Complaint Case No. CC/561/2018 | ( Date of Filing : 01 Sep 2018 ) |
| | 1. SHRI. WASUDEV VITHOBAJI HIRUDKAR | R/O. 460/7, ANAND NAGAR, NR. SAKKARDARA POLICE STATION, NAGPUR 09 | NAGPUR | MAHARASHTRA | 2. VENUS INFRA, THROUGH OWNER RAJESH JAIN | 213, OM NAGAR, NEAR SAKKARDARA, NAGPUR-09 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. HINDUJA LAY-LAND FINANCE LTD, THROUGH AUTHORIZED SIGNATORY | 9TH FLOOR, SHRIRAM TOWER, KINGSWAY ROAD, NR. N.I.T., SADAR, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत प्रस्तुत तक्रार दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, तक्रारकर्ता क्रं. 2 यांनी विरुध्द पक्षाकडून वाहन क्रं. एम.एच. 49 / 1499 व एक्सावेटर मशीन, एम.एच. 49 / 1299, एम.एच.49-1399 या वाहनावर कर्ज घेतले होते, परंतु तक्रारकर्ता क्रं. 2 ला त्याच्या व्यवसायात नुकसान झाल्यामुळे त्याने विरुध्द पक्षाकडे कर्जाचे काही हप्ते भरले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता क्रं. 2 यांचे वाहन क्रं. एम.एच. 49 / 1499 व एक्सावेटर मशीन, या वाहनावर रुपये 16,90,000/- ची थकबाकी होती व त्यावर जामीनदार म्हणून तक्रारकर्ता क्रं. 1 होता. विरुध्द पक्षाने एम.एच. 49/1499 व एक्सावेटर मशीन परस्पर विकून टाकली व सदरच्या वाहनाची विक्री केल्यानंतर तक्रारकर्ता क्रं. 2 ला उर्वरित रक्कम भरण्याकरिता तगादा लावला, त्यामुळे तक्रारकर्ता क्रं. 1 हा तक्रारकर्ता क्रं. 2 यांच्या सोबत विरुध्द पक्षाच्या कंपनी मध्ये जाऊन भेटला व वाहन क्रं. एम.एच.49/1299 व एम.एच.49/1399 हया वाहनाचे कर्जाची रक्कम व्याजसह संपूर्ण भरुन विकत घेण्याची तयारी दर्शविली. याबाबत विरुध्द पक्ष कंपनीच्या प्रतिनिधीनी त्यावर कुठलाही हरकत घेतली नाही व संमती दिली.
- तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमूद केले की, दि. 02.02.2018 ला तक्रारकर्ता क्रं. 1 व तक्रारकर्ता क्रं. 2 यांच्या मध्ये वाहन क्रं. एम.एच.49/1299 व एम.एच.49/1399 च्या विक्रीबाबत करारनामा झाला व करारानुसार सदरच्या वाहनावर असलेली कर्ज रक्कम व त्यावरील व्याज असे मिळून एकूण रक्कम रुपये 16,90,000/- विरुध्द पक्ष कंपनीकडे भरुन सदरचे वाहन विक्री करण्याचे उभय पक्षात ठरले व त्यानुसार योग्य ती कागदपत्रे तक्रारकर्ता क्रं. 1 व 2 यांनी तयार केली. दि. 04.04.2018 रोजी तक्रारकर्ता क्रं. 2 यांच्या संमतीने तक्रारकर्ता क्रं. 1 यांनी युनियन बॅंक ऑफ इंडिया, मानेवाडा रोड, नागपूर येथील शाखेचा धनादेश क्रं. 046272, दि. 04.04.2018 रोजीचा रुपये 16,90,000/- इतक्या रक्कमेचा विरुध्द पक्ष कंपनीच्या नांवाने दिला व सदरचा धनादेश विरुध्द पक्षाने आपल्या खात्यात जमा केला. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्ता क्रं. 1 व 2 यांना वाहन क्रं. एम.एच.49/1299 व एम.एच.49/1399 चे कर्ज खाते बंद केले असल्याचे पत्र दिले अशा परिस्थितीत वाहन क्रं. एम.एच.49/1299 व एम.एच.49/1399 या वाहनावर कुठल्याही प्रकारचे गहाण किंवा कुठल्याही प्रकारची रक्कम थकित नाही.
- तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमूद केले की, दिनांक 04.04.2018 रोजी तक्रारकर्त्यांनी विरुध्द पक्ष यांना सदर वाहनावर असलेल्या गहाणाबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र देण्या विषयी पत्र दिले, परंतु विरुध्द पक्षाने त्यासंबंधी ना हरकत प्रमाणपत्र दिले नाही. त्यामुळे सदर वाहन तक्रारकर्ता क्रं. 1 यांनी विकत घेऊन सुध्दा ना हरकत प्रमाणपत्र न दिल्यामुळे त्याच्या नांवाने आर.टी.ओ. मध्ये नोंदणी झाली नाही. कारण जो पर्यंत गहाणाचे ना हरकत देत नाही ,तो पर्यंत सदर वाहनाची आर.टी.ओ. मध्ये नविन मालकाच्या नांवाने नोंदणी होत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता क्रं. 1 सदर वाहन मालक म्हणून चालवू शकत नाही व सदरच्या कुठल्याही व्यवसायात ते वाहन वापरु शकत नाही. तसेच त्या वाहनावर कुठल्याही बॅंकेतून कर्ज सुध्दा घेऊ शकत नाही.
- दि. 15.05.2018 ला विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला पत्र दिले की, तक्रारकर्ता क्रं. 2 कडून रुपये 10,46,586/- इतकी रक्कम वाहन क्रं. एम.एच. 49 /1499 व एक्सावेटर मशीनच्या गहाण कंत्राटा पोटी घेणे आहे व त्यामध्ये तक्रारकर्ता क्रं. 1 हा जामीनदार आहे, त्यामुळे वाहन क्रं. एम.एच.49/1299 व एम.एच.49/1399 च्या विक्रीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देता येत नाही. परंतु तक्रारकर्ता क्रं. 1 ने तक्रारकर्ता क्रं. 2 कडून जे वाहन घेतलेले आहे त्यावर कुठलाही बोजा किंवा गहाण प्रलंबित नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष याने सदर वाहनाच्या विक्रीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. विरुध्द पक्षाने जो अवाजवी हिशोब गहाणा पोटी काढला आहे त्या रक्कमेचा वाद न्यायालयात प्रलंबित आहे. तक्रारकर्ता क्रं. 1 ने वाहन क्रं. एम.एच.49/1299 व एम.एच.49/1399 च्या कर्जाची रक्कम फेडून सुध्दा विरुध्द पक्ष हे ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यास तयार नाही ही अनुचित व्यापार प्रथा आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने मंचासमक्ष तक्रार दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने वाहन क्रं. एम.एच.49/1299 व एम.एच.49/1399 च्या विक्रीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र जारी करण्याचा आदेश द्यावा. तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्याचा ही आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्षाने आपल्या लेखी जबाबात नमूद केले की, तक्रारकर्ता क्रं. 2 याने वाहन खरेदी करिता विरुध्द पक्षाकडून कर्ज घेतले होते व त्यात तक्रारकर्ता क्रं. 1 हे जामीनदार होते, त्यामुळे कर्ज परतफेडीची जबाबदारी तक्रारकर्ता क्रं. 1 ची तक्रारकर्ता क्रं. 2 एवढीच आहे. तक्रारकर्ता क्रं. 2 याने वाहन E-210 एक्सावेटर, वाहन क्रं. एम.एच.49/1499, वाहन क्रं. एम.एच.49/1299 व एम.एच.49/1399 या चार वाहनाकरिता विरुध्द पक्षाकडून कर्ज घेतले होते व या चार ही वाहनावरील कर्जाकरिता तक्रारकर्ता क्रं. 1 हे जमानतदार आहेत. तक्रारकर्ता क्रं. 2 हे विरुध्द पक्षाकडून घेतलेल्या कर्जाची रक्कम नियमितपणे परतफेड करीत नव्हते. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला कर्ज रक्कम परतफेडीबाबत अनेक वेळा संधी देऊन ही तक्रारकर्त्याने रक्कम परतफेडीची पूर्तता केली नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचे वाहन क्रं. E-210 एक्सावेटर, वाहन क्रं. एम.एच.49/1499 हे वाहन जास्त निविदाप्रमाणे विकावे लागले. सदर वाहन विकल्यानंतर विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला विक्री नंतरची नोटीस पाठवून तक्रारकर्त्याला अवगत करण्यात आले की, कर्ज रक्कमे मध्ये विक्रीपोटी मिळालेली रक्कम समायोजित करण्यात आल्यानंतर त्याला थोडी रक्कम कर्जापोटी देय आहे. परंतु तक्रारकर्त्याने त्याबाबत कुठलीही दखल घेतली नाही. त्यामुळे सदरच्या दोन वाहनाची विक्री केल्यानंतर विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला इतर दोन करारातील रक्कमेची व वाहन विक्रीपोटी तोटा झालेल्या रक्कमेची परतफेड करण्याबाबत कळविले. म्हणून तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाच्या कार्यालयात आला आणि इतर दोन करार बंद करण्याची (Fore closed) बंद करण्याची इच्छा व्यक्त केली. परंतु तक्रारकर्त्याने सदर वाहन विकत घेण्याबाबत इच्छा व्यक्त केली व कंपनीच्या प्रतिनिधीने त्या व्यवहाराकरिता संमती आणि ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे कबूल केले. करार अस्तित्वात असतांना जो पर्यंत कर्जदार त्याच्याकडे थकित असलेल्या कर्जाच्या रक्कमेची परतफेड करीत नाही तो पर्यंत विरुध्द पक्षाचा कर्जदार जे वाहन विरुध्द पक्षाकडे गहाण ठेवले होते त्या वाहनाचा कोणत्याही प्रकारचा व्यवहार करु शकत नाही. म्हणून वाहन क्रं. एम.एच.49/1299 व एम.एच.49/1399 बाबतचा दि.01.02.2018 चा करार बेकायदेशीर आहे व तो करार विरुध्द पक्षाला बंधनकारक नाही.
- विरुध्द पक्षाने नमूद केले की, दि. 04.04.2018 ला तक्रारकर्ता क्रं. 1 याने विरुध्द पक्षाच्या नांवे रुपये 16,90,000/- चा धनादेश दिला व तो विरुध्द पक्षाने आपल्या खात्यात जमा केला याबाबत वाद नाही. परंतु विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला पत्र पाठवून त्यामध्ये वाहन क्रं. एम.एच.49/1299 व एम.एच.49/1399 चे खाते प्रतिबंधीत केल्याबाबतचे कळविल्याचे नाकारलेले आहे. सदर वाहनावर विरुध्द पक्षाचे गहाण खत नसलयाचे नाकारण्यात येत आहे. या ठिकाणी नमूद करावेसे वाटते की, सदरची 4 ही करार आपसात जुळलेली (interlinked ) आहेत. जो पर्यंत 4 ही कराराचा हिशोब पूर्ण होत नाही, तो पर्यंत विरुध्द पक्ष 4 ही वाहनावरील गहाण सोडविणार नाही.
- विरुध्द पक्षाने पुढील नमूद केले की, दि. 04.04.2018 ला वि.प. ने त.क.ला 2 वाहनावरील गहाणपत्र मुक्त करण्याबाबतचे पत्र दिले याबाबत वाद नाही. जो पर्यंत वि.प. कंपनीने फायनान्स केलेल्या वाहनावरील गहाणपत्र मुक्त केले नाही, तो पर्यंत सदर वाहनाबाबत कोणत्याही प्रकारचा व्यवहार करु शकत नाही. वि.प. कंपनीने सदर वाहनावरील गहाणपत्र मुक्त न केल्यामुळे त.क्रं. 1 यांनी सदर वाहन खरेदी केलयाचा प्रश्न उध्दभवत नाही तसेच वाहनाचे कायदेशीर मालक होण्याचा दावा करु शकत नाही. जो पर्यंत वि.प. वाहनावरील गहाणपत्र मुक्त करीत नाही तो पर्यंत कोणताही कर्जपुरवठा करणारी संस्था सदर वाहनावर कर्ज देऊ शकत नाही. वि.प. कंपनीने त.कक्रं. 1 ला कोणत्याही प्रकारचे वचन दिले नाही व त्याला सदर वाहनाच्या व्यवहाराबाबत कोणत्याही प्रकारचा कायदेशीर अधिकार दिलेला नाही. त.क. व विरुध्द पक्ष यांच्यामध्ये झालेल्या कर्ज करारातील परिच्छेद क्रं. 14 आणि 19 नुसार विरुध्द पक्ष सदर वाहनावरील ना हरकत प्रमाणपत्र रोखण्यास पात्र आहे. जो पर्यंत तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांच्यामधील सर्व रक्कमांचा संपूर्ण भरणा पूर्णपणे करीत नाही. कर्ज करारातील रक्कमेबाबत सिव्हील कोर्टात प्रकरण प्रलंबित असले तरी जो पर्यंत सक्षम दिवाणी न्यायालय सदर प्रकरणाचा निकाल देत नाही तो पर्यंत ग्राहक न्यायालयाला सदर प्रकरण दाखल करण्याचे व चालविण्याचा अधिकार नाही.
- उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्तावेज व त्यांचया वकिलांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
अ.क्रं. मुद्दे उत्तर 1. तक्रारकर्ता क्रं. 1 व 2 हे विरुध्द पक्षाचे ग्राहक आहे काय?होय 2. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला काय ?होय 3 काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे निष्कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्ता क्रं. 1 हा तक्रारकर्ता क्रं. 2 यांनी विरुध्द पक्षाकडून वाहन क्रं. एम.एच. 49 / 1499 व एक्सावेटर मशीन, एम.एच. 49 / 1299, एम.एच.49-1399 या वाहनावर घेतलेल्या कर्जाकरिता जामीनदार होता हे तक्रारकर्त्याने नि.क्रं. 2 वर दाखल केलेल्या दस्तावेजावरुन हे सिध्द होते , यावरुन तक्रारकर्ता क्रं. 1 व 2 हे विरुध्द पक्षाचे ग्राहक असल्याचे स्पष्ट आहे. तक्रारकर्ता क्रं. 2 ने विरुध्द पक्षाकडून घेतलेल्या कर्जाच्या रक्कमेची परत फेड न केल्यामुळे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्ता क्रं. 2 चे वाहन क्रं. E-210 एक्सावेटर, वाहन क्रं. एम.एच.49/1499 हे वाहन जास्त निविदाप्रमाणे विकले व त्यानंतर तक्रारकर्ता क्रं. 2 ला सदरच्या वाहन विक्री नंतरची नोटीस पाठविली व कर्ज रक्कमे मध्ये विक्रीपोटी मिळालेली रक्कम समायोजित करण्यात आल्यानंतर त्याला थोडी रक्कम कर्जापोटी देय असल्याचे कळविले होते. दि. 02.02.2018 ला तक्रारकर्ता क्रं. 1 व तक्रारकर्ता क्रं. 2 यांच्या मध्ये वाहन क्रं. एम.एच.49/1299 व एम.एच.49/1399 च्या विक्रीबाबत करारनामा झाला व करारानुसार सदरच्या वाहनावर असलेली कर्ज रक्कम व त्यावरील व्याज असे मिळून एकूण रक्कम रुपये 16,90,000/- विरुध्द पक्ष कंपनीकडे भरुन सदरचे वाहन विक्री करण्याचे उभय पक्षात ठरले व त्यानुसार योग्य ती कागदपत्रे तक्रारकर्ता क्रं. 1 व 2 यांनी तयार केली असल्याचे दाखल दस्तावेजावरुन दिसून येते. त्याप्रमाणे दि. 04.04.2018 रोजी तक्रारकर्ता क्रं. 2 यांच्या संमतीने तक्रारकर्ता क्रं. 1 यांनी युनियन बॅंक ऑफ इंडिया, मानेवाडा रोड, नागपूर येथील शाखेचा धनादेश क्रं. 046272, रुपये 16,90,000/- इतक्या रक्कमेचा विरुध्द पक्ष कंपनीच्या नांवाने दिला व सदरचा धनादेश विरुध्द पक्षाने आपल्या खात्यात जमा केला असल्याची आपल्या लेखी उत्तरात मान्य केलेले आहे. तसेच विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्ता क्रं. 1 व 2 यांना वाहन क्रं. एम.एच.49/1299 व एम.एच.49/1399 चे कर्ज खाते बंद केले असल्याचे पत्र दिलेले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता क्रं. 1 ने घेतलेले वाहन क्रं. एम.एच.49/1299 व एम.एच.49/1399 या वाहनावर कुठल्याही प्रकारचे गहाण किंवा कुठल्याही प्रकारची रक्कम थकित नसल्याचे स्पष्ट होते. असे असताना ही विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते क्रं. 1 यांना ना हरकत प्रमाणपत्र दिलेले नाही. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते क्रं. 2 यांच्याशी केलेल्या करारनाम्यातील परिच्छेद 19.1 चा आधार घेतला आहे, परंतु सदरहू परिच्छेद हा मुळ कर्जदार म्हणजे तक्रारकर्ता क्रं. 2 यांना लागू आहे आणि तक्रारकर्ता क्रं. 1 यांना लागू होत नाही. तसेच सदरहू वाहन खरेदीचा व्यवहार तक्रारकर्ता क्रं. 1 यांनी विरुध्द पक्ष यांच्या परवानगीनेच केलेला आहे, असे असतांना ही तक्रारकर्ता क्रं. 1 यांना ना हरकत प्रमाणपत्र न देणे ही विरुध्द पक्ष यांच्या तर्फे सेवेमधील त्रुटी आणि अनुचित व्यापारी प्रथांचा अवलंब केल्याची कृती आहे. तक्रारकर्ता क्रं. 1 याने विरुध्द पक्षाकडे तक्रारकर्ता क्र. 2 यांच्यावर एकूण थकित असलेली रक्कम रुपये 16,90,000/- भरल्यावर ही विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्ता क्रं. 1 ला सदरच्या वाहनाकरिता ना हरकत प्रमाणपत्र दिले नाही व ही विरुध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रुटी असून विरुध्द पक्षाने विरुध्द पक्षाने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केले असल्याचे सिध्द होते.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्ता क्रं. 1 ची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्ता क्रं. 1 ला एम.एच. 49 / 1299 व एम.एच.49-1399 या वाहनाचे ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्ता क्रं. 1 ला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 5,000/- द्यावे.
- विरुध्द पक्षाने उपरोक्त आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |