श्री नरेश बनसोड, सदस्य यांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 23/02/2012)
1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली असून त्यांनी चेंबरच्या बुकींगकरीता जमा केलेली रक्कम रु.2,50,000/- व्याजासह, शारिरीक, आर्थिक व मानसिक त्रासाचा मोबदला व तक्रारीच्या खर्चाची मागणी केली,
2. तक्रारकर्त्यानुसार गैरअर्जदार हे जमिन खरेदी विक्री करणे, सदनिका उभारणे, घर बांधून देणे व तयार घर बांधण्याचा व्यवसाय करतात व सुनिल पाटील हे गैरअर्जदाराचे भागीदार असून महत्वाचे अधिकारी आहेत. तक्रारकर्त्यास एच.बी.नगर प्रोजेक्टमधील चेंबर घ्यावयाचे असल्यामुळे, गैरअर्जदाराकडील नकाशा व इतर कागदपत्राचे अवलोकन केल्यानंतर गैरअर्जदाराचे भूखंडा क्र. 8 व 9, रवि अपार्टमेंट येथील तळ मजल्यावरील चेंबर क्र. 8, एकूण क्षेत्रफळ 268 चौ.फु. चे आवंटन करण्याचे ठरविले व त्यानुसार 12.10.2010 ला रु.50,000/- रोख दिले. किंमत रु.2,68,000/- ठरली होती. गैरअर्जदारानुसार बांधकाम 12 महिन्यात पूर्ण होईल असा अंदाज दिला होता. उर्वरित रक्कम वेळोवेळी देण्याबाबत एक विवरण आवंटन अर्जामध्ये दिले होते. तक्रारकर्त्यानुसार बांधकामाच्या फिनिशिंगच्या वेळेपर्यंत रु.2,50,000/- रक्कम गैरअर्जदारास दिलेली आहे व उर्वरित रक्कम ही रु.18,000/- चेंबरचा ताबा घेतेवेळी देण्याचे ठरले होते, परंतू आजपर्यंत काम पूर्ण करुन ताबा न दिल्याने रु.18,000/- गैरअर्जदारास दिले नाही. गैरअर्जदाराचे आश्वासनानुसार 12 महिन्यात ताबा देण्याचे ठरले होते. परंतू 8 वर्षाचा कालावधी उलटून केल्यानंतरसुध्दा योजनेचे बांधकाम पूर्ण करुन आवंटीत योजनेचा ताबा दिला नाही व वारंवार विनंती केल्यावरही खरेदीखत करुन दिले नाही. जानेवारी 2011 मध्ये गैरअर्जदारासोबत संपर्क साधला असता तक्रारकर्त्यास सांगितले की, योजनेचे बांधकाम पूर्ण करु शकत नाही, तुमची रक्कम घेण्याकरीता 15 दिवसांनी बोलाविले व परत 15 दिवसांनी बोलावून नंतर टाळाटाळ केली नंतर कायदेशीर नोटीस पाठविली. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत एकूण 4 दस्तऐवज दाखल केले, त्यामध्ये आवंटन अर्ज, तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी रकमा भरल्याच्या पावत्या, कायदेशीर नोटीस, परत आलेला लिफाफा इ. पृ.क्र.8 ते 24 वर दाखल आहेत.
3. मंचाने तक्रार दाखल करुन गैरअर्जदारावर नोटीस बजावला. पोस्ट विभागाने 27.09.2011 गैरअर्जदारास सूचना दिली व सदर पत्र Unclaimed म्हणून मंचास परत आले. मंचाने पाठविलेले पत्र हे त्यांच्या रजिस्टर्ड ऑफिसच्या पत्यावर पाठविले असल्याने व ते परत आल्याने ग्रा.सं.का. 28 (ए) (4) नुसार deemed service ठरते. गैरअर्जदाराचा पूकारा केला असता गैरअर्जदार गैरहजर. 11.10.2010 ला प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश पारित करण्यात आला.
4. मंचाने तक्रारकर्त्यांच्या वकिलांचा युक्तीवाद ऐकला. गैरअर्जदार गैरहजर. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदाराच्या योजनेत तळ मजल्यावरील चेंबर क्र. 8, बुकींग करुन गैरअर्जदारास रु.2,68,000/- पैकी रु.2,50,000/- दिले होते, त्यामुळे तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदाराचा ग्राहक आहे व तक्रारकर्त्याने दाखल दस्तऐवजावरुन वेळोवेळी रु.2,50,000/- जमा केल्याचे सिध्द होते. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याची नोटीस तसेच मंचाच्या नोटीसला उत्तर न दिल्यामुळे तक्रारीतील वस्तूस्थिती ही गैरअर्जदारास मान्य आहे. तसेच पृष्ठ क्र. 9 वरील दस्तऐवजावरुन ताबा देण्याकरीता 12 महिन्यांचा अवधी ठरला असतांना सुध्दा बांधकाम पूर्ण न करणे, तक्रारकर्त्यास ताबा देऊन खरेदीखत न करणे, तसेच तक्रारकर्त्याच्या मागणीनुसार जमा रक्कम परत न करणे ही गैरअर्जदाराची गंभीर स्वरुपाची त्रुटी असून, गैरअर्जदाराने अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याच्या मागणीनुसार त्याची जमा रक्कम रु.2,50,000/-, त्यांनी रकमा जमा केल्यापासून 12 टक्के व्याजाने परत करण्यास गैरअर्जदार बाध्य आहे. तसेच झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासाकरीता रु.10,000/- तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.3,000/- मिळण्यास पात्र आहे.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याला, वेळोवेळी जमा केलेली रक्कम रु.2,50,000/- सदर रकमा जमा केल्यापासून द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह रक्कम प्रत्यक्ष मिळेपर्यंत द्यावे.
3) गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याला मानसिक व शारिरीक त्रासाकरीता रु.10,000/- तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.3,000/- द्यावे.
4) गैरअर्जदाराने आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावी अन्यथा गैरअर्जदार आदेशीत रकमेवर 18 टक्के व्याज देण्यास बाध्य राहील.