Dr. Satyen Sudhakar Mantri filed a consumer case on 12 Feb 2015 against Himalaya Travelers Pvt. Ltd. in the Akola Consumer Court. The case no is CC/14/28 and the judgment uploaded on 09 Mar 2015.
::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 12/02/2015 )
आदरणीय अध्यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …
तक्रारकर्ता हा अकोला येथे वैद्यकीय व्यवसाय करतो व विरुध्दपक्ष हे विविध ठिकाणी सहली आयोजीत करतात. तक्रारकर्त्याने काश्मीर सहलीबाबतची माहिती विरुध्दपक्षाकडून घेतली असता, विरुध्दपक्षाने सहल जेके 353 या नावाने सहा रात्र व सात दिवसांचा काश्मीर सहलीचा कार्यक्रम नियोजीत करुन ठरविला होता. त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने एकूण 16 व्यक्तींकरिता म्हणजेच 4 कुटूंबाकरिता सदर सहलीला जाण्याचे ठरविले. ही सहल 9 जुन 2013 रोजी सुरु होवून 16 जुन 2013 रोजी संपणार होती व प्रत्येक कुटूंबाने सहलीकरिता रु. 1,13,500/- देण्याचे ठरविले, ज्यामध्ये प्रत्येक कुटूंबाचे 2 मोठ्या व्यक्ती व 2 मुले यांचा मुंबई ते श्रीनगर विमान वाहतुक खर्च व श्रीनगर पासून संपुर्ण काश्मीरची सहल ही टेम्पो ट्रॅव्हलद्वारा घडवून आणण्याकरिता येणारा खर्च तसेच राहण्याचा खर्च ज्यामध्ये उत्तम हॉटेलमध्ये डिलक्स रुम प्रत्येक कुटूंबाकरिता पुरविण्याची हमी विरुध्दपक्षाने दिली होती. सदर सहलीबाबतचा व्यवहार हा अकोला येथूनच करण्यात आला. तक्रारकर्त्याने रु. 80,000/- ही रक्कम विरुध्दपक्ष यांचेकडे, दि. 4/3/2013 रोजी 20,000/- व दि. 5/3/2013 रोजी रु. 60,000/- अशा रितीने जमा केल्यानंतर विरुध्दपक्षाने बिल नं. जेके/353 नुसार तशी रक्कम प्राप्त झाल्याचे कबुल केले, तशी रक्कम जमा केल्यानंतर हवाई वाहतुकीची तिकीटे तसेच सहलीचे व्हाऊचर्स सहल तारखेच्या 15 दिवसांपुर्वी तक्रारकर्त्याला पोहचतील, असे स्पष्ट आश्वासन विरुध्दपक्ष यांनी दिले होते. परंतु विरुध्दपक्षाने त्याची पुर्तता केली नाही व वारंवार मागणी करुनही योग्य व संयुक्तीक कारण तक्रारकर्त्यास सांगू शकले नाही. सहलीच्या 3 दिवस अगोदर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष यांचेशी संपर्क साधला असता, अचानक विरुध्दपक्ष यांनी विमान वाहतुकीची 16 पैकी फक्त 13 तिकीटे आरक्षीत केली असल्याचे व ती त्यांनी तक्रारकर्त्यास पाठविली असल्याचे व सहलीची इतर मान्य केलेली उर्वरित व्यवस्थेची पुर्तता ते करु शकले नसल्यामुळे विरुध्दपक्ष यांचेतर्फे त्यांनी सदर सहल रद्द केल्याचे तक्रारकर्त्यास कळविले. अचानक सहल रद्द झाल्यामुळे तक्रारकर्त्यास मानसिक त्रास सहन करावा लागला. अशा प्रकारे चुकीचे व गैरकायदेशिर वर्तन विरुध्दपक्षाने करुन सेवेमध्ये त्रुटी दर्शविली असून अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब केला आहे. विरुध्दपक्ष यांनी सहलीला 3 ते 4 दिवस बाकी बसतांना सहल रद्द झाल्याचे कळविल्यावरुन तक्रारकर्त्यास दुस-या एजन्सीमार्फत जास्तीचे रुपये खर्च करुन सहल ठरवावी लागली. विरुध्दपक्षाने पाठविलेली विमान वाहतुकीची तिकीटे वापरात घेवून वेळेवर सहलीचे नियोजन करावे लागले. तक्रारकर्त्यास विमान वाहतुकीच्या तिकीटाच्या फरकापोटी रु. 16,000/- रुपयांचा जास्तीचा खर्च करावा लागला व इतर खर्चापोटी ठरलेल्या रकमेपेक्षा रु. 22,000/- इतकी जास्तीची रक्कम सहलीकरिता खर्च करावी लागली. तक्रारकर्त्याने ही तक्रार वि. मंचासमोर दाखल करुन विनंती केली आहे की, विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याकडून सहल खर्चापोटी आगाऊ प्राप्त केलेली रक्कम रु. 80,000/- यामधून विमान वाहतुकीच्या तिकीटाची रक्कम वजा जाता उर्वरित रक्कम रु. 44,555/- तसेच विमानाच्या तिकीटापोटी तक्रारकर्त्यास खर्च करावी लागलेली रक्कम रु. 16,000/- अशी एकूण रु. 60,555/- तक्रारकर्त्यास परत करावी, तसेच सदर रकमेवर दि. 2/3/2013 पासून द.सा.द.शे. 18 टक्के प्रमाणे व्याज द्यावे. तक्रारकर्त्यास सहलीकरिता म्हणून जास्तीचा झालेला खर्च रु. 22,000/- विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास द्यावा. तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु. 1,00,000/- विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास द्यावे. नोटीसचा खर्च रु. 1500/- व तक्रारखर्च विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास द्यावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 07 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष यांचा लेखीजवाब :-
2. सदर तक्रारीचे अनुषंगाने, विरुध्दपक्ष यांना मंचातर्फे पाठविण्यात आलेली नोटीस विरुध्दपक्षास बजावण्यात आल्यानंतरही विरुध्दपक्ष सदर प्रकरणात गैरहजर राहीला. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरण विरुध्दपक्षाविरुध्द एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने दि. 19/11/2014 रोजी पारीत केला.
3. त्यानंतर तक्रारकर्त्यातर्फे तोंडी युक्तीवाद करण्यात आला.
::: का र णे व नि ष्क र्ष :::
4. या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, सोबत दाखल केलेले दस्तऐवज व तोंडी युक्तीवाद यांचे काळजीपुर्वक अवलेाकन करुन खालील निर्णय पारीत केला, कारण या प्रकरणात विरुध्दपक्षाला नोटीस बजाविल्यानंतर देखील ते गैरहजर राहीले, त्यामुळे विरुध्दपक्षाविरुध्द एकतर्फी आदेश दि. 19/11/2014 रोजी मंचाने पारीत केला होता.
तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या तक्रारीवरुन असा बोध होतो की, तक्रारकर्ते व इतर तीन कुटूंबीय यांनी एकंदर 16 व्यक्तींकरिता विरुध्दपक्ष ट्रॅव्हलींग एजन्सी मार्फत काश्मीर सहल आयोजित केली होती, सदरहू सहलीचा ओळख नं. जे के. 353 हा होता, व ही सहल दि. 9 जुन 2013 ते 16 जुन 2013 पर्यंत होती. प्रत्येक कुटूंबाने या सहलीची किंमत रु. 1,13,500/- विरुध्दपक्षाला देण्याचे ठरले होते, त्यामध्ये प्रत्येक कुटूंब म्हणजे 2 मोठ्या व्यक्ती व 2 मुले असे एकूण 4 जणांचा प्रवास भत्ता मुंबई ते श्रीनगर विमान वाहतुक खर्च व श्रीनगर पासून संपुर्ण काश्मीरची सहल ही टेम्पो ट्रॅव्हलद्वारा घडवून आणण्याकरिता येणारा खर्च, तसेच राहण्याचा खर्च ही व्यवस्था अंतर्भुत होती. तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेले “दस्त क्र. 3” यावरुन असा बोध होतो की, तकारकर्ते यांनी त्यांच्या कुटूंबाकरिता वर नमुद केलेल्या सहलीची किंमत रु. 1,13,500/- पैकी दि. 4/3/2013 रोजी रु. 20,000/- व दि. 5/3/2013 रोजी रु. 60,000/- असे एकूण रु. 80,000/- इतकी रक्कम विरुध्दपक्षाचे बिल नं. जेके/353 नुसार विरुध्दपक्षाकडे जमा केली होती. तक्रारकर्ते यांनी ही रक्कम अकोला येथुन विरुध्दपक्ष / कंपनीकडे जमा केली होती, त्यामुळे ही तक्रार चालविण्याचे कार्यक्षेत्र अकोला ग्राहक मंचाला आहे, असे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्त क्र. 2, “विरुध्दपक्षाचे सहल रद्दीकरणाचे पत्र”, या दस्तावरुन असा बोध होतो की, विरुध्दपक्षाने दि. 30/5/2013 रोजी तक्रारकर्त्यास पत्र पाठवून असे कळविले की, विरुध्दपक्ष सहलीची इतर मान्य केलेली उर्वरित व्यवस्थेची पुर्तता करु शकले नसल्यामुळे ही सहल त्यांनी रद्द केली आहे व विरुध्दपक्षाने विमान वाहतुकीची 16 पैकी फक्त 13 तिकीटे आरक्षीत केली आहे व ती त्यांनी तक्रारकर्त्यास पाठविली, असे त्या पत्रात नमुद आहे. तसेच विरुध्दपक्षाच्या पत्रात असेही नमुद आहे की, उर्वरित रक्कम विरुध्दपक्ष 90 दिवसात तक्रारकर्ते यांना वापस करतील. तक्रारकर्ते यांचा विरुध्दपक्षाच्या या पत्रावर युक्तीवाद असा आहे की, ही सहल विरुध्दपक्षाने अचानक कोणत्याही सबळ कारणाशिवाय, सहल तारखेच्या 3 दिवस अगोदर रद्द केली आहे, त्यामुळे तक्रारकर्तेसह कुटूंबातील इतर सदस्यांना खुप मानसिक त्रास झाला व सर्व दोष त्यांच्या कुटूंबातील व्यक्तींनी तक्रारकर्त्याला दिला, त्यामुळे तक्रारकर्त्याची पत घरात व समाजात कमी झाली. तक्रारकर्ते हे व्यवसायाने डॉक्टर असल्यामुळे शिवाय त्यांची चुक नसतांनाही हा त्रास सहन करावा लागला, म्हणून तक्रारीत मागणी केलेली नुकसान भरपाईची रक्कम मिळण्यास ते पात्र आहेत, शिवाय तक्रारकर्त्यास कमी वेळात दुस-या सहल एजन्सीमार्फत जास्तीची रक्कम देवून सहल ठरवावी लागली. या सहलीसाठी तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्षाने पाठविलेली विमान वाहतुकीची तिकीटे वापरात घेवून, वेळेवर सहलीचा खर्च, वाढीव स्वरुपात देवून सहल नियोजन करावी लागली व त्यासाठी तक्रारकर्त्यास रु. 38,000/- इतकी जास्तीची रक्कम खर्च करावी लागली, म्हणुन ही सर्व रक्कम देण्यास विरुध्दपक्ष बाध्य आहे.
तक्रारकर्त्याचा हा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर, मंचाचे असे मत आहे की, विरुध्दपक्षाने कोणत्याही सबळ कारणाशिवाय तक्रारकर्ते यांची सहल रद्द केली आहे. त्यामुळे त्यापोटी तक्रारकर्त्यास निश्चितच मानसिक त्रास झाला, हे खरे आहे. सबब ती नुकसान भरपाई मिळण्यास तक्रारकर्ते पात्र आहेत. परंतु तक्रारकर्ते यांनी प्रार्थनेत नमुद केलेली विमान वाहतुक तिकीटापोटी खर्च करावी लागलेली रक्कम रु. 16000/- ही कोणत्या आधारावर मागीतली ? त्या बद्दल मंच साशंक आहे. कारण उपलब्ध दस्तऐवजांवरुन असे दिसते की, तक्रारकर्ते यांनी सहल खर्चापोटी रु. 80,000/- इतकी रक्कम विरुध्दपक्षाला दिली होती. त्यानंतर तक्रारकर्त्याच्या मते विमान वाहतुकीच्या तिकीटाची रक्कम एकूण रु.35445/- इतकी विरुध्दपक्षाने पुरविली होती, ती वजा जाता उर्वरित रक्कम रु. 44555/-फक्त तक्रारकर्ते विरुध्दपक्षाकडून घेणे लागतात. परंतु तक्रारकर्त्याचे कथन जसे की त्यांना वेळेवर दोन विमान वाहतुकीचे तिकीट जास्त दराने काढावे लागले, तसेच वेळेवर वाढीव खर्च देवून सहल नियोजन करावी लागली, त्या पुष्ठयर्थ कोणतेही दस्तऐवज रेकॉर्डवर उपलब्ध नसल्यामुळे तक्रारकर्ते यांची या रकमेबाबतची मागणी मंचाला मंजुर करता येणार नाही. उपलब्ध दस्तऐवजांवरुन तक्रारकर्ते रु. 44,555/-इतकी रक्कम द.सा.द.शे 9 टक्के व्याज दराने दि. 5/3/2013 पासून प्रत्यक्ष रक्कम अदा करेपर्यंत विरुध्दपक्षाकडून मिळण्यास व शारीरिक, मानसिक, आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रु. 10,000/- व या प्रकरणाचा खर्च रु. 5000/- विरुध्दपक्षाकडून मिळण्यास तक्रारकर्ते पात्र आहेत, असे मंचाचे मत आहे.
सबब अंतिम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे….
:::अं ति म आ दे श:::
( कैलास वानखडे ) (श्रीमती भारती केतकर ) (सौ.एस.एम.उंटवाले )
सदस्य सदस्या अध्यक्षा
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,अकोला
Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes
Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.