मा. सदस्या श्रीमती चंद‍्रिका बैस, यांच्‍या आदेशान्‍वये -

1. तक्रारदाराने दिनांक १८.५.२०२० रोजी विरुध्‍द पक्ष यांना दिनांक ४.८.२०१६ रोजी शासन परिपत्रक क्रमांक LNT1076/2196-G1, 14.4.1976  अन्वये, प्रधान वनसचिव, विकास खारगे यांनी विभागीय महसूल आयुक्तांना पत्र पाठवून महसुलाच्या ताब्यातील वनजमीनी परत करण्‍याचे आदेश दिले आहे. त्या आदेशाची व शासन परिपत्रकाची प्रमाणीत पत्र तक्रारदारास मिळणेबाबत विनंती अर्ज करुन खालीलप्रमाणे आदेशाची व शासन परिपत्रकाची प्रमाणीत पत्र मागीतली. अशाप्रकारे तक्रारदाराने विनंती अर्ज केला होता. त्याकरिता तक्रारदाराने रुपये 50/- चे पोस्‍टल ऑर्डर विरुध्‍द पक्ष यांचे कार्यालयात दिनांक १८.५.२०२० रोजीच्या अर्जासोबत जोडले होते. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्ष चा ग्राहक होतो. विरुध्‍द पक्ष यांना तक्रारदाराचा विनंती अर्ज व त्यासोबत पोस्टल ऑर्डर प्राप्त होऊसुध्‍दा विरुध्‍द पक्ष ने तक्रारदाराला शासन परिपत्रक क्रमांक LNT1076/2196-G1, 14.4.1976, ची प्रमाणीत प्रत दिली नाही.  वि.प.ची सदरची कृती ही अनुचित व्यापारी प्रध्‍दतीचा अवलंब असुन तक्रारदाराचे सेवेत त्रुटी आहे असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. त्याकरिता तक्रारदाराने वि.प.कडुन आर्थिक, मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रुपये 4,50,000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी 20,000/- मिळावे मागणी केलेली आहे.
2. सदर प्रकरणाची विरुध्‍द पक्षाला नोटीस पाठविण्‍यात आली. परंतु नोटीस मिळूनही वि.प.हजर झाले नाही म्हणुन दिनांक १४.७.२०२१ प्रकरण त्यांचे विरुध्‍द एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला.  
3. तक्रारदाराची तक्रार व दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता खालील मुद्दे उपस्थीत होतात.

मुद्दे                                                                उत्तरे

1. तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय?                नाही
2. विरुध्‍द पक्षाने तक्राराचे सेवेत त्रुटी व अनुचित
3. व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे काय ?                  नाही
4. आदेश   ?                                                       अंतीम आदेशाप्रमाणे
   •  र ण मि मां सा

4. तक्रारदाराने दिनांक १८.५.२०२० रोजी विरुध्‍द पक्ष यांना दिनांक ४.८.२०१६ रोजी शासन परिपत्रक क्रमांक LNT1076/2196-G1, 14.4.1976  अन्वये प्रधान वनसचिव विकास खारगे यांनी विभागीय महसूल आयुक्तांना पत्र पाठवून महसुलाच्या ताब्यातील वनजमीनी परत करण्‍याचे आदेश दिले आहे. त्या आदेशाची व शासन परिपत्रकाची प्रमाणीत पत्र तक्रारदारास मिळणेबाबत विनंती अर्ज करुन वरीलप्रमाणे आदेशाची व शासन परिपत्रकाची प्रमाणीत पत्र मागीतली. अशाप्रकारे तक्रारदाराने विनंती अर्ज केला केला होता. त्याकरिता तक्रारदाराने रुपये 50/-चे पोस्‍टल ऑर्डर विरुध्‍द पक्ष यांचे कार्यालयात दिनांक १८.५.२०२० रोजीच्या अर्जासोबत जोडले होते. परंतु विरुध्‍द पक्ष ने सदरची रक्कम तक्रारदाराकडुन मागणी केली नव्हती त्यामूळे तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्ष कडे जमा केलेले पोस्टल ऑडर ची ही प्रमाणीत प्रत मिळण्‍याकरिता आवश्‍यक असलेले शुल्क आहे असे म्हणता येणार नाही. तक्रारदाराने रुपये 100/- ही रक्कम स्वतःचे इच्छेने विरुध्‍द पक्ष पोस्टल ऑर्डर व्दारे जमा केली आहे.  विरुध्‍द पक्षाने सदरची  रक्कम प्रमाणीत प्रत मिळण्‍याबाबत शुल्क प्राप्त झाल्याबाबत सदरचे शुल्क भरल्याची पावती सुध्‍दा दिलेली नाही.  त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक नाही. दिनांक 30.10.2017 रोजी दैनिक लोकमत वर्तमानपत्रात ही बातमी आली होती त्या वर्तमानपत्राची प्रत तक्रारदाराने अभिलेखावर दाखल केली आहे. तक्रारदाराने दाखल केलेले दस्तएवजांचे अवलोकन केले असता विरुध्‍द पक्ष चे  सेवेत कोणत्याही प्रकारची सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचे दिसुन येत नाही. तसेच तक्रारदाराने आपले म्हणण्‍याचे पुष्ठय्थ न्यायनिवाडे दाखल केले आहेत. परंतु त्यांचे वाचन केले असता सदरचे न्यायनिवाडे या प्रकरणात लागू होत नाही. सदरचे प्रकरण खारीज होण्‍यास पात्र आहे असे या आयोगाचे स्पष्‍ट मत आहे. सबब हे आयोग खालील प्रमाणे आदेश पारित करित आहे.

अंतीम आदेश

1. तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
2. तक्रारकर्त्याने तक्रारीचा खर्च स्‍वतः सहन करावा .
3. तक्रारकर्त्याला आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.
4. तक्रारीची ब व क प्रत तक्रारकर्त्यास परत करण्‍यात यावी.