तकारकर्त्‍याने सदरची तक्रार ग्राहक सरक्षंण कायद्याचे कलम 12 अन्‍वये दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.
1. तक्रारकर्ता ही संस्‍था असुन महाराष्ट्र सहकारी कायद्या अंतर्गत नोंदणीकृत आहे. विरुध्‍द पक्षांनी सन 2011 ते 2014 पर्यंत अर्जदार क्र.1 यांचे घरासाठी वापरण्‍यांत येणा-या नळाचे देयक पाणीकर म्हणून देण्‍यांत आले होते. विरुध्‍द पक्षांनी पाणीकर म्हणून रु.63,000/- मालमत्‍ता करामध्‍ये दर्शविलेले आहे. सदर्हू संस्‍था ही कुठलाही व्‍यावसायी उपभोग घेत नसल्‍याने विरुध्‍द पक्षांनी जाणून बुजून हेतुपुरस्‍सर पाठविलेले देयक असुन ते जास्‍तीचे बेकायदेशिर आहे. विरुध्‍द पक्षांनी दि.07.03.2013 रोजी तक्रारकर्ताला धमकीचे पत्र पाठवुन लवकरात लवकर पैसे भरण्‍यांस सांगितले अन्‍यथा लिलाव करण्‍यांत येईल. म्हणून तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षांना दि.13.03.2013 रोजी सन 2010 ते 2011 व सन 2012 ते 2013 पर्यंत कर दोन हप्‍त्‍यांत भरण्‍याचा अर्ज केला होता व सुधारीत देयक पाठविण्‍याची विनंती केलेली होती. तक्रारकर्त्याने दि.22.02.2013 व 07.07.2013 रोजी विरुध्‍द पक्षांना मालमत्‍ता करातून पाणीकर कमी करण्‍याचा अर्ज दिला. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षांनी मालमत्‍ता कराचे जलप्रदाय विभागाकडून पाणीकर भरल्‍याची पावती सादर करावी त्‍यानंतर आपले पाणीकर कमी करण्‍यांत येईल असे दि.29.07.2013 रोजीचे पत्रानुसार सुचविले. विरुध्‍द पक्षांनी दि.17.07.2013 रोजी सन 2011 ते 2013 पर्यंत रु.1,02,900/- व सन 2013 ते 2014 पर्यंत रु.51,450/- असे एकूण रु.1,54,350/- देयक पाठविले म्हणून तक्रारकर्त्याने दि.01.04.2011 ते 31.03.2013 पर्यंतचे कर रु.1,00,000/- दि.07.02.2014 रोजी धनादेशाव्‍दारे विरुध्‍द पक्षांच्‍या कार्यालयात आपले हक्‍क अबाधीत ठेऊन भरले. सदर धनादेश वटला असुन विरुध्‍द पक्षांनी त्‍याची रितसर पावती तक्रारकर्त्‍यास दिलेली आहे. विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्याला पाठविलेले देयक व त्‍यामध्‍ये वापरण्‍यांत आलेल्‍या पाणी कराची रक्‍कम पूर्ण बेकायदेशिर जास्‍तीची असुन ती तक्रारकर्त्याला मान्य नाही. विरुध्‍द पक्षांची मागणी बेकारदेशिर असुन तक्रारकर्त्‍याकडून जास्‍त रकमेची वसुली करण्‍याचा प्रयत्‍न आहे व त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याप्रती अनुचित व्‍यवहार पध्‍दतीचा अवलंब केलेला आहे म्हणून सदरची तक्रार दाखल करण्‍यांत आलेली आहे.
2. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍यास पाठविलेल्‍या देयकाची रक्‍कम रु.1,54,350/- बेकायदेशिर घोषीत करावी व पाठविलेल्‍या देयकाची रक्‍कम कमी करण्‍याचा आदेश द्यावा तसेच तक्रारकर्त्याला झालेल्‍या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च विरुध्‍द पक्षांकडून मिळण्‍याचा आदेश व्‍हावा.
3. तक्रारकर्त्याची तक्रार स्विकृत करुन विरुध्‍द पक्षांना नोटीस काढण्‍यात आला. विरुध्‍द पक्षांना नोटीस मिळून सुध्‍दा प्रकरणात हजर झाले नाही. म्हणून निशाणी क्र.1 वर दि.06.06.2016 रोजी विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यांत आला.
4. तक्रारकर्त्याची तक्रार, दस्‍ताऐवज, व तोंडी युक्‍तीवाद यावरुन खालील मुद्दे मंचाच्‍या विचारार्थ घेण्‍यात आले. त्‍यावरील निष्‍कर्ष आणि त्‍याबाबतची कारण मिमांसेवरुन पुढील प्रमाणे आदेश करण्‍यांत येते.
- // कारण मिमांसा // -
5. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार विरुध्‍द पक्षाने पाठविलेल्‍या पाणीकर देयकाबाबत वाद आहे, असे नमुद केले आहे. विरुध्‍द पक्षाने पाठविलेले देयक तक्रारकर्त्याला मान्य नसुन ते सदर देयक योग्य रितीने आकारण्‍यात आलेले नाही म्हणुन सदर तक्रार तक्रारकर्त्याने मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे. मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने दिलेल्या आदेश RP NO.933 OF 2008 Commissioner Nagar Nigam Durg.C.G. VS. P.S.Chauhan Durg, C.G. Dated – 18th February 2014 mention that “We agree with the submission made by learned Amicus Curae and hold that tax cannot be equated with fees and as OP has not charged any fees for providing any service as such, complainant does not fall within the purview of consumer and learned State commission has committed error in holding that complainant falls within the purview of consumer under the C.P.Act.” वरील न्याय निवाडयामधे कर/शुल्क मधे बराच फरक असे नमुद आहे. सबब तक्रारकर्त्याचा वाद हा ग्राहक वाद या व्याख्‍येत बसत नाही म्हणून खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येतो.
- // अंतिम आदेश // -
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार खारिज करण्‍यांत येते. 2. तक्रारकर्त्याने तक्रारीचा खर्च स्वतः सोसावा. 3. तक्रारकर्त्याला आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्क द्यावी. 4. तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी. |
|
