तक्रारदारातर्फे वकील श्रीमती रत्ना जसस्वाल. सामनेवालेसाठी विधी अधिकारी श्रीमती अनुराधा शेटये. मा.अध्यक्षानुसार दिलेले निकालपत्र. 1. तक्रारदाराची थोडक्यात तक्रार अशी की, तक्रारदार ही मालाड येथील लिझंट पार्क अपार्टमेंट मधील तीच्या सदनिकेत सामनेवाले यांच्याकडून विजेची जोडणी घेतली आहे. त्याचा मिटर क्रमांक 8125775 आहे. दिनांक 19/12/2006 रोजी सामनेवाले यांचे अधिकारी येऊन तक्रारदाराला एक सूचना पत्र (इंटीमेशन ) दिले व त्यात आरोप केला की, मिटरच्या सिलमध्ये हस्तक्षेप केलेला आहे व लाल व पिवळया फेजमधून वापरलेल्या विजेचे रेकॉर्डिंक बरोबर होत नाही. त्या इंटीमेशनवर त्यांनी तक्रारदार हिची सही घेतली व सांगीतले की, नित्याच्या शिरस्त्याप्रमाणे चौकशी आहे. त्यांनी मिटरची पहाणी केली त्यावेळी तक्रारदार नव्हती. नंतर सामनेवाले यांनी दिनांक 29/12/2006 रोजीचा रुपये 60,406.83 चे तत्पुरते मुल्य निर्धारण आदेश दिला. सदर मुल्य निर्धारण दिनांक 30/05/2006 ते 19/12/2006 या कालावधीसाठी 6,896/- येवढया युनिटचे होते. त्यानंतर दिनांक 15/01/2007 रोजी त्यांनी तक्रारदार हिला चौकशीसाठी बोलाविले. तक्रारदार हिने सांगीतले की, ते नवी मुंबईहून नुकतेच तेथे राहायला आलेले असून पाच महिन्यापैकी दोन महीने सदरहू सदनिकेची दुरुस्ती चालु होती. तसेच नोकरी निमित्ताने ते सर्व सकाळी 9.00 ते रात्री 10.30 पर्यत घराबाहेर असत. म्हणून त्या वेळात विजेचा वापर होत नाव्हता. म्हणून तात्पुरता मुल्यनिर्धारण अहवाल हा चुकीचा आहे. तसेच दिनांक 09/01/2007 रोजी तक्रारदार हिने त्या मुल्य निर्धारण अहवालाला आक्षेप घेणारे पत्र दिले. परंतु तिचे म्हणणे लक्षात न घेता दिनांक 09/03/2007 रोजीचे अंतीम मूल्य निर्धारण रु.29,647.95 चे दिले व एप्रिल 2007 चे रुपये 34,140/- चे बिल पाठविले. 2. तक्रारदार हिने अंतीम मुल्य निर्धारण अहवालाविरुध्द आक्षेप घेतला. तिने सामनेवाले यांच्या ब-याच वरिष्ठ अधिका-यांकडे तसे अर्ज दिले व चालु बिल भरण्याची परवानगी देण्यात यावी व तीचे विजेचे कनेक्शन खंडीत करु नये अशा आदेशाची विनंती केली. परंतु काही उपयोग झाला नाही. तिने अंतीम मूल्य निर्धारण अहवालाविरुध्द दाखल केलेले अपीलसुध्दा कालावधीत नाही असे म्हणून रद्द करण्यात आले. सर्व उपाय संपल्यानंतर तिने सदरहू तक्रार दाखल केली. तक्रारदार हिचे म्हणणे की, सामनेवाले यांचा आरोप की, तीने मिटरमध्ये हस्तक्षेप करुन अनधिकृतरित्या विजेचा वापर केला हे खोटे आहे. सामनेवाले यांनी तिला बेकायदेशीररित्या दंड लावला. म्हणून त्या दंडाची रक्कम/अंतीम मूल्य निर्धारणाची रक्कम रद्द करुन मिळावी व तिला चालु बिल भरण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी तिने विनंती केली आहे. 3. सामनेवाले यांनी तक्रारदा हिचा आरोप नाकारला आहे. त्यांचे म्हणणे की, इलेट्रीसिटी कायदा 2003 च्या कलम 126 प्रमाणे मूल्य निर्धारण केल्यानंतर त्या कायद्याच्या कलम 27 खाली अपील प्राधिकरणापुढे अपील करण्याची तरतुद आहे. त्यामुळे या मंचाला ही तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही.इलेट्रीसिटी कायदा 2003 च्या कलम 145 नुसार दिवाणी न्यायालयामध्ये सदरहू बाबतीत केस करता येत नाही. 4. सामनेवाले यांचे म्हणणे की, दिनांक 19/12/2006 रोजी त्यांच्या व्हिजीलन्स डिपार्टमेंटने मिटरची पहाणी केली. त्यावेळी मिटरच्या सर्व सिलमध्ये हस्तक्षेप केलेला आढळून आला/ व लाल आणि पिवळया फेज मध्ये वापर केलेल्या विजेचे रेकॉर्डिंक होत नव्हते. म्हणजे तक्रारदार ही अनधिकृतरित्या विजेचा वापर करत होती. त्या पहाणीनुसार इंटीमेशन कार्ड तंयार करुन त्याची कॉपी तक्रारदार हिला दिली व तिला ती मिळाल्याबद्दल तिची सही घेतली, व त्या प्रमाणे मिटरमध्ये आढळून आलेल्या अनियमितपणा वरुन तात्पुरता मुल्य निर्धारण अहवाल दिला. त्यानंतर दिनांक 20/02/2007 रोजी तक्रारदार हिचे म्हणणे ऐकुन अंतीम मुल्य निर्धारण अहवाल दिला.चौकशीच्या वेळी तक्रारदार हिने सांगीतले होते की, तिने सदरहू सदनिकेचे नुतनीकरणाचे काम चालू असताना काम करणा-या माणसांनी मिटरमध्ये हस्तक्षेप केला असेल. सामनेवाले यांचे म्हणणे की, त्यांनी तपासणी मिटर लावून विजेचा खप किती होतो याची तपासणी केली व त्यानुसार अंतीम मुल्य निर्धारण अहवाल दिला. त्यांच्या सेवेत न्यूनता नाही. 5. सामनेवाले यांचे म्हणणे की, जे ग्राहक बेकायदेशीर कृत्य करतात ते ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली ग्राहक या संज्ञेत येत नाहीत. तक्रारदार हिने मिटरच्या सर्व सिलमध्ये हस्तक्षेप करुन अनधिकृतरित्या विजेचा वापर केलेला आहे त्यामुळे ते ग्राहक होत नाहीत. वरील कारणास्तव तक्रार रद्दबातल करण्याची त्यांनी विंनती केली आहे. 6. आम्ही तक्रारदार हिचा व सामनेवाले यांच्या तर्फे प्रतिनिधी श्रीमती अनुराधा शेटये यांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकला व कागदपत्रं वाचली. दिनांक 19/12/2006 चे तक्रारदाराला दिलेले सूचनापत्र (इंटीमेशन ), सामनेवाले यांच्या व्हिजीलन्स डिपार्टमेंटचा दिनांक 19/12/2006 चा मिटर तपासणी अहवाल, दिनांक 29/12/2006 चा तात्पुरता मूल्य निर्धारण अहवाल आणि दिनांक 03/01/2007 चे इलेक्ट्रीक बिल या दस्तऐवजावरुन असे दिसून येते की, 19/12/2006 रोजी सामनेवाले यांच्या व्हिजीलन्स अधिका-याकडून तक्रारदार हिच्या मिटरची पहाणी केली होती. त्यामध्ये त्या मिटरमध्ये ढवळा ढवळ केलेली आढळून आली. त्या मिटरच्या सर्व सिलमध्ये फेरफार केलेला दिसून आला. मिटरच्या लाल व पिवळया फेजमध्ये विजेच्या वापराची नोंद होत नव्हती. म्हणून सामनेवाले यांच्या व्हिजीलन्स अधिका-यांनी तसे इंटिमेशन तयार करुन त्याची प्रत तक्रारदार हिला दिली व ती तिला मिळाल्याबद्दल इंटिमेशनवर सही घेतली. सदरहू मिटरची पहाणी 19/12/2006 रोजी दुपारी 12.00 वाजेपासून 1.00 वाजेपर्यत चाललेली होती. सामनेवाले यांच्या व्हिजीलन्स अधिका-यांनी त्या बद्दलचा चौकशी रिपोर्ट तंयार केलेला आहे. सामनेवाले यांचे अधिका-यांनी तात्पुरता मूल्य निर्धारण अहवाल तंयार केला. त्यांनी दिनांक 30/05/2006 ते 19/12/2006 या कालावधीसाठी रुपये 6,896/- येवढे युनिट आकारुन रु.60,406.83 चे तात्पुरते मूल्यनिर्धारण केले. त्याची प्रत तक्रारदार हिला दिली व दिनांक 15/01/2007 रोजी चौकशीसाठी बोलाविले व त्याबद्दल तीचे काही आक्षेप असल्यास म्हणणे मांडण्याची संधी दिली. तात्पुरत्या मुल्य निर्धारण अहवालाचे बिल 03/01/2007 रोजीचे बिलात समाविष्ट करुन बिल दिले. 7. दिनांक 23/12/2006 व्हिजीलन्स डिपार्टमेंटचा चौकशी रिपोर्ट वरुन असे दिसून येते की, सामनेवाले यांनी दिनांक 20/12/2006 ते 23/12/2006 या कालावधीसाठी चेक मिटर बसविला होता. त्या काळात जुन्या मिटरचे रिडींग 21 युनिट आले व चेक मिटरचे युनिट 30 युनिट आले होते. पर्सनल हियरींग अड असेसमेंट रिपोर्ट तसेच सामनेवाले यांनी दिनांक 24/05/2007 रोजी तक्रारदार हिला तिच्या दिनांक 15/05/2007 व 17/05/2007 च्या पत्राला पाठविलेले उत्तर यावरुन असे दिसून येते की, दिनांक 09/01/2007 व 20/02/2007 रोजी तक्रारदार हिचे म्हणणे सामनेवाले यांनी ऐकून घेतले होते. त्यावेळी तिने असे सांगीतले की, ती फेब्रृवारी 2006 नंतर संबंधित सदनिकेमध्ये रहायला आली होती. त्यानंतर तिने सदनिकेच्या नूतनीकरणाचे काम केले होते. तिने असेही सांगीतले की, नुतनीकरणाचे वेळी काम करणा-या लोकांनी कदाचित मिटरमध्ये ढवळा ढवळ केली असेल असा तिला संशय आहे. तिचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर दिनांक 09/03/2007 चा अंतिम मुल्य निर्धारण अहवाल देण्यात आला. त्यावेळी सामनेवाले यांनी तात्पुरता मुल्य निर्धारण अहवालाची रक्कम रु.60,406.83 कमी करुन रुपये 29,647.95 चा अंतिम मुल्य निर्धारण अहवाल दिला. त्या अहवालामध्ये त्यांनी तक्रारदार हिला कळविले होते की, ती या मूल्य निर्धारण अहवाला विरुध्द अपील प्राधिकरणाकडे 30 दिवसात अपील दाखल करु शकेल. त्यानंतर सामनेवाले यांनी दिनांक 09/03/2007 रोजीच्या अंतीम मुल्य निर्धारण अहवालाचे बिल दिले. 8. तक्रारदार हिच्या मिटरमध्ये अनधिकृत फेरफार केलेला होता, त्याबद्दल तक्रारदार हिला तिचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली होती, तिचे म्हणणे ऐकुन घेतल्यानंतर तीच्या तात्पुरत्या मुल्य निर्धारण अहवालावर पुनर्विचार होऊन रक्कम कमी करण्यात आली होती. तक्रारदाराने अंतीम मुल्य निर्धारण अहवाला विरुध्द अपील दाखल केले होते. ते रद्द करण्यात आले. तक्रारदार हिचे म्हणणे की, ते अपील कालावधीत नसल्यामुळे रद्द करण्यात आला. मात्र तक्रारदार हिने या आदेशाची कॉपी मंचात दाखल केली नाही. असे असले तरी वरील नमुद केलेली परिस्थिती पहाता गुणावगुणावरही या तक्रारीत तथ्य दिसत नाही. तक्रारदार हिने सामनेवाले यांच्या सेवेत न्यूनता आहे हे सिध्द केलेले नाही. मंचाच्या मते तक्रार रद्द होणेस पात्र आहे. मंच खालील प्रमाणे आदेश करीत आहे. आदेश 1. तक्रार क्रमांक 263/2007रद्द बातल करण्यात येते 2. उभय पक्षकारांनी आपापला खर्च सोसावा. 3. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती दोन्ही पक्षकारांना विनामूल्य पाठविण्यात याव्या.
| [HONORABLE G L Chavan] Member[HONORABLE S P Mahajan] PRESIDENT | |