ORDER | निकालपत्र ( पारित दिनांक :28/11/2014) ( मा. अध्यक्ष, श्री. प्रकाश एल. जाधव यांच्या आदेशान्वये) - तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा थोडक्यात आशय असा की, त.क. शेतकरी असून त्याची वडिलोपार्जित शेती मौजा शेगांव (कुंड), तह. हिंगणघाट, जि. वर्धा येथे शेत सर्व्हे नं. 180, आराजी 5 हेक्टर 96 आर. असून ती शेती त.क.चे वडील रमेश गोविंदराव सिंगरु यांच्या मालकीची आहे. परंतु त.क.चे वडील वयोवृध्द असल्यामुळे त.क.ने त्यांच्या वडिलांच्या संमतीपत्रानुसार सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.
- त.क.चे पुढे म्हणणे असे की, तो त्याच्या शेतीमध्ये कपाशी, तूर, सोयाबीन इत्यादी पीके घेत असतो. दि. 27.05.2013 रोजी वि.प. 1 कडून वि.प. 2 द्वारे निर्मित सोयाबीन बियाणे लॉट नं. ऑक्टो.12-13-3201/481-07बॅग,लॉट नं. ऑक्टो.12-13-3201/483- 02 बॅग, लॉट नं. ऑक्टो. 12-13 -3201/478- 01 बॅग, असे एकूण 10 बॅग रुपये13,800/- ला पावतीप्रमाणे खरेदी केले. त्यानंतर दि. 21.06.2013 ते 23.06.2013 या कालावधीत त.क.ने त्याच्या जमीनीच्या आवश्यक मशागतनंतर पेरणी केली. परंतु दि.30.06.2013 पर्यंत सोयाबीनची उगवण झाली नाही. त्यामुळे त.क.ने दि. 30.06.2013 रोजी वि.प. 2 यांच्याकडे तक्रार केली. सदर तक्रारीची त्वरित दखल घेण्याकरिता त.क.ने वि.प. 1 व 2 यांना कुरीअरने लेखी तक्रार पाठविली. ती वि.प.ला दि.2.07.2013 व 04.07.2013 ला प्राप्त झाली. वि.प.ने त.क.च्या शेतीची प्रत्यक्ष पाहणी दि.04.07.2013 ला केली.
- त.क.ने पुढे असे कथन केले आहे की, जिल्हास्तरीय बियाणे तक्रार निवारण चौकशी समितीने त.क.च्या शेतीला प्रत्यक्ष भेट देऊन पंचनामा केला. त्यावेळी तालुका कृषी अधिकारी, पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी, वि.प.चे प्रतिनिधी व इतर शेतकरी हजर होते. पंचनाम्यानुसार समितीने अंतिम निष्कर्ष दिला की, ‘जमिनीत पेरणी योग्य ओलावा असतांना करण्यात आलेली आहे. बियाण्यांची उगवण न झाल्याने शेतक-याचे नुकसान झाले आहे. सदर लॉटचे बियाणे अप्रमाणित/उगवण शक्ती कमी आढळली. बियाण्यात दोष असल्याचे आढळून येते. शेतक-यानी पुनर्पेरणी केलेली आहे’. सदर अहवालामध्ये बियाण्यांची उगवण शक्ती केवळ 58% दर्शविली आहे. त.क.ने केलेल्या पेरणीची उगवण केवळ 10% आहे. वि.प.ने पुनर्पेरणी करण्यास सांगितल्यामुळे त.क.ने सोयाबीनची पुनर्पेरणी केलेली आहे. परंतु इतर शेतक-यांचे शेतातील पीके व उगवण योग्यरित्या झाल्यामुळे त.क.च्या पुनर्पेरणीची वेळी वन्यप्राण्यांनी त.क.च्या सोयाबीनची पीके फस्त केली व त.क.ला पुनर्पेरणीचे देखील नुकसान झाले. त्यास वि.प. 1 व 2 सर्वस्वी जबाबदार आहेत.
- त.क.ने पुढे असे कथन केले आहे की, त्यानी खरेदी केलेल्या बियाण्यांना लावलेल्या लेबलनुसार 98%उगवण शक्ती नमूद केलेली असून कृषी अधिकारी सेलू यांनी सदर बियाणे प्रमाणित केले आहे.प्रत्यक्षात मात्र उपरोक्त बियाणे हे अप्रामाणित व कमी उगवण शक्तीची असल्याचे बियाणे महामंडळाच्या अधिका-यांनी अहवालात नमूद केले आहे. वि.प. 1 यांनी वि.प. 2 कंपनीची उत्पादित सदोष बियाणे त.क.ला पुरविल्याचे स्पष्ट होते व वि.प. 1 व 2 यांनी सदोष व अप्रमाणित बियाणे प्रमाणित असल्याचे दर्शवून अनुचित व्यवहार पध्दतीचा अवलंब केला व दिलेल्या दोषपूर्ण सेवेमुळे त.क.चे रुपये 3,95,280/-चे नुकसान झालेले आहे.
- त.क.ने दि. 15.07.2013 रोजी वि.प.1 व 2 यांना रजि. पोस्टाने नोटीस पाठवून झालेल्या नुकसानीकरिता रुपये2,00,000/-नुकसान भरपाईची मागणी केली. परंतु नोटीस मिळून ही वि.प. 1 व 2 यांनी नुकसान भरपाई दिली नाही व त्याचे उत्तर सुध्दा दिले नाही. म्हणून त.क.ने प्रस्तुत तक्रार अर्ज दाखल करुन वि.प. 2 यांनी सदोष, अप्रमाणित बियाणे उत्पादित करुन वि.प. 1 यांनी ते त.क.ला पुरवून अनुचित व प्रतिबंधित व्यवहाराचा अवलंब केला असल्याचे ठरविण्यात यावे व नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 3,95,280/- 12%व्याजासह व शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल 50,000/-रुपये तसेच तक्रारीचा खर्च म्हणून 10,000/-रुपये मिळावे अशी मागणी केली आहे.
- वि.प. 1 यांनी आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 12 वर दाखल केला असून, तक्रार अर्जास सक्त विरोध केला आहे. वि.प. 1 ने त.क. हा शेतकरी असून त्याच्या शेतात कपाशी, तूर, सोयाबीन पीके घेतो व वि.प. 1 कडून वि.प. 2 उत्पादित वादातील सोयाबीन बियाणे खरेदी केली व त्याची उगवण न झाल्यामुळे जिल्हास्तरीय बियाणे तक्रार निवारण चौकशी समितीने त्याचा पंचनामा केला हे मान्य केले आहे.
- वि.प. 1 चे म्हणणे असे की, वि.प. 1 सहकारी कायद्यानुसार नोंदणीकृत सहकारी संस्था आहे व ती शेतक-यांच्या भल्याकरिता शेतकरी सभासदा मार्फत चालविल्या जाते. वि.प. 1 तर्फे नामांकित कंपन्यांची शेती विषयक उत्पादने योग्य दरात शेतक-यांना विकल्या जाते. वि.प. 1 हे स्वतः कोणत्याही वस्तूचे उत्पादन तयार करीत नाही. रमेश गोविदराव सिंगरु यांनी दि.27.05.2013 ला बिल क्रं. एफ 1002 नुसार वि.प. 1 संस्थेकडून वि.प. 2 उत्पादित सोयाबीन बियाण्याची 10 बॅग. वजन 30 कि. प्रति बॅग दर रुपये 1380/-प्रमाणे एकूण रुपये 13,800/- मध्ये विकत घेतल्या. त्यानंतर सदर बियाणे न उगविल्याबाबतची माहिती वि.प. 1 ला दि. 30.06.2013 ला कळविण्यात आली. वि.प. 1 ने त्याची माहिती वि.प. 2 ला दि.01.07.2013 ला फोनद्वारे दिली व त्यानुसार वि.प. 2 चे कार्यालयीन प्रतिनिधी श्री. गावंडे यांनी मोक्यावर जाऊन बियाणे न उगविल्याची प्रत्यक्ष चौकशी केली. वि.प. 1 ने वि.प. 2 यांचे सदर बियाणे प्रमाणित असल्याच्या प्रमाणपत्रासह त.क.ला विकले आहे. वि.प. 1 ने कोणत्याही प्रकारचा फेरबदल व खोडसाळपणा केलेला नाही व कोणतेही गैरकायदेशीर कृत्य व चूक केलेली नाही. त्यामुळे वि.प. 1 त.क.ला झालेल्या नुकसानीस जबाबदार नाही. सदर बियाण्यांची उगवण शक्तीबाबतचा अहवाल वि.प. 1 ला दि. 19.06.2013 ला प्राप्त झाला. त्यानंतर सदर बियाणांची विक्री वि.प. 1 ने अन्य कोणालाही केली नाही. त्यामुळे वि.प. 1 च्या विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
- वि.प. 2 यांनी आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 14 वर दाखल केला असून तक्रार अर्जास सक्त विरोध केला आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, सदर बियाणे त.क. ने खरेदी केलेले नसून ते रमेश गोविंदराव शिंगरु यांनी खरेदी केले आहे. म्हणून त.क. हा वि.प.चा ग्राहक होऊ शकत नाही व मंचासमोर तक्रार चालू शकत नाही. त.क.ने ज्या जमिनीत सदर बियाणे पेरली ती जमीन सोयाबीनच्या पिकाकरिता उपयुक्त व अनुकुल नाही. रमेश गोविंदराव शिंगरु यांनी सदर बियाणे दि. 27.05.2013 ला विकत घेतले असून पेरणी दि. 21.06.2013 ते 23.06.2013 पर्यंत केली आहे. त्यामुळे त.क.ने सदर बियाणे एक महिना कोठे व कशा वातावरणात साठविले होते याचा तपशील अर्जात नमूद केलेले नाही. त्यामुळे सदर बियाण्यांची उगवण क्षमतेवर साठवणूकी दरम्यान योग्य काळजी न घेतल्यामुळे झाला आहे. तसेच 7/12 तील नोंदीनुसार सन 2012-13 मधील खरीप हंगामातील सोयाबीन पिकाच्या धारणा क्षेत्राचा व अर्जात नमूद क्षेत्राचा ताळमेळ बसत नाही. त.क.ने जिल्हाधिकारी वर्धा यांना दिलेल्या अर्जात त्याचे रुपये 50,000/-चे नुकसान झाल्याचे नमूद केले आहे व प्रत्यक्षात तक्रार अर्जात रुपये 3,95,280/-लिहिले आहे. त्यामुळे त.क. हा खोटारडा असून महामंडळाकडून पैसे उगळण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
- तसेच वि.प. 2 ने पुढे असे कथन केले आहे की, तपासणी अहवालात बियाण्याची उगवण शक्ती केवळ 58% दर्शविली आहे. सदरचे विधान हे त.क.च्या अर्जात व मोक्का पाहणी पंचनाम्यात सुध्दा नमूद आहे. परंतु दि. 04.07.2013 ला जिल्हा बियाणे तक्रार निवारण समितीने मोक्का पाहणी केली त्यावेळी त्यांना त.क.च्या शेतात पुनर्पेरणी केल्याचे दिसून आले होते. त्यामुळे पूर्वीपेरणी केलेल्या बियाण्यांच्या उगवण क्षमतेबदल किंवा प्रमाणतेबदल निष्कर्ष कुठल्या आधारावर नमूद केले. सदर तपासणीकरिता कोणत्या प्रमाणकांचा व बियाण्यांचा वापर केला यावरुन स्पष्टपणे लक्षात येत नाही. सदर अहवालातील नमूद निष्कर्ष कोणतीही मोक्का पाहणी न करता बेबाकपणे केली आहे. पुनर्पेरणीच्या बियाण्याचे नुकसान वन्यप्राण्यांनी केलेले असल्यामुळे त्याच्या नुकसानीकरिता वि.प. 1व 2 जबाबदार नाही.
- तसेच वि.प. 2 ने पुढे असे कथन केले आहे की, त.क.ने सदर बियाणे चुकिच्या साधनांच्या आधारे पेरलेले आहे. 3/4 इंचा पेक्षा जास्त खोलीवर सोयाबीन बियाण्यांची पेरणी करु नये असा निर्देश असतांना त.क.ने 7-8 इंच पर्यंत खोलीत बियाणे परेल्यामुळे ते जमिनीत गाडल्या गेले, त्यामुळे त्यांची उगवण झालेली नाही. तसेच बियाणे पेरणारे मजूर हे कुशल कामगार नसून त्यांना पेरणीबाबतचा अनुभव नव्हता. पेरणीच्या वेळेस वातावरण, हवामान सोयाबीन पिकास अनुकुल व पोषक नव्हते. तसेच त.क.ने शेतीची मशागत योग्यरित्या केल्याचे दिसून येत नाही. बियाणे योग्यरित्या हाताळलेले नाही. चुकिच्या हाताळणीमुळे त.क.ने स्वतःचे नुकसान ओढून घेतलेले आहे. त.क.ने पुन्हा सोयाबीन बियाण्यांची पेरणी करुन धोका पत्करला आहे. त्यामुळे वि.प. हे त.क.ला झालेल्या नुकसानीस कारणीभूत नाही.
- तसेच वि.प. 2 ने पुढे असे कथन केले आहे की, सोयाबीन बियाणे प्रयोगशाळेत पाठवून त्याची रीतसर चाचणी करुन घेणे आवश्यक आहे. असे करुन घेणे व त्यासाठी बियाणे प्रयोग शाळेत पाठविण्याची पूर्ण जबाबदारी ही त.क.वर आहे. परंतु त.क.ने से केलेले नाही. अशा परिस्थितीत फक्त बियाणे सदोष आहे हे गृहीत धरुन वि.प.2 वर ठपका ठेवून त्याच्याकडून पैसे उगळण्यासाठी चुकिची तक्रार दाखल केलेली आहे. त.क. शिवाय इतर कोणत्याही शेतक-यांनी सदर बियाणे संबंधी तक्रार दाखल केलेली नाही. प्रस्तुत वादातील लॉट नं. मधील बॅगामधून इतर शेतक-यांना भरपूर उत्पादन झालेले आहे. अनेक सोयाबीन बॅग पैकी फक्त 10 बॅगची तक्रार दाखल केली आहे. त्यामुळे सदर बियाणे हे दोषपूर्ण नाही. संपूर्ण बियाणे हे बीज प्रमाणिकरण यंत्रणेच्या विविध चाचण्यांमधून गेल्यानंतर प्रमाणित करण्यात आलेली आहे व बियाणे अत्यंत उच्च प्रतिचे आहे. पेरणीच्या वेळेस बियाणे कोरडया जमिनीत पेरल्या गेल्यास किंवा चुकिच्या किंवा जास्त जंतुनाशक वापरल्या गेल्यास किंवा बियाण्यांची पेरणी ट्रॅक्टरद्वारे केली गेल्यास या बियाण्यांची उगवण क्षमता कमी होते. त.क.ने वरील बाबी पैकी कोणतीच बाब गांर्भियाने न घेता त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. परिणामतः बियाण्यांची उगवण अपेक्षित प्रमाणापेक्षा कमी झाली.
- वि.प. 2 ने पुढे असे कथन केले की, तालुका कृषी अधिकारी यांचा पाहणी अहवाल दाखल केलेला आहे जो विश्वासार्य नाही. बियाणे तक्रार निवारण समितीने महाराष्ट्र राज्य कृषी संचालनालय पुणे यांनी दि. 24.03.2992 रोजी काढलेल्या शासकीय परिपत्रकानुसार मार्गदर्शित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब न करता एकतर्फी पूर्णपणे बेकायदेशीर असा अहवाल दिलेला आहे. तसेच शेतात कोणकोणती पीक होती याबद्दल अहवालात उल्लेख नाही. त.क.ची तक्रार वस्तुस्थितीवर अवलंबून आहे किंवा नाही हे पाहण्याकरिता त्याच गावातील किंवा जवळच्या गावातील ज्या शेतक-यांनी अर्जातील नमूद लॉटचे बियाणे खरेदी केलेले आहे अश्या शेतक-यांच्या शेतात जाऊन पीक पाहणी केलेली नाही. म्हणून दिलेला अहवाल कायदेशीर नाही. 10 सोयाबीन बियाण्याच्या बॅगची पेरणी जवळपास 5 हे.96 आर. शेतात केल्याचे नमूद केले आहे. तक्रारी सोबत जोडलेल्या दस्ताऐवजामध्ये दिलेल्या सोयाबीन बियाणे क्षेत्रासोबत व अर्जातील नमूद क्षेत्राचा आपसात ताळमेळ बसत नाही. त.क.चा लेखी अर्ज प्राप्त होताच वि.प. 2 ने त्याला रु.13,800/-बियाण्याच्या नुकसानभरपाई पोटी अदा केले आहे. त्यामुळे वि.प. 2 कडे आता कोणतीही कायदेशीर जबाबदारी नसून त.क.ला कोणत्याही प्रकारची नुकसानभरपाई मागण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही. म्हणून त.क.ची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
- त.क.ने त्याच्या कथनाच्या पृष्ठयर्थ नि.क्रं. 15 वर शपथपत्र दाखल केले असून वर्णन यादी नि.क्रं. 2 सोबत एकूण 12 दस्त दाखल केलेले आहे. वि.प.1 ने नि.क्रं. 16 वर त्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. वि.प. 2 ने त्याचे कर्मचारी नरसिंह पांडूरंग खांडेकर यांचे शपथपत्र नि.क्रं. 19 वर दाखल केलेले आहे. नि.क्रं. 26 वरील पुरसीस सोबत महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रक दाखल केलेले आहे.
त.क. व वि.प. 2 चे अधिवक्ता यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतला. - वरीलप्रमाणे त.क. व वि.प. यांचे परस्पर विरोधी विधानावरुन खालील मुद्दे मंचासमोर विचारार्थ काढून त्यावरील कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे आहे.
अ.क्रं. | मुद्दे | उत्तर | 1 | विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास दोषपूर्ण सोयाबीन बियाण्याची विक्री करुन सेवेत त्रृटीपूर्ण व्यवहार व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय ? | होय, फक्त वि.प. 2 ने | 2 | तक्रारकर्ते मागणीप्रमाणे लाभ मिळण्यास पात्र आहे काय ? | अंशतः होय | 3 | अंतिम आदेश काय ? | अंशतः मंजूर. |
: कारणमिमांसा :- - मुद्दा क्रं.1, 2 व 3 बाबत ः- त.क. हा शेगांव (कुंड) ता. हिंगणघाट, जि. वर्धा येथील रहिवासी असून तो शेतकरी आहे व त्याच्या वडिलांच्या नांवे शेत सर्व्हे नं. 180 क्षेत्रफळ 5 हेक्टर 96 आर. आहे हे वादातीत नाही.तसेच त.क.चे वडील रमेश गोविंदराव सिंगरु यांनी वि.प. 1 कडून वि.प. 2 ने उत्पादित केलेले सोयाबीन बियाण्याची 10 बॅग 13,800/-रुपयात दि. 27.05.2013 रोजी बिल नं. एफ.1002प्रमाणे खरेदी केली हे सुध्दा वादातीत नाही. तसेच सदरील बियाणे त.क.च्या वडिलांच्या नांवे असलेल्या जमिनीत दि. 21.06.2013 ते 23.06.2013 या कालावधीमध्ये पेरणी करण्यात आले व फक्त 10% बियाण्याची अगवण झाली हे सुध्दा वादातीत नाही. वि.प. 2 ने प्राथमिक आक्षेप असा घेतला की, त.क.ने वादातील बियाणे खरेदी केले नसल्यामुळे तो वि.प.चा ग्राहक होऊ शकत नाही.
- वि.प. 2 चे अधिवक्ता यांनी त्यांच्या युक्तिवादात असे कथन केले की, त.क.चे वडील रमेश गोविंदराव सिंगरु यांनी कोणतेही कायदेशीर दस्त प्रस्तुत तक्रार दाखल करण्यासाठी त.क.ला करुन दिलेले नाही. फक्त संमतीपत्रावरुन त.क.ला तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार पोहचत नाही. म्हणून ही तक्रार मंचासमोर चालू शकत नाही.
- रमेश सिंगरु हे त.क.चे वडील आहे व ते शेत सर्व्हे नं. 180 हे त.क.च्या वडिलांच्या नांवाने आहे हे वादातीत नाही. 7/12 चा उतारा नि.क्रं. 2(3) प्रमाणे दाखल केला आहे. त्यावरुन सुध्दा असे दिसून येते की, रमेश गोविंदराव सिंगरु हे सदरील शेत सर्व्हे नं.180 चे मालक असून जमीन त्यांच्या ताब्यात आहे. परंतु वसतुस्थिती अशी आहे की, त.क. हा रमेश सिंगरु यांचा मुलगा असून ते एकत्रित राहतात व शेती एकत्रित करतात. त.क.ने तक्रारीमध्ये असे नमूद केले की, सदरील शेती ही वडिलोपार्जित शेती आहे व त्याच्या कुटुंबाचे उदरनिर्वाह त्या शेतीवर अवलंबून आहे, त्यामुळे एक गोष्ट निश्चित सिध्द होते की, सदरील शेती ही रमेश सिंगरु यांच्या नांवाने 7/12 च्या रेकॉर्डवर असली तरी सदर जमीन ही त.क. व त्याच्या वडिलांचे एकत्रित कुटुंबाचे आहे व त.क.चे कुटुंब त्याच शेतीवर उदरनिर्वाह करतात. त.क.ला रमेश गोविंदराव सिंगरु यांनी दिलेले संमतीपत्र वर्णन यादी नि.क्रं.2(12) सोबत दाखल केलेले आहे. त्यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, जरी तो त्या शेतीचा मालक असला तरी त्यांचा मोठा मुलगा म्हणजेच तक्रारकर्ता नंदकुमार सिंगरु हे मागील 20 वर्षा पासून सदरील शेतीची देखभाल करतात व त्याला त्या शेतातील बी-बियाणे, खते, उत्पादन यासंबंधी कोणतीही कारवाई करावयाची असल्यास त्यांची संमती आहे. म्हणून जरी बियाणे रमेश सिंगरु यांच्या नावांने खरेदी केले असले व शेती रमेश सिंगरु यांच्या नांवाने असले तरी वयोमानाप्रमाणे जरी त्यांना शेती पाहता येत नसेल तर त.क. हा त्यांचा मोठा मुलगा या नात्याने त्यानी प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. त्यामुळे तो सुध्दा वि.प.चा ग्राहक झालेला आहे व त्याला ही तक्रार दाखल करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. म्हणून त.क. ची तक्रार मंचासमोर चालू शकतो असे मंचाचे मत आहे.
- त.क. ने त्याच्या शपथपत्रामध्ये वि.प. 1 कडून वि.प. 2 उत्पादित केलेली पावतीत नमूद केलेले लॉट नं. चे महाबीज सोयाबीनचे 10 बॅग खरेदी करुन दि. 20.06.2013 ते 23.06.2013 च्या कालावधीत त्याच्या शेतात पेरणी केली हे वादातीत नाही. वि.प. 2 च्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, त.क. ने त्याच्या शेतात पेरणी केलेल्या सोयाबीनची दि. 30.06.2013 पर्यंत उगवण झालेली नाही. त्यामुळे त.क.ने त.क.चे वडील मार्फत दि. 30.06.2013 रोजी जिल्हाधिकारी वर्धा यांच्याकडे तक्रार केली. तसेच त.क.ने ही गोष्ट वि.प. 1 व 2 ला सुध्दा कळविली. वि.प. 1 ने वि.प. 2 ला दि. 03.07.2013 ला पत्र देऊन यासंबंधी कळविले. त.क. ने केलेल्या तक्रारीची शहानिशा करण्याकरिता जिल्हास्तरीय बियाणे तक्रार निवारण चौकशी समितीने दि. 04.07.2013 रोजी त.क.च्या शेतीला प्रत्यक्ष भेट देऊन तपासणी केली व तपासणी पंचनामा करुन अहवाल सादर केला. सदरील पंचनाम्याची नक्कल प्रत वर्णन यादी नि.क्रं. 2(7)वर दाखल करण्यात आली आहे. त्याचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, सदरील समितीच्या सदस्यांनी वि.प. चे प्रतिनिधी समक्ष सदरील शेतीची तपासणी केली व बियाण्याची उगवण न झाल्यामुळे त.क.चे नुकसान झाल्याचे त्याच्या निदर्शनास आले. तसेच सदरील अहवालात असे नमूद करण्यात आलेले आहे की, दि. 01.07.2013 रोजी वि.प. 1 व2 च्या प्रतिनिधी यांनी पाहणी करुन फक्त 10% उगवण असल्याने पुर्नपेरणी करण्यास त.क.ला सांगितले. त्यानुसार दि. 02.07.2013 ला पुर्नपेरणी केली. तसेच असे सुध्दा निदर्शनास येते की, 10 बॅगची पेरणी 8 हेक्टर जमिनीत करण्यात आली होती व ती तिफणीने व मजुरांच्या सहाय्याने करण्यात आली होती. जमिनीत पेरणी योग्य ओलावा असतांना पेरणी करण्यात आलेली आहे व बियाण्याची उगवण न झाल्याने व सदरील लॉटचे बियाण्याची उगवण क्षमता कमी आढळली आहे असे सुध्दा अहवालात नमूद केलेले आहे. जमीन ओलीत असल्याचे सुध्दा नमूद केलेले आहे. तसेच अप्रमाणित सदरील बियाणे हे प्रयोग शाळेत पाठविण्यात आले असून सदर निष्कर्ष सुध्दा अहवालात नमूद करण्यात आलेला आहे. त्याप्रमाणे सदरील बियाणे अप्रमाणित असून त्याची 58% उगवण क्षमता दर्शविण्यात आली आहे. त.क. ने सदरील बॅगवरील लेबर व प्रमाणपत्र सुध्दा मंचासमोर दाखल केलेले आहे. त्यात उगवण शक्ती 98%, पीक 70%, व आनुवंशीक शुध्दता 10% दर्शविण्यात आलेली आहे. सदरील बियाण्याची उगवण कमी झाल्याची दिसून येते . त्यामुळे त.क.च्या वडिलांनी वि.प. 2 ने उत्पादित केलेले व वि.प. 1 कडून खरेदी केलेले सोयाबीन बियाणे अप्रमाणित व दोषपूर्ण असल्याचे आढळून येते.
- वि.प. 2 च्या वकिलांनी युक्तिवादात असे कथन केले की, सदरील समितीने शासनाचे परिपत्रकाप्रमाणे तपासणी करुन अहवाल दाखल केलेला नाही. परंतु समितीच्या अहवालात कुठलाही दोष आहे हे त्यांनी मंचाच्या निदर्शनास आणून दिलेला नाही.परिपत्रकाचे अवलोकन केले असता, असे दिसून येते की, त्याप्रमाणे समितीने चौकशी केलेली आहे व अहवाल सादर केलेला आहे. तसेच वि.प.चे प्रतिनिधीने शेतीची पाहणी केल्यानंतर उगवण शक्ती 10% असल्याचे आढळल्यानंतर त.क.ला पुर्नपेरणी करण्यास सांगितले व बियाण्याची किंमती पोटी रुपये 13,800/-चा चेक त.क.च्या वडिलांना दिला. जरी वि.प. 2 च्या वकिलांनी मंचासमक्ष असा युक्तिवाद केला की, शासनाचे परिपत्रकाप्रमाणे त्यांनी तो चेक त.क.च्या वडिलांना दिला आहे. परंतु तसे परिपत्रकात कुठेही नमूद असल्याचे आढळून येत नाही.जेव्हा वि.प. 2 ने त.क. ने खरेदी केलेल्या बियाण्याची रक्कम परत केली, याचा अर्थ असा होतो की, वि.प. 2 ने दिलेले बियाणे हे दोषपूर्ण व उगवण शक्ती कमी असलेले दिले आहे व दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे. त्यामुळे निश्चितच त.क.चे नुकसान झालेले आहे.
- वि.प. 2 च्या अधिवक्ता यांनी युक्तिवादा दरम्यान असे कथन केले की, त.क.ने चुकिच्या पध्दतीने पेरणी केली आहे व बियाणे 7-8 इंच जमिनीत गेल्यावर सुध्दा उगवणीत परिणाम होतो. तसेच इतर शेतक-यांना सदरील लॉटच्या बदल कोणतीही तक्रार केलेली नाही. समितीने इतर शेतक-यांचा जबाब घेतलेला नाही. त्यामुळे सदरील लॉट मधील त्या काळात त्या भागातील शेतक-यांना विकण्यात आले असे म्हणता येणार नाही. उलट वि.प. 1 ने त्यांच्या लेखी जबाबात असे नमूद केलेले आहे की, जेव्हा सदरील बियाण्याबद्दल तक्रार आली त्यांनी सदरील लॉटचे बियाणे विकण्याचे बंद केले. त्या कारणावरुन त.क.ची तक्रार खोटी आहे असे म्हणता येणार नाही. जरी प्रयोग शाळेतील चाचणी मध्ये 58% उगवण शक्ती दर्शविण्यात आली असली तरी प्रत्यक्ष मात्र फक्त 10% उगवण शक्ती होती हे अहवालावरुन सिध्द होते. यावरुन असे सिध्द होते की, वि.प. 2 ने दोषपूर्ण बियाणे देऊन अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे.
- त.क.ला झालेल्या नुकसानीचा विचार करता त.क.ने असे नमूद केले आहे की, दुबारपेरणी उशिरा झाल्यामुळे वन्यप्राण्यांनकडून दुबार पेरणीत त.क.चे सोयाबीनचे पीक फस्त केले, त्यामुळे नुकसान झाले. त्यासंबंधी त.क.ने कोणताही पुरावा मंचासमोर दाखल केलेला नाही. फक्त त.क.ने वन अधिका-याकडे दिलेला तक्रार अर्ज मंचासमोर वर्णन यादी नि.क्रं. 2(8) प्रमाणे दाखल केलेली आहे. त्यात सोयाबीन, तुरीच्या पिकाचे माकड, रानडुकराद्वारे नासाडी केली असल्याचे नमूद केलेले आहे. अंदाजे 50,000/-रुपयाचे नुकसान झाले आहे असे नमूद केले. परंतु त्यासंबंधी कुठलीही चौकशी होऊन पंचनामा वैगरे करण्यात आलेला नाही व असे म्हणता येणार नाही की, त.क.चे संपूर्ण शेतातील पीक हे वन्यप्राण्यांनी फस्त केले आहे. निश्चितच दुबार पेरणी उशिरा झाल्यामुळे त.क. च्या पिकाच्या उत्पन्नात घट्ट झालेली असणे साहजिक आहे. परंतु पूर्णपणे पीक आले नाही असे म्हणता येणार नाही. त.क. ने मजुरांचा खर्च, बियाण्यांचा खर्च, नांगरणीचा खर्च व सोयाबीन उत्पन्नातील नुकसान खर्च असे एकूण3,95,280/-रुपये त्याच्या तक्रार अर्जात व शपथपत्रात नमूद केलेले आहे. परंतु पूर्णपणे पिकाचे नुकसान झाले असे म्हणता येणार नाही. काही प्रमाणात नक्कीच उत्पन्न त.क.ने घेतले असावे. त.क.ने जिल्हाधिकारी वर्धा यांच्याकडे केलेल्या तक्रारीत 50,000/-रुपयाचे नुकसान झाल्याचे नमूद केले आहे. तसेच वर्धा नागरी सहकारी बॅंकेकडून 46,000/-रुपयाचे कर्ज घेतल्याचे नमूद केले आहे. दुबार पेरणीमुळे निश्चितच त.क.ला दुबार पेरणीचा खर्च आलेला आहे व 10 बॅग प्रमाणे लागलेला सर्व खर्च दाखविण्यात आलेला आहे व तो अवास्तव वाटतो. जर तक्रार अर्जात दाखविलेला खर्च लागला असता तर निश्चितच जिल्हाधिकारी वर्धा यांच्याकडे केलेल्या अर्जात तो खर्च नमूद केला असता परंतु तसे केलेले नाही. तसेच त.क.ला दुबार पेरणीसाठी बियाण्याची किंमत वि.प. 2 ने दिलेली आहे व इतर खर्च निश्चितच त.क.ला लागलेला आहे. तो 25,000/-रुपया पेक्षा जास्त होऊ शकत नाही. तसेच उत्पन्नातील घट 25% पेक्षा जास्त होऊ शकत नाही असे मंचाचे मत आहे. 25% घट जरी ग्राहय धरली तरी त.क.च्या म्हणण्याप्रमाणे प्रति एकर 10 पोते जर उत्पन्न झाले असेल तर 8 एकर मध्ये 80 पोते उत्पन्न झाले व 25% उत्पन्न घट जरी धरली तरी 20 पोते सोयाबीनची घट होऊ शकते व त्याची किंमत 2500/-रुपये प्रति पोता याप्रमाणे धरले तर 50,000/-रुपयाच्या वर नुकसान होऊ शकत नाही. असे एकूण 75,000/-रुपयाचे नुकसान त.क.ला अप्रमाणित व दोषपूर्ण बियाणे वि.प. 2 कडून देण्यात आल्यामुळे झाले आहे असे मंचाचे मत आहे. त्यापैकी वि.प. 2 ने त.क.ला 13,800/-रुपये सोयाबीन बियाण्याची किंमत परत केलेली आहे व ते 75,000/-रुपयातून कमी केल्यास एकूण 61,200/-रुपयाचे त.क.ला नुकसान झाले असावे असे मंचाचे मत आहे व ती रक्कम रुपये 61,200/- नुकसान भरपाई मिळण्यास त.क. पात्र आहे. तसेच त.क.ला निश्चितच या सर्व बाबीमुळे शारीरिक व मानसिक त्रास झालेला आहे. त्या सदरा खाली त.क.ला 5000/- रुपये देणे योग्य होईल असे मंचाचे मत आहे. तसेच तक्रारीचा खर्च म्हणून 2000/-रुपये मिळण्यास त.क. पात्र आहे.
- वि.प. 1 यांनी सदर बियाणे उत्पादित केलेले नाही व सील बंद पिशव्या वि.प. 2 ने पुरविल्या त्याच विकलेल्या आहे. त्यावर प्रमाणपत्र लावलेले सुध्दा होते. त्यामुळे वि.प. 1 ने दोषपूर्ण सेवा दिली असे म्हणता येणार नाही. वि.प. 1 ही सहकारी संस्था असून शेतक-यांच्या भल्यासाठी स्थित झालेली आहे. त्यामुळे वि.प. 1 ने अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला असे म्हणता येणार नाही. तसेच वि.प. 1 यांच्याकडे तक्रार आल्याबरोबर त्यांनी वि.प. 2 कडे त्याबाबत कळविले व त.क.ला नुकसान भरपाई मिळविण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे वि.प. 1 ला त.क.च्या झालेल्या नुकसानीकरिता जबाबदार धरता येणार नाही. फक्त वि.प. 2 यांनीच अप्रमाणित, निकृष्ट दर्जाचे सोयाबीन बियाणे दिल्यामुळे त.क. चे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे वि.प. 2 हे त.क.ला नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार आहे. म्हणून वरील मुद्दयाचे उत्तर त्याप्रमाणे देण्यात येते.
सबब खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्यात येते. आदेश 1) तक्रारकर्ता यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) विरुध्द पक्ष 1 विरुध्द तक्रार खारीज करण्यात येते. 3) विरुध्द पक्ष 2 यांनी तक्रारकर्त्याला रुपये 61,200/- आदेश पारित तारखेपासून 30 दिवसाच्या आत द्यावे. अन्यथा सदर रक्कम तक्रारकर्त्याच्या हातात पडेपर्यंत द.सा.द.शे.6%दराने व्याजासह देय राहील. 4) विरुध्द पक्ष 2 यांनी तक्रारकर्त्याला शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 5,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.2,000/- द्यावे. 5) मा.सदस्यांसाठीच्या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स संबंधितांनी परत घेवून जाव्यात. 6) निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधित पक्षांना माहितीस्तव व उचित कार्यवाहीकरीता पाठविण्यात याव्यात. | |