रुपयाचा डिमांड ड्राप्ट संपूर्ण येणे रक्कमेबद्दल दिला होता व त्यानंतर सा.वाले यांनी काहीही रक्कम तक्रारदारांना मागावयाची नव्हती असे कथन केले. दोन्ही बाजुंनी आपला लेखी युक्तीवाद दाखल केला. 4. प्रस्तुत मंचाने तक्रार,कैफीयत, पुरावे शपथपत्र कागदपत्र, तसेच लेखी युक्तीवाद यांचे वाचन केले. त्यावरुन तक्रारीचे निकाली कामी पुढील मुद्दे कायम करण्यात येतात. क्र. | मुद्दे | उत्तर | 1 | सा.वाले यांनी अनाधिकाराने तपासणी फी (प्रोसेसिंग फी) ची मागणी केली व रु.2,613/-चा डी.डी. स्विकारल्यानंतरही तक्रारदारांकडे सतत मागणी चालु ठेवली व तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली व त्यांना मानसिक त्रास दिला ही बाब तक्रारदार सिध्द करतात काय ? | होय. | 2. | तक्रारदार सा.वाले यांचेकडून नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत काय ? | होय. | 3 | अंतीम आदेश | तक्रार अशतः मंजूर करण्यात येते. |
कारण मिमांसा 5. सा.वाले यांनी आपल्या पुराव्याचे शपथपत्रासोबत ओव्हरड्राप्ट मंजूरी आदेश दिनांक 21.8.2007 ची प्रत हजर केली आहे. त्यातील मजकुरावरुन असे दिसते की, तक्रारदारांच्या अर्जावरुन सा.वाले यांनी ओव्हरड्राप्ट रु.7 लाख तक्रारदारांना मंजूर केला होता. व त्यामध्ये तपासणी फी रु.19,663/- याचा उल्लेख आहे. त्या मंजूरी आदेशावर अटी व शर्ती स्विकारल्याबद्दल तक्रारदारांची सही आहे. तक्रारदारांच्या कथनाप्रमाणे सा.वाले यांच्या प्रतिनिधीनी एका फॉर्म वर फुल्या केलेल्या ठिकाणी तक्रारदारांच्या सही घेतल्या. व त्यानंतर त्या फॉर्ममध्ये मजकूर भरण्यात आला. सा.वाले यांच्या साक्षीदारांनी आपल्या शपथपत्रामध्ये या बाबीस नकार दिला. तथापी तक्रारदारांनी कथन केल्याप्रमाणे त्या आदेशावर तक्रारदारांची जिथे सही आहे तिथे फुल्या केलेल्या आहेत. यावरुन सा.वाले यांचे प्रतिनिधींनी त्या अर्जावर/आदेशावर फुल्या असलेल्या ठिकणी तक्रारदारांची सही घेतली या कथनास पुष्टी मिळते. 6. सा.वाले यांची कैफीयत दाखल झाल्यानंतर तसेच पुराव्याचे शपथपत्र दाखल झाल्यानंतर तक्रारदारांनी आपले जादा शपथपत्र दिनांक 30.12.2010 रोजी दाखल केले. व त्यामध्ये असे स्पष्ट कथन केले की, सा.वाले यांचे प्रतिनिधी यांनी तक्रारदारांना असे सांगीतले होते की, तक्रारदारांना ओव्हरड्राप्ट सुविधेबद्दल कुठल्याही प्रकारची फी किंवा आर्थिक भार सोसावा लागणार नाही. तक्रारदारांनी त्या शपथपत्रामध्ये असे कथन केले की, तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडे तक्रार केल्यानंतर सा.वाले यांचे प्रतिनिधी श्री.अग्रवाल यांनी तक्रारदारांना असे आश्वासन दिले की, तक्रारदारांनी रु.7 हजार जमा केल्यास तपासणी फी ची परत मागणी करण्यात येणार नाही. तथापी या आश्वासनाप्रमाणे सा.वाले यांनी कार्यवाही केली नाही व परत तक्रारदारांना मुळ रक्कमेची मागणी चालुच ठेवली. त्यानंतर तक्रारदारांना श्री.अजय भल्ला, सा.वाले यांचे प्रतिनिधी यांचेकडून दूरध्वनीवर असा निरोप मिळाला की, तक्रारदारांनी रु.2,613/- एक रक्कमी भरल्यास हे प्रकरण अंतीमतः बंद करण्यात येईल. त्याप्रमाणे तक्रारदारांनी रु.2,613/- चा डिमांड ड्राप्ट सा.वाले यांचे प्रतिनिधी श्री.मुकेश यांचेकडे दिला. व सा.वाले यांनी तो डिमांड ड्राप्ट स्विकारल्या नंतरही पुन्हा मागणी चालुच ठेवली. 7. तक्रारदारांचे वरील कथनास तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत दिनांक 22.10.2008 रोजी सा.वाले यांचे प्रतिनीधी श्री.मुकेश यांनी तक्रारदारांना जी पावती दिली त्यातील मजकुरावरुन पुष्टी मिळते. ही पावती रु.2,613/- रुपयाची आहे व तक्रारदारांनी डिमांड ड्राप्ट श्री.मुकेश यांना दिल्याचा उल्लेख आहे. त्या पावतीवर तक्रारदारांची तसेच श्री.मुकेश यांची सही आहे. पावती वर सा.वाले यांचे नांव छापलेले आहे. महत्वाची बाब म्हणजे त्या पावतीच्या तळ भागात पुढील प्रमाणे इंग्रजीमध्ये नोंद आहे. (Full & Final settlement ) . उघडच आहे की, श्री.मुकेश यांनी वरील प्रकारची नोंद पावतीमध्ये सा.वाले यांच्या अधिका-यांच्या सम्मतीने व परवानगीनेच केली असेल. सा.वाले यांनी आपल्या लेखी युक्तीवादामध्ये श्री.मुकेश यांनी वरील रक्कम स्विकारली नाही असे कथन केले नाही. त्याचप्रमाणे सा.वाले यांनी श्री.मुकेश यांचे शपथपत्र दाखल केले नाही. याप्रमाणे पावतीमधील इंग्रजी भाषेतील नोंद या बद्दल विरुध्द पुरावा सा.वाले यांनी दिला नाही. यावरुन सा.वाले यांनी तक्रारदारांकडून रु.2,613/- तपासणी फी च्या वादाबद्दल अंतीम तोडगा म्हणून स्विकारले ही बाब सिध्द होते. त्यानंतरही सा.वाले यांनी मागणी चालूच ठेवली व येणे बाकी दाखविली ही बाब सा.वाले यांच्या कैफीयतीवरुन सिध्द होते. 8. तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडून कर्ज घेण्यापूर्वी स्टॅन्डर्ड चार्टड बँकेकडून याच स्वरुपाचे कर्ज घेतले होते. व तक्रारदारांनी त्याची पूर्ण परतफेड केलेली आहे. यावरुन तक्रारदार हे कर्ज बुडविण्याच्या प्रवृत्तीचे आहेत असे दिसून येत नाहीत. त्याचप्रमाणे तक्रारदार यांनी ओव्हरड्राप्ट खात्यामधून काहीही रक्कम उचलली नाही ही बाब देखील तक्रारदारांच्या कथनास पुष्टी देते. तक्रारदारांनी जर तपासणी फी मान्य केली असती तर निश्चितच तक्रारदारांनी मंजूर रक्कमेपैकी काही रक्कम वापरली असती. तथापी सा.वाले यांनी कर्ज मंजूरी आदेशामध्ये तपासणी फी चा उल्लेख केला ज्याबद्दल तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडे आक्षेप नोंदविला. व त्यानंतर तक्रारदारांनी मंजूर रक्कमेपैकी काहीच रक्कम उचल केली नाही. व वापर केला नाही. 9. वरील सर्व बाबी तक्रारदारांच्या कथनास पुष्टी देतात. उपरोक्त पुराव्यावरुन असे दिसून येते की, सा.वाले यांनी तक्रारदारांना ओव्हरड्राप्ट सुविधा कुठलीही फी किंवा खर्च न वसुल करता देण्याचे मान्य केले होते. तथापी मंजूरी आदेशामध्ये तपासणी फी चे रक्कम येणे दाखविली व त्यानंतर तक्रारदारांकडे पाठविण्यात येणा-या देयकामध्ये ती रक्कम येणेबाकी दाखविली. त्यानंतर तक्रारदारांकडून रु.2,613/- येवढया रक्कमेचा डिमांड ड्राप्ट स्विकारला व आपल्या प्रतिनिधी मार्फत असे आश्वासन दिले की, रु.2,613/- संपूर्ण येणे बाकी बद्दल (Full & Final settlement ) स्विकारण्यात येत आहेत. परंतु या आश्वासनाचा देखील सा.वाले यांनी भंग केला. या प्रकारे सा.वाले यांनी तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली तसेच मानसिक त्रास दिला. 10. वरील परिस्थितीमध्ये सा.वाले यांनी तक्रारदारांना तपासणी फी बद्दल मागणी करुनही तसेच मानसिक त्रास व छळाबद्दल तसेच तक्रारीचे खर्चाबद्दल एकत्रितपणे रक्कम रु.15,000/- अदा करावेत असा आदेश देणे योग्य व न्याय राहील असे मंचाचे मत झाले आहे. 11. वरील निष्कर्षानुरुप पुढील आदेश करण्यात येतो. आदेश 1. तक्रार क्रमांक 648/2008 अंशतः मान्य करण्यात येते. 2. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना तपासणी खर्चाबद्दल कुठलीही रक्कम मागणी करु नये असा निर्देश देण्यात येतो. तसेच सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना नुकसान भरपाई बद्दल व तक्रारीचे खर्चाबद्दल एकत्रितपणे रु.15,000/- अदा करावेत असाही निर्देश देण्यात येतो. 3. सामनेवाले यांनी वरील आदेशाची पुर्तता न्यायनिर्णयाची प्रत मिळाल्यापासून 8 आठवडयाचे आत करावी. अन्यथा देय रक्कमेवर विहीत मुदतीपासुन 9 टक्के दराने व्याज द्यावे. <!--[if !supportLists]-->4 <!--[endif]-->आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.
| [HONABLE MRS. Mrs.DEEPA BIDNURKAR] Member[HONABLE MR. Mr. J. L. Deshpande] PRESIDENT | |