::: नि का ल प ञ:::
(मंचाचे निर्णयान्वये, मा. सौ. कल्पना जांगडे (कुटे) मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक :- 20/11/2018)
1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्राहक सरक्षंण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली आहे. सदर तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे.
2. विरुद्ध पक्ष ही एक वित्तीय संस्था असून ती गरजू लोकांना अर्थ सहाय्य करते. तक्रारकर्त्याने एक्टिवा होंडा क्रमांक एम एच 34 ए डब्ल्यू 7428 हे दुचाकी वाहन खरेदी करण्याकरिता विरुद्ध पक्षाकडून कर्ज घेतले. तक्रारकर्ता हे विरुद्ध पक्षाकडे सदर कर्जाच्या मासिक हप्त्याचा नियमितपणे भरणा करीत होते. परंतु ते मजूर असल्यामुळे कर्जाचे एक दोन हप्ते भरू शकले नाहीत. त्यामुळे विरुद्ध पक्षाच्या व्यक्तींनी दिनांक 15.3.2017 रोजी तक्रार कर्त्याला कोणतीही पूर्वसूचना न देता सदर वाहन बेकायदेशीरपणे जबरदस्तीने जप्त केले. सदर वाहन विरुद्ध पक्षाने जप्त केल्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुद्ध पक्षाकडे जाऊन सदर वाहन परत मागितले असता त्यांनी तक्रारकर्त्याकडून रु. 20,250/- घेणे असल्याने त्यांनी सदर वाहन जप्त केल्याचे सांगितले. तेव्हा तक्रारकर्ता विरुद्ध पक्षाकडे रु. 20,250/- घेऊन गेले व रक्कम घेऊन सदर वाहन परत देण्याची विनंती केली. परंतु विरूद्ध पक्षाने कर्जाच्या थकबाकीची संपूर्ण रक्कम जमा केल्यानंतर सदर वाहन परत देण्यात येईल असे सांगितले. तेव्हा थकबाकीची पूर्ण रक्कम विचारली असता त्यांनी रु. 14,917/- असे मिळून एकूण रु. 35,167/- पूर्ण भरणा करण्यास सांगितले. तक्रारकर्त्याने सदर थकबाकी रक्कम भरण्याची तयारी दर्शवली व त्याकरिता विरुद्ध पक्षाकडे कर्जाच्या खाते उता-याची मागणी केली. परंतु विरोधी पक्षाने खाते उतारा दिला नाही व तक्रारकर्त्याकडून रक्कम स्वीकारण्यासाठीसुद्धा ते तयार नव्हते व त्यांनी सांगितले की सदर वाहन रु. 15000/- मध्ये दुसऱ्या व्यक्तीला विकण्याचा व्यवहार केला असल्यामुळे तुम्हाला सदर वाहन परत करू शकत नाही. तक्रारकर्ता हा थकबाकीची रक्कम रु. 35,167/- देण्यास तयार असताना सुद्धा विरुद्ध पक्षाने सदर वाहन विक्री केले. विरुद्ध पक्षाने स्वतःच्या फायद्याकरिता बेकायदेशीर कारवाई करून तक्रारकर्त्याप्रति अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब करून सेवेत त्रुटी दिली सबब तक्रारकर्त्याने मंचासमक्ष तक्रार दाखल करून त्यामध्ये अशी मागणी केली की विरुद्ध पक्षाने थकबाकीची रक्कम रु. 20,250/- घेऊन सदर वाहन तक्रारकर्त्यास परत करावे किंवा तक्रारकर्त्याने विरुद्ध पक्षाकडे जमा केलेली संपूर्ण रक्कम तक्रारकर्त्यास परत करावी तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु. 25,000/- व तक्रारखर्च रु.10,000/- तक्रारकर्त्यास देण्याचा आदेश व्हावा अशी विनंती केली.
3. तक्रारकर्त्याची तक्रार स्वीकृत करून विरुद्ध पक्ष यांना नोटीस काढण्यात आला. विरुद्ध पक्ष हजर होऊन त्यांनी आपले लेखी कथन दाखल केले असून त्यामध्ये विरुद्ध पक्ष ही एक वित्तीय संस्था आहे व तक्रारकर्त्याने एम एच 34 ए डब्ल्यू 7428 क्रमांकाचे दुचाकी एक्टिवा होंडा हे वाहन खरेदी करण्याकरता वि. प. कडून कर्ज घेतले याबाबत वाद नाही असे नमूद केले व तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील उर्वरीत कथन नाकबूल करून नमूद केले की तक्रारकर्त्यांनी विरुद्ध पक्षाकडून सदर वाहनाकरिता कर्ज घेतले तेव्हा या कर्जासंबंधात उभय पक्षांमध्ये दिनांक 15.10.2015 रोजी करारनामा झाला., सदर करारनाम्यानुसार तक्रारकर्त्याला दरमहा रु. 2401/- याप्रमाणे 24 मासिक हप्त्यांमध्ये सदर कर्जाची परतफेड करावयाची होती. परंतु तक्रारकर्ता हा नियमित पणे कर्जाच्या रकमेची परतफेड करीत नसल्याने तो थकित दार होता. तक्रारकर्त्याने दिनांक 5.11.2015 रोजी कर्जाच्या पहिल्या हप्त्याची रक्कम दिनांक 7.11.2015 रोजी धनादेशाद्वारे विरुद्ध पक्षाकडे भरणा केली व त्यानंतर अनुक्रमे दिनांक 5.1.2016, दिनांक.5.2.2016 दिनांक 5.3.2016 दिनांक 5.4.2016 दिनांक 5.5.2016, दिनांक 5.8.2016, दिनांक 5.9.2016 दिनांक 5.10.2016, दिनांक 5.11.2016, दिनांक 5.2.2017 व दिनांक 5.3.2017 असे एकूण अकरा धनादेश विरुद्ध पक्षास दिले. परंतु तक्रारकर्त्याचे खात्यामध्ये पुरेशी रक्कम नसल्याने सदर धनादेश अनादरीत झाले. तक्रारकर्त्याला सदर कर्जाच्या रकमेची परतफेड करणे शक्य नसल्याने त्यांने दिनांक 24.2.2017 रोजी सदर वाहन मूळ दस्तावेज व किल्लीसह विरुद्ध पक्षाकडे जमा केले व तसे विरुद्ध पक्षास सांगितले सुद्धा. तक्रारकर्त्याने सदर वाहन विरुद्ध पक्षाकडे सरेंडर केल्यानंतर विरुद्ध पक्षाने दिनांक 24.2.2017 रोजी तक्रारकर्त्याकडून सदर गाडीचा ताबा घेतल्याचे पोलीस स्टेशन, दुर्गापुर यांना सुचित केले. विरुद्ध पक्षाने, वाहन जप्त केले नसून तक्रारकर्त्याने ते स्वतः विरुद्ध पक्षाकडे सरेंडर केलेले आहे. तक्रारकर्ता हा विरुद्ध पक्षाकडे कोणतीही रक्कम घेऊन आला नाही, तसेच त्याने थकीत रक्कम भरण्याची तयारी सुद्धा दर्शविली नाही. तक्रारकर्ता यांनी सदर वाहन दिनांक 24.2.2017 रोजी विरुद्ध पक्षाकडे सरेंडर केल्यानंतर तक्रारकर्त्याने दिनांक 15.3.2017 पर्यंत विरुद्ध पक्षाकडे थकित कर्जाच्या रकमेपोटी भरणा केला नाही. त्यामुळे विरुद्ध पक्षाने सदर वाहनाची किंमत कमी होऊन विरूध्द पक्षाचे नुकसान होऊ नये म्हणून दिनांक 15.3.2017 रोजी 7 दिवसात रु. 35,167/- चा व्याजासह भरणा करण्याची विक्रीपूर्व सूचना तक्रारकर्त्यास दिल्यानंतर, विरूध्द पक्षाकडे असलेल्या तक्रारकर्त्याच्या वाहनासह एकूण अकरा दुचाकी वाहनांकरिता लोकांकडून कोटेशन बोलविले. दिनांक 31.3.2017 पर्यंत तक्रारकर्त्याची वाट पाहून त्यानंतर तक्रारकर्त्याचे वाहनाकरीता सर्वात जास्त रु. 21,000 चे कोटेशन भरणा-या श्री निखील बुरडकर चंद्रपूर यांना सदर वाहन रू..21,000/- ला विक्री केले. तक्रारकर्त्या च्या वाहनाचे विक्रीची आलेली किंमत रु. 21,000/- विरुद्ध पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याच्या कर्ज खात्यात जमा केल्यानंतरही तक्रारकर्त्याकडून रु.14,677/- घेणे आहेत. तक्रारकर्त्याने घेतलेल्या कर्जाच्या रकमेची परतफेड न केल्यानेच विरुद्ध पक्ष यांनी सदर वाहन हे उभय पक्षांमध्ये सदर वाहनाच्या कर्जासंबंधी झालेल्या करारनाम्यानुसार कारवाई केली. विरुद्ध पक्ष यांनी करारनाम्यानुसार कारवाई करून तक्रारकर्त्याप्रति कोणतीही न्यूनतापूर्ण सेवा दिलेली नाही. विरुद्ध पक्ष यांनी उपरोक्त वाहन विक्री केली असल्याने तक्रारकर्त्याचे मागणीप्रमाणे आदेश पारित करण्यास कोणतेही कारण नाही तसेच सदर तक्रार ही वाहन विक्री केल्यानंतर दाखल केली असल्याने खर्चासह खरिज होण्यास पात्र आहे.
4. तक्रारकर्त्याची तक्रार, दस्तावेज, शपथपत्र लेखी युक्तीवाद तसेच गैरअर्जदाराचे लेखी कथन, शपथपत्र तसेच लेखी कथन व दस्तावेजांनाच वि.प.चा लेखी युक्तिवाद समजण्यात यावे अशी नि.क्र.19 वर पुरसीस दाखल, उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद तसेच तक्रारकर्ता व गैरअर्जदार यांचे परस्पर विरोधी कथनावरुन खालील मुद्दे मंचाच्या विचारार्थ घेण्यात आले. त्याबाबतची कारणमिमांसा आणी निष्कर्ष पुढील प्रमाणे.
मुद्दा निष्कर्ष
1. तक्रारकर्ता हा विरुद्ध पक्ष यांचा ग्राहक आहे काय ? होय
2. विरुद्ध पक्ष यांनी तक्रारकर्त्या प्रति अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब
करून त्याला न्यूनता पूर्ण सेवा दिली आहे काय ? नाही
3. आदेश काय ? अंतीम आदेशानुसार
मुद्दा क्रमांक एक ः-
5. तक्रारकर्त्याने विरुद्ध पक्ष यांचेकडून क्रमांक एम एच34 ए डब्ल्यू 7428 क्रमांकाची एक्टिवा होंडा हे दुचाकी वाहन खरेदी करण्याकरिता रु. 45,000/- चे कर्ज घेतले व या संदर्भात दिनांक 15.10.2015 रोजी उभय पक्षांमध्ये करार झाला. सदर कराराची प्रत विरुद्ध पक्षाने निशाणी क्रमांक 21 वर दाखल केली आहे. यावरून तक्रारकर्ता हा विरुद्ध पक्ष यांचा ग्राहक आहे हे सिद्ध होते. सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यांत येते.
मुद्दा क्रमांक दोन :-
6. तक्रारकर्ता यांनी निशाणी क्रमांक 5 व विरुद्ध पक्ष यांनी निशाणी क्रमांक 14 व 21 वर दाखल केलेल्या दस्तावेजांचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की तक्रारकर्ता यांनी उपरोक्त वाहन खरेदी करण्याकरता विरुद्ध पक्षाकडून रू.45,000/- चे कर्ज घेतले असून सदर कर्जांची व्याजासह एकूण रू.57,497/- नी परतफेड..दरमहा रु.2401/- याप्रमाणे 24 किस्तींमध्ये दिनांक 5/11/2015 ते दिनांक 5/10/2017 या कालावधीत करावयाची होती हे करारनाम्यामध्ये नमूद आहे. परंतु तक्रारकर्ता सदर कर्जाच्या हप्त्यांचा नियमीतपणे भरणा करीत नव्हता व तो थकीतदार होता. तक्रारकर्त्याच्या कर्जपरतफेडीच्या हप्त्यांचे काही चेक अनादरीत झाले असे वि.प.ने नमुद केले आहे तसेच दस्त क्र. ब-1 कर्जखात्याच्या विवरणामध्ये सुध्दा तशी नोंद आहे. व तक्रारकर्त्यानेदेखील तो 1-2 हप्ते भरू शकला नाही असे तक्रारअर्जात मान्य केले आहे तसेच तो कर्जाच्या थकबाकीची रक्कम रू.35,167/- वि.प.ला देण्यांस तयार होता असेदेखील त्याने नमूद केले आहे. यावरून तक्रारकर्ता थकीतदार होता हे सिध्द होते. तक्रारकर्त्याला सदर कर्जाची परतफेड करणे शक्य नसल्यामुळे तक्रारकर्त्याने दिनांक 22/2/2017 रोजी सदर वाहन वि.प.ला सरेंडर केले. वि.प.ने सदर वाहन ताब्यात घेतल्यानंतर दुर्गापूर पोलीस स्टेशनला तसे सुचीत केले तसेच कर्जाच्या थकबाकीची रक्कम रू.35,167/- चा भरणा 7 दिवसांच्या आत न केल्यास वाहनाची विक्री करण्यात येईल असे तक्रारकर्त्याला दिनांक 15/3/2017 चे नोटीसद्वारे सुचीत केले. सदर नोटीस व त्याची पोस्टाची पावती विरूध्द पक्षाने दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्यानेदेखील सदर नोटीसची प्रत तक्रारीत दाखल केलेली आहे. परंतु तक्रारकर्त्याने कर्ज परतफेडीच्या थकबाकी रकमेचा वि.प.कडे भरणा करण्याची कोणतीही कारवाई न केल्यामुळे वि.प.यांनी त्यांच्याकडे जमा असलेल्या अन्य 10 वाहनांसोबत तक्रारकर्त्याच्या वाहनाकरीता कोटेशन मागविले व तक्रारकर्त्याचे वाहन सगळयात जास्त कोटेशन भरणा-या निखील बुरडकर यांना रू.21,000/- ला विक्री केले हे विरूध्द पक्ष यांनी नि.क्र.14 व 21 वर दाखल केलेले दस्तावेज उभय पक्षातील करारनामा, कर्जखात्याचा खाते उतारा, सरेंडर लेटर, पोलीस स्टेशनला दिलेले पत्र, दिनांक 15/3/2017 ची नोटीस, कोटेशन या दस्तावेजांवरून सिध्द होते.
7. सदर वाहन विक्री केल्यानंतर आलेली रक्कम विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याच्या कर्जखात्यात जमा केल्यानंतरसुध्दा तक्रारकर्त्याकडून वि.प.ला परत रक्कम घेणे आहे. वाहन ताब्यात घेतेवेळी तक्रारकर्त्याने संपूर्ण थकीत रक्कम भरण्याची तयारी दर्शविली होती परंतु वि.प.ने ती स्वीकारण्यांस नकार दिला असे तक्रारकर्त्याने नमूद केले आहे, परंतु तसे सिध्द करणारा कोणताही पुरावा तक्रारकर्त्याने दाखल केलेला नाही. सबब मंचाच्या मते तक्रारकर्ता हा थकीतदार होता व त्यामुळे विरूध्द पक्षाने उभय पक्षातील करारनाम्यानुसार वाहन ताब्यात घेवून व विक्रीपूर्व नोटीस देवून उपरोक्त वाहन विक्री केलेले असल्यामुळे वि.प. यांनी तक्रारकर्त्याप्रती कोणतीही अनुचीत व्यापार प्रथा अवलंबली नाही तसेच न्युनतापूर्ण सेवा दिली नाही.सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्तर नकारार्थी नोंदविण्यांत येते.
मुद्दा क्रमांक तीन :-
8. वरील मुद्दा क्र.1 व 2 मधील मंचाचे निष्कर्षानुसार खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यांत येतो.
अंतिम आदेश
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार क्रमांक 72/2017 खारीज करण्यात येते.
2 उभय पक्षांनी आपापला तक्रार खर्च सहन करावा.
3 उभय पक्षांना आदेशाची प्रत विनामूल्य तात्काळ पाठविण्यात यावी.
चंद्रपूर
दिनांक – 20/11/2018
(श्रीमती.कल्पना जांगडे(कुटे)) (श्रीमती. किर्ती वैदय (गाडगीळ)) (श्री. श्री.अतुल डी. आळशी)
सदस्या सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, चंद्रपूर.