जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 2010/200 प्रकरण दाखल तारीख - 18/08/2010 प्रकरण निकाल तारीख – 25/02/2011 समक्ष – मा.श्री. बी.टी.नरवाडे पाटील, - अध्यक्ष मा.श्रीमती.सुवर्णा देशमुख. - सदस्या श्री.लक्ष्मण पि. केशवराव नातू, वय वर्षे 80, धंदा सेवा निवृत्त कर्मचारी (स्वातंत्र सैनिक) रा.रा.चंद्रलोक हॉटेल समोर, गोविंदनगर,नांदेड.. अर्जदार. विरुध् 1. हिरामण पि.विठठल पिंपळे, वय वर्षे 50, धंदा संचालक नालंदा विद्यालय, गैरअर्जदार विमानतळ जवळ,नांदेड. 2. मुख्य व्यवस्थापक, स्टेट ट्रान्सपोर्ट को. ऑ.बँक लि, महाराष्ट्र वाहतूक भवन मुंबई, मुंबई सेंट्रल मुंबई.400008. 3. शाखा व्यवस्थापक, स्टेट ट्रान्सपोर्ट को.ऑ.लि.बँक लि, वर्कशॉप कॉर्नर, विभागीय कार्यालय,नांदेड. अर्जदारा तर्फे वकील - अड.शरद देशपांडे गैरअर्जदार क्र. 1 तर्फे वकील - एकतर्फा गैअर्जदार क्र.2 व 3 तर्फे वकील - अड.राजावीर निकालपत्र (द्वारा- मा.श्री.बी.टी.नरवाडे पाटील,अध्यक्ष) 1. अर्जदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की, अर्जदार नांदेड येथील रहीवाशी असून अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी या ठिकाणी कारागीर या पदावर एस.टी.डेपो नं. 2 मध्ये कार्यरत होते. गैरअर्जदार क्र. 1 हे अर्जदारासोबत कामावर असतांना त्यांनी गैरअर्जदार क्र. 2 व 3 यांचेकडुन त्यांचे कामासाठी म्हणून कर्ज उचलले होते व त्या कर्जासाठी म्हणुन अर्जदार त्यांचा जामीनदार होता. गैरअर्जदार क्र. 1 यांचे आजही गैरअर्जदार क्र. 2 व 3 यांच्या खात्यामध्ये पैसे जमा असून त्यांनी स्वतः येऊन ते खाते क्लीअर करुन असलेले कर्ज फेडणे हे अती आवश्यक आहे परंतु गैरअर्जदार क्र. 1 हे जाणीवपूर्वक असे करत नसुन त्यामुळे अर्जदाराला त्रास होत असून अर्जदाराचे रु.10,772/- सदरील जामीन घेतल्या कारणाने गैरअर्जदार क्र. 2 व 3 यांनी अडवून ठेवले आहे. अर्जदार वारंवार गैरअर्जदारांना वारंवार सदरील अर्जदाराच्या पैश्या बाबत सुचना दिली असता, अर्जदाराचे सुचनेचा किंवा विनंतीचा कसलाही विचार केला नाही. अर्जदार हे गैरअर्जदार क्र. 2 व 3 यांना वारंवार विनंती, लिखीत अर्ज केले असून समक्ष भेटले, तरी पण देखील सदरील गैरअर्जदार क्र. 1 चे घर आम्हाला माहीत नाही असे म्हणून गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी त्यास जाणीवपुर्वक पाठीशी घालून अर्जदाराचे पैस रोखून धरलले आहेत. मुख्याधिकारी यांनी अर्जदारास पाठवीलेले पत्र दि.04/12/2000 मध्ये असे नमुद केले की,खुलासा प्राप्त झाल्यावर वस्तुस्थिती बाबत अर्जदारास कळविण्यात येईल असे सांगीतले. असे पत्र लिहून संबंधीत अधिका-यांनी अर्जदाराची दिशाभूल केली असून आजपर्यंत कसल्याही प्रकारचा कोणताही योग्य मार्ग काढण्याच्या दिशेने हालचाल केली नाही. वारंवार अर्जदार संबंधीत ठिकाणी तक्रार केल्याबाबतचे सर्व दस्ताऐवज अर्जदार सन्माननीय न्यायालयात दाखल केले आहेत. गैरअर्जदार क्र. 3 यांचे असे म्हणणे आहे की, गैरअर्जदार क्र. 1 हे स्वतः त्यांचेकडे येऊन क्लीअरन्स सर्टीफिकेट दाखल केल्या शिवाय गैरअर्जदार अर्जदाराचे पैसे देऊ शकत नाही. गैरअर्जदार क्र. 1 हे धनाढय व्यक्ती असून त्यांची नांदेड व इतर परिसरात शाळा महाविद्यालय असून त्यांचा शोध हे गैरअर्जदार क्र. 2 व 3 यांना कसल्याही प्रकारे अवघड नसून ते जाणीवपुर्वक गैरअर्जदार क्र. 1 यांना पाठीशी घालून अर्जदार यांची रक्कम देत नाहीत.गैरअर्जदार यांनी अर्जदारांचे रु.13,388/- राष्ट्रीकृत बँकेच्या व्याज दराने रक्कम देण्याचे आदेश देण्यात यावे. तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्यल रु.10,000/- देण्याचा आदेश देण्यात यावेत. 2. गैरअर्जदार क्र. 1 यांना स्थानीक वर्तमानपत्रातुन जाहीर नोटीस देण्यात आली असतांना देखील ते या मंचात हजर न झाल्यामुळे त्यांच्या विरुध्द प्रकरणांत एकतर्फा आदेश पारीत करुन प्रकरण पुढे चालविण्यात आले. 3. गैरअर्जदार क्र. 2 व 3 हे हजर झाले त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्यांचे म्हणणे असे की, गैरअर्जदार क्र. 2 ही गैरअर्जदार क्र. 3 बँकेची मुख्यालाय असून गैरअर्जदार क्र. 3 बँक नांदेड येथे शाखा आहे. अर्जातील परिच्छेद क्र. 1 मधील मजकूर वादग्रस्त नाही. तक्रार अर्जातील परिच्छेद क्र. 2 बरोबर आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी गैरअर्जदार क्र.3 कडुन दि.14/01/1989 रोजी रक्कम रु.14,700/- पगारी कर्ज घेतले होते. सदर कर्जास व्याजाचा दर 12 टक्के ठरला होता. सदर कर्जास वादी हे जमानदार आहेत. त्यामुळे कर्जदार व जामीनदार हे सदर कर्ज परतफेडीस वैयक्तिक व संयुक्तीक जबाबदार आहेत. तक्रार अर्जातील परिच्छेद 3 मधील अर्धा मजकुर बरोबर असून अर्धा मजकूर मान्य नाही.गैरअर्जदार नं. 3 चे म्हणणे की, प्रतीवादी नं. 1 यांनी कर्जदार यांनी ठरल्याप्रमाणे कर्जाचे नियमीत हप्ते बँकेकडे भरणा न केल्यामुळे व त्यांचे कर्ज खाते थकबाकीत गेल्यामुळे गैरअर्जदार क्र. 3 बँकने अर्जदार यांच्या पगारातुन रु.10,772/- दि.31/01/1994 अखेर कपात केलेली आहे व सदर रक्कम गैरअर्जदार क्र. 1 च्या कर्जखाते कर्जापोटी जमा केलेली आहे. त्यासंबंधी अर्जदार यांना माहिती आहे तसेच अर्जदार हे प्रतीवादी क्र. 1 चे जमानतदार असल्यामुळे त्यांच्या पगारीतून कर्जासंबंधी येणे रक्कमेपोटी रक्कम कपात करण्याचा हक्क आहे. दि.31/01/1994 अखेर कपात केलेली असून त्यासंबंधी अर्जदार यांनी सन 2000 पर्यंत कोणत्याही प्रकारची गैरअर्जदार नं.3 कडे तक्रार केलेली नाही.? परंतु अर्जदार यांनी सदर रक्कमेच्या अनुषंगाने दि.04/12/2000 रोजी फक्त तक्रार केली होती, त्या अनुषंगाने गैरअर्जदार क्र. 3 यांनी रितसर खुलासा अर्जदार यांना कळविला आहे. तसेच अजदार यांची तक्रार ही कायदयाचे अनुषंगाने मुदतीत दाखल केलेली नसल्यामुळे मुदतीच्या मुद्यावर तक्रारदार यांची तक्रार फेटाळण्यात यावी कारण जवळपास 16 वर्षानंतर सदर कपात केलेल्या रक्कमेच्या अनुषंगाने अर्जदाराने यांनी आज रोजी वाद उपस्थित केलेला आहे. त्यामुळे वादीचा वाद हा मुदत बाहय आहे. तसेच प्रतीवादी नं.1 यांचे दुसरे जामीनदार नामे श्री.डी.के. पांढरे यांच्याकडुनही जमानतदार या नात्याने प्रतीवादी नं. 3 बँकेने रक्कम रुपये 9,498/- मुळ अर्जदाराचे येणे रक्कमेपोटी दि.31/01/1994 अखेर वसुल करुन कर्जदार यांच्या खाती जमा केलेली आहे. जामीनदाराकडुन रक्कम वसुल केलेली आहे. त्यामुळे अर्जदार यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा बँकेने अन्याय केलेला नाही. तक्रार अर्जातील परिच्छेद क्र. 4 मधील मजकुर मान्य नाही. गैर अर्जदार नं. 3 यांचे म्हणणे असे की अर्जदार यांनी दि.19/08/2000 रोजी बँकेकडे रक्कमेसंबंधी मागणी केली होती, त्यानंतर त्यांनी कोणत्याही प्रकारची बँकेकडे लेखी अथवा तोंडी विनंती केलेली नाही, त्यामुळे अर्जदार यांची मागणी मुदत बाहय आहे. तक्रार अर्जातील परिच्छेद क्र. 5 मधील मजकूर मान्य नाही. तक्रारअर्जातील परिच्छेद क्र. 6 मधील अर्धा मजकुर मान्य असून अर्धा मजकुर मान्य नाही. प्रतिवादी नं.3 चे म्हणने असे की, बँकेने अथवा बॅकेच्या मुख्य कार्यालयाने अर्जदार यांची दिशाभूल अथवा फसवणूक केलेली नाही. कारण अर्जदार हे मुळ कर्जदार यांचे जामीनदार असल्याने कार्जापोटी येणे असलेली रक्कम त्यांचेकडुन वसूल केली आहे व तो बॅकेचा अधिकार आहे. तक्रार अर्जातील परिच्छेद क्र. 7 मधील मजकुर मान्य नाही. प्रतिवादी नं. 3 चे म्हणणे असे की, मुळ कर्जदार यांच्या कर्ज येणे रक्कमेसंबंधी अर्जदार यांनी रक्कम पगारीमधून कपात करुन कर्जदार यांच्या खाते जमा केलेली आहे. त्यामुळे अर्जदार यांना हि रक्कम परत मागण्याचा कोणत्याही कायदेशीर हक्क प्राप्त होत नाही. तक्रार अर्जातील परिच्छेद क्र.8 मधील मजकुर मान्य नाही. तक्रार अर्जातील परिच्छेद क्र. 9 मधील मजकुर कायदेशिर आहे. अर्जदाराची तक्रार मुदतबाहय आहे. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास कोणत्याही प्रकारची त्रुटीची सेवा दिलेली नाही म्हणुन अर्जदाराची तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी असे म्हटले आहे. 4. वरील सर्व कथनावरुन व दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेला पुरावा व युक्तीवाद ऐकून जे मुद्ये उपस्थित होतात ते मुद्ये व त्यावरील सकारण उत्तरे खालील प्रमाणे. मुद्ये. उत्तरे 1. अर्जदाराची तक्रार मुदतीत आहे काय? नाही. 2. अर्जदाराची तक्रार या मंचापुढे चालू शकते काय? नाही. 3. काय आदेश? अंतीम आदेशाप्रमाणे. कारणे मुद्या क्र. 1 – 5. अर्जदाराच्या म्हणण्याप्रमाणे गैरअर्जदार क्र. 3 बॅकेने दि.31/01/1994 रोजीच अर्जदाराच्या पगारातून अर्जदार जामीनदार राहील्यामुळे रु.10,772/- वसुल करुन घेतले. गैरअर्जदार क्र. 3 च्या म्हणण्याप्रमाणे गैरअर्जदार क्र. 1 ने बॅंकेकडून दि.14/01/1989 रोजी पगारी कर्ज रु.14,700/- घेतले होते व त्यावर 12 टक्के द.सा.द.शे. व्याज देण्याचे कबुल केले होते, त्या कर्जासाठी म्हणून अर्जदार लक्ष्मण नातू हे जामीनदार राहीले होते व दोन्ही कर्जाच्या कागदावर जामीनदार म्हणुन सही केलेली होती व हे अर्जदारानेच मान्य केलेले आहे व बँकेचे असेही म्हणणे आहे की, गैरअर्जदार क्र. 1 हा थकीत कर्जदार असल्यामुळे व अर्जदार हा त्याचा जामीनदार असल्यामुळे नियमाप्रमाणे बँकेने अर्जदाराच्या पगारातून दर महा कपात करुन शेवटचा हप्ता दि.31/01/1994 रोजी कपात केला आहे. अशाप्रकारे त्यांच्या पगारातून एकूण रु.10,772/- कपात करण्यात आले होते. यावरुन असे स्पष्ट होते की, जर गैरअर्जदार क्र. 3 बॅक ही दर महा अर्जदाराच्या पगारातुन कर्जाचा हप्ता कपात करीत होती तरीही अर्जदाराने त्याबद्यल कुठेही उजर केलेला नाही व तो का केला नाही? त्याबद्यल काहीही स्पष्टीकरण आलेले नाही. कागदपत्रावरुन असे दिसते की, दि.31/01/1994 पुर्वीच बँकेने अर्जदाराच्या पगारातुन रु.10,772/- वसुल केले होते, म्हणजे अर्जदाराला केस दाखल करण्यासाठी दाव्याचे कारण दि.31/01/1994 ला झाले होते. त्यानंतर सर्व प्रथम अर्जदाराने ही फिर्याद जवळपास 16 वर्षानी म्हणजे दि.18/08/2010 रोजी या मंचापुढे दाखल केली?. जरी सकृतदर्शनी 16 वर्षाचा उशिर झाला होता तरीही अर्जदाराने उशिर माफीचा अर्ज तक्ररीसोबत दिलेला नाही? 6. अर्जदार तर्फे युक्तीवाद करण्यात आला की, जरी सदरील रक्कम रु.10,772/- दि.31/01/1994 पुर्वी बँकेने वसुल केली होती तरीही त्यानंतर अर्जदार हे वारंवार बँकेशी पत्रव्यवहार करीत होते? कागदपत्रावरुन असे दिसते की, सर्व प्रथम अर्जदाराने बँकेकडे जी तक्रार केली ती दि.19/08/2000 रोजी केली होती. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे दाव्यास कारण दि.31/01/1994 ला घडले होते. त्यानंतर सर्व प्रथम तक्रार बँकेकडे दि.19/08/2000 रोजी केली होती, म्हणजे सुमारे सहा वर्ष अर्जदार हे गप्प बसुन राहीले व कसल्याही प्रकारे कुठेही तक्रार न करता गप्प बसले. त्यामुळे ही केसच मुळात मुदतीत नाही कारण नियमाप्रमाणे दाव्याचे कारण घडले तेंव्हा पासुन दोन वर्षाच्या आंतच अर्जदाराने तक्रार करणे बंधनकारक आहे. काही सबळ कारणामुळे दोन वर्षात जर तक्रार करता नाही आली तर तसे कारण दर्शवून वेगळा अर्ज उशिर माफीसाठी देणे बंधनकारक असतांना देखील अर्जदाराने तशा प्रकारचा अर्ज देण्याची तसदी घेतली नाही?. त्यामुळे सकृतदर्शनी ही फिर्याद मुदतीत नाही. म्हणून मुद्या क्र.1 चे उत्तर हे नकारात्मक देण्यात येत आहे. मुद्या क्र. 2 – 7. या केसमध्ये दोन्ही पक्षकाराला मान्य असलेली गोष्ट म्हणजे गैरअर्जदार क्र. 1 हिरामण विठठल पिंपळे यांनी गैरअर्जदार क्र. 3 बँकेकडुन दि.14/01/1989 रोजी रु.14,700/- पगारी कर्ज घेतले होते व त्यावर व्याजाचा दर द.सा.द.शे. 12 टक्के ठरला होता व त्या कर्जास वादी लक्ष्मण नातू हे स्वखुशीने जामीनदार म्हणुन राहीला होता जेंव्हा ते स्वखुशीने जामीनदार राहीले तेंव्हा त्यांचे कर्तव्य होते की, त्यांनी हिरामण पिंपळे यांना कर्जाचे हप्त्याची परतफेड वेळेच्या आंत करावयास लावणे आवश्यक होते. जर अर्जदाराने कर्जाचे हप्त्याची परतफेड वेळेत केली नाही तर कर्जाची रक्कम बँकेला जामीनदाराकडून वसुल करण्याचा अधिकार आहे व तो अधिकार अर्जदाराने योग्य कागदपत्रावर स्वखूशीने सही करुन गैरअर्जदार बँकेला दिला होता. 8. वरील सर्व परिस्थितीमुळे जेंव्हा बॅंकेला कर्जाचे हप्ते वसुल करण्याचा जामीनदाराने स्वतःहून दिला असेल व जर बँकेने त्या अधीकाराचा वापर करुन पगारातुन पैसे वसुल केले असतील तर ते पैसे परत मागण्याचा अधिकार अर्जदारास नाही. त्यामुळे हा वाद या मंचापुढे चालू शकत नाही. अर्जदाराला जर वाटत असेल की, गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी जाणून बुजून कर्जाचे हप्ते भरले नाही तर त्यांनी योग्य त्या दिवाणी न्यायालयात गैरअर्जदार क्र. 1 च्या विरुध्द दावा दाखल करु शकतील, जेथे इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट अक्ट प्रमाणे कर्जाच्या अटींचा उहापोह सखोल पुरावा घेऊन करता येईल. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे मुळात ही फिर्याद मुदतबाहय असल्यामुळे इतर गोष्टींचा उहापोह करणेच अवश्यक नाही. बँकेने कर्ज वसुली जामीनदाराकडुन जामीनदाराने दिलेल्या अधिकारान्वयेच केली असेल तर बँकेची काही चुक किंवा सेवेत काही त्रुटी आहे, असे म्हणता येणार नाही. एकंदरीत कागदपत्रावरुन अर्जदाराची केस मुदतीत नसल्यामुळे व अर्जदार हे बँकेचे सकृतदर्शनी चुक दाखवू शकत नसल्यामुळे त्यांना या मंचाकडे सदरील दाद मागताच येणार नाही, त्यांना जर योग्य सल्ला मिळाला तर योग्य त्या न्यायालयात ते आपली दाद मागु शकतील. म्हणुन मुद्या क्र. 2 चे उत्तर नकरात्मक देण्यात येते. मुद्या क्र. 3 – 9. वरील सर्व चर्चेवरुन ही तक्रार खारीज करण्या योग्य आहे. गैरअर्जदार क्र. 2 व 3 चे म्हणणे की, तक्रार ही खर्चासह खारीज करावी परंतु अर्जदार श्री.लक्ष्मण नातू हे जेष्ठ नागरीक व स्वातंत्र सैनिक असल्यामुळे त्यांचा समज झाला असेल की, बँकेने चुक केली होती म्हणून त्यांनी सदरील फिर्याद गैरसमजाने मुदतीच्यानंतर या मंचात दाखल केली असावी?. तथापि एकंदरीत परिस्थिती लक्षात घेता अर्जदारावर खर्च लादणे उचित होणार नाही, असे या मंचाचे मत आहे. म्हणून ही केस विना खर्च खारीज करण्या योग्य आहे. त्याप्रमाणे आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. 9. आदेश. 1. अर्जदाराची तक्रार ही खारीज करण्यात येत आहे. 2. संबंधीत पक्षकारांनी आपापला खर्च सोसावा. 3. संबंधीत पक्षकारांना निकाल कळविण्यात यावा. (श्री.बी.टी.नरवाडेपाटील) (श्रीमती.सुवर्णा.देशमुख) अध्यक्ष सदस्या गो.प.निलमवार.लघूलेखक
| [HON'BLE MRS. Member Mrs.S.R. Deshmukh] MEMBER[HON'BLE President B.T.Narwade] PRESIDENT | |