(घोषित दि. 29.06.2013 व्दारा श्रीमती नीलिमा संत, अध्यक्ष)
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की, त्यांचे पती शेतकरी होते. त्यांचे नावे कोटा जहागिर ता.भोकरदन जि.जालना येथे शेतजमिन होती.
तक्रारदारांच्या पतीचे निधन दिनांक 07.01.2008 रोजी वाहन अपघातात झाले. सदर घटनेची माहिती जाफ्राबाद पोलीस स्टेशनला देण्यात आली. शासनाने दिनांक 14.08.2008 ते 123.08.2009 या कालाधीसाठी औरंगाबाद विभागातील शेतक-यांचा गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचेकडे विमा उतरवलेला होता. पतीचे अपघाती निधन झाल्यामुळे तिने आवश्यक कागदपत्रांसह विमा प्रस्ताव दाखल केला परंतू सदरचा प्रस्ताव अदयापही इन्शुरन्स कंपनीने मंजूर अथवा नामंजूर केलेला नाही.
तक्रारदाराने या अगोदर या मंचासमोर तक्रार क्रमांक 118/2010 दाखल केली होती. तक्रारदाराचे म्हणणे ऐकूण मंचाने तक्रारदाराने मयत व्यक्तीचा वाहन चालवण्याचा परवाना न पाठवल्याने दावा प्रलंबित आहे व त्यात गैरअर्जदारची त्रुटी नाही असा आदेश केला. त्यानंतर अर्जदाराने वकीला मार्फत दिनांक 20.10.2011 रोजी वाहन परवान्याची साक्षांकीत प्रत गैरअर्जदार यांचेकडे पाठवली. परंतू अद्यापही त्यांचा दावा मंजूर अथवा नामंजूर झालेला नाही. म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारी सोबत विमा कंपनीला पाठवलेले पत्र, त्याची पोहोच पावती, गैरअर्जदारांचे कागदपत्रांची मागणी करणारे पत्र, जमिनीचा 7/12 चा उतारा, 6-क उतारा, फेरफार उतारा तसेच घटनास्थळ पंचनामा, शव विच्छेदन अहवाल, वाहन चालवण्याचा परवाना, तक्रार क्रमांक 118/2010 इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली.
गैरअर्जदार क्रमांक 2 मंचासमोर हजर झाले. त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्यांच्या लेखी जबाबानुसार तक्रारदार स्वच्छ हातांनी मंचासमोर आलेली नाही. तक्रारदारांनी यापूर्वीची तक्रार क्रमांक 118/2010 नामंजूर झाल्यानंतर मा.राज्य आयोग, मुंबई (औरंगाबाद) येथे अपील क्रमांक 399/2011 दाखल केले होते व ते अपील प्रलंबित असतानाच सदरीची तक्रार दाखल केली आहे. त्यामुळे तिची तक्रार फेटाळणे योग्य ठरेल.
गैरअर्जदारांना संपूर्ण विमा प्रस्ताव प्राप्त झाला नाही म्हणून त्यांनी विमा दावा नाकारला ही सेवेतील त्रुटी होवू शकत नाही. या सर्व गोष्टी मंचाने तक्रार क्रमांक 118/2010 मध्ये विचारात घेऊनच तक्रार फेटाळली होती. त्यामुळे तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी व तक्रारदाराला दंड करण्यात यावा.
तक्रारदारांचे विद्वान वकील श्री. जाधव व गैरअर्जदारांचे विद्वान वकील श्री.परिहार यांचा युक्तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्रांचे वाचन केले. वकील श्री.जाधव यांनी दिनांक 29 मे,2009 ची शासन निर्णयाचे शुध्दीपत्रक तर श्री.परिहार यांनी विमा कंपनीच्या अटी व शर्ती यांची प्रत दाखल केली. जाधव यांनी सांगितले की शुध्दीपत्रा प्रमाणे शेतक-याचा मृत्यू वाहन चालवताना झाला तर वैध वाहन चालवण्याचा परवाना आवश्यक राहील ही तरतूद 2008 नंतरच्या कालावधीसाठी आहे. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रारीत असा परवाना आवश्यक नाही तर श्री.परिहार यांनी दाखल केलेल्या विमा अटीनुसार शेतक-याजवळ वाहन चालवण्याचा वैध परवाना नसेल तर जो शेतकरी गाडी चालवत आहे त्याच्या व्यतीरिक्त इतर विमा रकमेसाठी पात्र असतील प्रस्तुतच्या तक्रारीत तक्रारदाराचे पती गाडी चालवत होते व त्यांच्या जवळ वैध वाहन चालवण्याचा परवाना नव्हता. त्यामुळे ती विमा रकमेस पात्र नाही.
तक्रार क्रमांक 118/2010 मधील आदेश बघता त्यात तक्रारदाराने मंचासमोर मुळ वाहन परवाना दाखल केला नाही. दावा प्रलंबित राहण्यास तक्रारदारच कारणीभूत आहे. त्यामध्ये विमा कंपनीचा कोणताही दोष नाही असे म्हणून तक्रार गुणवत्तेवर फेटाळलेली दिसते. त्या आदेशात कोठोही साक्षांकीत वाहन परवाना तक्रारदारांनी विमा कंपनीकडे पाठवावा व विमा कंपनीने प्रस्ताव निकाली काढावा अशी सूचना दिसत नाही. एकाच घटनेशी संबंधित तक्रार एकदा मंचाने गुणवत्तेवर निकाली काढलेली असताना तक्रारदार पुन्हा त्याच कारणाने नविन तक्रार दाखल करु शकत नाही. त्याच प्रमाणे तक्रारदारांनी तक्रार क्रमांक 118/2010 मधील आदेशा विरुध्द मा.राज्य आयोग, मुंबई (औरंगाबाद परिक्रमा खंडपीठ) यांचेकडे फर्स्ट अपील क्रमांक 399/1 दिनांक 16.06.2011 रोजी दाखल केले होते ते प्रलंबित असतानाच सदरची तक्रार दिनांक 21.04.2012 रोजी दाखल केली व त्यांनतर दिनांक 21.03.2013 रोजी ते अपील काढून घेण्यात (Withdrawn)आले. या मुद्यावर देखील प्रस्तुतची तक्रार खारीज करण्यायोग्य आहे.
सदरी तक्रार क्रमांक 47/2012 याच घटनेशी संबंधित याच तक्रारदाराची तक्रार क्रमांक 118/2010 गुणवत्तेवर फेटाळलेली असताना व त्या आदेशाविरुध्दचे अपील मा.राज्य आयोगात प्रलंबित असताना दाखल केलेली आहे. त्यामुळे सदरची तक्रार फेटाळण्यात येत आहे.
सदरची तक्रार तक्रारदारांनी मंचाची दिशाभूल करुन दाखल केलेली दिसून येते. तक्रारादारांच्या या कृत्यामुळे मंचाचा निष्कारण कालापव्यय झाला आहे तसेच गैरअर्जदारांना देखील या मंचासमोर तसेच मा. राज्य आयोगासमोर त्यांची बाजू मांडण्यासाठी हजर व्हावे लागले आहे त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 26 अंतर्गत त्यांना दंड (Cost)म्हणून रुपये 500/- लावण्यात येत आहे.
सबब मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्यात येत आहे.
- तक्रारदारांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी आदेश प्राप्तीपासून तीस दिवसाच्या आत ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 26 प्रमाणे दंड (Cost) म्हणून रक्कम रुपये 500/- गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांना द्यावी.
