नि का ल प त्र

श्री.डी.डी.मडके, अध्‍यक्षः तक्रारदार श्री.समर्थ सह.पतपेढी मर्या., धुळे यांनी विरुध्‍द पक्ष श्री.हिंगलाज माता नागरी सह.पतसंस्‍था मर्या., धुळे पतसंस्‍थेत मुदत ठेव पावती अन्‍वये

तक्रार क्र.९४/१०

गुंतवलेली रक्‍कम मागणी करुनही परत दिली नाही म्‍हणून त्‍यांनी प्रस्‍तुत तक्रार या मंचात दाखल केली आहे.

२.    तक्रारदार यांची थोडक्‍यात अशी तक्रार आहे की, श्री.समर्थ सह.पतपेढी मर्या., धुळे ही महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियम १९६० अन्‍वये नोंदविलेली नागरी पतसंस्‍था आहे.  ठेवी

स्विकारणे, कर्जवाटप करणे व गुंतवणुक करणे इ. कामे संस्‍था करते.  विरुध्‍द पक्ष श्री.हिंगलाज माता नागरी सह.पतसंस्‍था मर्या., धुळे (यापुढे संक्षीप्‍तेसाठी पतसंस्‍था असे संबोधण्‍यात येईल)  यांनी तक्रारदार संस्‍थेकडे त्‍यांच्‍या सभासदांसाठी कर्ज वाटप करण्‍यासाठी त्‍यांच्‍या संस्‍थेत काही रकमा मुदत ठेवीमध्‍ये ठेवण्‍याची विनंती केली.  त्‍यानुसार तक्रारदार यांनी त्‍या पतसंस्‍थेत मुदत ठेवमध्‍ये खालील प्रमाणे रक्‍कम गुंतविली होती.

३.    तक्रारदार यांनी गुंतवलेल्‍या रकमेची मागणी विरुध्‍द पक्ष पतसंस्‍थेत केली असता पतसंस्‍थेने रक्‍कम देण्‍यास नकार दिला अशी तक्रारदार यांची तक्रार आहे.  सबब विरुध्‍द पक्ष यांचेकडून मुदत ठेव पावतीमधील रक्‍कम रु.१०,००,०००/- वर १८ टक्‍के दराने व्‍याज,  मानसिक त्रासापोटी रु.५०,०००/- व अर्जाच्‍या खर्चापोटी रु.१५,०००/- भरपाई मिळावी अशी विनंती तक्रारदार यांनी केली आहे.

४.    विरुध्‍द पक्ष यांना नोटीसची बजावणी झाली आहे. परंतू त्‍यांनी हजर होऊन खुलासा नि.१५ वर दाखल केला आहे.  त्‍यात त्‍यांनी तक्रारदार यांची तक्रार चुकीची असल्‍याचे म्‍हटले आहे.  तक्रारदार यांनी सन २००२ मध्‍ये एकूण रु.१०,००,०००/- त्‍यांच्‍या संस्‍थेत गुंतविले होते.  त्‍यानंतर त्‍यांनी दि.०५/१०/०२ रोजी सदर रक्‍कम तक्रारदार यांच्‍याकडे जमा केलेली आहे.  तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत खोटी तक्रार दाखल केली आहे.  त्‍यामुळे तक्रार रद्द करावी व खर्च रु.१०,०००/- तक्रारदार यांचेकडून मिळावे अशी त्‍यांनी विनंती केली आहे. 

५.    तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्‍द पक्ष यांचा खुलासा व संबंधीत वकिलांचा युक्‍तीवाद याचा विचार होता तक्रारीच्‍या न्‍यायनर्णियासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

तक्रार क्र.९४/१०

मुद्दे                                                              उत्‍तर

१. तक्रारदार हे ग्राहक आहेत काय?                                     नाही.

२. आदेश काय?                                            खालील प्रमाणे.

विवेचन

६.    मुद्दा क्र.१- तक्रारदार यांनी आपल्‍या तक्रार अर्जात त्‍यांची संस्‍था सहकार कायदयान्‍वये नोंदलेली संस्‍था आहे व त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेच्‍या विनंतीनुसार त्‍यांच्‍या सभासदांसाठी कर्जवाटप करण्‍यासाठी मुदत ठेवीमध्‍ये रु.१०,००,०००/- ठेवले होते असे म्‍हटले आहे.  विरुध्‍द पक्ष यांनी सदर म्‍हणणे अमान्‍य केलेले नाही.  वरील व्‍यवहार पाहता तक्रारदार संस्‍थेने सदर रक्‍कम जादा व्‍याज मिळण्‍यासाठी सदर गुंतवणुक केल्‍याचे दिसून येते.  त्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ अन्‍वये तक्रारदार संस्‍था “ग्राहक” या संज्ञेत येत नाही, असे आम्‍हांस वाटते. 

७.    यासंदर्भात आम्‍ही खालील न्‍यायीक दृष्‍टांताचा आधार घेत आहोत.  

          मा. महाराष्‍ट्र राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांनी ग्राहक तक्रार क्र. १५९/२००९ - आदेश दि. १२/०२/२०११ - कर्मवीर भाऊराव पाटील जिल्‍हा सहकारी पतसंस्‍था, जयसिंगपूर, जि.कोल्‍हापूर विरुध्‍द वसंतदादा सहकारी बँक लि., सांगली. त्‍यात पुढील प्रमाणे मत व्‍यक्‍त करण्‍यात आलेले आहे.              

Looking into the nature of the deposits made by the Complainant in Opponent Bank, i.e. to maintain liquidity and, thus, it being a part of their banking business, the services of the opponent to keep liquidity deposits are also hired for a commercial purpose.  Therefore, the complainants are not a consumer within the meaning of Section 2 (1  , if the provisions of Banking Regulation Act are not attracted in case of the Complainant Credit Society (  If such deposits are kept without such permission, the transaction itself will be illegal and for which no help of the consumer  

 तक्रार क्र.९४/१०

८.    तसेच, मा. महाराष्‍ट्र राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांनी अपिल नं. ए/१०/५८८ व ५८९ - आदेश दि.१९/११/२०१० - डॉ.राधाकृष्‍णन् प्राथमिक शिक्षकांची सहकारी पतसंस्‍था लि. कोल्‍हापूर आणि इतर विरुध्‍द भुदरगड तालुका माध्‍यमिक शाळा सेवकांची पतसंस्‍था मर्यादित आणि इतर. त्‍यात पुढील प्रमाणे मत व्‍यक्‍त करण्‍यात आलेले आहे.

Appellants have raised a point that respondent No.1 is not a ‘consumer’ as per definition of the Consumer Protection Act, 1986.  However, Forum below

has proceeded to pass the order without giving finding on the point whether respondent No.1 is consumer.  Prima-facie, Forum below has  

९.    तसेच खालील न्‍यायिक दृष्‍टांतामध्‍ये देखिल वरील तत्‍व विशद करण्‍यात आलेले आहे.

 (१)   2005 मा.राष्‍ट्रीय आयोग   --Versus—The Industrial Finance Corporation of India  Ltd.

(२) मा.राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्‍ट्र, मुंबई यांचेसमोरील अपिल नं. ए/१०/४३३ व ५८९ - आदेश दि.०६/१२/२०१० – त्रिमुर्ती नागरी सह.पतसंस्‍था मर्या., जयसिंगपुर विरुध्‍द शिरोळ तालुमा खाजगी शिक्षक सेवकांची पतसंस्‍था मर्या., जयसिंगपुर

१०.   वरील सर्व न्‍यायीक दृष्‍टांत पाहता सहकारी पतसंस्‍था ही आपला व्‍यवसाय जादा व्‍याज मिळण्‍या करीता करते व तक्रारदार संस्‍थेचा उद्देश हा वाणिज्यिक स्‍वरुपाचा आहे असे आम्‍हास वाटते.  त्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ कलम २(१)(डी) यातील तरतुदीचा विचार करता व तक्रारीचे स्‍वरुप विचारात घेता सदरचा वाद हा ग्राहक वाद होत नाही या मतास आम्‍ही आलो आहोत. म्‍हणुन मुददा क्र.१ चे उत्‍तर आम्‍ही नकारार्थी देत आहोत.     

११.   मुददा क्र.२  वर नमुद मुददा क्र.1 मध्‍ये केलेले  विवेचन विचारात घेता प्रस्‍तुत तक्रार रदद करण्‍यात येत आहे.  तसेच आम्‍ही यापुढे असेही स्‍पष्‍ट करीत आहोत की,  तक्रारदार संस्‍थेने तक्रारीत उपस्थित केलेला वाद हा त्‍यांनी कायदयानुसार योग्‍य त्‍या

तक्रार क्र.९४/१०

न्‍यायालयाकडे दाखल करावा.  प्रस्‍तुत प्रकरणी व्‍यतीत झालेला कालावधी हा मुदतमाफीसाठी ग्राहय धरणेत यावा. 

१२.   वरील विवेचनावरुन आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोत.

                          आदेश

१.    तक्रारदारांची तक्रार रदद करण्‍यात येत आहे.

२.    खर्चाबाबत आदेश नाहीत.

     (सी.एम.येशीराव)                                            (डी.डी.मडके)

         सदस्‍य                                                  अध्‍यक्ष

                    जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍याय मंच, धुळे