1. अर्जदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदाराविरूध्‍द प्रस्‍तूत तक्रार दाखल केली आहे. . अर्जदार हा बल्लारपूर येथील रहिवासी असून अर्जदाराला स्वयंरोजगाराकरिता ट्रक खरेदी करायचा होता.अर्जदाराजवळ कंपनीकडून खरेदी करण्याकरता एकमुस्त रक्कम नसल्यामुळे गैरअर्जदाराचे एजंट ने कंपनी कडून कर्ज मिळवून देण्याची हमी अर्जदाराला दिली. अर्जदाराने नवीन खरेदी ट्रक खरेदी करण्याकरता 1,50,000/- रुपये डाऊन पेमेंट जमा केले तर चेसिस ची किंमत 19,50,0,000/ रुपये होती.उर्वरीत रकमेकरिता करता अर्जदारला कर्जाची आवश्यकता होती गैरअर्जदाराने कर्जाच्या नावाखाली 50 ते 100 कोऱ्या कागदावर सह्या घेतल्या व 18,00,000/- मंजूर केले. गैरअर्जदाराने अर्जदारला मोखिक सांगितले की फरवरी 2012 पासून 42 महिन्यात 52,000/- रुपये प्रतिमाह प्रमाणे भरायचे आहेत. गैरअर्जदाराने अर्जदाराला परतफेडीची रकमेचे शेड्यूल व करारनाम्याची प्रत दिली नाही.. अर्जदार नियमित कर्जाची परतफेड करीत होता. अर्जदाराने आजपर्यंत गैरअर्जदारकडे 5,80,175/-जमा केले आहे. अर्जदाराने जानेवारी 2013 पर्यंत हप्त्याच्या रकमेचे नियमितपणे परतफेड केली जानेवारी 2013 पासून गैरअर्जदाराचे त्याची रक्कम घेण्याकरिता आले नाही म्हणून त्याची रक्कम कंपनीकडे जमा होऊ शकले नाही म्हणून कोणतीही नोटीस न देता गुंड प्रवृत्तीच्या माणसाला पडोली येथे गाडीमध्य कोळसा ओमसाई ट्रान्सपोर्टचा भरलेला असताना कोलशासह दिनांक 7.3.2013 रोजी ट्रक क्रमांक एमएच 34 एबी 4222 ही गाडी बेकायदेशीरपणे जप्त केली. अर्जदार हा तिथे पोचल्यानंतर त्याला माहीत झाले की गैरअर्जदाराने बेकायदेशीररित्या गाडी जप्त केली आहे. अर्जदाराने गैरअर्जदाराच्या कार्यालयात जाऊन विचारपूस केली असता अधिकाऱ्यांनी सांगितले की भविष्यातील सर्व त्यांची रक्कम भरल्याशिवाय गाडी मिळणार नाही गाडीमध्ये दुसऱ्या माणसाचा कोळसा असून सुद्धा गाडी जप्त केली. अर्जदाराने गाडी सोडण्याकरता भरपूर विनंती केल्यानंतर गैरअर्जदार यांना विनती कली, गैरअर्जदाराने गाडीचा ताबा घेतल्याच्या तारखेपासून 7,19,925/-रकमेचा भरणा अर्जदाराने केलेला आहे. गैर अर्जदारने अंतरिम आदेश अनुपालन केले नाही. अर्जदार वारंवार गैरअर्जदार कडे थकबाकी रकमेबद्दल माहिती मागण्याकरिता गेला असता गैरअर्जदाराने माहिती दिली नाही. त्यानंतर अर्जदार यांनी राज्य ग्राहक तक्रार निवारण नागपूर येथे क्रमांक आर/15/6 रियाज विरुद्ध हिंदूजा ही रिवीजन दाखल केली असता मा,नागपूर आयोगाने दिनांक 5 /10/2016 अंतिम आदेश पारित करून स्टेटमेंट दाखल करण्याचे निर्देश गैरअर्जदाराल दिले, आयोगाच्या आदेशाप्रमाणे स्टेटमेंट दाखल गैरअर्जदारने केले असता अर्जदाराला जबरदस्त धक्का बसला की गैरअर्जदारने सदर गाडी अर्ध्या किमतीत रुपये 12,00,000/- मध्ये विक्री केली ही अर्जदारने दिलेले सेवा न्यूनता पूर्ण सेवा आहे. गैरअर्जदाराने बेकायदेशीरपणे गाडी जप्त करून विक्री केली असून अर्जदाराने गैरअर्जदारकडे जमा केलेली रक्कम रुपये 7,19,925/-व्याजासहित गैरअर्जदाराने त्याला परत करणे आवश्यक आहे, अथवा गाडीच्या कॅबिन बोडी करता लागणारा खर्च रुपये 3,00,.000/ व कर्जाचे चे ना हरकत प्रमाणपत्र गैरअर्जदाराने देणे आवश्यक आहे॰ वारंवार विनंती करून सुद्धा गैर अर्जदाराने हिशोब देण्यास नकार दिला असल्याने थकीत असलेल्या हप्त्याची रक्कम भरण्याची सुद्धा अर्जदारने तयारी दाखवली परंतु गैरअर्जदाराने भविष्यातील पूर्ण रक्कम दिल्याशिवाय गाडी परत देत नाही असे म्हणत गाडी परत देण्यास नकार दिला
अर्जदारांची मागणी अशी आहे की गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास दिलेली सेवा न्यूनता पूर्ण सेवा व अनुचित व्यापार पद्धती ठरवण्यात यावे गैरअर्जदाराने अर्जदराचा ट्रक क्रमांक एम एच 34एबी 4222 कर्ज संबंधित झालेला करारनामा कर्ज परतफेडीचे परिशिष्ट चालू विमा पॉलिसी व अर्जदार ह्याला दिलेल्या कर्ज परतफेडीच्या रसिदा प्रमाणे खाते उतारा हिशोब,गाडीचे मुळ दस्तेवाज आरसी बूक इन्शुरन्से परमीट अर्जदाराने जमा केलेली रक्कम त्यावरील 9 टक्के व्याजासह गैरअर्जदाराने अर्जदारला द्यावा अथवा गाडीचे कॅबिन बॉडी तयार करण्याकरिता खर्च केलेली रक्कम रुपये 3,00,000/- लाख व त्यावरील 9 टक्के व्याजासह व ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे असा आदेश देण्यात यावा. अर्जदाराने गाडीवर खर्च केलेली रक्कम परत करण्याचा आदेश देण्यात यावा तसेच गैरअर्जदार ह्यांनी सदर गाडी विकू नये अथवा तृतीय पक्ष प्रस्तावित करू नये असा आदेश अर्जदारा करिता गैरअर्जदार विरुद्ध पारित करण्यात यावा तसेच शारीरिक मानसिक त्रासाला कोटी रुपये 20,000/*- नुकसान भरपाई मिळण्यात यावी व केसा खर्चा रुपये 10,000/- पारित करण्यात यावा.
2. अर्जदाराचे तक्रार स्वीकृत करून गैरअर्जदारला नोटीस पाठवण्यात आले. गैरअर्जदाराने तक्रारीत उपस्थित राहून त्यांचे लेखी उत्तर दाखल करून अर्जदाराचे तक्रारीतील मुद्दे खोडून काढीत पुढे नमूद केले की, गैरअर्जदार ही भारतीय कंपनी कायद्याचे अंतर्गत असून एक कायदेशीर व्यक्ती आहे व योग्य व्याज आकारणी करून अर्जदारची पत विचारात घेऊन कर्ज देणारी संस्था आहे. कोणतेही एजंट या गैरअर्जदार कंपनी करता काम करीत नाही त्यामुळे अर्जदाराने एजंटचे नाव तक्रारी मध्ये तक्रार अर्जामध्ये नमूद केलेले नाही, अर्जदार व्यक्तिशः कर्ज मागण्याकरिता गैरअर्जदाराच्या चंद्रपूरच्या शाखेत आला. त्यावेळी गैरअर्जदाराच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी अर्जदाराला कर्ज घेण्याची पद्धत व करून द्याववयाचे कागदपत्र याची पूर्ण जाणीव करून दिली. त्यानंतर गैरअर्जदाराच्या अधिकाऱ्यांनी अर्जाची मागणी व परतफेडीची क्षमता विचारात घेऊन अर्जदाराला चेसिस ट्रक खरेदी करण्याकरिता दिनांक 31.12 2011 रोजी चंद्रपूर येथे गैरअर्जदार कंपनी करारनामे करून करून दिले नंतर त्याची झेरॉक्स प्रत अर्जदारास देण्यात आली व मुख्य कार्यालय येथे पाठवण्यात आली येथे ठेवण्यात आली आहे अर्जदारने घेतलेल्या 18,44,000/- चे कर्जाची परतफेड दिनांक 1/2/2012 पासून दी, 1/06/2016 पर्यन्त पहिला महिन्यात रुपये 52,355 नंतरच्या 17 महिन्यानंतर दरमहा रुपये 51,385/- शेवटच्या महिन्यात 51,374/- असे एकूण 24,65,059/- परतफेड करायची होती व आहे॰ अर्जदाराचे कर्ज परतफेडीचे परिशिष्ट क्रमांक एक वर दाखल आहे, अर्जदाराच्या थकबाकी अर्जदाराने कर्ज रक्कम कबूल केल्याप्रमाणे परतफेड न केल्यास अधिकारी वसुली करता व्यक्तिशः जातात त्या करता येणारा खर्च देण्याची जबाबदारीही कायदेशीर तरतुदीनुसार अर्जदाराचे आहे व त्याप्रमाणे तो खर्च अर्जदाराकडून वेळोवेळी करण्यात आलेला आहे असल्याने अर्जदारने कधीही करारनाम्याची दुसरी प्रत मागितली नाही व मिळाली नाही म्हणून त,क्रार केली नाही॰दाखल खात्यानुसार दिनांक 17 .5. 2013 पर्यंत अर्जदाराने गैरअर्जदारकडे 10,03,657/- रुपये भरणा केला पाहिजे होता परंतु अर्जदाराने फक्त 6,02,035/- रुपयांचा भरणा गैरअर्जदारकडे केलेला आहे. अशा प्रकारे विचार केला तर 2,92,597/- रुपये अर्जदाराकडे थकबाकी आहे. त्याप्रमाणे अर्जदाराने दिलेल्या दिनांक 30.11.2012 च 55,000/-चेक अनादर होऊन परत आलेले आहे.व त्याची कल्पना दिली आहे हा हिशोब दाखवणारा खाते उतारा दस्त क्रमांक ब-2 वर दाखल आहे,त्यावरू स्पष्ट होते की अर्जदाराने कधीही कबूल केल्याप्रमाणे पूर्णपणे भरणा केला दिनाक 1/2/2013 रोजी कर्ज परतफेडीचा पहिलं हप्ता त्याला 52,3555/-भरायचा होता पण तो न भरता दिनांक 1/ 3 /2013 रोजी 31,000/- हजार रुपयांचा भरणा केलेला . कर्जाची उचल केल्यानंतर सुरुवातीपासूनच अर्जदार थकीतदर असल्यामुळे गैरअर्जदार अर्जदारांनी दिलेल्या पत्त्यावर दिनांक 12/ 7 /2012 रोजी नोटिस पाठवला असून त्याची प्रत अर्जदाराच्या जमानतदार ओम प्रकाश यांना सुद्धा पाठवले आहे त्या बाबत रसिदा ब-4 व ब-5 वर दाखल आहे.गैर अर्जदारने अर्जदारच्या ताब्यातील वाहल सूचना न देता जबरजसतीने नेले ही बाब खोटी आहे उलट अर्जदारने त्याबाब्र्त नोटिस मिळूनसुद्धा कोणतीही पावले उचलली नाहीत. त्यानंतर गैरअर्जदाराने अर्जदार व त्यांच्या जमानतदाराला दिनांक 7 /12 /12 व दिनांक 9/ 2 /13 रोजी कर्ज रकमेची मागणी केली परंतु वारंवार पाठवून सुद्धा परतफेडीचे पावले दोघांनीही उचलले नाही म्हणून नाईलाजास्तव गैरअर्जदार ह्यांनी करारातील अधिकारानुसार गाडीचा ताबा घेण्याची कारवाई करावी लागली. गैरअर्जदाराने त्यांच्या अधिकृत रीपेजेस एजन्सीला दस्त क्रमांक 19 वरील पत्र देऊन अर्जदाराचे ट्रक क्रमांक एमएच 34 एबी4222 दिनांक 7/3/13 रोजी अर्जदाराच्या गाडीचा शोध लावला त्या वेळी गाडी मध्ये कोळसा भरलेला होता त्या दिवशी गाडीचा ताबा घेण्यात आला तसेच पोलिस स्टेशन अधिकारी रामनगर चंद्रपूर यांना दस्त क्रमांक 20 सह कारवाई करण्यात आली आहे याची माहीती देण्यात आली. दिनांक 15/ 3 /2013 रोजी अर्जदार स्वतः त्यांच्या कार्यालयात आला व त्याने कोळसा मालकाला कोळसा देण्यास काहीही हरकत नाही असे न हरकत लेखी लिहून दिले त्यामुळे दिनांक 15 3 2013 रोजी अर्जदारच्या ट्रक मधील कोळसा वापस करण्यात आला त्यानंतर दिनक 20.3.13 रोजी गैर अर्जदारच्या कायलयात जाऊन थकीत रक्कम रूपी 1,60,036/- परतफेड तसेच गाडी जप्त करण्यात आलेला खर्च 15,000/- व पुढील महिन्याचं हप्ता रूपी 52,355/- च भरणा करण्याकरिता एक महिन्याची मुदत मागितली तोपर्यंत गाडी विक्री घेण्याची कारवाई करू नये अशी विनंती केली अर्जदाराला सदर विनंती दस्त क्रं ब 24 वर दाखल आहे . गैरअर्जदाराने वर नमूद केल्याप्रमाणे थकित रक्कम खर्च देण्यास तयार असल्यामुळे जप्त केलेली गाडी अर्जदाराला देण्यात येणार होता व म्हणून अर्जदाराच्या दस्त क्रमांक 24 वरील विनंती वरील विनंती गाडी एक महिना उलटूनही कोणतीही कारवाई केली नाही. तसेच वादाच्या विषयाची किंमत वीस लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यामुळे हा वाद विद्यमान न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्र बाहे असून त्यामुळे सुद्धा अर्जदाराची तक्रार प्राथमिक दृष्ट्या खारीज ठेवणे पात्र आहे. गैरअर्जदाराने अर्जदार विरुद्ध कोणतेही न्यूनतापूर्ण पूर्ण सेवा दिली नसून कोणताही अनुचित पद्धतीचा अवलंब केलेला नाही गैरअर्जदाराने अर्जदाराच्या पूर्वीचा क्रमांक एमएच 34 एबी 42222 चे कर्ज संबंधात झालेला करारनामा कर्ज परतफेड दिलेल्या आहेत तसेच कर्जाचा हिशोब सुद्धा यापूर्वी दिलेला आहे ट्रकचा विमा पॉलिसी काढण्याची जबाबदारी अर्जदाराची होती व आहे अशा परिस्थितीत अर्जदाराने मागणी केल्यामुळे केल्याप्रमाणे दस्तावेज पुन्हा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही तरी अर्जदार या दस्तावेजाचा खर्च करण्यास तयार असल्यास करारनामा व दस्त देण्यास तयार आहेत,अर्जदारने दस्त 24 मध्ये कबूल केल्याप्रमाणे जप्त झालेल्या ट्रक परत मागण्याचा अधिकार नाही. अशा परिस्थितीत सदर अर्जदार बाकी रक्कम भरणा करेल त्यादिवशी त्याचे मात्र तसेच गैरअर्जदार अर्जदाराचा ट्रक परत करेन अर्जदाराने स्वतःच आपली चूक कबूल केली असल्यामुळे कबूल करूनही थकीत कर्जाची रक्कम भरणा केलेली नसल्यामुळे त्याला गाडी विकणे संबंधित स्वतंत्र पक्ष हक्क प्रस्थापित करण्यास संबंधित दाद मागण्याचा अधिकार नाही अर्जदाराने दस्त क्रमांक 24 वर विनंती अर्ज दिल्यामुळे गैरअर्जदार ने आजपर्यंत कोणतीही कारवाई अर्जदाराविरुद्ध केली नाही. परंतु एक महिन्याची मुदत संपून सुद्धा अर्जदारांनी थकीत रकमेचा भरणा केला नाही. अर्जदाराने खोटी बनावटी केस दाखल केली आहे वरील विवेचनावरून स्पष्ट होते त्यामुळे अर्जदार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 26 अन्वये कारवाई पात्र असून सदर तक्रार खारीज करण्यात यावी ५. तक्रारकर्तीची तक्रार दस्तावेज, पुरावा शपथपत्र, लेखी युक्‍तीवाद व गैरअर्जदार यांचे लेखी म्हणणे, पुरावा शपथपत्र लेखी युक्‍तीवाद तसेच अर्जदार व गैरअर्जदार यांचे तोंडी युक्तिवादावरून तक्रार निकाली कामी खालील कारण मीमांसा व त्यावरील निष्कर्ष कायम करण्यात येत आहे. 6 सदर तक्रारीवरून हे दिसून येते की हा वाद केवळ कर्जाऊ रक्कम भरण्यासंबंधीचा आहे अर्जदाराने नियमित मासिक हप्ता भरला नाही हे गैरअर्जदाराचे म्हणणे आहे दोन्ही पक्षांनी तक्रारी दाखल केलेला खातेउतारा चे अवलोकन केले असता दिसून येते अर्जदार यांनी त्यांचे मासिक हप्ते 2014 पर्यंत नियमित भरले व त्यानंतर भरलेले नाही तसेच अर्जदाराने दिलेले काही धनादेश अनादरीत झालेले आहेत,त्यामुळे अर्जदाराने संपूर्ण कर्जापैकी रक्कम 7,19,925/- भरलेलले आहेत व बाकीची रक्कम अजूनही अर्जदारावर थकबाकी आहे. अर्जदार हा थकबाकी असल्यामुळे गैरअर्जदारने नि.10 नुसार ब-3,ब- 6 प्रमाणे नोटिस अर्जदारला व त्यांच्या जामनतदाराला पाठवला परंतु सदर नोटीस प्राप्त होऊन सुद्धा अर्जदाराने याबाबत कोणतीही पावले उचलली नाही असे दिसून येत आहे. दोन्ही पक्षात झालेल्या करारानुसार जर अर्जदार कर्जरकमेची परतफेड नियमितपणे व पूर्णपणे करीत नसेल तर गैरअर्जदार यांना अर्जदाराचे वाहन जप्त करण्याचा अधिकार मिळतो गैरअर्जदाराने अर्जदाराच्या ताब्यातील वाहन जबरदस्तीने आणि बेकायदेशीरपणे जप्त केले असे अर्जदारांचे म्हणणे आहे याउलट अर्जदाराचे वाहन जप्त करण्यापूर्वी गैरअर्जदार यांनी निशाणी क्रमांक 10 नुसार दस्त क्रमांक 16 प्रमाणे अर्जदाराला नोटीस पाठवला आहे व तो नोटीस अर्जदाराला मिळाल्याची पावती देखील तक्रारी दाखल आहे तसेच गैरअर्जदाराने अर्जदाराचे वाहन ताब्यात घेतलेले आहे व त्याबद्दलची माहिती संबंधित पोलिस स्टेशनला दिल्याचे पत्र दस्त क्रमाक 22 वर गैर अर्जदाराने दाखल केलेले आहे यावरून अर्जदाराला कर्ज रक्कम भरण्याची संधी दिल्याचे दिसून येत आहे. उलटपक्षी अर्जदार नियमित कर्ज करण्यास अपयशी ठरला असे स्पष्ट होते ही बाब अर्जदार यांनी स्वतः त्यांचे दस्त अ-21 नुसार व गैरअर्जदाराने दाखल केलेल्या दस्त क्रमाक ब-24 नुसार दाखल करून ते थकबाकी भरण्यास तय्यार आहे त्यामुळे वाहनाची विक्री करू नये असे गैरअर्जदारला कळवीले आहे. त्यामुळे गैरअर्जदार यांनी नोटीस पाठवून थकबाकी रकमेची मागणी करून सुद्धा अर्जदाराने रक्कम न भरल्यामुळे कराराप्रमाणे वाहन जप्त करून कुठल्याही प्रकारचे न्यूनता पूर्ण सेवा गैर अर्जदारणे केलेली नाही असे मंचाचे मत आहे. तसेच अर्जदाराने त्यांच्या प्रार्थनेत काही दस्तावेजांची मागणी केलेली आहे त्या संबंधाने गैरअर्जदार ह्यांनी त्यांच्या उत्तरात वाहनाच्या संबंधित पुन्हा कागदपत्रे अर्जदाराला हवी असल्यास त्या करिता खर्च करण्यास अर्जदार तयार असल्यास ते कागदपत्रे देण्यास तयार आहे असे नमूद केलेले आहे. तसेच वाहन परत करण्याच्या मागणीबद्दल गैरअर्जदार यांनी त्यांच्या उत्तरातून उरलेली थकबाकी पूर्णपणे मिळाल्यास गैरअर्जदार अर्जदारास परत देण्यास तयार आहे असे नमूद केलेले आहे असे असले तरी माननीय राष्ट्रीय आयोगाने सुरेंद्रकुमार शाहू विरुद्ध ब्रांच मॅनेजर इंडस इंड बँक लिमिटेड 2012(4) सीपीआर 3013(NC)ह्यांनी या प्रकरणात असे म्हटले आहे की ज्यावेळी कर्जदार कर्जाची रक्कम देत नाही तेव्हा वित्तीय संस्थेला त्यांचे वाहन जप्त करण्याचे अधिकार प्राप्त होतात. त्यामुळे करारानुसार त्या अधिकाराचा वापर करणे म्हणजे सेवेतील कमतरता आहे असे म्हणता येणार नाही
वर नमूद केल्याप्रमाणे अर्जदार हा थकबाकीदार आहे म्हणून गैरअर्जदाराने त्याचे वाहन ताब्यात घेतले. सबब गैरअर्जदाराने अर्जदाराप्रती सेवेत कुठलीही न्यूनता वा अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब केळ्याचे दिसून येत नाही सबब तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे . ७. मुद्दा क्र. १ च्‍या विवेचनावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. आदेश (1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार क्र. 59/2013 खारीज करण्यात येते. (2) उभय पक्षांनी आपआपला तक्रार खर्च सहन करावा. (3) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत तात्‍काळ पाठविण्‍यात यावी . (श्रीमती.कल्पना जांगडे(कुटे)) (श्रीमती. किर्ती वैदय (गाडगीळ)) (श्री.अतुल डी. आळशी) सदस्‍या सदस्‍या अध्‍यक्ष जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, चंद्रपूर |
