मा. अध्यक्ष श्री. संजय वा. पाटील यांच्या आदेशान्वये
आदेश
- तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली असून त्यात असे नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष 3 यांच्याकडून City Honda Car Model type 1.5 V MT (i-VTEC) ही कार पूर्ण मोबदला देऊन खरेदी केली. सदर कारचा रजिस्ट्रेशन क्रं. MH-31-FA-1106 असा आहे. सदर कार खरेदी केल्यानंतर लगेच तक्रारकर्त्याला असे लक्षात आले की, नविन कारला जुने टायर लावले होते, तसेच थोडे दूर चालविल्यानंतर कारचे इंजन सतत गरम (Over heating ) होत होते. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे त्यासंबंधी तक्रार केली परंतु विरुध्द पक्ष 3 यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि खोटे आश्वासने दिली.
- तक्रारकर्त्याने पुढे असे कथन केले की, त्याने त्याच्या कष्टाने मिळविलेले पैसे रुपये 12,32,000/- विरुध्द पक्ष 3 यांना दिले आणि त्याचा काहीही उपयोग झालेला नाही. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ते 3 यांनी त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी केली आणि अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला असा आरोप केला आणि विरुध्द पक्ष 3 यांनी नव्या गाडीमध्ये जुने पार्टस टाकून त्याची फसवणूक केली आहे. म्हणून वि.प. 1 ते 3 यांना नोटीस पाठवून सदरहू कार बदलवून देण्याची विनंती केली. परंतु त्यांनी तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले. या कारणास्तव तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचात दाखल करुन मागणी केली की, सदरहू कार MH-31-FA-1106 च्या एैवजी दुसरी कार तक्रारकर्त्याला द्यावी किंवा रुपये 12,32,738/- ही रक्कम 12 टक्के दराने व्याजासह परत करावी. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 5,00,000/- व तक्रारीच्या खर्चाबाबत रुपये 1,00,000/- मिळावे अशी विनंती केली आहे.
- विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 11 वर दाखल केला असून तक्रारीतील सर्व आरोप नाकारलेले आहेत. विरुध्द पक्षाने पुढे असे नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने पूर्ण खात्री केल्यानंतर कारची खरेदी केली होती. विरुध्द पक्षाने पुढे असा मुद्दा उपस्थित केला की, विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 हे विरुध्द पक्ष 3 ला संपूर्ण जबाबदारीसह कारची विक्री करतात. विरुध्द पक्ष 3 हा विरुध्द पक्ष 1 व 2 चा एजंट नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता आणि विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांच्या मध्ये privity of contract नाही. विरुध्द पक्ष 1 यांनी असा मुद्दा उपस्थित केला की, विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांना विना कारण सदर प्रकरणात समाविष्ट केले आहे, म्हणून ती खर्चासह खारीज करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.
- विरुध्द पक्ष 3 ला मंचामार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्त होऊन ही विरुध्द पक्ष 3 मंचासमक्ष हजर झाले नाही व आपला लेखी जबाब ही दाखल न केल्यामुळे दि. 07.04.2018 रोजी नि.क्रं. 1 वर विरुध्द पक्ष क्रं. 3 यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश पारित करण्यात आला.
- उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्तावेज, लेखी युक्तिवाद व तोंडी युक्तिवाद ऐकून मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्यावरील कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे.
मुद्दे उत्तर
- तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षांचा ग्राहक आहे काय? होय, फक्त
विरुध्द पक्ष 3 चा
- विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ते 3 यांनी सेवेत त्रुटी केली
आहे काय? होय, फक्त
विरुध्द पक्ष 3 यांनी
- विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ते 3 यांनी अनुचित व्यापार
प्रथेचा अवलंब केला काय? होय, फक्त
विरुध्द पक्ष 3 यांनी
- अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे
कारणमिमांसा
- मुद्दा क्रमांक 1, 2 व 3 बाबत – मंचाने उभय पक्षांच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला. तक्रारकर्त्याच्या वकिलांनी आपल्या युक्तिवादा दरम्यान असा मुद्दा उपस्थित केला की, नविन कारला जुने पार्टस बसवून अयोग्य कारची विक्री विरुध्द पक्ष 3 यांनी केली आहे आणि सदरहू कार ही थोडी चालविल्यानंतर लगेच overheating होत असल्यामुळे विरुध्द पक्ष 1 व 2 हे सुध्दा जबाबदार आहे आणि या सर्वांनी अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केलेला आहे.
- या उलट विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 च्या वकिलांनी विरुध्द पक्ष 1 व 2 जबाबदार नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला असून विरुध्द पक्ष क्रं. 1, 2 आणि विरुध्द पक्ष क्रं. 3 यांच्या मध्ये डिलरशिपचा करारनामा झाला असल्याच्या बाबीकडे लक्ष वेधले. विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी पूर्ण जबाबदारी ही विरुध्द पक्ष क्रं. 3 वर टाकलेली असून विरुध्द पक्ष 1 व 2 हे कोणत्याही प्रकारे जबाबदार नसल्याचे नमूद केलेले आहे.
- मंचाने वरील दोन्ही पक्षांच्या वकिलांनी मांडलेल्या मुद्यावर विचार केला असता मंचाच्या असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्ता यांनी वारंवांर विरुध्द पक्ष 3 यांना सदरहू कार मध्ये असलेल्या त्रुटीबाबत ई-मेल द्वार व व्यक्तिशः जाऊन सूचना दिली आहे. परंतु विरुध्द पक्ष 3 यांनी याबाबत काहीही कार्यवाही केलेली नाही. तक्रारकर्त्याने आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठयर्थ पुराव्याचे शपथपत्र सुध्दा दाखल केलेले आहे. या उलट विरुध्द पक्ष 3 हे या प्रकरणात हजर झाले नाही किंवा त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचा नि.क्रं. 10 वरील पुरावा हा विचारात घेण्या योग्य आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष 3 ला कारची पूर्ण किंमत देऊन ही तक्रारकर्त्याला नविन कार मिळाली नसल्याचे दिसून येते. सबब विरुध्द पक्ष 3 यांनी सेवे मध्ये त्रुटी करुन अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला असून तक्रारकर्त्याची फसवणूक केली असल्याचे दिसून येते.
- विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी विरुध्द पक्ष 3 सोबत केलेल्या करारनाम्याचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी विरुध्द पक्ष 3 ला सदरहू कार ही “ principal to principal basis” वर दिलेली आहे आणि विरुध्द पक्ष 3 हे विरुध्द पक्ष 1 व 2 चे एजंट असल्याचे दिसून येत नाही. तसेच सदरहू कार मध्ये manufacturer defect असल्याबाबत तक्रारकर्त्याने तज्ञांचा योग्य तो पुरावा दाखल केलेला नाही, त्यामुळे विरुध्द पक्ष 1 व 2 जबाबदार असल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे सदरहू तक्रार विरुध्द पक्ष 3 यांच्या विरुध्द मंजूर करणे योग्य आहे असे मंचाचे मत आहे. म्हणून तक्रारकर्ता विरुध्द पक्ष 3 कडून रुपये12,32,738/-ही रक्कम द.सा.द.शे.10 टक्के दराने व्याजसह मिळण्यास, तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रुपये30,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
सबब वरील निष्कर्षास अनुसरुन खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्यात येत आहे.
अंतिम आदेश
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
3) विरुध्द पक्ष 3 यांनी तक्रारकर्त्याला City Honda Car Model type 1.5 V MT
(i-VTEC) रजिस्ट्रेशन क्रं. MH-31-FA-1106 ही बदलून त्याऐवजी त्याच
मॉडेलची नविन कार द्यावी.
किंवा
सदरची कार बदलून देणे शक्य नसल्यास विरुध्द पक्ष 3 यांनी
तक्रारकर्त्याकडून घेतलेली रक्कम रुपये 12,38,738/- व त्यावर दिनांक
15.05.2017 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 10 टक्के
दराने व्याजसह रक्कम तक्रारकर्त्याला द्यावी.
4) विरुध्द पक्ष क्रं. 3 ने तक्रारकर्त्याला शारीरिक, मानसिक त्रासाबाबत नुकसान
भरपाई रु.30,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- द्यावा.
5) विरुध्द पक्ष क्रं. 3 ने आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत मिळाल्याचे
दिनांकापासून एक महिन्याच्या आंत करावी.
6) उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
7) तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.