श्रीमती द्वारकाबाई ममराज तवर (वंजारी) ----- तक्रारदार
उ.वय.36, धंदा-शेती व घरकाम,
रा.मोरशेवडी,ता.जि.धुळे.
विरुध्द
(1)मा.शाखाधिकारी, ----- विरुध्दपक्ष
ओरिएन्टल इं.कं.लि.
भावसार कॉम्पलेक्स,
शाळा नं.9,गल्ली नं.5,धुळे.
(2)मा.शाखाधिकारी,
कबाल जनरल इ.सर्व्हीसेस प्रा.लि.
4 अे,देहमंदीर को.ऑप.हौसिंग सोसायटी,
श्रीरंगनगर पंपींग स्टेशन रोड,
गंगापुररोड,नाशिक-422002.
कोरम
(मा.अध्यक्ष – श्री.डी.डी.मडके)
(मा.सदस्या – श्रीमती.एस.एस.जैन)
उपस्थिती
(तक्रारदारा तर्फे – वकील श्री.एच.आर.पाटील.)
(विरुध्दपक्ष क्र.1 तर्फे – वकील श्री.ए.बी.देशपांडे.)
(विरुध्दपक्ष क्र.2 तर्फे – स्वतः)
निकालपत्र
--------------------------------------------------------------------------
(1) श्रीमती.एस.एस.जैन,सदस्याः तक्रारदार यांचा विमा दावा विमा कंपनीने प्रलंबीत ठेवून व विम्याचे लाभ तक्रारदारास न देऊन सेवेत त्रुटी केली म्हणुन तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
(2) तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की, महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व शेतक-यांच्या हितासाठी शेतकरी अपघात विमा योजना राबवली आहे. त्यानुसार प्रिमीयमची रक्कम शासनाने विरुध्दपक्ष ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी ली.,यांचेकडे भरलेली आहे. त्यानुसार शेतक-यांचा अपघाती मृत्यु झाल्यास रु.1,00,000/- ची जोखीम विमा कंपनीने स्वीकारलेली आहे. तक्रारदार यांचे पती ममराज प्रताप तवर (वंजारी) हे दि.21-12-2007 रोजी 23.00 वाजेचे सुमारास मुंबई-आग्रा महामार्ग क्र.3 वर लळींग शिवारात दिवाणमळा फाटयाजवळ जात असतांना, ट्रक क्र.एमएच 18/3361 हिचेवरील चालकाने त्याचे ताब्यातील वाहन भरधाव वेगाने, निष्काळजीपणाने रोडचे परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करुन चालवून धुळेकडून मोरशिवळीकडे ममराज प्रताप तवंर यांचे एम 80 मोटार सायकल क्र. एमएच 18/2695 हिस धडक देऊन अपघात केला. त्यात ममराज प्रताप तवर (वंजारी) यांचे निधन झाले. सदर घटनेची नोंद मोहाडी नगर पोलीस स्टेशनला घेऊन गु.र.नं. 23/2007 अन्वये भा.दं.वि. कलम 304 (अ) व 279 व मो.व्हे.अॅ. कलम 134 व 177 प्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे.
(3) तक्रारदार यांचे पती शेतकरी होते व त्यांच्या नावावर मोरशेवडी येथे गट नं. 187 मध्ये शेती होती. त्यामूळे विमा योजनेनुसार त्यांनी विमा प्रस्ताव तहसीलदार धुळे यांच्याकडे दि.11-04-2008 रोजी दाखल केला. सदर प्रस्ताव दि.03-05-2008 रोजी पत्र क्र./फौज/कावि/450/8 अन्वये विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांचेकडे मुदतीत पाठविलेला आहे. तरीही अद्यापपावेतो विमा कंपनीने तक्रारदार यांना विम्याचे लाभ दिले नाहीत किंवा न देण्याचे कारणही कळवले नाही व सेवेत त्रृटी केली आहे.
(4) तक्रारदार यांनी विमा कंपनीकडुन रक्कम रु.1,00,000/- व त्यावर दि.11-04-2008 पासून 18 टक्के दराने व्याज, मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/, सेवेत त्रुटी केल्याबद्यल रु.20,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.5,000/- मिळावेत अशी विनंती केली आहे.
(5) तक्रारदार यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पृष्टयर्थ नि.नं.5 वर शपथपत्र तसेच नि.नं.7 वरील कागदपत्रांच्या यादीनुसार 9 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यात नि.नं.7/1 वर तहसिलदार धुळे यांचे पत्र, नि.नं. 7/2 वर विमा योजना क्लेम फॉर्म,नि.नं.7/3 वर िफर्याद, नि.नं.7/4 वर घटनास्थळ पंचनामा, नि.नं.7/5 वर इन्क्वेस्ट पंचनामा, नि.नं.7/6 वर मयताचा शव विच्छेदन अहवाल, नि.नं.7/7 वर मृत्यु प्रमाणपत्र, नि.7/8 वर 8 अ चा खाते उतारा, नि.नं.7/9 वर 7/12 चा उतारा, इ.कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
(6) विरुध्दपक्ष क्र.1 विमा कंपनीने आपले लेखी म्हणणे नि.नं.10 वर दाखल करून तक्रारदार यांनी केलेली तक्रार खोटी असून, मयत ममराज प्रताप तवर यांचे निधन अपघातात झाले असल्याने व त्यांच्याकडे अपघाताचे वेळी मोटार सायकल परवाना नसल्याने तसेच सदर प्रकरण विमा पॉलिसी अंतर्गत येत नसल्याने व तक्रारदार यांची कागदपत्रे प्राप्त न झाल्याने तक्रार रद्द करावी अशी विनंती केली आहे.
(7) विरुध्दपक्ष क्र.2 कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस यांनी आपला खुलासा नि.नं.8 वर दाखल केला आहे. त्यात त्यांनी तक्रारदार यांचा विमा प्रस्ताव दि.15-05-2008 रोजी त्यांच्या कार्यालयास प्राप्त झाला व सदरील प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी त्यांनी विरुध्दपक्ष क्र.1 ओरियन्टल इन्शुरन्स कंपनीकडे पाठविला. विमा कंपनीकडे सदरील प्रस्तावाबाबत वारंवार विचारणा करून देखील सदरील प्रस्ताव विमा कंपनीकडे प्रलंबीत आहे असे म्हटले आहे. तसेच तक्रारदार यांच्या प्रस्तावाबाबत कार्यवाही करणेसाठी त्यांनी राज्य शासन अथवा शेतकरी यांच्याकडून कोणताही मोबदला घेतलेला नाही. त्यामुळे कुठलीही रक्कम देण्यास ते जबाबदार नाहीत, त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द तक्रार रद्द करावी अशी विनंती केली आहे
(8) तक्रारदार यांची तक्रार विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांचा खुलासा व दाखल कागदपत्रे पाहता तसेच उभयपक्षकांरांच्या विद्वान वकीलांनी केलेला युक्तिवाद ऐकला असता आमच्यासमोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.
मुद्देः | निष्कर्षः |
(अ) तक्रारदारांची तक्रार मुदतीत आहे काय ? | ः होय |
(ब) विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत त्रृटी केली आहे काय ? | ः होय. |
(क) तक्रारदार अनुतोष मिळण्यास पात्र आहे काय ? | ः होय. |
(ड) आदेश काय ? | ः अंतिम आदेशा प्रमाणे |
विवेचन
(9) मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ – तक्रारदार यांनी नि.नं.2 वर विलंब माफीचा अर्ज देऊन सदर तक्रार दाखल 11-04-2008 रोजी तहसीलदार धुळे यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानंतर वारंवार तहसीलदार यांच्याकडे चौकशी करण्यात येत होती तसेच ग्राहक मंचात तक्रार करता येते याची त्यांना माहीती नव्हती. तसेच तक्रारदार किंवा तिच्या मुलांना सदर योजनेची माहिती नसल्याने तसेच त्यांच्या वतीने संबंधीत कामकाज करण्यास माहितगार व्यक्ती नसल्यामुळे सदरचा अर्ज दाखल करण्यास विलंब झाला आहे. त्यामुळे विलंब माफ करावा अशी विनंती केली आहे. तक्रारदार तर्फे अॅड. हेमंत पाटील यांनी विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारदारांचा विमा दावा मंजुर किंवा नामंजुर केलेला नाही. तसेच तांत्रीक दृष्टया अडचण होऊ नये म्हणुन त्यांनी विमा प्रस्ताव कंपनीस पाठवला नाही, त्यामुळे तक्रार दोन वर्षांनंतर दाखल केलेली असल्यामुळे तक्रार मुदतीत आहे असा युक्तीवाद केला.
(10) आम्ही तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले आहे. त्यात विमा प्रस्ताव तहसीलदार धुळे यांच्याकडे दि.11-04-2008 रोजी पाठवला होता असे म्हटले आहे. तसेच नि.नं.7/1 वरील तहसिलदार यांचे पत्रावरुन त्यांनी सदर प्रस्ताव दि.03-05-2008 रोजी विरुध्दपक्ष विमा कंपनीस पाठवल्यानंतरही त्यावर विमा कंपनीने काहीही कळवलेले नाही असे दिसते. या कारणामुळे तक्रारदारास अर्ज दाखल करण्यास विलंब झालेला आहे. त्यामुळे तक्रारदार झालेला विलंब माफ होण्यास पात्र आहेत असे आमचे मत आहे. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
(11) मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ – तक्रारदार यांचे पती शेतकरी होते व त्यांचा मोटार सायकलवर जात असतांना अपघात झाल्यामुळे मृत्यु झाला. विमा योजनेनुसार तहसीलदार धुळे मार्फत तक्रारदारांनी विमा प्रस्ताव दि.11-04-2008 रोजी कबाल सर्व्हीसेस कडे पाठवला व त्यानंतर तो विमा कंपनीस पाठवण्यात आला. परंतु विमा कंपनीने त्यावर काहीही कार्यवाही केली नाही, अशी तक्रारदार यांची तक्रार आहे. विमा कंपनीने तक्रारदाराचे पती शेतकरी नव्हते, त्यांच्याकडे वाहन चालवण्याचा परवाना नव्हता. तसेच तक्रारदार यांची कागदपत्रे विरुध्दपक्ष क्र.1 यांचेकडे आलेली नसल्याने ते कोणताही निर्णय घेऊ शकलेले नाहीत. तसेच सदर प्रकरण विमा पॉलिसी अंतर्गत येत नसल्याने तक्रारदार लाभ मिळण्यास पात्र नाहीत. त्यामुळे सेवेत त्रृटी केलेली नाही म्हणून तक्रार रद्द करावी अशी विनंती केली आहे.
(12) या संदर्भात तक्रारदार यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे पाहता मयत विमेदार हे शेतकरी होते तसेच त्यांच्या नावावर मोरशेवडी ता.जि. धुळे येथे 2 हे 00 आर शेती होती असे नि.नं.7/9 वरील 7/12 च्या उता-यावरून दिसून येते. तसेच तक्रारदारांचे पती मोटारसायकलवरुन प्रवास करताना धुळे कडून मालेगांवकडे जात असलेल्या ट्रॅक्टरची धडक बसल्याने त्यांचा अपघाती मृत्यु झाल्याचे फिर्याद व शवविच्छेदन अहवालावरून दिसून येते. तसेच कबाल सर्व्हीसेस यांनी आपल्या खुलाशामध्ये विमा प्रस्ताव विमा कंपनीकडे पाठवला आहे असे नमुद केले आहे. तसेच विमा कंपनीचे म्हणणे की, मयत शेतकरी नव्हता, त्याच्याकडे वाहन चालवण्याचा परवाना नव्हता व विमा प्रस्ताव मिळाला नाही त्यामुळे सेवेत त्रृटी केली असे होत नाही. या संदर्भात शासनाच्या परिपत्रकात वाहन परवाना नसल्यास फक्त दोषी वाहन चालकास जबाबदार ठरविण्यात येईल इतरांना नाही असा उल्लेख आहे. तक्रारदार यांनी दाखल केलेली पिफर्याद व पंचनामा पाहिला असता सदर अपघात हा ट्रॅक्टर क्र.एम.एच.18-3361 हीचेवरील चालकाच्या निष्काळजीपणामुळे झालेला आहे व त्याचे विरुध्द दोषारोप ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे मयत ममराज वंजारी यांचेकडे वाहन परवाना नव्हाता म्हणून विमा कंपनीस दावा नाकारता येणार नाही. या संदर्भात आम्ही मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील न्यायीक दृष्टांताचा
· 2008 CTJ 680. National Insurance Co.Ltd. V/s Nitin Khandewal.
· 2003 CTJ 649 Jitendra Kumar V/s Oriental Insurance Co.
तसेच मा.राष्ट्रीय आयोगाच्या पुढील न्यायीक दृष्टांताचा
· 2010 CTJ 174 United India Insurance V/s Gaj Pal Singh Rawoot
आधार घेत आहोत.
यामध्ये अपघात होण्यास वाहन चालक जबाबदार नसल्यास परवाना नाही या सदरात विमा दावा नाकारु नये असे मत व्यक्त करण्यात आलेले आहे.
तसेच तक्रारादार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन त्यांनी विमा प्रस्ताव तहसिलदार यांचेमार्फत कबाल इन्शुरन्स सर्व्हिसेस व कबाल मार्फत तो विमा कंपनीस पाठविल्याचे दिसून येते. यावरुन विरुध्दपक्ष क्र.1 विमा कंपनीने विमा प्रस्तावावर निर्णय न घेवून पात्र विमाधारकास विम्याचे लाभ न देवून सेवेत त्रृटी केली आहे या मतास आम्ही आलो आहोत. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
(13) विरुध्दपक्ष क्र.2 कबाल जनरल इ.सर्व्हीसेस प्रा.लि. यांनी आपल्या खुलाशात ते सदरील विमा योजना राबविण्यासाठी विना मोबदला सहाय्य करतात. त्यांनी कोणताही विमा प्रिमियम घेतलेला नाही असे म्हटले आहे. त्यामुळे ते कोणतीही नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार नाहीत असे आम्हास वाटते.
(14) मुद्दा क्र. ‘‘क’’ - तक्रारदार यांनी विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडून रक्कम रु.1,00,000/- व त्यावर 11-04-2008 पासून द.सा.द.शे. 18 % दराने व्याज, मानसीक त्रासापोटी रू.25,000/- सेवेत त्रृटीबदृल रू.20,000/- व खर्च रू.5,000/- मिळावेत अशी विनंती केली आहे.
(15) विरुध्दपक्ष क्र.2 कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस यांनी तक्रारदार यांचा विमा प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी विरुध्दपक्ष क्र.1 ओरियन्टल इन्शुरन्स कंपनीकडे पाठविला असून तो प्रस्ताव विमा कंपनीकडे प्रलंबीत असल्याचे म्हटले आहे. तसेच तक्रारदार यांच्या प्रस्तावाबाबत कार्यवाही करणेसाठी त्यांनी राज्य शासन अथवा शेतकरी यांच्याकडून कोणताही मोबदला घेतलेला नाही. त्यामुळे तक्रारदारांची कुठलीही रक्कम देण्यास ते जबाबदार नाहीत असे म्हटले आहे. या संदर्भात आम्ही मा.राज्य आयोग मुंबई अपील क्र.1114/08 कबाल इन्शुरन्स विरुध्द सुशिला सोनटक्के हया न्यायिक दृष्टांताचा आधार घेत आहोत. त्यात मा.राज्य आयोग यांनी कबाल इन्शुरन्स सर्व्हिसेस यांना पॉलिसीची रक्कम देण्यास जबाबदार ठरविता येणार नाही असे तत्व वि षद केलेले आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र.2 यांच्या विरुध्द रक्कम देण्याचा आदेश करता येणार नाही. आमच्या मते तक्रारदार हे विमा कंपनीकडून विमा रक्कम रु.1,00,000/- व त्यावर दि. 27-02-2012 पासून द.सा.द.शे.9 टक्के दराने व्याज मिळण्यास पात्र आहेत. तसेच तक्रारदार यांना तक्रार दाखल करण्यास व विलंबनामुळे मानसिक त्रास होणे साहजिक आहे. म्हणून तक्रारदार मानसिक त्रासापोटी रु.3,000/- व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी रु.2,000/- मिळण्यास पात्र आहेत. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘क’’ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
(16) मुद्दा क्र. ‘‘ड’’ - उपरोक्त सर्व विवेचनावरुन हे न्यायमंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
आदेश
(अ) तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज मंजुर करण्यात येत आहे.
(ब) विरुध्दपक्ष ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी ली. यांनी, या आदेशाच्या प्राप्ती पासून पुढील 30 दिवसांचे आत...
(1) तक्रारदारांना विमा रक्कम 1,00,000/- (अक्षरी रु.एक लाख मात्र) दि.27-02-2012 पासुन संपूर्ण रक्कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याजासह द्यावेत.
(2) तक्रारदारांना मानसिक त्रासापोटी 3,000/-(अक्षरी रु.तीन हजार मात्र) व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी 2,000/-(अक्षरी रु.दोन हजार मात्र) द्यावेत.
(क) विरुध्दपक्ष क्र.2 यांचे विरुध्द कोणताही आदेश नाही.
धुळे
दिनांक – 28-08-2012.
(श्रीमती.एस.एस.जैन.) (डी.डी.मडके)
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,धुळे.